शेतकऱ्यांच्या राजकीय पर्याय

शेतकऱ्यांचे म्हणून ओळखल्या जाणाऱ्या राजकीय पक्षांची ओळख पुसल्या गेली आणि सशक्त शेतकरी आंदोलनाचा राजकीय प्रवेश चळवळीच्या मुळावर आला हे का आणि कशामुळे घडले याचा विचार आणि विश्लेषण न करता निवडणुका नजरेच्या टप्प्यात आल्या म्हणून घाईने राजकीय पर्याय उभा करण्याचा प्रयत्न यशस्वी होईल का आणि यशापयशाचे शेतकरी चळवळीवर आणि एकूणच राजकारणावर काय परिणाम होवू शकतो याचा विचार केला पाहिजे. 
 ---------------------------------------------------------------------------

सार्वत्रिक निवडणुका जवळ येवू लागल्या तशा राजकीय हालचालींना वेग येवू लागला आहे. राजकीय पक्ष तयारीला लागलेत तसेच समाजातील इतर घटकही निवडणुकीत उतरण्याची चाचपणी करू लागले आहेत. त्यात शेतकरी समुदायाचे प्रतिनिधी कामाला लागलेले दिसतात. स्वातंत्र्यपूर्व काळात शेतकऱ्यांचे प्रतिनिधित्व कॉंग्रेसकडे होते आणि स्वातंत्र्यानंतर काही काळ कॉंग्रेस ही शेतकऱ्यांची प्रतिनिधी समजल्या गेली. स्वातंत्र्यपूर्व काळात कॉंग्रेसने शेतकऱ्यांचे प्रश्न हाती घेतल्याने त्यांच्याकडे शेतकऱ्यांचे प्रतिनिधित्व आले. स्वातंत्र्यानंतर प्रमुख असलेली कृषीअर्थव्यवस्था औद्योगिक अर्थव्यवस्थेत रुपांतरीत करण्याचा प्रयत्न जसजसा वाढत गेला तसतसे कॉंग्रेसची शेतकरी ओळख कमी झाली. दरम्यान शेतकऱ्यांचा तोंडावळा असलेले आणि प्रामुख्याने शेतकऱ्यांच्या समस्यांचा विचार करणारे लोकदल किंवा शेतकरी कामगार पक्षासारखे पक्ष निर्माण झालेत , वाढलेत आणि लयालाही चाललेत. शेतकरी आंदोलनांनी आणि चळवळीनी जोर पकडला तशी शेतकरी नेत्यांची आणि कार्यकर्त्यांची राजकीय महत्वाकांक्षा जागृत होवून निवडणुकीच्या राजकारणाचे प्रयोगही झालेत. या प्रयोगांना यश कमी आणि अपयश जास्त आल्याचा अनुभव फार जुना नाही. शेतकऱ्यांचे म्हणून ओळखल्या जाणाऱ्या राजकीय पक्षांची ओळख पुसल्या गेली आणि सशक्त शेतकरी आंदोलनाचा राजकीय प्रवेश चळवळीच्या मुळावर आला हे का आणि कशामुळे घडले याचा विचार आणि विश्लेषण न करता निवडणुका नजरेच्या टप्प्यात आल्या म्हणून घाईने राजकीय पर्याय उभा करण्याचा प्रयत्न यशस्वी होईल का आणि यशापयशाच्या प्रयत्नाचे शेतकरी चळवळीवर आणि एकूणच राजकारणावर काय परिणाम होवू शकतो याचा विचार केला पाहिजे.

शेतीवर अवलंबून असणारा समुदाय आजही ६० टक्क्याच्या वर आहे आणि सर्वाधिक समस्यांना याच समुदायाला तोंड द्यावे लागत आहे. याची दोन कारणे आहेत. आजवर शेतकऱ्याला शेतकरी म्हणून मतदान करता आलेले नाही. दारिद्र्यामुळे एकमेकांच्या ताटातले ओढून घेण्याच्या प्रयत्नाने या समुदायाच्या ऐक्यात बाधा आली आहे. ही ती दोन कारणे. लोकसंख्या मोठी पण ऐक्या अभावी प्रभाव शून्य. शेतीचा अभिमान वाटावा अशी समृद्धी शेतीत पैदा होण्या ऐवजी दारिद्र्याचीच निर्मिती होते. या दारिद्र्यातून बाहेर पडण्याची प्रत्येकाची धडपड असते. अशी धडपड असेल तर शेतकरी समुदाय शेतकरी म्हणून मतदान करणे कठीण आहे. शेतकऱ्यांचे राजकीय पक्ष निर्माण झाले नाहीत आणि जे झालेत ते टिकले नाहीत त्याचे हे कारण आहे. शेतकऱ्याला शेतकरी म्हणून राहण्याची इच्छा नसेल तर शेतकऱ्यांचा राजकीय पक्ष निर्माण होणे आणि वाढणे अशक्य आहे. दारिद्र्याची भूमी भेदाभेदासाठी भुसभुशीत असते. एक या बाजूने उभा राहिला की दुसरा त्या बाजूने उभा राहतो. विचार आणि आर्थिक हित या बाबी गौण ठरतात. कॉंग्रेसला सबल राजकीय पर्याय नव्हता तेव्हाही कॉंग्रेस विरोधात भरपूर मतदान व्हायचे. याचे कारण गावातील एक गट एका बाजूने उभा राहिला की दुसरा गट दुसऱ्या बाजूने उभा राहायचा. आज शेतकरी हिताचा विचार करणारा कोणताही पक्ष नसताना शेतकरी सर्व पक्षात विभागला गेला आहे याचे कारण शेतकऱ्याच्या मनात शेतकरी हिताचा राजकीय विचार कधी नसतोच. शेतकऱ्याच्या प्रश्नावर एकत्र आलेला शेतकरी राजकीय मुद्द्यावर एकत्र ठेवण्यात कायम अपयश आले याचे कारण शेतकरी म्हणून राजकीय वाटचाल कशी असली पाहिजे यात कधी स्पष्टता आली नाही.
 शरद जोशीच्या नेतृत्वाखाली चळवळ उभी राहिली तेव्हा शेतकऱ्यांना सांगण्यात आले की त्यांनी फक्त शेतकऱ्यांचे प्रश्न सोडविण्यासाठी एकत्र यायचे आहे. चळवळीत येताना आपले राजकीय जोडे बाहेर ठेवून यायचे. चळवळीच्या परिघाबाहेर आपापले राजकारण करायचे. कोणत्याही शेतकरी चळवळीची सुरुवात राजकीय जाहीरनाम्याने झाली नाही पण शेवट मात्र राजकीय जाहीरनाम्याने होत आला. शेतकरी चळवळीचा राजकीय शक्ती म्हणून राजकारणात प्रस्थापित होण्याचा जेव्हा जेव्हा प्रयत्न झाला तेव्हा तेव्हा फुट अपरिहार्य ठरली. चळवळीचा उपयोग राजकारणासाठी केल्या जात आहे या कारणावरून शेतकरी संघटना फुटल्या आहेत आणि फुटीर संघटनांनी आपले वेगळे राजकीय गट निर्मिले आहेत ! शेतकऱ्यांची एकसंघ चळवळ काही काळ उभी राहणे शक्य आहे , पण शेतकऱ्यांची एकसंघ राजकीय आघाडी निर्माण होत नाही. अशी आघाडी निर्माण करण्याचा प्रयत्न चळवळीत मात्र फुट पाडतो हा अनुभव लक्षात घेतला तर नव्याने राजकीय पर्याय निर्माण करण्याच्या प्रयत्नांच्या पदरी यापेक्षा काही वेगळे पडेल हे मानायला आधार सापडत नाही.

“राजकारण” केल्याचा आरोप होईल म्हणून आम्हाला राजकारणाशी देणेघेणे नाही , फक्त शेतकरी हित आम्हाला हवे असे म्हणायचे आणि अशा संघटना-चळवळीतून निर्माण झालेल्या शक्तीचा राजकीय वापर करण्याचा प्रयत्न करायचा याचा परिणाम ‘ताकाला जायचे पण गाडगे लपवायचे’ असा समज होण्यात झाला. राजकीय प्रक्रिया आणि प्रयत्नाच्या परिणामी शेतकऱ्याचे प्रश्न सुटणार आहेत आणि अशी राजकीय शक्ती निर्माण करण्यासाठी शेतकरी चळवळ आहे अशी भूमिका घेवून कोणताच नेता आजवर उभा राहिला नाही. इथे फक्त आपले प्रश्न सोडवायचे आहेत आणि बाकी राजकारण इतर पक्षात जावून करायचे आहे हा समज शेतकरी चळवळीनी देखील पक्का केला. शेतकरी म्हणून चळवळीत काम करायचे पण राजकारणात मात्र तो राजकीय कार्यकर्ता बनतो शेतकरी कार्यकर्ता राहात नाही. राजकीय कार्यकर्ता बनण्याची भूमिका वैचारिक किंवा आर्थिक नसतेच. तो त्या पक्षात म्हणून मी या पक्षात. चळवळ शेतकरी म्हणून करायची आणि राजकारण मात्र शेतकरी विरुद्ध शेतकरी ! त्यामुळे चळवळ वेगळी आणि राजकारण वेगळे ही जी कृत्रिम विभागणी झाली त्यातून शेतकरी हा आकार-उकार नसलेला बटाट्याचे पोतेच राहिला. राजकीय ताकद कधी बनलाच नाही. लोकसंख्येने मोठा, मतदार म्हणून संख्याही सर्वाधिक पण राजकीय प्रभाव मात्र शून्य. शेतीमालासाठी ग्राहकाला जास्त पैसे मोजावे लागले तर खुर्ची जावू शकते ही भीती प्रत्येक राजकीय पक्षात आहे. शेतीमालाचे भाव रसातळाला जावून शेतकरी उध्वस्त झाला, कितीही शेतकऱ्यांनी आपले जीवन संपविले तरी तो कोणत्याही राजकीय पक्षाला आपल्या खुर्चीला धोका आहे असे वाटत नाही. कारण शेतकरी हा कधी शेतकरी म्हणून मतदानच करीत नाही. शेतकऱ्यांचा राजकीय पक्ष असणे महत्वाचे नाही. शेतकऱ्यांची राजकीय समज आणि शक्ती असणे महत्वाची. ग्राहकांचा तरी कुठे पक्ष असतो. मतदार म्हणून जागरूक हीच त्याची शक्ती असते. शेतकऱ्यात अशी जागरूकता निर्माण करण्याचे , आपली चळवळ ही आर्थिक न्याय मागणारी राजकीय चळवळ आहे हे शेतकऱ्याच्या मनावर बिम्बविण्याचे प्रयत्न न झाल्याने शेतकऱ्यांची राजकीय ताकद कधी निर्माण झाली नाही. ज्यांना राजकीय पर्याय उभा करायचा आहे त्यांना मुळापासून प्रारंभ करावा लागणार आहे. आली निवडणूक आणि बांधा शेतकऱ्याची मोट यातून राजकीय पर्याय उभा राहात नसतो.

नागरीकरण वाढले, मतदार संघाच्या पुनर्रचनेनंतर बऱ्याच मतदार संघातील शेतकऱ्यांचे प्राबल्य कमी झाले असले तरी शेतकरी समुदायाची मतदार म्हणून असलेली ताकद आणि संख्या मोठी आहे. परिणामी शेतकऱ्यांची राजकीय ताकद नसली तरी शेतकऱ्यांच्या असंतोषाचे राजकीय परिणाम होवू शकतात. ध्यानीमनी नसतांना अटलबिहारी सरकारचा २००४ च्या सार्वत्रिक निवडणुकीत झालेला पराभव हा शेतकरी आणि ग्रामीण भागातील असंतोषाचा परिणाम होता. आज मोदी सरकारच्या बाबतीत तीच परिस्थिती आहे. नागरी भागात मोदी सरकार साठी सारे आलबेल नसले तरी फार मोठे आव्हान आहे असेही नाही. मोदी सरकार समोरचे आव्हान आणि संकट शेतीशी निगडीत ग्रामीण असंतोषाचे आहे. निवडणुकीत जे काही वेगळे परिणाम दिसतील ते या असंतोषाच्या परिणामी दिसतील. ज्यांची ज्यांची राजकीय पर्याय उभी करण्याची आकांक्षा आणि क्षमता आहे त्यांनी पहिले येत्या निवडणुकीत ग्रामीण असंतोषाचा परिणाम सौम्य होईल अशी कोणतीही कृती न करण्याचे पथ्य पाळलेच पाहिजे. शेतकऱ्यांच्या राजकीय ताकदीतून परिवर्तन केव्हाही वांछनीय असले तरी निव्वळ असंतोषातून घडणाऱ्या परिणामाचे महत्व कमी नाही. नुसत्या असंतोषातून परिवर्तन घडले तर त्या परिवर्तनाचा विधायक उपयोग होत नाही हे अटलबिहारी सरकारच्या पराभवानंतर दिसून आले. यासाठी असंतोष राजकीय ताकदीत रुपांतरीत करण्याची गरज आहे. या राजकीय ताकदीचा जन्म होण्या आधीच तिला चेहरा देण्याची गरज नाही. राजकीय पर्याय उभा करू इच्छिणाऱ्यांनी आजच्या ग्रामीण असंतोषाला राजकीय शक्ती बनविण्याचा कार्यक्रम योजला पाहिजे. स्वत:चा राजकीय पक्ष न बनविता किंवा स्वत: निवडणुकीला उभे न राहता शेतकरी हिताला प्राधान्य देणारे प्रचलित पक्षातील किंवा पक्षाबाहेरचे अपक्ष उमेदवार शेतकरी मतदारांच्या बळावर निवडून आणण्याचा प्रयोग केला पाहिजे. पक्ष काढला नाही तरी शेतकऱ्यांचा जाहीरनामा काढता येतो. या जाहीरनाम्याच्या आधारे निवडणुकीत राजकीय भूमिका शक्य आहे. पक्षाच्या किंवा पक्षाबाहेरच्या उमेदवाराला पाठींबा हा बहुसंख्य ग्रामसभांच्या ठरावाच्या आधारे झाला पाहिजे. पर्याय देवू इच्छिणाऱ्या शेतकरी नेत्यांना पक्ष स्थापन न करता अशा ग्रामसभांच्या ठरावाच्या आधारे अपक्ष म्हणून निवडणूक लढविता येईल.
       
शेतकरी मतदारांच्या आधारावर कोणाला निवडून आणता येते हे दाखवून देणे शेतकऱ्यांची राजकीय शक्ती प्रकट करण्याचा मार्ग आहे. अशा शक्तीचे प्रकटीकरण सत्तापक्षाच्या विरोधात राहूनच होते याचा विसर पडता कामा नये. महाराष्ट्रात भाजप-शिवसेना युतीचे पहिले सरकार आले त्या निवडणुकीत शरद जोशींनी सत्ताधारी कॉंग्रेसला समर्थन दिले होते आणि त्याच्या परिणामी शेतकरी संघटनेची न भरून निघणारी हानी झाली हा अनुभव विसरता कामा नये. शरद जोशींच्या निर्णयाचा त्यावेळी मी समर्थक होतो. शेती आणि शेतकरी विषयक धोरणा बाबत सत्ताधारी आणि विरोधी पक्षात फारसा फरक नसतो हे खरे असले तरी लढाऊ संघटनांनी सत्तापक्षाला समर्थन देण्याचा प्रयोग मतदारांच्या फारसा पचनी पडत नाही हा त्यावेळचा अनुभव आहे. एकदा शेतकऱ्यांची राजकीय शक्ती प्रकट झाली की पर्यायाच्या रुपात तिची बांधणी भविष्यात शक्य होणार आहे. अशा बांधणीला निवडणुकीच्या तोंडावर नाही तर निवडणूक संपल्यावर प्रारंभ केला पाहिजे. पर्याय उभा राह्यचा असेल आणि त्याला फळ यायचे असेल तर पर्याय बांधणीच्या पंचवार्षिक कार्याक्रमातूनच ते शक्य होणार आहे. घाईत पर्याय उभा राहणार नाही आणि त्यासाठीचे प्रयत्न पायावर कुऱ्हाड मारून घेणारे ठरण्याचा धोका आहे. आत्मघाता पासून शेतकरी नेत्यांनी स्वत:ला आणि शेतकरी चळवळीला वाचविले पाहिजे.
----------------------------------------------------------------
सुधाकर जाधव , पांढरकवडा , जि. यवतमाळ
मोबाईल – ९४२२१६८१५८
-------------------------------------------------------------------