राफेल घोटाळ्यावर 'कॅग'चा कवडसा !

मनमोहनसिंग यांचे काळात कॅगचे अहवाल पराचा कावळा करणारे होते (उदा. २ जी स्पेक्ट्रम) तर आता राफेलवरचा अहवाल अशा पद्धतीने लिहिला आहे की कावळ्याचा परही दिसू नये ! तरीही 'कॅग'ने राफेल सौद्यात उघड केलेली काही तथ्य पाहता आपल्याला नुकसान होईल आणि राफेल बनविणाऱ्या कंपनीला फायदा होईल अशाप्रकारे करार करण्यात आल्याचा निष्कर्ष निघतो. हा निष्कर्ष राफेल सौद्याच्या चौकशीसाठी पुरेसा ठरतो. संरक्षण खरेदीतील भ्रष्टाचारा संदर्भात भाजपच्या दुटप्पी भूमिकेवर प्रकाश टाकणाऱ्या लेखमालेचा हा शेवटचा भाग.
-------------------------------------------------------------------------------

बोफोर्स आणि ऑगस्टा-वेस्टलैंड सौद्यात जशा संशयास्पद बाबी समोर आल्यात, राफेल सौद्यातही अनेक संशयास्पद मुद्दे समोर आले आहेत ज्यामुळे घोटाळा झाला असा संशय घ्यायला जागा आहे. या संशयाचे वेळीच निराकरण झाले नाही तर चर्चा वर्षानुवर्षे चालते. त्याच्या राजकीय परिणामां विषयी फार चिंता करण्याचे कारण नसले तरी संरक्षण साहित्य खरेदी व संरक्षण सिद्धतेवर त्याचा परिणाम होतो. संरक्षण सिद्धतेवर परिणाम होतो या सबबीखाली कोणत्याही संरक्षण सौद्याची चिकित्सा टाळली तर त्याचा संरक्षण साहित्याच्या गुणवत्तेवर परिणाम होण्याचा आणि भ्रष्टाचाराला मोकळे रान मिळण्याचा धोका असतो. म्हणून सगळे व्यवहार पारदर्शकपणे होणे आणि तसे ते पारदर्शक झालेत हे तपासता आले पाहिजे. बोफोर्स आणि ऑगस्टा-वेस्टलैंड सौद्यात घोटाळ्याची बाब समोर आली तेव्हा तत्कालीन सरकारने लगेच सीबीआय चौकशी सुरु केली. बोफोर्सच्या बाबतीत तर संयुक्त संसदीय समितीत सौद्याची तपासणी होवून अहवाल आला. ऑगस्टा सौद्यातही संयुक्त संसदीय समितीला मान्यता देण्यात आली होती. राफेल व्यवहारात मात्र गोपनीयतेचे कलम पुढे करून कोणतीही माहिती अधिकृतपणे पुढे ठेवण्यास सरकारची तयारी नसल्याने या व्यवहाराच्या पारदर्शकते बाबत संशय आणि प्रश्न निर्माण झाले आहेत.                            

हे प्रकरण सर्वोच्च न्यायालयात गेले आणि सर्वोच्च न्यायालयाने निर्णयही दिला. या निर्णयाने प्रश्नांचे निराकरण होण्याऐवजी प्रश्न गडद झालेत. सरकारने सर्वोच्च न्यायालयाला बंद लिफाफ्यात जी  माहिती दिली त्या माहितीवर तपासणी-उलटतपासणी न घेता निर्णय दिला. निर्णयानंतर काही बाबतीत सरकारने बंद लिफाफ्यात चुकीची माहिती दिली तर काही माहिती दडविली असे पुढे उघड झाले.  निर्णय देताना सर्वोच्च न्यायालयाने म्हंटले कि आम्ही फक्त निर्धारित नियम व पद्धती प्रमाणे सौदा झाला की नाही एवढेच पाहिले. निर्धारित नियम व पद्धतीनुसार सौद्यात गैरमार्गाचा व भ्रष्टाचाराचा वापर केला जाणार नाही याची लेखी हमी संबंधित कंपनीकडून घ्यायची असते. अशी हमी घेतल्यामुळेच बोफोर्स आणि ऑगस्टा-वेस्टलैंड कंपनीवर खटला भरता आला. कंत्राटातील भ्रष्टाचार विरोधी कलमेच ऐनवेळी राफेल करारातून मोदी सरकारने वगळल्याचे सर्वोच्च न्यायालयाच्या निकाला नंतर उघड झाले. त्यामुळे थोड्याफार फरकाने निर्धारित नियम व पद्धतीनुसार सौदा झाला हा सर्वोच्च न्यायालयाचा निष्कर्ष चुकीचा ठरला आहे. आता सर्वोच्च न्यायालयानेच आपल्या निर्णयाचा फेरविचार करावा अशी मागणी करणाऱ्या याचिकेवर सुनावणी घेण्याचे मान्य केले आहे.                                                        

संरक्षण साहित्य खरेदीच्या निर्धारित प्रक्रियेला आणखी काही बाबतीत बगल देत सौदा पूर्ण केल्यामुळे सरकारी तिजोरीला फटकाच बसला असे नाही तर राफेल मध्ये केलेल्या गुंतवणुक धोक्यात येवू शकते असे 'कॅग'च्या अहवालातून सूचित होते. गंमत अशी आहे की मनमोहनसिंग यांचे काळात कॅगचे अहवाल पराचा कावळा करणारे होते (उदा. २ जी स्पेक्ट्रम) तर आता राफेलवरचा अहवाल अशा पद्धतीने लिहिला आहे की कावळ्याचा परही दिसू नये ! २ जी किंवा कोळसा घोटाळ्यात कॅग निष्कर्ष काढून मोकळे झाले होते. राफेल मध्ये निष्कर्ष काढणे कॅगने टाळले आहे. त्यामुळे वरकरणी हा अहवाल सरकारच्या विरोधात जाणारा नाही असे भासत असले तरी तसे नाही. कॅगने राफेल सौद्यात उघड केलेली काही तथ्य लक्षात घेतली तर त्यावरून आपल्याला नुकसान होईल आणि राफेल बनविणाऱ्या कंपनीला फायदा होईल अशाप्रकारे करार करण्यात आल्याचा निष्कर्ष निघतो. हा निष्कर्ष राफेल सौद्याच्या चौकशीसाठी पुरेसा ठरतो.

कमिशन मिळाले नाही म्हणून तुम्ही तुमच्या काळात राफेल करार केला नाही का असा उपरोधिक प्रश्न मनमोहन सरकारला विचारणाऱ्या प्रधानमंत्री मोदी आणि संरक्षणमंत्री सीतारामन यांनी मनमोहन काळात करारावर सही न होण्याचे खरे कारण दडवून ठेवले जे कॅग अहवालातून उघड झाले. सर्व नियमांचे पालन करून आणि सर्व तांत्रिक बाबींची पूर्तता करून हा सौदा होत आहे याची खात्री करून घेण्यासाठी तत्कालीन संरक्षणमंत्री ए’के.अँटनी यांनी कराराचे पुनरीक्षण करण्यासाठी जून २०१२ मध्ये समिती नेमली होती. बोफोर्स प्रमाणे कोणतेही आरोप चिकटू नयेत याची घेण्यात आलेली ही अतिरिक्त काळजी होती. या लेखमालेच्या पहिल्या भागातच भाजपने सुरु ठेवलेल्या बोफोर्स चर्चेचा संरक्षण सिद्धतेवर परिणाम झाल्याचा उल्लेख केला होता त्याचा हा पुरावा. समितीचा अहवाल मनमोहन काळात आलाच नाही. तो अहवाल मोदीकाळात मार्च २०१५ मध्ये आला. त्या अहवालात निविदातील अटीनुसार राफेल तांत्रिकदृष्ट्या परिपूर्ण नसल्याचा निष्कर्ष काढण्यात आला. हा अहवाल गुंडाळून ठेवून मोदी सरकारने हा करार केला आहे.

कॅगने मनमोहन सरकारच्या करारापेक्षा हा करार २ टक्के स्वस्तात पडल्याचे म्हंटले आहे. सरकारने कॅगला कोणत्या किंमती कळवल्या हे गुलदस्त्यात आहे. पण दोन कराराची तुलनाच होवू शकत नाही. कारण मनमोहन सरकारचा करार तंत्रज्ञानाच्या हस्तांतरणासहित होता. तंत्रज्ञान हस्तांतरणाची मोठी किंमत मनमोहन काळातील करारात सामील होती. कंपन्या संशोधनावर व तंत्रज्ञान विकसित करण्यावर अब्जावधी रुपये खर्च करीत असतात. आपल्या संशोधनावर आधारित विकसित केलेले तंत्रज्ञान फुकट देणार नाही हे तर उघड आहे.  राफेल तंत्रज्ञान मिळाले असते तर लढाऊ विमाना बाबतचे परावलंबित्व संपले असते. सौदा २ टक्के स्वस्तात झाला असे म्हणत असताना कॅगने हा सौदा ठरल्या प्रमाणे पूर्ण होईल यासाठीची हमी कंपनीकडून घेतली नसल्याचे स्पष्ट केले. मनमोहन काळातील सौद्यात अशी हमी होती आणि त्यासाठी कंपनीला मोठी रक्कम बँकेत जमा करावी लागली असती. मोदी सरकारने अशी हमी न घेतल्याने कंपनीला मोठी रक्कम बँकेत ठेवावी लागली असती ते टळले. यात कंपनीचा मोठा फायदा झाला हा निष्कर्ष निघतो. त्याहीपेक्षा आपला किती मोठा तोटा होवू शकतो हे इथे लक्षात घेणे महत्वाचे. अशी हमी न घेतल्याने कराराचे पालन झाले नाही तर सौद्यासाठी दिलेली रक्कम परत मिळविण्यासाठी आंतरराष्ट्रीय कोर्टात लढावे लागेल आणि त्यासाठी वेळ व पैसा खर्च होईल आणि निकाल आपल्या बाजूने लागेल अशी खात्री देता येत नाही. करार पाळला नाही म्हणून बोफोर्स कंपनीवर भारतीय काद्याप्रमाणे जशी कारवाई करता आली आणि ऑगसता-वेस्टलैंड कंपनीकडून दंडासहित दिलेली रक्कम वसूल करता आली तसे राफेलच्या बाबतीत करता येणार नाही. मोदी सरकारने द साल्ट वर एवढी मेहेरबानी का केली आणि मोठ्या रकमेचा धोका का पत्करला याची तपासणी गरजेची ठरते.

                                        

कॅगने मोदी सरकारवर आणखी एक ठपका ठेवला आहे. वायुदलाने राफेल सोबत युरोफायटर या लढाऊ विमानाला देखील पसंती दिली होती. मोदी सत्तेत आल्यावर युरोफायटरने आपण किंमतीत २० टक्के कपात करण्यास तयार असल्याचे कळविले होते. राफेल विमानाच्या वाटाघाटी करताना युरोफायटर २० टक्के कपात करायला तयार आहे तशी कपात राफेल बनविणाऱ्या कंपनीने देखील करावी असा आग्रह धरता आला असता पण मोदि सरकारने धरला नाही याकडे कॅगने लक्ष वेधले आहे. एकीकडे कॅग सौदा २ टक्के स्वस्तात पडला असे म्हणते तर दुसरीकडे सौदा ज्या किंमतीत झाला त्याच्या २० टक्के कमी किंमतीत होवू शकला असता हे पण अधोरेखित करते. कॅगलाच प्रमाण मानायचे तर मोदी सरकारने राफेल २० टक्के अधिक किंमतीत विकत घेतले असा त्याचा अर्थ होतो ! तेव्हा सर्वोच्च न्यायालयात जे झाले आणि कॅगचा जो अहवाल आला त्यामुळे राफेल सौद्याच्या चौकशीच्या मागणीचे वजन कमी होण्याऐवजी वाढले आहे. 

करार उघड केला तर पाकिस्तानला मदत होईल असे सरकारतर्फे सांगितले जाते.  विमानासोबत मारा करणारी शस्त्रे त्यामुळे उघड होतील असा दावा केला जातो. राफेल सोबत कोणत्या प्रकारची अस्त्रे मिळणार याची माहिती तर विकीपिडीयाही देते. आपल्याकडे असलेल्या अस्त्राची गोपनीयता एवढी महत्वाची असेल तर आपण जेव्हा अस्त्र परीक्षण करतो तेव्हा अस्त्र परीक्षण व त्याचे परिणाम कधीच गोपनीय ठेवत नाही. आमची क्षेपणास्त्रे किती किलोमीटर मारा करतील हे आम्ही अभिमानाने जाहीर करतो. आम्ही बनवत असलेल्या तेजस विमानाची बनावट आणि त्याच्या मारक क्षमतेची सगळी माहिती आनंदाने जाहीर करतो. यामुळे शत्रू सावध होत नसेल , शत्रूची मदत होत नसेल तर राफेल बाबत माहिती उघड केली तर शत्रूची कशी मदत होते हि बाब अनाकलनीय ठरते. आपल्या मिराज २००० विमानांनी नुकताच पाकिस्तानच्या प्रदेशावर बॉम्बहल्ला केला. त्यानंतर माध्यमांमध्ये मिराज विमानाची रचना, विमानातून मारा करू शकणारी अस्त्रे इत्यादी सगळ्या गुणवैशिष्ट्यांची माहिती देण्याची स्पर्धा लागली आहे. आपल्या लढाऊ विमानाची अशी माहिती जगजाहीर केल्याने पाकिस्तान सारख्या शत्रू राष्ट्राची मदत होत नसेल तर राफेलच्या अस्त्रांची माहिती उघड झाली तर पाकिस्तानची कशी मदत होईल हे कळत नाही. मुळात अशी माहिती फारसी गोपनीय नसते. पाकिस्तानकडे असलेल्या अमेरिकन बनावटीच्या एफ-१६ विमानाची कार्यपद्धती व त्यातून मारा करणारी अस्त्रे याची आपल्याला माहिती नाही असे मानणे फारच भाबडेपणाचे आहे. त्यामुळे किंमत व त्या अनुषंगाने कराराची माहिती दडवून ठेवण्याची वेगळीच कारणे आहेत याचा संशय बळावतो. चौकशी शिवाय संशयाचे निराकरण शक्य नाही.

आणखी एका गोष्टीमुळे संशयाची पुष्टी होते. अनिल अंबानीला कंत्राट कसे मिळाले या बाबत तो त्या कंपनीचा अधिकार आहे एवढे सांगून सरकार थांबले नाही. हिंदुस्थान एरोनॉटीक्स या सरकारी कंपनीला कंत्राट मिळाले नाही याचे कारण ती कंपनी अशी विमाने बनविण्या बाबत अक्षम आहे असे संरक्षणमंत्री सांगत असतात. पुलवामाचा  बदला घेण्यासाठी ज्या मिराज २००० विमानांचा वापर झाला त्या विमानाची आधुनिकीकरणाची सगळी प्रक्रिया याच हिंदुस्थान एरोनॉटीक्स लिमिटेड कंपनीत पार पडली. या विमानात जे बदल केले गेले त्याच्या परिणामी एवढा अचूक हल्ला करून विमाने सुखरूप आणि बिनबोभाट परत आलीत. हिंदुस्थान एरोनॉटीक्सची ही कामगिरी देशवासियांना अभिमान वाटावी अशी असताना सरकारतर्फे कंपनीला हतोत्साहित केले जाते आणि आपल्या सगळ्या कंपन्यांचे दिवाळे वाजविणाऱ्या अनिल अंबानीला मिळालेल्या कंत्राटात गैर काही नाही असे सांगितले जाते तेव्हा संशय तर बळावणारच. संरक्षण सौदे असे संशयाच्या छायेत राहिले तर पुढचे सौदे रेंगाळतात आणि संरक्षण सिद्धतेवर त्याचा विपरीत परिणाम होतो. म्हणूनच राफेल सौद्याची चौकशी होण्यातच देशाचे आणि मोदी सरकारचेही हित आहे.
---------------------------------------------------------------------------------
सुधाकर जाधव , पांढरकवडा, जि. यवतमाळ
मो. ९४२२१६८१५८