सुप्रीम कोर्टाची नैतिक,कायदेशीर आणि घटनात्मक घसरण !

सरन्यायाधीशा विरुद्ध एका महिलेने केलेल्या तक्रारी संदर्भात न्यायव्यवस्थेतील आणि सरकारातील दबंग व्यक्ती व संघटना जी भूमिका घेत आहे ती भूमिका न्यायव्यवस्थेला रसातळाला नेणारी आहे.
--------------------------------------------------------------------------------------

१३ जानेवारी २०१८ रोजी एक इतिहास घडला होता. सर्वोच्च न्यायालयाच्या चार वरिष्ठतम न्यायाधीशांनी सुप्रीम कोर्टात सारे काही आलबेल नाही हे देशाला सांगण्यासाठी पत्रकार परिषद घेतली होती. न्यायमूर्ती चेलमेश्वर यांनी लोकशाहीसाठी स्वतंत्र आणि निष्पक्ष न्यायसंस्था आवश्यक असल्याचे मत व्यक्त करून लोकशाही धोक्यात असल्याचे जाहीरपणे सांगितले होते. त्यांच्या म्हणण्याचा मतितार्थ न्यायसंस्थेचे स्वातंत्र्य आणि निष्पक्षता संकटात आहे हा होता. त्यावेळी भाजपाध्यक्ष अमित शाह यांचे प्रकरण ज्या न्यायधिशाकडे होते त्या लोया यांच्या संशयास्पद मृत्यू प्रकरणाची सुनावणी सुप्रीम कोर्टात सुरु होती. त्यावेळी पत्रकारांनी तुमचा रोख लोया प्रकरणाकडे आहे काय असे विचारले तेव्हा या पत्रकार परिषदेस उपस्थित असलेले सध्याचे सरन्यायाधीश रंजन गोगोई यांनी होय असे उत्तर दिले. या उत्तरामुळे पत्रकार परिषद राजकीय वादाचा मुद्दा बनली आणि ज्या कारणासाठी पत्रकार परिषद बोलावण्यात आली ते कारण मागे पडले. याची आता आठवण देण्याचे कारण म्हणजे त्यावेळी ४ ज्येष्ठ न्यायमूर्तीच्या पत्रकार परिषदेवर टीका करणारे आता न्यायपीठाच्या सुरात सूर मिसळून न्यायसंस्थेचे स्वातंत्र्य धोक्यात असल्याचे सांगत आहेत. त्या पत्रकार परिषदेत त्यावेळच्या वरिष्ठतम न्यायधिशानी जे सांगितले तेच जर आजचे वरिष्ठतम न्यायधीश न्यायपीठावर बसून सांगत असतील तर न्यायसंस्थेच्या घसरणीला वेग आला आहे एवढाच त्याचा अर्थ होतो.

लोया प्रकरण त्यावेळी चर्चेत असले तरी पत्रकार परिषद घेणाऱ्या ४ न्यायमूर्तींचा मुख्य रोख आणि रोष त्यावेळचे सरन्यायधीश दीपक मिश्रा हे बेंचकडे प्रकरणे सोपवताना मनमानी करतात, आपल्या पसंतीच्या न्यायमूर्तींना संवेदनशील आणि राजकीयदृष्ट्या महत्वाची प्रकरणे सोपवतात. ज्येष्ठ न्यायमूर्तीशी सल्लामसलत करीत नाहीत. सत्ताधारी अडचणीत येणार नाहीत याची काळजी एखाद्या बेंचकडे प्रकरण सोपवताना घेतात हे त्या न्यायमूर्तींना सूचित करायचे होते. एकूण काय तर सरन्यायधीश आपल्या अधिकाराचा दुरुपयोग करतात, मनमानी करतात आणि त्याविरुद्ध इतर न्यायमूर्ती काहीही करू शकत नाही या हतबलतेपोटी ती पत्रकार परिषद घेण्यात आली होती. पत्रकार परिषद घेण्या आधी काय घडले होते हे समजून घेतले पाहिजे. लखनौतील एका मेडिकल कॉलेज गैरव्यवहारात सरन्यायधीश मिश्रा यांचे नाव आले होते. ते प्रकरण सरन्यायधीश मिश्रा समोर मांडण्या ऐवजी तेव्हा ज्येष्ठतेत दुसऱ्या क्रमांकाचे न्यायमूर्ती असलेले चेलमेश्वर यांचे पुढे उपस्थित करण्यात आले. न्यायमूर्ती चेलमेश्वर यांनी त्या प्रकरणाच्या सुनावणीसाठी बेंच गठीत केले. हा अधिकार त्यांचा नसून सरन्यायाधीशांचा आहे हे सांगत सरन्यायधीश मिश्रा यांनी ते बेंच रद्द करून स्वत:च्या अध्यक्षतेखाली दुसरे बेंच गठीत केले आणि ज्या प्रकरणाच्या गैरव्यवहारात त्यांचे नाव आले होते त्याची सुनवाई त्यांनीच केली. आरोपीने न्यायधीश बनावे आणि स्वत:ला आरोपमुक्त करावे असा तो प्रकार होता. सर्वोच्च न्यायालयाच्या इतिहासात पहिल्यांदा असे घडले होते. सरन्यायधीश दीपक मिश्रा यांच्या अशा प्रकारच्या गैरवर्तना विरुद्ध ती पत्रकार परिषद होती. आता जे काही घडतंय ते वेळीच पुढे आलेल्या दुखण्यावर इलाज न केला गेल्याने. 

सध्याचे सरन्यायाधीश गोगोई यांचे विरोधात एका महिलेने लैंगिक गैरवर्तनाची तक्रार केली. ही महिला पूर्वी त्यांच्या कार्यालयात काम करीत होती. अशी तक्रार आल्यानंतर काय करायचे याचे दिशा निर्देश सर्वोच्च न्यायालयाने फार पूर्वीच देऊन ठेवले आहेत.  'विशाखा गाईडलाईन्स' म्हणून ते प्रसिद्ध आहेत. १९९७ च्या विशाखा दिशानिर्देशाच्या आधारेच २०१३ साली कायदा बनला. तेव्हा अशी तक्रार आल्यावर या कायद्यानुसार चौकशीची जी निर्धारित पद्धत आहे त्याला अनुसरून पुढे कारवाई व्हायला हवी होती. पण सर्वोच्च न्यायालयात जे घडले ते याच्या विपरीत घडले. सर्वोच्च न्यायालयाचे स्वातंत्र्य आणि स्वायत्तता धोक्यात आल्याचे सांगत सरन्यायाधीश गोगोई यांनी आपल्या अध्यक्षतेखाली विशेष बेंच गठीत करून विशेष सुनवाई घेतली. म्हणजे माजी सरन्यायधीश दीपक मिश्रा यांच्या ज्या वर्तणुकीवर न्यायमूर्ती गोगोई यांचा आक्षेप होता तेच वर्तन सरन्यायाधीश गोगोई यांनी केले. स्वत: आरोपी असलेल्या प्रकरणाची सुनवाई स्वत:च घेतली ! ज्या महिलेने आरोप केलेत तीला सुचितही केले नाही किंवा बाजू मांडण्याची संधी दिली नाही.

सरन्यायाधीशांनी आपली बाजू मांडताना महत्वाच्या प्रकरणांच्या सुनवाई पासून आपल्याला दूर करण्याचा हा डाव असल्याचे त्यांनी सांगितले. सरन्यायाधीश असले तरी पुराव्याशिवाय त्यांच्या आरोपावर विश्वास ठेवण्याची परवानगी कायदा आणि घटना देत नाही. दुर्दैवाने या प्रकरणात कोणत्याही चौकशीविना महिलेने कारस्थान करण्याचा आरोप झाला, तिच्या गुन्हेगारी पार्श्वभूमीचा उल्लेख झाला आणि या सगळ्या गोष्टीला सरन्यायाधीशांनी गठीत केलेल्या बेंच वरील अन्य दोन न्यायमूर्तीनी डोळे झाकून पाठिंबा दिला. महाअधिवक्ता व इतर सरकारी वकिलांनी पाठिंबा दिला आणि सरन्यायाधीशाच्या पाठीशी असल्याचा ठराव सर्वोच्च न्यायालयाच्या वकील संघाने केला. सरकार मधील दबंग मंत्री अरुण जेटली यांनी जाहीरपणे गोगोई यांना पाठींबा दिला. यापैकी एकानेही या प्रकरणाची नियमानुसार चौकशी झाली पाहिजे, कायद्यानुसार कारवाई झाली पाहिजे अशी मागणी केली नाही. हे प्रकरण कोणाला पाठिंबा देण्याचे किंवा कोणाचा विरोध करण्याचे नसून निष्पक्ष चौकशीचे आहे याचे भान सर्वोच्च न्यायालयापासून सरकार पर्यंत कोणालाच नसेल तर खरोखरच देशाची न्यायव्यवस्था न्याय देण्याच्या योग्यतेची राहिली नाही असाच निष्कर्ष निघतो.
--------------------------------------------------------------------------
सुधाकर जाधव, पांढरकवडा जि. यवतमाळ 

मोबाईल - ९४२२१६८१५८