कानडी संदेश : राहूलसाठी अवघड पण मोदींसाठी सोपे नाही – २

केंद्रात सत्ता बदल झाल्या नंतर कॉंग्रेसला जशी आपल्या ताब्यातील राज्य राखता आल्या नाहीत तसेच भाजपला देखील आपल्या जागा राखता आलेल्या नाहीत. कॉंग्रेसच्या जास्त जागा पणाला लागल्याने कॉंग्रेसचा पराभव नजरेत भरतो आणि त्या तुलनेत भाजपच्या अल्प जागा पणाला लागल्याने भाजपचा पराभव नजरेतून सुटतो. त्यामुळे मोदीं म्हणजे विजय आणि राहुल म्हणजे पराभव हा समज तथ्यावर टिकणारा नाही. हे राहुल गांधी अनुत्तीर्ण झाले म्हणून मोदी उत्तीर्ण झाले असे मानण्या सारखे आहे !
-----------------------------------------------------------------------------

या लेखाचा पहिला भाग लिहिल्यानंतर कर्नाटकमध्ये ज्या घडामोडी घडल्या त्याने कर्नाटकच्या नव्हे तर देशाच्या राजकारणाचा सारीपाट बदलून गेला आहे. ‘राहुलसाठी अवघड पण मोदींसाठी सोपे नाही’ हे लेखाचे शीर्षक बदलून ‘मोदींसाठी अवघड पण राहूलसाठी सोपे नाही’ असे शीर्षक देण्याइतपत राजकीय घडामोडी घडून गेल्या आहेत. लेखाच्या पहिल्या भागात मी लिहिले होते की कर्नाटक मधील लोकसभेची पहिली सेमीफायनल मोदी-शाह या जोडगोळीला निर्विवादपणे जिंकता आली नसली तरी कर्नाटक निवडणूक निकालाने लोकसभा निवडणुकीला सामोरे भाजप कार्यकर्ते आणि नेते यांना नवा आत्मविश्वास मिळाल्याने लोकसभा निवडणुकीत आपला वरचष्मा कायम राखण्याच्या दिशेने मोदींचे एक पाउल पडले आहे. त्याच बरोबर हे देखील स्पष्ट केले होते की कॉंग्रेस-जेडीएस युतीने मिळविलेले जनसमर्थन आणि जागा लक्षात घेता लोकसभा निवडणुकीत कर्नाटक जिंकणे मोदींसाठी अवघड बनले आहे. अशा परिस्थितीत कोणत्याही विचारी आणि मुत्सद्दी नेत्याने हे दोन पक्ष एकत्र येणार नाहीत याची अधिक काळजी घेतली असती. कर्नाटकात कॉंग्रेसचा झालेला पराभव आणि बहुमताच्या जवळ पोचलेला भाजप यामुळे प्रदेश आणि केंद्रीय नेतृत्वात जो आवेश निर्माण झाला होता त्या आवेशात दोन्ही पक्षाची युती होवू शकते या शक्यतेकडे साफ दुर्लक्ष झाले. बहुमतासाठी अवघ्या ६-७ जागा हव्या होत्या आणि ३ अपक्ष निवडून आले होते. अपक्ष आपल्या खिशातच आहेत आणि कॉंग्रेस-जेडीएसचे आमदार फोडणे फार कठीण नाही हा दांडगा आत्मविश्वास भाजपला होता. 


फोडाफोडीच्या राजकारणात चार वर्षात प्राविण्य प्राप्त केलेल्या पक्षाध्यक्ष अमित शाह यांचेवर प्रदेश आणि केंद्रीय नेतृत्वाचा अभेद्य विश्वास असल्याने आपल्याला बहुमत नाही तर जेडीएसशी संपर्क साधला पाहिजे याची गरजच कोणाला वाटली नाही. राज्यपाल आपण म्हणू तसे करतील आणि कसेही करून शाहजी आमदारांची जुळवाजुळव करून देतील हा फाजील आत्मविश्वास भाजपला नडला आणि बेदरकारपणामुळे जो बेसावधपणा येतो त्याचा लाभ घेत कॉंग्रेसने उत्तम खेळी करत भाजपवर मातच केली नाही तर भाजपची नाचक्की केली. राज्यपालाने भाजपला अनुकूल निर्णय देत आपले काम चोख बजावले तरी भाजप कार्यकर्त्याचा आणि नेत्यांचा आमदार फोडण्याच्या पक्षाध्यक्ष अमित शाह यांच्या प्राविण्यावरचा विश्वास मात्र धुळीला मिळून भाजपचे हसे झाले. सुप्रीम कोर्टाच्या हस्तक्षेपाने भाजपचे आमदार फोडण्याचे नियोजन फसले. निवडणूक निकालाने जे बळ आणि आधिक्य भाजपला मिळवून दिले होते ते भाजप नेतृत्वाच्या सत्तेच्या न शमणाऱ्या भुकेने गमावून लोकसभा निवडणुकीसाठी प्रतिकूल परिस्थिती आपल्याच हाताने निर्माण करून घेतली. कर्नाटकात सत्तास्थापनेच्या ज्या घडामोडी घडल्यात त्याचे भारतीय राजकारणावर आणि आगामी लोकसभा निवडणुकीवर मोठा परिणाम होणार आहे. त्याविषयी नंतर विचार करू पण त्याआधी लेखाच्या पहिल्या भागात म्हंटल्या प्रमाणे प्रधानमंत्री मोदी आणि पक्षाध्यक्ष अमित शाह यांच्या कर्नाटकातील निवडणूक कामगिरीचे विश्लेषण करू. या अनुषंगाने त्यांची गेल्या चार वर्षातील एकूणच निवडणूक कामगिरी तपासता येईल. त्यांच्यावर विसंबून राहणे लोकसभा निवडणुकीत भाजपला फायदेशीर ठरेल की फटका बसेल याचाही त्यामुळे अंदाज येईल.

जमिनीवरील वस्तुस्थितीच्या विपरीत भावनिक हिंदोळ्याने आणि आधुनिक प्रचाराच्या साधनांचा उपयोग करून लोकांचे राजकीय निर्णय प्रभावीत करण्याचे सध्याचे दिवस आहेत. यात मोदी आणि भाजपने राहुल व कॉंग्रेसवर मोठी आघाडी घेतली आहे. त्यामुळे मोदी सतत विजयी होणारे तर राहुल सतत पराभूत होणारे अशी भावना निर्माण झाली. जणूकाही देश कॉंग्रेसमुक्तीच्या दिशेने वाटचाल करीत आहे असे वाटण्यासारखी परिस्थिती निर्माण झाली. असे वातावरण निर्माण करण्यात भाजप आणि प्रत्यक्ष-अप्रत्यक्ष ताब्यात घेतलेली माध्यमे यांचा वाटा मोठा आहे. नेमकी परिस्थिती काय आहे आणि मोदी सतत जिंकताहेत याचे नीट अध्ययन करून विश्लेषण केले तर रूढ समजुतीला धक्का देणारे चित्र उभे राहते. मागच्या लेखात म्हंटले होते की १९७८ नंतरच्या प्रत्येक निवडणुकीत कर्नाटकात सरकार बदलले आहे. मनमोहन सरकारची प्रतिमा आणि कामगिरी उजळ असल्याच्या वातावरणात झालेल्या १० वर्षा पूर्वीच्या निवडणुकीत भाजपने आजच्या पेक्षा मोठा विजय मिळविला होता. तेव्हा मोदी-शाह ही जोडगोळी राष्ट्रीय राजकारणात नव्हती. १० वर्षा पूर्वीपेक्षा कॉंग्रेसची स्थिती आज अतिशय दयनीय आहे आणि कधी नव्हे ते भाजपच्या हाती अमर्याद सत्ता आणि संपत्ती आली आहे. सत्य-असत्य, नीती-अनीती, चांगले-वाईट कशाचीही तमा न बाळगता निवडणूक जिंकण्याच्या इर्षेने पछाडलेले जिद्दी नेतृत्व आहे. तरीही भाजपची कामगिरी १० वर्षापूर्वीच्या कामगिरी पेक्षा फिकी राहिली आहे. तेव्हा भाजपने ११० जागा मिळविल्या होत्या आणि आता १०४ पदरात पडल्या. हे खरे तर अनिर्बंध सत्ता हाती असलेल्या भाजपच्या नेतृत्वाचे अपयश आहे. परंतु हाती असलेल्या प्रचारयंत्रणेच्या बळावर हे मोदी आणि शहांचे यश दाखविले जाते आणि त्यावर सामान्य जनतेचा विश्वास बसतो देखील.

  

गेल्या चार वर्षापासून मोदी विजेता आणि राहुल व कॉंग्रेसपक्ष सतत पराभूत अशी परिस्थिती निर्माण होण्या मागची परिस्थिती आणि कारणे लक्षात घेतली तर मोदींच्या विजय मिळवून देण्याच्या क्षमतेवर प्रश्न निर्माण होतात. २०१४ पासून देशात मतदारांचा कल कॉंग्रेसचे प्रस्थापित सरकार बदलण्याकडे राहिला आहे आणि असा कल निर्माण करण्यात मोदींचा वाटा सिंहाचा राहीला आहे यात शंकाच नाही. यात मोदींच्या धडाकेबाज प्रचाराचा जितका वाटा आहे तितकाच कॉंग्रेस पराभवातून पुरेशी सावरली नसल्याचाही वाटा आहे. आधीच पराभूत मानसिकतेत असलेल्या कॉंग्रेसला पराभूत करायला पराक्रम म्हणायचे असेल तर तो मोदी आणि शाह यांनी केला असे म्हणावे लागेल. कॉंग्रेस शिवाय अन्य पक्षांना शह देण्याचा प्रयत्न फक्त उत्तरप्रदेशात आणि जिथून २ खासदार येतात त्या त्रिपुरा सारख्या छोट्या राज्यात यशस्वी ठरला. बिहार , बंगाल या मोठ्या राज्यात आणि दिल्लीत मोदींची डाळ शिजली नाही. मागच्या चार वर्षात स्वबळावर मोदींनी त्रिपुरा, हिमाचल, उत्तराखंड, हरियाना, झारखंड ही छोटी राज्य आणि उत्तरप्रदेश हे मोठे राज्य जिंकले आहे. महाराष्ट्र आणि अन्य ठिकाणी भाजप स्वबळावर नाही तर आघाडीमुळे सत्तेत आहे. जिथे भाजपचे २ आमदार निवडून आले आणि कॉंग्रेसचे त्यापेक्षा १० पट आमदार निवडून आले अशा राज्यातही केंद्र सत्तेच्या बळावर भाजपने सरकार बनविले आहे आणि ते राज्य भाजप आपल्या खात्यात जमा असल्याचे दाखवीत आहे. येनकेन प्रकारे सरकार बनविले म्हणजे लोकमताचा पाठींबा आपल्याला आहे असे म्हणणे आणि मानने चुकीचे आहे.  स्वत:च्या राज्यात म्हणजे गुजरातमध्ये सत्ता टिकविताना मोदी-शाह यांची झालेली दमछाक सर्वांनी पाहिली आहे. निसटता विजय मिळविता आला. मतांची टक्केवारी घसरली आणि जागाही कमी झाल्यात. भाजपची स्वत:ची सत्ता असलेल्या गोवा व गुजरात राज्यात गेल्या चार वर्षात भाजपची कसोटी लागली आणि मोदी-शाहचे नेतृत्व कसोटीला उतरले नाही ही वस्तुस्थिती आहे. दुसरे एक राज्य जिथे भाजप अकाली दला सोबत सत्तेत होता तिथे तर भाजपची आघाडी पराभूत झाली. ज्या राज्यात कॉंग्रेसची परीक्षा झाली त्यात कॉंग्रेस अनुत्तीर्ण झाली आणि ज्या राज्यात भाजपची कसोटी लागली तिथे मोदी-शाहचे नेतृत्व कसोटीला उतरले नाही ही वस्तुस्थिती  आहे. 

                                                                        पोटनिवडणुकांमध्येही भाजपला फटका बसला आहे. मोठ्या फरकाने भाजपने जिंकलेल्या जागावरच लोकसभेच्या पोटनिवडणुका झाल्यात. या जागा राखण्यात भाजपला अपयश आले आहे. लोकसभा निवडणुकीचे निकाल लागले तेव्हा भाजपची लोकसभेतील सदस्य संख्या २८२ होती ती पोटनिवडणुकांमधील पराभवामुळे २७२ वर आली आहे. याचा काय अर्थ होतो ? कॉंग्रेसला जशी आपली राज्य राखता आली नाहीत तसेच भाजपला देखील आपल्या जागा राखता आलेल्या नाहीत. कॉंग्रेसच्या जास्त जागा पणाला लागल्याने कॉंग्रेसचा पराभव नजरेत भरतो आणि त्या तुलनेत भाजपच्या अल्प जागा पणाला लागल्याने भाजपचा पराभव नजरेतून सुटतो. त्यामुळे मोदीं म्हणजे विजय आणि राहुल म्हणजे पराभव हा समज तथ्यावर टिकणारा नाही. राहुल गांधी अनुत्तीर्ण झाले म्हणून मोदी उत्तीर्ण झाले असे मानण्यासारखे आहे. मोदींची परीक्षा गुजरातेत झाली आणि तिथे ते काठावर उत्तीर्ण झाले. पंजाब आणि बिहार राज्यात दारूण पराभव पत्करावा लागला. अर्थात ही दोन्ही राज्य गठबंधन सरकारची होती. भाजप शासित राज्यात मोदींची खरी परीक्षा आहे आणि ती अजून होणे बाकी आहे. ती झाली आणि त्यात मोदी उत्तीर्ण झाले तर मोदी म्हणजे विजय आणि राहुल म्हणजे पराभव हे समीकरण खरे ठरेल . मोदींची अशी कसोटी येत्या काही महिन्यात राजस्थान, मध्यप्रदेश आणि छत्तीसगड या भाजप शासित राज्यात लागणार असल्याने कर्नाटक निवडणुका महत्वाच्या होत्या. तिथेच भाजप नेतृत्वाने माती खाल्ल्याने ही परीक्षा मोदी आणि भाजपासाठी कठीण असणार आहे. मुळात जी परीक्षा कठीण आहे ती न देताच सरळ लोकसभेची परीक्षा देण्याचा विचार आणि योजना होती ती कर्नाटकातील घटनांनी उधळून लावली आहे. 

येत्या नोव्हेंबर-डिसेंबर मध्ये राजस्थान, मध्यप्रदेश आणि छत्तीसगड या तीन भाजपशासित राज्यातील निवडणुका होणार आहेत आणि तिथले आजचे वातावरण लक्षात घेतले तर ही राज्ये हातातून निसटण्याची शक्यता अधिक आहे. कर्नाटक सारखीच दर निवडणुकीत सत्ताबदल ही राजस्थानची परंपरा राहिली आहे आणि तेथील आजची परिस्थिती ती परंपरा खंडित होणार नाही हे दर्शविणारी आहे. मध्यप्रदेश आणि छत्तीसगड मध्ये दीर्घकाळ भाजप शासन राहिले आहे. तिथेही राजस्थानपेक्षा वेगळी परिस्थिती नाही. जर ही राज्ये हातातून गेली तर याचा लोकसभा निवडणुकीत भाजपला मोठा फटका बसेल. तिथल्या निवडणुका घेवून हारले तर मोदी अजिंक्य असल्याचा भ्रम दूर होईल आणि जादुगर शाहच्या हातात जादू नसल्याचे स्पष्ट होईल. निवडणूक जिंकून देण्यासाठी भाजपकडे मोदी – शाह हेच हुकमी एक्के आहेत आणि त्यांना सध्या तरी पर्याय नाही. राजस्थान, मध्यप्रदेश आणि छत्तीसगड राज्यात हे हुकमाचे एक्के पणाला लावूनही डाव जिंकता आला नाही तर लोकसभेतील पराभव अटळ ठरतो. ही जोखीम कमी करण्याचा उत्तम उपाय म्हणजे या राज्यातील विधानसभा निवडणुकांसोबत येत्या नोव्हेंबर-डिसेंबर मध्ये लोकसभा निवडणुका घेणे हा होता. या उपायामुळे आधी सारखा मोठा विजय मिळविता आला नाही तरी दारूण पराभव टाळता येणार आहे. कर्नाटकातील घटनांनी ही खेळी निरुपयोगी ठरेल असे म्हणता येत नसले तरी अपेक्षित परिणामकारकता साधता येणे आता कठीणच आहे हे मान्य करावे लागेल. कर्नाटकातील सत्तेचा खेळ भाजप आणि मोदी-शाह यांच्या नेतृत्वाला किती महाग पडला आणि अडचणीत आणणारा ठरला हे लक्षात येईल. कर्नाटकचा परिणाम कमी व्हायचा असेल तर काही काळ जावू द्यावा लागेल पण मग लोकसभेची मध्यावधी निवडणूक घेण्याची योजना सोडून द्यावी लागेल. भाजपसाठी ‘धरले तर चावते आणि सोडले तर पळते’ अशी परिस्थिती निर्माण झाली आहे. कर्नाटकात भाजप नेतृत्वाचे नाक कापल्या गेल्याने भाजप तिथले सरकार सुरळीत चालू देईल याची सुतराम शक्यता नाही. तसे झाले तर बुडत्याचा पाय खोलात म्हणण्या सारख्या परिस्थितीला भाजपला समोर जावे लागण्याचा धोका आहे. बदला नाही तर संयमाने, नैतिकतेने वागण्याचा मुत्सद्दीपणा भाजप नेतृत्वाला दाखविता आला तर झालेले बरेचसे नुकसान भरून काढता येईल.
 
--------------------------------------------------------------------------
सुधाकर जाधव , पांढरकवडा , जि. यवतमाळ
मोबाईल : ९४२२१६८१५८
-----------------------------------------------------------------------------