राज्यकारभारात आणि प्रशासन चालविण्यात निवडून आलेल्या
लोकप्रतिनिधींचा प्रभाव असला पाहिजे या विचाराने सचिवालयाचे मंत्रालय झाले आणि
मंत्र्याच्या मर्जीप्रमाणे निर्णयही होवू लागले होते. पण परमवीरसिंगाने राजकीय
आशीर्वादाच्या पाठबळावर मंत्र्यांना मुठीत ठेवण्याचा नवा मंत्र नोकरशहांना दिला.
या मंत्राने नोकरशाही शिरजोर होवून लोकप्रतिनिधी दुबळे होणार आहेत.
----------------------------------------------------------------------
महाराष्ट्र राज्यातील सध्याच्या घटना राज्यातीलच नव्हे तर देशाच्या
राजकारणावर आणि संविधानाने स्वीकारलेल्या संघराज्य संकल्पनेवर दूरगामी परिणाम
करणाऱ्या ठरणार आहे. उच्चपदस्थाने उच्चपदस्थावर केलेल्या गंभीर आरोपाने राज्यातील
राजकारण ढवळून निघाले आहे. भ्रष्टाचारासाठी आपली राजकीय व्यवस्था एवढी बदनाम आहे
की विश्वासार्हता नसलेल्या व्यक्तीनेही एखादा भ्रष्टाचाराचा आरोप केला आणि
राजकारणी व्यक्तीवर केला तर त्या आरोपाला प्रसिद्धी माध्यमातच नव्हे तर तुमच्या
आमच्या मनातही स्थान मिळते. इथे तर उच्चपदस्थ पोलीस अधिकाऱ्याने थेट राज्याच्या
गृहमंत्र्यावरच आरोप केल्याने सरकारला आणि राजकीय व्यवस्थेला जबर हादरे बसले नसते
तरच नवल. कधी कधी राजकीय हादरे बसल्याने राजकीय व्यवस्था चुस्तदुरुस्त व्हायला मदत
होते . पण अनेक वेळा असे राजकिय हादरे सर्वसामन्यांचा राजकीय व्यवस्थेवरचा विश्वास
उडण्यास कारणीभूत ठरतात आणि असा उडालेला विश्वास राजकीय व्यवस्थेला अधिक कमजोर
करतो. यातून एक सार्वत्रिक प्रतिक्रिया उमटते आणि ती म्हणजे सगळेच चोर आहेत !
याचे दोन परिणाम होतात . एक
तर लोकांचा राजकीय प्रक्रियेतील सहभाग कमी होतो. कोणालाही निवडून दिले तर काय फरक
पडतो अशी भावना बळावते. सर्वच स्तरावर भ्रष्टाचार बोकाळला तर आपण थोडेफार इकडे
तिकडे केले तर काय बिघडते अशी अपराधबोध मुक्त भावना समाजात बळावत जाते. आज आपण या
अवस्थेतून जात आहोत. ही अवस्था येण्याचे एक कारण राजकीय व्यक्तीवर झालेला प्रत्येक
आरोप खराच असला पाहिजे हा व्यापक समज. भ्रष्टाचाराची उदंड चर्चा तेव्हाच होते
जेव्हा त्यात राजकीय व्यक्तीचे नांव असते. प्रशासनातील भ्रष्टाचार आम्ही स्वीकारला
आहे आणि त्याचे आम्हाला वावगे वाटत नाही. त्या बाबतीत कुरकुर करण्या पलीकडे आम्ही
काही करत नाही. प्रशासनातील अधिकारी-कर्मचारी भ्रष्टाचारात गुंतल्याचे समोर आले
आणि कोर्टाने त्याला निर्दोष सोडले तर तो निर्णय आपण सहज स्वीकारतो. राजकीय लोकांचा
गुन्हा सिद्ध होण्या आधीच आपण त्याला गुन्हेगार समजून मोकळे होत असतो. कोर्टाने
राजकीय व्यक्तीस निर्दोष मुक्त केले तरी आपला त्याच्यावर आरोप होताच दोषी असण्याचा
जो निर्णय झालेला असतो तो कधीच बदलत नाही !
राजकीय व्यक्ती दोषी आहे की नाही हे बऱ्याचदा तथ्याकडे पाहून नाही तर
तुमच्या राजकीय कलानुसार आणि समोरच्या व्यक्ती बाबतचे तुमचे समज गैरसमज या आधारे
ठरत असते. त्याच्यावर निर्णय देण्यासाठी फक्त बातमीची गरज असते, तथ्याची नाही. प्रशासनातील
अधिकारी-कर्मचाऱ्याचा भ्रष्टाचार सार्वजनिक गंभीर चर्चेचा विषय बनत नाही याचे कारण
त्या पदावर जावून बसण्याची संधी बाहेरच्यांना नसते. राजकीय व्यक्तीच्या
भ्रष्टाचाराची बातमी बनते याचे एक कारण तर त्याला बाजूला सारून त्याच्या जागेवर
बसण्याची संधी असते. अशा राजकीय उलथापालथीत राजकीय नेत्यांचा स्वार्थ असतो पण अशा
उलथापालथीचा तमाशा बघण्यात आम्हालाही आनंद आणि समाधान मिळते. आपण भ्रष्टाचाराच्या
विरोधात बोलतो याचे ते क्षणिक समाधान असते. भ्रष्टाचार निर्मुलन यातून होत नसते हे
अनुभवातून आपण शिकत नाही. भ्रष्टाचाराची बातमी मिळविणे, तो उजेडात आणून त्याचा
राजकीय उपयोग करून घेणे कमी अधिक प्रमाणात प्रत्येक राजकीय नेता व पक्ष करत आला
आहे. पण महाराष्ट्रातील ताजे प्रकरण वेगळे आहे.
आजवर 'ट्रकभर' नाही तर ''गाडीभर' पुराव्यानिशी भ्रष्टाचारावर
बोलल्या जायचे. आता तुम्हाला भ्रष्टाचाराचा आरोप करायला पुराव्याची सुद्धा गरज
नाही ही नवी परिस्थिती आहे. आज मी म्हणतो हाच पुरावा आहे आणि त्यापेक्षा वाईट
म्हणजे 'मी
म्हणतो' हा
पुरावा तुम्हा आम्हाला नाही तर कोर्टही आडवळणाने मान्य करू लागले आहे ही बाब
कायद्याच्या आणि राजकीय व्यवस्थेच्या मोड्तोडीस कारणीभूत ठरण्याचा मोठा धोका आहे.
नेमका हा धोका मला वाचकाच्या लक्षात आणून द्यायचा आहे.
हा धोका समजून घेण्यासाठी राजकीय पक्ष किंवा नेते यांच्या बद्दलचे
पूर्वग्रह बाजूला ठेवावे लागतील. व्यवस्थेच्या अंगाने आपल्याला विचार करावा लागेल.
महाराष्ट्रात भ्रष्टाचाराचे म्हणून गाजत असलेले नेमके प्रकरण काय आहे तर मुंबईच्या
पोलीस आयुक्त पदी राहिलेल्या अधिकाऱ्याने गृहमंत्री अनिल देशमुखांनी एका पोलीस
अधिकाऱ्याला मुंबईतून १०० कोटीचा हप्ता गोळा करायला सांगितल्याचा आरोप केला.
आयुक्ताकडे तक्रार आली तेव्हा ते गप्प राहिले. गृहमंत्र्याने जेव्हा आयुक्त
पदावरून त्यांची हकालपट्टी केली त्यानंतर ते बोलले. त्याने मला सांगितले एवढ्याच
आधाराने ते बोलले. तेव्हाच त्यांनी त्या अधिकाऱ्याची तक्रार नोंदवून घेतली असती किंवा
त्या अधिकाऱ्याला लेखी तक्रार नोंदवायला लावली असती तर निश्चितच त्या तक्रारीची
चौकशी करणे न्याय्य ठरले असते. एक उच्च पदस्थ अधिकारी गृहमंत्र्याची तक्रार करतो
ही परिस्थिती हायकोर्ट म्हणाले तशी अभूतपूर्व आहे. ही अभूतपूर्व घटना आत्ताच का
घडली याचे उत्तर सध्याच्या राजकीय परिस्थितीत दडले आहे.
यामागे सनदी अधिकाऱ्यांना असलेले जास्तीचे संरक्षण आणि राज्य
सरकारकडे त्यांच्यावर कारवाई करण्याचे असलेले अत्यंत सीमित अधिकार आहे. पण ही काही
आजची परिस्थिती नाही. आजच्या परिस्थितीत वेगळी बाब ही आहे की सनदी अधिकाऱ्यावर
कारवाई करण्याचे अधिकार केंद्राकडे आहे आणि महाराष्ट्रातील सरकारला अडचणीत
आणण्याचे कोणतेही पाउल उचलले तर केंद्राकडून कारवाई नाही तर बक्षीस मिळेल याची खात्री
वाटणे ही आजची वेगळी परिस्थिती आहे. इतक्या वर्षात केंद्राकडून राज्य सरकार अस्थिर
करण्यासाठी राज्य्पालाचा वापर होत आला. केंद्राने सनदी नोकरांना राज्य सरकारच्या
विरोधात भडकावल्याचा किंवा संरक्षण दिल्याचा इतिहास नाही. असे संरक्षण मिळण्याची
आशा आणि शक्यता नसती तर हाती पुरावा नसताना असे बेधडक बोलण्याचा प्रयत्न झाला
नसता. अनिल देशमुखाचे काय व्हायचे ते होईल पण प्रशासनात जे होईल ते योग्य नसेल.
कोणताही मंत्री आपल्या हाताखालील अधिकाऱ्याला त्याच्या चुकांबद्दल
जाब विचारायला किंवा कारवाई करायला धजावणार नाही. त्याने असे केले आणि अधिकाऱ्याने
बाहेर जावून मंत्र्याने पैसे मागितले असा आरोप केला तर अधिकाऱ्याचे काहीच वाकडे
होणार नाही मंत्र्याचे मंत्रिपद आणि राजकीय भविष्य मात्र धोक्यात येईल. सरकारच्या
निर्णयात पूर्वी नोकरशाहीचा शब्द अंतिम असायचा. त्याचेच प्रतिक पूर्वीचे सचिवालय
होते. पण राज्यकारभारात आणि प्रशासन चालविण्यात निवडून आलेल्या लोकप्रतिनिधींचा
प्रभाव असला पाहिजे या विचाराने सचिवालयाचे मंत्रालय झाले आणि मंत्र्याच्या
मर्जीप्रमाणे निर्णयही होवू लागले होते. पण परमवीरसिंगाने राजकीय आशीर्वादाच्या
पाठबळावर मंत्र्यांना मुठीत ठेवण्याचा नवा मंत्र नोकरशहांना दिला. या मंत्राने
नोकरशाही शिरजोर होवून लोकप्रतिनिधी दुबळे होणार आहेत. आज या प्रकाराने फडणवीस आणि
भाजपच्या नेत्यांना गुदगुल्या होत असल्या तरी नोकरशाहीचा हा भस्मासुर ते सत्तेत
आले तर त्यांच्या डोक्यावर हात ठेवल्याशिवाय राहणार नाही. त्यामुळे अशा शॉर्टकटने
सत्ता मिळविण्याचा मोह फडणवीस आणि भाजपने सोडून देण्यातच त्यांचे हित आहे.
------------------------------------------------------------------
सुधाकर जाधव
मोबाईल - ९४२२१६८१५८
No comments:
Post a Comment