कोरोनाने राज्यात आणीबाणीची परिस्थिती निर्माण केली असताना त्याला संधी समजून राज्य सरकारची कोंडी करण्याचा नतदृष्टपणा केंद्र आणि राज्यातील भाजप नेते करीत आहेत. महाविकास आघाडी सरकारची कोंडी करण्याच्या इर्षेने पेटलेल्या भाजप नेत्यांना यामुळे सरकारची नाही तर जनतेचीच कोंडी होत आहे याचे भान नाही.
---------------------------------------------------------------
महाराष्ट्रात कोरोनाची परिस्थिती दिवसेंदिवस गंभीर होत चालली आहे.
उपचारासाठी आवश्यक असलेल्या प्राणवायूचा आणि उपचारासाठी आवश्यक म्हणून हवा निर्माण
केलेल्या रेमडीसिविर इंजेक्शनच्या तुटवड्याने परिस्थिती हाताबाहेर जाण्याच्या
चिंतेचे सावट महाराष्ट्रावर आहे. कोरोना पसरणार नाही यासाठी सर्वांनी
गांभीर्यपूर्वक काम करण्याची गरज असताना निर्माण झालेल्या परिस्थितीचा राजकीय लाभ
उठविण्याच्या कट कारस्थानांना उत आला आहे. रेमडीसिविर औषधीच्या निमित्ताने असेच कारस्थान
उघडकीस आले आहे. या औषधीच्या उपयुक्तते बद्दल तज्ज्ञांमध्ये मतभिन्नता असली तरी
कोरोनाच्या बाबतीत हे इंजेक्शन जीवनदायी असल्याची लोकभावना असल्याने त्याचा प्रचंड
तुटवडा निर्माण झाला आहे. काही औषध निर्माते आणि व्यापारी साठेबाजी आणि काळाबाजार
करून प्रचंड नफा कमवत आहेत. काहीही करून महाराष्ट्रात सत्ता मिळविण्यासाठी उतावळा
झालेल्या देवेंद्र फडणवीस यांच्या नेतृत्वाखालील भाजपने या परिस्थितीचा फायदा
उचलण्याचे ठरवून या लेखाचे शीर्षक असलेल्या म्हणीचा प्रत्यय दिला आहे.
१०५ आमदार असलेला
विधिमंडळातील सर्वात मोठा पक्ष,
केंद्रात सरकार असलेला पक्ष , भाजप नेते सांगतील तसे करायला तयार असलेले राज्यपाल असताना आपली
सत्ता महाराष्ट्रात येवू शकली नाही ही वास्तविकता माजी मुख्यमंत्री देवेंद्र
फडणवीस यांना स्वीकारता आली नाही. त्यामुळे सत्तेत पुनरागमन करण्याची संधी व
स्वप्न पाहणे ते सोडू शकले नाहीत. त्यांना वाट बघण्याचा, थोडे थांबण्याचा आणि केंद्र
सरकारच्या मदतीने राज्यातील जनतेस दिलासा देता येईल अशी कामे करण्याचा सल्ला देणारे महाराष्ट्र भाजप मध्ये कोणी आहे असे दिसत नाही. उलट सर्वच भाजप
नेते फडणवीसांइतकेच सत्तेत परतण्यासाठी आतुर आहेत. त्यामुळे ते फडणवीसांच्या
पाठीमागे उभे राहून महाविकास आघाडीच्या सरकारवर एक घाव आणखी घातला की आपले सरकार
आलेच म्हणून समजा असे उकसावत असतात.
फडणवीसांना समजावून शांत करू शकणारे
महाराष्ट्रात कोणी नसले तरी प्रधानमंत्री आणि गृहमंत्री एका इशाऱ्याने त्यांना
शांत करू शकतात. पण ते तसे करत नाहीत कारण केंद्रातील सर्वशक्तिमान असे हे दोन
नेते महाराष्ट्रातील महाविकास आघाडीच्या प्रयोगाने प्रचंड दुखावले गेले आहेत.
सगळीकडे आपण विरोधातील सरकारे पाडू शकतो , आमदारांना फोडून आपले सरकार बनवू शकतो या त्यांच्या विश्वासाला तडा
महाराष्ट्राने दिला आहे. भारतभर एकपक्षीय सत्ता प्रस्थापित करण्यासाठी झपाटलेल्या
मोदी-शाहचा अश्वमेध घोडा महाराष्ट्राने रोखला आहे. त्यामुळे केंद्र सरकार, केंद्रातील भाजप नेते आणि
राज्य भाजप महाविकास आघाडीचे सरकार कसे बदनाम करून पाडता येईल या एकसूत्री
कार्यक्रमाने झपाटले आहेत. कोरोनाने राज्यात आणीबाणीची परिस्थिती निर्माण केली
असताना त्याला संधी समजून राज्य सरकारची कोंडी करण्याचा नतदृष्टपणा केंद्र आणि
राज्यातील भाजप नेते करीत आहेत. महाविकास आघाडी सरकारची कोंडी करण्याच्या इर्षेने
पेटलेल्या भाजप नेत्यांना यामुळे सरकारची नाही तर जनतेचीच कोंडी होत आहे याचे भान
नाही.
महाराष्ट्रात कोरोना फैलावत आहे याला राज्य सरकार जबाबदार आहे असा
ठपका ठेवण्यासाठी केंद्राकडून एक पथक महाराष्ट्रात पाठविण्यात आले होते. केंद्राने
सांगितलेले काम त्या पथकाने इमाने इतबारे केले. त्याच दरम्यान महाराष्ट्रात कोविड
प्रतिबंधक लसीचा तुटवडा जाणवू लागला. आरोग्य मंत्री राजेश टोपे यांनी केंद्रीय
आरोग्यमंत्र्याकडे लसींचा नियमित पुरवठा करण्याचा व लसीची संख्या वाढवून देण्याची
मागणी केली. त्याला सकारात्मक प्रतिसाद देण्या ऐवजी महाराष्ट्रामुळे कोरोना लढाईत
यश मिळत नसल्याचा कांगावा करून एकप्रकारे महाराष्ट्राची लस कोटा वाढविण्याची व लस
पुरवठा नियमित करण्याची मागणी धुडकावली. मग महाराष्ट्र सरकारला कोरोना नियंत्रणात
आणण्यात अपयश आल्याचे सांगत
केंद्रातील नेत्यांच्या कृपेने दिल्लीत असलेल्या जावडेकर सारख्या
नेत्याने राज्य सरकार बरखास्त करण्याची पोटात डाचत असलेली मागणी ओकून टाकली. वाढीव
लसीची राज्याची मागणी केंद्रात रेटून धरण्या ऐवजी राज्याने केंद्राकडून पुरवण्यात
आलेली लस आपल्या अकार्यक्षमतेने वाया घालविल्याचा तद्दन खोटा आरोप केला.
कोरोना लसीचे देशात ४४ लाख डोस वाया गेल्याची
माहिती माहिती अधिकारात उघड झाली आहे. पण महाराष्ट्रात वाया गेलेल्या लसीचे प्रमाण
इतर राज्यांच्या तुलनेत कमी आहे ही देखील माहिती समोर आली. महाराष्ट्राची कोंडी
करण्यासाठी कोविड प्रतिबंधक लसीचे राजकारण केंद्राकडून केले गेले. इतर राज्यांच्या
तुलनेत महाराष्ट्राला लसीची जास्त आवश्यकता असताना महाराष्ट्राला कमी आणि भाजप
शासित गुजरात,मध्यप्रदेश,उत्तर प्रदेश राज्यांना
जास्त लसी देण्यात आल्यात. हायकोर्टाने महाराष्ट्राला लसीचा कमी पुरवठा करण्यात
आल्याबद्दल नापसंती व्यक्त करून केंद्राला जाब विचारला आहे. विरोधी पक्षांची सरकारे असलेल्या राज्यात केंद्रीय पथके
पाठवून त्यांच्यावर ठपका ठेवण्याच्या नादात भाजप शासित राज्यात काय सुरु आहे हे
पाहण्याची गरज केंद्र सरकारला न वाटल्याने तिथल्या राज्यातील उच्च न्यायालयांना
परिस्थितीची दखल घेणे भाग पडले.
कोविडचे संकट समोर दिसत असताना राज्य सरकारने
कोणतीच तयारी केली नाही असा ठपका अलाहाबाद उच्च न्यायालयाने ठेवला. इथले प्रशासन
उदासीन आहे म्हणत कोर्टाने स्वत:हून ५ जिल्ह्यात लॉकडाऊनचा आदेश दिला ज्यात
प्रधानमंत्री मोदी यांच्या वाराणसी मतदार संघाचा समावेश होता. गुजरात मध्ये
तिथल्या हायकोर्टाने राज्य सरकार खरी परिस्थिती सांगत नसल्याचा ठपका गुजरात
हायकोर्टाने ठेवला. महाराष्ट्रा सारखा लॉकडाऊन लावण्यावर विचार करण्याचे निर्देश
हायकोर्टाने गुजरात सरकारला दिले. मात्र केंद्र व राज्यातील भाजप नेते
महाराष्ट्राची कोंडी करण्यात व सरकार कसे बरखास्त करता येईल यासाठीचे निमित्त तयार
करण्यात व शोधण्यात व्यस्त आहेत. त्यातूनच ब्रूक फार्मा कंपनीशी संबंधित रेमडेसिविर औषधीचा कटू प्रसंग घडला ज्यात फडणवीस यांचेसह राज्यातील
भाजप नेते लोक निंदेला पात्र ठरलेत. या विषयी पुढच्या लेखात.
---------------------------------------------------------------
सुधाकर जाधव
पांढरकवडा जि. यवतमाळ
मोबाईल – ९४२२१६८१५८
No comments:
Post a Comment