निवडणूक म्हणजे वास्तवाशी फारकत घेतलेले प्रतिमा युद्ध !

या निवडणुकीत मोदीजी आपली कामगिरी लोकांसमोर ठेवण्या ऐवजी खऱ्या-खोट्या आरोपांचा गदारोळ का उडवतात असा भाबडा प्रश्न अनेकांना पडतो. या प्रश्नाचे स्पष्ट उत्तर निवडणूक जिंकायची तर जमिनीवरील कामगिरी पेक्षा लोकमानसात आपली आकर्षक प्रतिमा तयार करणे  आणि  प्रतिस्पर्ध्याचे प्रतिमा भंजन जास्त उपयुक्त ठरते हे मोदीजींनी अचूक हेरले आहे. कामगिरी पेक्षा प्रतिमाच मतदारांना भुरळ घालत असेल तर प्रधानमंत्र्याची प्रचार पद्धत चुकीची आहे असे म्हणता येणार नाही.

---------------------------------------------------------------------------------
  

निवडणुकीला सामोरे जातांना विविध राजकीय पक्ष आपापले जाहीरनामे प्रसिद्ध करीत असतात. प्रत्येक जाहीरनाम्याची स्वात:ची अशी २-४ वेगळी वैशिष्ट्य असू शकतात .पण त्याची अभ्यासपूर्ण मांडणी मतदारांसमोर कधी होत नसते. साधारणपणे सार्वत्रिक निवडणुकीत काँग्रेस आणि भाजपा या दोनच पक्षाच्या जाहीरनाम्याची थोडीफार चर्चा होते. काँग्रेसचा जाहीरनामा म्हंटले कि गरिबी हटाव आणि भाजपचा म्हंटले की ३७० कलम हटाव आणि राम मंदीर बनाव हे मुद्दे असणार हे डोळे झाकून सांगता येते. शरद जोशींच्या आंदोलना नंतर सर्वच पक्षांच्या जाहीरनाम्यात शेतीमालाच्या  किफायतशीर भावाला स्थान मिळाले. जाहीरनाम्यात कोणते आणि किती मुद्दे आहेत याला कोणत्याच निवडणुकीत कधीच महत्व मिळाले नाही. अगदी उत्साहाने आणि हिरीरीने मतदान करणारा मतदार जाहीरनामा पाहून आणि पक्षांची कामगिरी पाहून कधी मतदान करीत नाही. मतदानाला जातांना त्याच्या समोर पक्षाची आणि त्याच्या नेत्याची एक प्रतिमा तयार झालेली असते. त्या प्रतिमेला तो मत देत असतो. प्रत्यक्ष ज्या उमेदवाराला मत देतो त्याची प्रतिमा विसंगत असली तरी ती प्रतिमा मत देण्या आड येत नाही. म्हणूनच अनेक भ्रष्टाचारी आणि गुन्हेगारी पार्श्वभूमी असलेले उमेदवार बिनदिक्कत निवडून जात असतात. त्या पक्षाची वा पक्षनेत्यांची प्रतिमा कशी तयार होते याचे उत्तर सोपे नाही. प्रतिमा दोन प्रकारे तयार होते. ऐतिहासिक पार्श्वभूमीतून सहजपणे मन:पटलावर तयार होते. विशिष्ट प्रकारची प्रतिमा जाणीवपूर्वक आणि प्रयत्नपूर्वक तयार केली जाऊ शकते. हिटलरने तो प्रयोग करून दाखविला.


जिथं पर्यंत भारतातील निवडणुकांचा प्रश्न आहे काँग्रेसची प्रतिमा स्वातंत्र्यलढ्याच्या कामगिरीतून तयार झाली होती. पक्षाचे नेते स्वातंत्र्य चळवळीचेही नेते होते. पंडित नेहरूंच्या हयातीत या प्रतिमेचा लाभ काँग्रेसला मोठ्या प्रमाणावर झाला. गांधीजींची काँग्रेस या प्रतिमेचा लाभही अनेक वर्षे मिळत राहिला. ही गांधींची काँग्रेस नाही असे प्रतिमा भंजन करण्यासाठी जनसंघ आणि लोहियांच्या समाजवादी पक्षाला बरेच प्रयत्न करावे लागले. नेहरूंच्या काळापर्यंत प्रतिमा निर्मितीसाठी कृत्रिमरित्या काही करण्याची गरज पडली नाही. नेहरूंच्या काळात जे जे झाले ते पहिल्यांदाच झाल्याने त्याचा वेगळा प्रभाव मतदारांवर पडत राहिला. म्हणूनच नेहरूंच्या काळात नेहरूंना आव्हान मिळाले नाही. भ्रष्टाचाराची प्रकरणे नेहरूंच्या काळातही पुढे आलीत पण त्याचा नेहरूंशी संबंध जोडता आला नाही आणि लोकमानसातील नेहरूंच्या प्रतिमेला धक्का देता आला नाही. फाळणी आणि काश्मीरचा प्रश्न संयुक्त राष्ट्रात नेण्यातून नेहरूंच्या प्रतिमेला धक्का देण्याचा प्रयत्न तेव्हाही सुरु होता. पण मध्यमवर्गीय हिंदुत्ववाद्या पुरता तो विषय मर्यादित राहिला. नेहरूंच्या प्रतिमा भंजनासाठी गेल्या ५ वर्षात प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यांनी सातत्याने चालविलेली मोहीम लक्षात घेतली तर राजकारणात यश मिळविण्यासाठी कामगिरी पेक्षा प्रतिमा निर्मिती आणि प्रतिमा भंजन किती महत्वाचे असते याचा बोध होतो. या निवडणुकीत मोदीजी आपली कामगिरी लोकांसमोर ठेवण्या ऐवजी पदाला शोभणार नाही अशा खऱ्या-खोट्या आरोपांचा गदारोळ का करतात असा भाबडा प्रश्न अनेकांना पडतो. या प्रश्नाचे स्पष्ट उत्तर निवडणूक जिंकायची तर जमिनीवरील कामगिरी पेक्षा लोकमानसात आपली आकर्षक प्रतिमा तयार करणे आणि  प्रतिस्पर्ध्याचे प्रतिमा भंजन जास्त उपयुक्त ठरते हे मोदीजींनी अचूक हेरले आहे. गेल्या ५ वर्षातील मोदीजींची यच्चावत भाषणे याची साक्ष देतील. प्रतिमा निर्मितीत आणि प्रतिमा भंजनात मोदींनी महारथ हाशील केली आहे हे मान्यच करावे  लागेल.

याचमुळे आमने सामने झालेल्या दोन युद्धात पाकिस्तानला दाती तृण धरून शरण येण्यास भारतीय सैन्याने काँग्रेस सरकारच्या काळात भाग पाडले तरी काँग्रेसची प्रतिमा पाकिस्तान धार्जिणी तयार करता येते. इंदिरा गांधींच्या काळात अर्धे पाकिस्तान वेगळे करण्यात यश आलेल्या ऐतिहासिक घटने पेक्षा मोदीजींच्या काळात झालेले दोन सर्जिकल स्ट्राईक त्यापेक्षा मोठ्या घटना ठरतात आणि मोदीजीच पाकिस्तानला वठणीवर आणू शकतात अशी भावना तयार होणे हेच तर प्रतिमा निर्मितीचे कौशल्य आहे. काश्मीरच्या बाबतीतही असेच म्हणता येईल. आज काश्मीर समस्येस नेहरू कारणीभूत आहेत असे म्हणणाऱ्यांची व मानणाऱ्यांची संख्या वाढली आहे. नेहरूंच्या उदारवादी धोरणामुळे काश्मीर प्रश्न चिघळला असे अनेकांना वाटते. नेहरू उदारवादी होते हे खरे पण काश्मीर बाबतीत ते अनुदारपणाने वागले हे त्यांच्या उदारवादी प्रतिमेआड झाकले गेले. आज ओमर अब्दुल्ला यांनी काश्मीरच्या पंतप्रधानपदाचा मुद्दा उकरून काढताच त्यांची देशद्रोही म्हणून संभावना करत अनेकजण त्यांचेवर तुटून पडले आहेत. काश्मीर भारताशी जोडल्या गेला तेव्हा त्याचा वेगळा झेंडा , वेगळे संविधान आणि मुख्यमंत्र्यांचे पद पंतप्रधान म्हणून मानले जाईल हा करारच होता. या कराराचा भंग करत नेहरूंनी काश्मीरचे पंतप्रधानपद मोडीत काढले. कराराच्या विपरीत संविधानात तोडमरोड करून नेहरूंनी ३७० व्या कलमाचे वेगळेपण तेव्हाच संपवून टाकले होते. आज ते कलम फक्त काश्मीर भारताशी जोडले गेले आहे याचा घटनात्मक पुरावा म्हणून राहिले आहे. बाकी त्या कलमातील वेगळेपण कधीच संपले आहे. आज हा घटनात्मक आधार संपविण्याच्या गोष्टी होत आहेत म्हणून मेहबुबा मुफ्ती तसे झाले तर काश्मीर भारतापासून वेगळे होईल असे म्हणतात. त्याला आपण देशद्रोह समजू शकतो पण घटनात्मक बाजूचा विचार केला तर त्यांच्या बोलण्याचा अर्थ कळेल. ज्या नेहरूंनी शेख अब्दुलांना तुरुंगात टाकून भारतीय राज्यघटना काश्मीरला लागू करण्यात यश मिळवून ३७० व्या कलमाने दिलेले वेगळेपण संपविले त्या नेहरूंना त्या कलमासाठी आणि काश्मीर समस्येसाठी जबाबदार धरतो हे प्रतिमा भंजनाचे खरे यश आहे. बरे ज्या नेहरूंमुळे काश्मीर समस्या निर्माण झाली असे आपण समजतो तेव्हा त्यांच्या काळात काश्मीर कसा होता हे आपण बघत नाही. सामीलनाम्याच्या करारावरून कुरबुरी सुरु होत्या आणि शेख अब्दुल्लाना अनेकवर्षे तुरुंगात ठेवूनही नेहरू काळात जनतेच्या विद्रोहाला समोर जावे लागले नाही. तरीही नेहरू जबाबदार ठरतात हे तशा प्रकारच्या प्रतिमानिर्मितीचे यश ठरते.


प्रतिमा आणि वास्तव कसे वेगळे असते याची आणखी काही वेगळी उदाहरणे बघू. केंद्रात काँग्रेसची सत्ता कायम होती तो पर्यंत काश्मिरी पंडीतांवर काश्मीरच्या बाहेर पडण्याची पाळी आली नाही.विश्वनाथप्रताप सिंग यांचे काळात त्यांना बाहेर पडावे लागले. सिंग यांचे सरकार भाजपच्या कुबड्यावर होते आणि त्याची किंमत म्हणून बीजेपीने तिथे आपल्या पसंतीचा राज्यपाल नेमायला भाग पाडले . काश्मीर सरकारची संमती राज्यपाल नियुक्तीसाठी आवश्यक असताना जबरदस्तीने राज्यपाल लादण्यात आला. त्यामुळे मुख्यमंत्री फारुख अब्दुल्ला यांनी राजीनामा दिला. राज्याच्या प्रशासनाची सगळी सूत्रे भाजप पसंतीच्या जगमोहन यांच्या हातात असतांना काश्मिरी पंडितांवर काश्मीर सोडण्याची पाळी आली. काश्मिरी पंडितांच्या वाताहतीसाठी आपण मात्र काँग्रेसला जबाबदार ठरतो. हे काँग्रेस बद्दल तशी प्रतिमा तयार करण्यात आलेले यश ठरते. आजच्या निवडणुकीतही एक प्रतिमा युद्ध सुरु आहे. आतंकवादाबद्दल काँग्रेसची भूमिका 'मऊ' होती आणि भाजपची कठोर आहे. पाकिस्तान बाबत असेच आहे. इंदिरा काळात विमान अपहरण करून आतंकवाद्यांनी तुरुंगात असलेल्या आतंकवाद्याची सुटका करण्याची मागणी केली. इंदिरा सरकारने दाद दिली नाही. रवींद्र म्हात्रे या राजनयिक मुत्सद्याला ओलीस ठेवण्यात आले तेव्हाही इंदिरा सरकारने मागण्या मान्य केल्या नाहीत. आज भारताची भारताची डोकेदुखी ठरलेल्या जैशच्या मसूद अजहरला कोणी कसे सोडले हा इतिहास डोळ्यासमोर असतांना भाजप आतंकवादा बद्दल कठोर आणि काँग्रेस मऊ असे भासणे हेच तर प्रतिमानिर्मितीचे कौशल्य आहे. मनमोहन काळात अफझल गुरूला फाशी देई पर्यंत बाहेर कळले नाही फाशी दिल्याचे. मोदी काळात याकूब मेननला गाजावाजा करून फाशी देण्यात आले. त्यामुळे काहींना फाशी विरोधात सर्वोच्च न्यायालयात जाण्याची संधी मिळाली. प्रतिमा निर्मितीसाठी असा गाजावाजा , चर्चा उपयुक्त ठरते ते मोदीजींनी बरोबर हेरले. पाकिस्तानला प्रेमपत्र लिहिणारे सरकार अशी मोदीजींनी मनमोहनसिंग यांची प्रतिमा निर्माण केली त्या मनमोहनसिंगांनी १० वर्षाच्या काळात एकदाही पाकिस्तानला भेट दिली नाही. मोदीजी मात्र बोलावणे नसतांना वाट वाकडी करून पाकिस्तानला भेट देऊन आले. तरी मनमोहनसिंग पाकिस्तानबाबत बोटचेपे आणि मोदीजी कठोर ! प्रतिमा निर्मितीचा हा खेळ आहे. 

प्रतिमा निर्मिती निवडणुकीत किती प्रभावी ठरते याचे सगळ्यात चांगले उदाहरण म्हणजे २०१४ ची सार्वत्रिक निवडणूक. केंद्रात येण्याआधी मोदीजी १५ वर्षे गुजरातचे मुख्यमंत्री होते. या काळात भाजप नेतृत्वाने त्यांना कधीच महत्व दिले नाही. गुजरातपुरतेच मर्यादित ठेवले. नंतर गुजरात बाबत असे काही चित्र रंगविले कि जगातले ते सर्वात प्रगत राज्य वाटावे. देशाचा गुजरात करण्यासाठी त्यांना पुढे केले  गेले. दुसरीकडे मनमोहनसिंग अनपेक्षितरित्या प्रधानमंत्री बनले. पण त्यांची प्रतिमा आणि प्रतिभा मतदारांना भावली. सोनिया कृपेने प्रधानमंत्री बनले तरी २००९ ची निवडणूक त्यांच्या प्रभावामुळे जिंकल्या गेली. २ जी स्पेक्ट्रमचे वाटप वगैरे या निवडणुकी आधीचे. त्याची संसदेत चर्चाही झालेली.तसेच २००९ च्या निवडणुकीआधी आलेल्या अविश्वास ठरावाच्या वेळी पैसे वाट्ल्याचा आरोप झाला. संसदेत पैशाच्या गड्ड्या दाखवल्या गेल्या. आणि तरीही मनमोहनसिंग यांनी २००४ पेक्षा अधिक यश मिळवून २००९ ची निवडणूक जिंकली. आज मनमोहनसिंग यांना १०, जनपथचा गुलाम म्हंटले जाते आणि आम्हाला ते पटते देखील. ते गुलाम असतील तर २००९ पूर्वीही असले  पाहिजेत. तरीही मतदारांनी आपले माप त्यांच्या पदरात टाकले. त्यावेळचा काँग्रेसचा विजय त्यांच्या प्रतिमेचा विजय होता. नव्याने काहीही न घडता २००९ साली मोठा विजय मिळविणारे मनमोहनसिंग १-२ वर्षातच घोटाळ्याचे सरकार चालविणारे पंतप्रधान ठरले. सोनिया गांधींचे नोकर अशी प्रतिमा चर्चिली जाऊ लागली. २००९ पूर्वी मनमोहनसिंग होते तसे आजही आहेत. पण बदललेल्या प्रतिमेने त्यांचा घात केला. ज्या स्पेक्ट्रम प्रकरणाने ते आणि त्यांचे सरकार बदनाम झाले त्या स्पेक्ट्रम प्रकरणाचा निकाल देणारे न्यायधीश म्हणाले ,"मी गेली ५ वर्षे सकाळी १० ते संध्याकाळी ६ पर्यंत स्पेक्ट्रम घोटाळ्याची पुरावे कोणी घेऊन येते का याची वाट बघत बसलेलो असायचो. पण एकही पुरावा घेऊन फिरकला नाही." घोटाळ्याची प्रतिमा एवढ्या खोलवर रुजल्या गेली की कोर्टाच्या निकालाने ती पुसल्या गेली नाही. राहुल गांधी पप्पू ठरतात आणि अत्यंत चुकलेला नोटबंदीचा निर्णय मास्टरस्ट्रोक म्हंटल्या जातो हा सगळा प्रतिमा निर्मितीचा खेळ आहे. या खेळात मोदीजींचा हात धरू शकेल असा दुसरा खेळाडू दिसत नाही. मोदीजींना ५ वर्षात एकच गोष्ट जमली नाही. शेतकऱ्याचे वाली अशी आपली प्रतिमा निर्माण करण्यात सपशेल अपयश आले आहे. हे अपयशच त्यांचे निवडणुकीतील अपयश ठरू शकते. 'इंडिया शायनींग'ची पुनरावृत्ती टाळण्यात मोदीजी यशस्वी होतील की नाही हे निवडणूक निकालानंतरच कळेल.
-----------------------------------------------------------------
सुधाकर जाधव, पांढरकवडा, जि.यवतमाळ
मोबाईल - ९४२२१६८१५८