न्यायपालिका संकटात

सुप्रीम कोर्टाचे ज्येष्ठ वकील फाली नरीमन यांनी देखील सरन्यायधीश दीपक मिश्रा निवृत्त होई पर्यंत सर्वोच्च न्यायव्यवस्थेत जे काही चालले आहे ते सहन करण्याचा सल्ला दिला आहे. व्यक्ती बदलल्याने न्यायिक क्षेत्राची परिस्थिती सुधारणार किंवा बिघडणार असेल तर सर्वोच्च संस्थेच्या रचनेत आणि कार्यपद्धतीतच गंभीर उणीवा आहेत हे मान्य करावे लागेल.
--------------------------------------------------------------------------------

ज्या संवैधानिक संस्था आजवर लोकादरास पात्र ठरल्या त्यात न्यायपालिकेचे स्थान सर्वात वरचे होते. याचा अर्थ आज लोकांच्या मनात न्यायपालिकेबद्दल अनादर निर्माण झाला आहे असे नाही. पूर्वी इतका दृढ विश्वास मात्र उरला नाही. पूर्वी न्यायपालिकेवर लोकांचा अगदी आंधळा विश्वास होता ती देखील चांगली गोष्ट नव्हती आणि आज लोकांचा विश्वास डगमगू लागला ही देखील चांगली गोष्ट नाही. देशात आज संवैधानिक मूल्य आणि त्यात निहित तत्वावर हल्ले होत असताना राज्यघटनेच्या रक्षणाची घटनात्मक जबाबदारी असलेल्या न्यायसंस्थेची आजची स्थिती चिंतेत भर घालणारी आहे. न्यायपालिकेच्या आजच्या स्थितीबद्दल भूतपूर्व सरन्यायधीशद्वय न्या.लोढा आणि न्या.अहमदी यांनी जाहीर चिंता व्यक्त केली आहे. सर्वोच्च न्यायालयाचे माजी न्यायाधीश पी.बी. सावंत आणि दिल्ली हायकोर्टाचे माजी मुख्यन्यायधीश आणि विधीआयोगाचे माजी अध्यक्ष ए.पी.शहा हे देखील उघडपणे बोलले आहेत. असंख्य वकील मंडळीनी आज जे काही चालले आहे त्याबद्दल चिंता व्यक्त केली आहे. न्यायपालिकेची  लोकशाही रक्षक भूमिका लक्षात घेता संकीर्ण राजकीय अभिनिवेशातून आजच्या संकटाकडे पाहणे हे संकट अधिक वाढविणारे ठरेल. सरन्यायाधिशानंतरच्या वरिष्ठतम चार न्यायमूर्तीनी सर्वोच्च न्यायालयाच्या कामकाजा बद्दल उपस्थित केलेले प्रश्न गंभीरपणे घेण्याऐवजी त्याला राजकीय अभिनिवेशाच्या पट्ट्या डोळ्यावर बांधून घेवून पाहिल्याने त्यातील गांभीर्य गेले. प्रश्न सुटण्या ऐवजी ते अधिक उग्र बनत गेले. त्यातून आजची स्थिती निर्माण झाली आहे. माजी सरन्यायाधीश लोढा यांनी या स्थितीचे वर्णन “विनाशकारी” असे केले आहे. न्यायपालिकेला विनाशाच्या काठावर आणण्यात कोण्या एका घटकाची भूमिका नाही. सर्व संबंधित घटक कमी-अधिक प्रमाणात जबाबदार आहे. पहिली जबाबदारी तर न्यायपालिकेची स्वत:ची आहे. विद्यमान सरकार देखील तितकेच जबाबदार आहे. उरलीसुरली कसर विरोधीपक्षांनी भरून काढली आहे. या स्थितीला लोकांचा आंधळा विश्वास कमी कारणीभूत नाही. या आंधळ्या विश्वासामुळे न्यायपालिकेला कधी आपल्या चुका दुरुस्त करण्याची तीव्रता वाटली नाही किंवा ज्यांना चुका दिसत होत्या त्यांना त्या लक्षात आणून देण्याची हिम्मत झाली नाही. परिणामी न्यायसंस्था – विशेषत: सर्वोच्च न्यायसंस्था – विनाशाच्या काठावर उभी असल्याचे चित्र आहे. या विनाशापासून न्यायसंस्थेला वाचविले नाही तर लोकशाही वाचविणे कठीण होईल.

कोणतीही संस्था आतून पोखरली की त्या संस्थेवर हल्ले करणे सहज शक्य होते. सर्वोच्च न्यायालयाबाबत आज तेच झाले आहे. सर्वोच्च न्यायालयात कुरबुरी आधी झाल्या नसतील असे नाही ,पण त्या त्या वेळच्या न्यायालयीन नेतृत्वाने परिस्थिती कुशलतेने हाताळून सर्व काही ठीक असल्याचा संदेश बाहेर जात राहील याची काळजी घेतली. पण मोदी काळात परिस्थिती झपाट्याने बदलली. यात मोदींचा दोष आहे असे समजण्याचे कारण नाही. ज्या ज्या वेळी सरकार बहुमतात असेल त्या त्या वेळी सरकारकडून न्यायपालिकेला झुकविण्याचा प्रयत्न होत आला आहे. इंदिरा काळात झाला , काही अंशी राजीव काळातही झाला. नंतर मात्र मोदी सरकार येईपर्यंत न्यायालय आणि सरकार यामध्ये न्यायालयच वरचढ राहिले. प्रत्येकवेळी सरकारला झुकवत राहिले. मनमोहनसिंग काळात तर सुप्रीम कोर्ट राज्यकर्ता असल्याच्या थाटात वावरले. सुप्रीम कोर्ट सरकारच्या चुका काढण्यात एवढे व्यस्त आणि आनंदी होते कि, आपले काही चुकते व त्या चुका दुरुस्त करण्याची गरज आहे याचे त्याला भानच राहिले नाही. मोदी सरकार आले आणि सुप्रीम कोर्टाच्या एकसंघतेचा फुगा फुटला आणि सरकारवरचा वचक पण कमी झाला. सरकारने कोर्टाच्या मुसक्या आवळायला प्रारंभ केला. याला काहींनी विरोध केला तर काहीनी परिस्थितीशी जुळवून घेतले. सुप्रीम कोर्टात तट पडलेत ते असे. याचे कारण बहुमतातील सरकारशी संबंध कसे राखायचे याचा अनुभव कोणालाच नव्हता.

मोदी काळात पहिला प्रयत्न झाला तो न्यायधीशांच्या नियुक्त्यात सरकारचा वरचष्मा कसा राहील याचा. बहुमताच्या जोरावर नियुक्त्या सुप्रीम कोर्टाच्या हातून काढण्याचे विधेयकही संमत करून घेतले. न्यायालयाने सरकारचा हा प्रयत्न हाणून पाडला पण मोदी सरकार वरची ही शेवटची मात ठरली. न्यायालयाच्या हातून न्यायाधीशाच्या नियुक्त्या काढता आल्या नाही म्हणून सरकारने न्यायालयांनी सुचविलेल्या नावांना लवकर हिरवा कंदील दाखविणे बंद केले. एवढेच नाही तर त्यांनी सुचविलेली नाव नाकारणे सुरु केले. लालफितशाही बंद करण्याची घोषणा करत मोदी सरकार सत्तेत आले पण या लालफीतशाहीच्या जोरावर मोदी सरकारने न्यायालयास जेरीला आणले. नियुक्त्याची फाईल निर्णय न घेता पडून राहिल्याने न्यायालयीन कामात सगळा विस्कळीतपणा आला. ठाकूर हे सरन्यायधीश असताना सरकारच्या नाकेबंदीमुळे त्यांना सार्वजनिक व्यासपीठावर दोनदा रडू कोसळले होते. यापैकी एकदा तर मोदीही व्यासपीठावर होते. व्यासपीठावर मोदींनी लक्ष घालण्याची घोषणा जरूर केली पण परिस्थिती जैसे थे राहिली. नंतरच्या सरन्यायाधीशांनी तर पाठपुरावाच करणे सोडून दिले.

मनमोहन सरकार असताना सुप्रीम कोर्टाने अनेकदा त्या सरकारचे नाक दाबले होते. सुप्रीम कोर्ट मजबूत सरकार कमजोर हा संदेश त्यावेळी हवेत होता. कमजोर सरकारच्या बाजूने कोणी न्यायमूर्ती उभा राहण्याची शक्यता नव्हतीच. त्यामुळे सुप्रीम कोर्ट एकसंघ होते. मोदी सरकारने सुप्रीम कोर्टाचे नाक दाबायला सुरुवात करताच सरकारच्या शक्तीचा प्रत्यय आला. त्यामुळे सरकारशी जुळवून घेणाऱ्या न्यायाधीशाचा एक वर्ग तयार होत गेला तर सरकारशी जुळवून घेण्याच्या विरोधातही न्यायामुर्तीचा मोठा वर्ग होताच. पण जोपर्यंत सरन्यायाधीश तटस्थ होते आणि सर्वाना बरोबर घेवून चालण्याचा त्यांचा प्रयत्न होता तोपर्यंत सरकारशी जुळवून घेणारे आणि न घेणारे न्यायमूर्ती यांच्यातील सीमारेषा धूसर होती. न्यायमूर्ती दीपक मिश्रा सरन्यायाधीश झाले आणि सगळी परिस्थितीच बदलली. इंदिरा गांधीच्या काळानंतर पहिल्यांदाच सरन्यायाधीश सरकारचे संकटमोचक म्हणून चर्चिले जावू लागले.

सरन्यायाधीश मिश्रा यांनी सर्वाना सोबत घेवून जाण्या ऐवजी आपल्याला मिळालेले अधिकार बेदरकारपणे राबविणे सुरु केले. सहकारी न्यायाधीशाच्या तक्रारी ,नाराजी याकडे लक्षच द्यायचे नाही हे ठरवून त्यांनी कामकाज रेटायला सुरुवात केली. अशा मुस्कटदाबीचा विस्फोट अपरिहार्य होता. सुप्रीम कोर्टात तेच घडले. दुभंगलेले सुप्रीम कोर्ट म्हणजे मनमानी करण्याचा सरकारला मिळालेला परवानाच ठरू लागला आहे. सुप्रीम कोर्टाची पत, प्रतिष्ठा आणि प्रभाव कधी नव्हे इतकी कमी झाल्याचे चित्र निर्माण झाले आहे. वकील भर कोर्टात न्यायमुर्तीवर- मुख्यन्यायमूर्तीवर आरोप करण्याची हिम्मत करू लागलेत. वकील आणि न्यायमूर्ती या दोघांच्याही नैतिक पातळीत झालेली घसरण यामुळे स्पष्ट होते. नैतिक घसरण होणार असेल तर प्रभावातही घसरण होणारच. सुप्रीम कोर्टाच्या बाबतीत तेच झाले आहे. ताकद नसलेल्या विरोधी पक्षांनी सरन्यायाधीश दीपक मिश्रा यांच्यावर महाभियोग दाखल करण्याची खेळी केली ती सुप्रीम कोर्टाचा प्रभाव कमी झाल्यामुळेच. कोणीही यावे आणि टपली मारावी , सुप्रीम कोर्टाच्या निर्णयाची खिल्ली उडवावी हे इतिहासात पहिल्यांदाच घडत आहे. देशातील लोकशाही टिकण्यासाठी सुप्रीम कोर्टाची प्रतिष्ठा आणि प्रभाव पूर्ववत झाला पाहिजे. लोकांचा सुप्रीम कोर्टवर डोळस विश्वास निर्माण होण्याची गरज आहे. हे कसे होणार हा खरा प्रश्न आहे.

सुप्रीम कोर्टाचे जे भूतपूर्व सरन्यायधीश , न्यायाधीश सध्याच्या स्थितीवर बोलले त्या सर्वांनी सरन्यायधीश दीपक मिश्रा यांनी परिस्थिती नीट हाताळली नसल्याचा ठपका ठेवला आहे. सुप्रीम कोर्टाचे ज्येष्ठ वकील फाली नरीमन यांनी देखील सरन्यायधीश दीपक मिश्रा निवृत्त होई पर्यंत मार्ग निघण्याची शक्यता नसल्याने सहन करण्याचा सल्ला दिला आहे. फाली नरीमन यांनी सुप्रीम कोर्टाच्या ४ वरिष्ठ न्यायधीशानी घेतलेल्या पत्रकार परिषदेवर जोरदार टीका केली होती. विरोधी पक्षांनी सरन्यायाधीशावर महाभियोग प्रस्ताव आणण्याच्या केलेल्या प्रयत्नावरही टीका केली होती. या प्रकारांमुळे सर्वोच्च न्यायालयाची इभ्रत गेल्याचे त्यांचे म्हणणे आहे. सर्वोच्च न्यायालयाच्या अब्रूचे अधिक धिंडवडे निघू नये म्हणून सर्वांनी वाद न वाढविता दीपक मिश्रा निवृत्त होई पर्यंत सहन करावं असा त्यांचा आग्रह आहे. म्हणजे आजच्या परिस्थितीला सरन्यायाधीश दीपक मिश्रा हे जबाबदार असल्याचेच त्यांच्या प्रतीपादनातून ध्वनित होते. त्याही पुढे जावून सरन्यायधीश मिश्रा निवृत्त होई पर्यंत मार्ग निघणार नाही हे ते सांगतात. न्यायक्षेत्रातील वरिष्ठ आणि सन्माननीय व्यक्ती न्यायमूर्ती मिश्रा बद्दल अशी मते जाहीरपणे मांडत असूनही न्या. मिश्रा यांचे वागणे आणि व्यवहार बदललेला नाही. फाली नरीमान म्हणतात तसे त्यांच्या निवृत्ती नंतर परिस्थिती सुधारेलही. व्यक्ती बदलल्याने न्यायिक क्षेत्राची परिस्थिती सुधारणार किंवा बिघडणार असेल तर सर्वोच्च संस्थेच्या रचनेत आणि कार्यपद्धतीतच गंभीर उणीवा आहेत हे मान्य करावे लागेल. राष्ट्रपती आज सर्वोच्च स्थानी आहेत. पण स्वत:च्या मर्जीने कोणताही निर्णय घेवू शकत नाहीत. सरन्यायाधीश मात्र त्यांच्या अधिकारात कोणताही प्रशासकीय निर्णय घेवू शकत असतील आणि तो त्यांचा एकट्याचाच अधिकार असेल तर भयंकर परिस्थिती निर्माण होवू शकते. आजच्या पेक्षाही भयंकर. त्याचमुळे व्यक्ती बदलली की परिस्थिती बदलेल अशी अपेक्षा करता येत नाही.
                             
सरन्यायाधीशाची नियुक्ती हा सरकारचा अधिकार असतो. या सरकारने आजवर ज्येष्ठताक्रमानेच सरन्यायधीश नियुक्त केले आहेत. न्या.दीपक मिश्रा निवृत्त झाल्या नंतर तसे होईल कि नाही याबाबत साशंकता व्यक्त होत आहे. ज्येष्ठताक्रमानुसार सरन्यायाधीशाची नियुक्ती झाली नाही तर मोठी उलथापालथ होईल आणि मिश्रांच्या निवृत्ती नंतर परिस्थिती सुधारण्याची आशाही मावळेल. त्याचमुळे सध्याच्या परिस्थितीवरचा तोडगा फाली नरीमन म्हणतात तसा सरन्यायाधीशाच्या निवृत्तीची वाट बघणे नसून भूतपूर्व सरन्यायाधीश लोढा यांनी सुचविल्या प्रमाणे सर्वोच्च न्यायालयाला सामुहिक नेतृत्वाची गरज आहे. न्यायाधीशांच्या नेमणुकासाठी सर्वोच्च न्यायालयात वरिष्ठ न्यायमूर्तींचे जे कोलेजीअम आहे त्याच्याकडे प्रशासनाचे व्यापक अधिकार दिले पाहिजे. महिन्यातून एकदा सुप्रीम कोर्टाच्या सर्व न्यायधीशांची एकत्रित बैठक घेणे आणि त्या बैठकीतील निर्णयाची अंमलबजावणी करण्याचे नियमत: बंधन सरन्यायधीशावर असले पाहिजे. सरन्यायधीशाकडे बैठक बोलावण्याचे आणि तिची अध्यक्षता करण्याचे अधिकार तेवढे असावे. बैठकही किती दिवसात झाली पाहिजे याचे बंधन असले पाहिजे. आज मागणी करूनही सरन्यायधीश बैठक बोलावत नाहीत आणि त्याबद्दल त्यांना कोणी जाब विचारू शकत नाही अशी परिस्थिती आहे. पूर्वीच्या सरन्यायाधीशांनी आपल्या अधिकाराचा बेबंद वापर न केल्याने आणि सर्वाना सोबत घेवून चालण्याची मानसिकता दाखविल्याने आजवर सर्वोच्च न्यायालयाच्या सरन्यायधीशाच्या अधिकारांचा प्रश्न समोर आला नव्हता. आज तो आला आहे. हे अधिकार वापरून न्यायव्यवस्थेचा गळा घोटता येणे शक्य असल्याने सर्वोच्च न्यायालयाच्या अधिकार व कार्यपद्धतीवर गंभीर पुनर्विचार झाला तरच लोकशाहीवरचा धोका टळेल. 

सर्वोच्च न्यायालयातील अराजक सदृश्य परिस्थितीचा उपयोग करत सरकार न्यायव्यवस्थेवरील आपला प्रभाव कसा वाढवीत आहे हे लक्षात घेतले तर संभाव्य धोक्याची कल्पना येईल. कर्नाटकातील एका वरिष्ठ जिल्हा न्यायधीशांची हायकोर्टावर नियुक्ती करण्याची शिफारस सुप्रीम कोर्ट कोलेजीअमने केली होती. कनिष्ठ न्यायालयातील एका महिला न्यायधीशावरील आरोपांची चौकशी या न्यायधीशाने केली होती. त्यात ती महिला न्यायाधीश दोषी ठरली. ज्या न्यायाधीशाने दोषी ठरविले त्यांची हायकोर्ट जज म्हणून नियुक्तीची शिफारस झाली तेव्हा सदर महिला न्यायधीशाने त्यांच्या विरुद्ध तक्रार करून त्यांच्या नियुक्तीत अडंगा आणला. कर्नाटक हायकोर्टाच्या मुख्य न्यायधीशांनी नियमानुसार चौकशीचे आदेश दिले. चौकशीत सदर न्यायधीश निर्दोष ठरल्याचे मुख्य न्यायधीशांनी सरन्यायाधीशांना कळविले. त्यानंतर कोलेजीअमने सरकारकडे हायकोर्ट जज म्हणून नियुक्तीसाठी पुन्हा नाव पाठविले. या नावाला मान्यता देणे सरकारवर बंधनकारक होते. दरम्यान सदर महिलेने तीच तक्रार पुन्हा केंद्रिय विधी मंत्रालयाकडे केली. त्याचवेळी कर्नाटक हायकोर्टावर दुसरे मुख्य न्यायधीश नियुक्त झाले होते. सरकारने त्यांचेकडे आलेली तक्रार सुप्रीम कोर्टाकडे न पाठविता हायकोर्टाकडे पाठविली आणि हायकोर्टाच्या मुख्यन्यायाधीशांना न विचारता , न सांगता कर्नाटक हायकोर्टच्या मुख्य न्यायाधीशाने पुन्हा चौकशीचे आदेश दिले. केंद्र सरकार आणि कर्नाटक हायकोर्ट यांनी संगनमताने चक्क सुप्रीम कोर्ट कोलेजीअमला धाब्यावर बसविले आणि सरन्यायाधीशांनी त्यावर काहीही केले नाही. ही घटना अराजक कसे निर्माण होवू शकते हे दर्शविते. दुसरी घटना उत्तराखंड हायकोर्टचे मुख्य न्यायाधीश जोसेफ यांची सुप्रीम कोर्ट न्यायधीश म्हणून नियुक्तीची. सुप्रीम कोर्ट कोलेजीअमने सुप्रीम कोर्ट जज म्हणून नियुक्त करण्याची त्यांच्या नावाची शिफारस केली. सरकारने कित्येक महिने त्यावर निर्णय घेतला नाही. खूप बोंबाबोंब होवू लागली तेव्हा त्या नावाला विरोध दर्शवून ते नाव परत पाठविण्यात आले आहे. उत्तराखंड न्यायालयाचे मुख्य न्यायमूर्ती जोसेफ यांनी मोदी सरकारचा उत्तराखंड विधानसभा बरखास्तीचा निर्णय रद्दबातल ठरविला होता. त्याचमुळे मोदी सरकार त्यांची सुप्रीम कोर्ट जज म्हणून नियुक्ती करत नाही अशी सार्वत्रिक समजूत आहे. मोदीसरकारचा सर्व हायकोर्ट न्यायाधीशांना इशारा देण्याचा हा प्रयत्न असल्याचे मानले जाते. आमच्या विरुद्ध निर्णय दिला तर तुमचे पुढचे मार्ग बंद होतील अशी ही गर्भीत धमकी आहे. मोदी सरकारने गेल्या २-३ वर्षात तब्बल १४३ न्यायमूर्तींच्या नियुक्त्या अडवून मनमानी चालविली आहे. सुप्रीम कोर्टाचे नेतृत्व ही मनमानी चुपचाप सहन करीत आहे. हे स्वतंत्र न्यायपालीकेवरील न्यायपालिकेच्या इतिहासातील सर्वात मोठे संकट आहे.
----------------------------------------------------------------------
सुधाकर जाधव , पांढरकवडा , जि. यवतमाळ
मोबाईल : ९४२२१६८१५८
-----------------------------------------------------------------------