Thursday, March 28, 2019

मिशन शक्ती : युद्धासाठी निरुपयोगी, निवडणूक युद्धासाठी उपयोगी !



युद्धभूमीवर आज या तंत्रज्ञानाचा उपयोग नसला तरी निवडणुकीच्या रणभूमीवर विरोधकांना घायाळ करायला याचा चांगलाच उपयोग होईल हे हेरूनच मोदीजीनी निवडणुकीच्या तोंडावर हा 'चमत्कार' दाखविला !
---------------------------------------------------------------------------

सार्वत्रिक निवडणुकीची धामधूम सुरु असतांना आणि आचारसंहिता लागू असताना निवडणूक आयोगाची परवानगी न घेता प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यांनी 'मिशन शक्ती' यशस्वी झाल्याची घोषणा राष्ट्राला उद्देशून केलेल्या भाषणात केली. त्यामुळे आपल्या संरक्षण क्षमतेत आणि सज्जतेत मोठी वाढ झाल्याचे त्यांनी आवर्जून सांगितले. त्यानंतर पूर्वीच्या सरकारला जे जमले नाही ते नरेंद्र मोदींनी करून दाखविले असा प्रचार त्यांच्या पक्षातील  आणि मंत्रीमंडळातील सहकाऱ्यांनी सुरु केला. याचा अर्थ सैनिकी आणि शास्त्रज्ञांच्या उपलब्धीचा वापर निवडणूक राजकारणासाठी करण्याचे भाजप व त्याच्या सरकारचे नियोजनबद्ध पाऊल आहे. ३०० कि.मी. वरील अवकाशातील उपग्रह नष्ट करण्याचे तंत्र विकसित करून सिद्ध करणे ही खरोखरच अभिमानास्पद कामगिरी आहे. अशी कामगिरी ४० वर्षांपूर्वी रशियाने, त्यानंतर एक दशकाने अमेरिकेने आणि ११ वर्षांपूर्वी रशियाने असे यश मिळविले होते. त्या रांगेत भारत आला असे आता अधिकृतपणे अभिमानाने सांगता येईल. या संदर्भात आपणास इथे दोन मुद्द्याचा विचार करायचा आहे. एक, इतरांना जमले नाही ते नरेंद्र मोदींनी करून दाखविले या प्रचारात कितपत तथ्य आहे आणि दोन, यामुळे खरोखरच आपल्या संरक्षण सज्जतेत भर पडली का. 

पहिल्या मुद्द्याच्या संदर्भात जुन्या बातम्या आणि मुलाखतीचा उल्लेख इथे करीन . काल जे साध्य केले सांगितले गेले ते तंत्रज्ञान २०१२ मध्येच डिफेन्स रिसर्चला वाहिलेल्या डीआरडीओ या संस्थेने विकसित केले होते. काल भारताने जो प्रयोग केला त्यापेक्षा जास्त उंचीवर उपग्रह नष्ट करण्याचा प्रयोग चीनने २००७ मध्ये केला तेव्हाच अशा प्रकारच्या तंत्रज्ञान सज्जतेचा राजकीय निर्णय झाला होता प्रधानमंत्री मनमोहनसिंग यांच्याकडेच विज्ञान व तंत्रज्ञान खात्याचा कारभार होता. त्यांच्या संमती नंतर डी आर डी ओ चे प्रमुख आणि संरक्षण मंत्र्याचे सल्लागार यांच्या नेतृत्वाखाली या मिशनचे काम सुरु झाले. मिशनला पहिली सफलता ७ मार्च २०११ रोजी मिळाली. या बातमीचे जुने पेपर इंटरनेटच्या मदतीने कोणालाही पाहता येतील. ७ मार्च २०११ रोजी त्यावेळच्या प्रधानमंत्र्याने समोर येऊन श्रेय घेण्या ऐवजी ज्यांच्या परिश्रमातून यश प्राप्त झाले त्यांना हे यश राष्ट्राला सांगण्याची संधी दिली.


त्यावेळचे  डीआरडीओ प्रमुख सारस्वत यांनी राष्ट्राला याची माहिती देतांना सांगितले कि, " भारताने आज सेटलाईट विरोधी तंत्रज्ञान विकसित करण्याच्या दिशेने मोठे पाऊल टाकले आहे. आता इंटरसेप्टर मिसाईल मिशनने अवकाशातील उपग्रहावर अचूक मारा करता येण्याची क्षमता भारताने प्राप्त केली आहे." या क्षमतेचा  प्रयोग  आणि परीक्षण १९ एप्रिल २०१२ रोजी पार पडले. याची माहितीही डीआरडीओ प्रमुख सारस्वत  यांनी स्वत:च देशाला दिली होती. त्यादिवशी अग्नी व्ही या मध्यम बॅलेस्टिक मिसाईलची चाचणी घेण्यात आली होती. हे मिसाईल अवकाशात ६०० कि.मी. उंचीवर जाऊन सुरक्षितपणे पृथ्वीच्या वातावरणात परत आले होते. त्यानंतर 'इंडिया टूडे' नियतकालिकाला मुलाखत देतांना सारस्वत यांनी सांगितले होते कि अवकाशातील अवकाशयानाला अचूक भेदण्याचे तंत्रज्ञान आम्ही हस्तगत केले आहे मात्र त्याचा उपयोग कुठलाही उपग्रह नष्ट करण्यासाठी करणार नाही. कारण यामुळे अवकाशात कचऱ्याचे ढीग तयार होतात व ते इतर उपग्रहांसाठी धोकादायक ठरू शकतात. क्षमता असूनही तेव्हा तसे न करण्याचा विचारपूर्वक निर्णय झाला होता. त्याच क्षमतेचा वापर करून मोदींनी निवडणुकीच्या तोंडावर सेटलाईट नष्ट करण्याची जादू देशाला दाखविण्याचा आदेश डीआरडीओला दिला ! 

यामुळे युद्ध सज्जता वाढली का याचे उत्तर नकारार्थीच आहे. याचे एक कारण 'अंतराळ युद्ध' हे अजून कथा-कादंबऱ्यापुरतेच सीमित आहे. त्यामुळे अंतराळातून आमच्यावर हल्ला होईल आणि तो आम्ही मोडून काढू असे म्हणणे निरर्थक आहे. या तंत्रज्ञानाचा उपयोग सैनिकेतर कार्यक्रमासाठीच अधिक आहे. अवकाशात भरकटलेले एखादे अवकाशयान दुसऱ्या अवकाशयानासाठी धोक्याचे ठरू शकते. ते यान नष्ट करण्यासाठी अशा तंत्रज्ञानाचा नक्कीच उपयोग आहे. युद्धासाठी याचा उपयोग असता तर सर्वात आधी इस्त्रायलने हे तंत्रज्ञान हस्तगत केले असते. विमानातून मारा करायच्या मिसाईलसाठी आम्हाला ज्या फ्रांस वर अवलंबून राहावे लागते त्या फ्रान्सला  देखील हे तंत्रज्ञान हस्तगत करण्याची आणि हस्तगत असेल तर ते प्रदर्शित करण्याची गरज वाटली नाही. मनमोहनसिंग यांचे काळात हे तंत्रज्ञान विकसित होऊनही त्यांनी याचे श्रेय घेतले नाही की गवगवा केला नाही. आज किंवा पुढच्या ५००-१००० वर्षात या तंत्रज्ञानाचा प्रत्यक्ष युद्धभूमीवर उपयोग नाही याची जाणीव प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदींना नाही असे म्हणता येणार नाही. युद्धभूमीवर आज याचा उपयोग नसला तरी निवडणुकीच्या रणभूमीवर विरोधकांना घायाळ करायला याचा चांगलाच उपयोग होईल हे हेरूनच त्यांनी निवडणुकीच्या तोंडावर हा 'चमत्कार' करून दाखविला.

प्रधानमंत्री मोदी यांच्या काळातील भारताच्या खऱ्याखुऱ्या युद्धसज्जतेबद्दल संसदेच्या अंदाज समितीचा अहवाल डोळ्यात अंजन घालणारा आहे. या समितीचा  अध्यक्ष भाजपचाच. समितीत तब्बल  १६ खासदार भाजपचेच आणि बहुमतही भाजपचेच. या समितीने मोदी काळातील भारताची संरक्षण सिद्धता १९६२ च्या चीन युद्धा आधीच्या संरक्षण सिद्धतेच्या पातळी इतकी असल्याचा अहवाल संसदेत सादर केला आहे. संरक्षण सिद्धतेतील उणिवांची चर्चा 'मिशन शक्ती' चर्चेत आणून टाळता येते. मोदीजींनी तेच केले आहे.
---------------------------------------------------------------------------------
सुधाकर जाधव, पांढरकवडा, जि. यवतमाळ
मोबाईल - ९४२२१६८१५८

No comments:

Post a Comment