Thursday, December 6, 2012

गरीबीत राहण्यासाठी प्रोत्साहन भत्ता !


'गरीबांचा पैसा गरीबाच्या हाती' अशी आकर्षक घोषणा देवून केंद्र सरकारने मदत योजनांची व सबसिडीची रक्कम थेट लाभार्थींच्या खात्यात जमा करण्याच्या योजनेची घोषणा केली आहे. यातून प्रशासकीय खर्चाच्या नावावर प्रत्यक्ष योजना खर्चा पेक्षा तिपटीने होणारा खर्च वाचणार आहे आणि योजनांमधील भ्रष्टाचाराला मोठया प्रमाणावर आळा बसणार आहे. योजनेच्या अंमलबजावणी साठी दुर्गम व ग्रामीण भागात काही पायाभूत सुविधा निर्माण होण्याच्या कामाला गती मिळणार आहे. या तिन्ही गोष्ठी दुरगामी सकारात्मक  परिणाम करणाऱ्या असल्याने योजनेचे स्वागत केले पाहिजे. पण योजनेतून होणारा राजकीय लाभ लक्षात घेता ही योजना गरिबांना कायम गरिबीत राहण्यास प्रोत्साहित करण्यासाठीचा प्रोत्साहन भत्ता ठरण्याचा फार मोठा धोका आहे हे विसरून चालणार नाही.
-----------------------------------------------------------------------------------------------------

 आर्थिक आणि सामाजिक दृष्ट्या मागासलेल्या लोकांचे गरीबीतील खडतर जीवन सुसह्य करण्यासाठी सरकारने विविध योजना सुरु केल्या आहेत. या योजना किती आहेत असा प्रश्न माहिती अधिकारा अंतर्गत विचारायचा झाला तर खरा आकडा काढण्यासाठी किती ठिकाणी अर्ज करावे लागतील तो आकडा देखील मोठा असणार आहे. कारण प्रत्येक खात्याच्या स्वतंत्र आणि निरनिराळ्या योजना आहे. या निमित्ताने अशा योजनांचे जे आकडे बाहेर आले आहेत त्यावरून ५० च्या वर अशा योजना असल्याचे सांगता येईल. या योजनांपैकीच सातत्याने सर्वाधिक चर्चेत राहणाऱ्या सवलतीच्या दरात धन्य आणि इतर जीवनाश्यक वस्तू पुरविणारी योजना आणि महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार योजनांचा समावेश आहे. डिझेल,केरोसिन, एल पी जी यांच्यासाठीची सवलत ही देखील विशेष चर्चेत राहात असल्याने लोकांना माहित आहे. शेतकऱ्यांना सवलतीच्या दरात खते देणे किंवा राष्ट्रीय आरोग्य योजना अशा मोठया खर्चाच्या योजनांची चर्चा सुरूच असते. मात्र अन्य योजना फारशा चर्चिल्या जात नसल्याने त्याची माहिती नसते.   या योजनात दिवसेंदिवस भर पडत आहे गरिबांना मोबाईल संच व सिमकार्ड मोफत देणे ही अशीच नवीनतम योजना आहे.वाढणाऱ्या योजनांसोबत  लाभार्थींची म्हणजे गरिबांची संख्या देखील वाढत आहे असे कागदोपत्री पाहायला मिळते. मुळात या योजना परिणामकारक आहेत की नाहीत याचा विचार करण्याच्या भानगडीत न पडता  सरकार या योजनांच्या परिणामकारक अंमलबजावणीचा अधूनमधून विचार करीत असते आणि त्यानुसार योजनात काही बदल केले जात असतात. अशा बदलाची फार चर्चा होत नाही.. सरकार गरिबांना आणि सामाजिक दृष्ट्या मागासलेल्यांना ज्या विशेष सोयी आणि सवलती पुरविते त्या आता पैशाच्या स्वरुपात पुरविणार असल्याची आणि ते पैसे थेट लाभार्थीच्या खात्यात पैसा जमा करणार असल्याची घोषणा केंद्र सरकारने केली आहे. 
 'गरीबांचा पैसा गरीबाच्या हाती' असे आकर्षक घोषवाक्य देवून मनमोहन सरकारने देशातील गरिबांसाठी एक मोठी नवी आणि क्रांतिकारी योजना सुरु करीत असल्याचा आभास निर्माण केला आहे. हा आभासच   चर्चेचा आणि वादाचा विषय ठरला आहे. या आभासाला निवडणूक आयोग देखील बळी पडले यावरून सरकार आभासाला सत्याचे रूप देण्यात यशस्वी ठरले असे मानता येईल. सध्या गुजरात आणि हिमाचल प्रदेश या राज्याच्या निवडणुकीमुळे आचार संहिता लागू आहे. या काळात सरकारने नवा लाभ पुरविणारी नवी योजना सुरु करू नये अशी ही आचार संहिता सांगते. निवडणूक आयोगाने 'गरीबाचा पैसा गरीबाच्या हाती' ही योजना आचार संहितेचा भंग मानल्याने सरकारने नवा लाभ देणारी नवी योजना सुरु केल्याचा समाज दृढ झाला आहे. माध्यमातील चर्चेने देखील हा समज पसरायला मदत झाली आहे. वस्तुस्थिती मात्र अशी आहे की गरिबांना लाभ देणारी ही कोणतीही नवी योजना नसून लाभ देणाऱ्या ज्या जुन्या योजना आहे त्या योजनांचा लाभ देण्याच्या पद्धतीत तेवढा बदल सरकार करू पाहात आहे. पण हा बदल मोठा असल्याने आणि या बदलामुळे पैशाच्या स्वरुपात होणारी उलाढाल नजरेत भरावी अशी असल्याने या योजनेची जोरात चर्चा सुरु आहे. गरीबासाठीच्या सर्व योजनांचा लाभ पैशाच्या स्वरुपात देण्याचा हा तत्व्श: निर्णय आहे. आज ही अनेक योजनांचे लाभ विशेषत: सामाजिक न्यायाच्या योजनांचे लाभ पैशाच्या स्वरुपात देण्यात येतात. शिस्य्वृत्ती, पेन्शन ही याची उदाहरणे आहेत. यात नाविन्य आहे ते क्रमाक्रमाने 'सर्व' योजनांचा लाभ पैशाच्या स्वरुपात थेट खात्यात जमा करण्याचे आहे. अशी ही नाविन्यपूर्ण योजना आपल्याकडे आत्ता सुरु होत असली तरी साधारणपणे १५ ते २० वर्षापूर्वी लाटिन अमेरिकन देशात अशी योजना सुरु झाली आणि सध्या जगातील ४० च्या वर देशात गरिबांच्या खात्यात थेट पैसा जमा करण्याची योजना चालू आहे.   अशा योजना राबविण्यातील प्रचंड प्रशासकीय खर्च, प्रचंड भ्रष्टाचार आणि प्रचंड विलंब टाळण्याच्या हेतूने जगात या राष्ट्रांमध्ये अशी थेट पैसे लाभार्थींच्या खात्यात जमा करण्याच्या या योजनेला चांगला प्रतिसाद लाभला असून त्यातून अपेक्षित परिणाम देखील साधले जात असल्याचे सिद्ध झाले आहे. भारतात देखील अशा योजना वरील प्रशासकीय खर्च अफाट असून त्यातील भ्रष्टाचार देखील अफाट असल्याचे सर्वमान्य आहे. लाभ पोचण्यात होणारा विलंब देखील अनाकलनीय आहे. सरकारच्या आकडेवारीनुसार  गरिबांना १०० रुपयाचा लाभ पोचविण्यासाठी आज सरकारला प्रत्यक्षात ३६५ रुपये खर्च करावे लागतात. म्हणजे १०० रुपये पोचविण्याचा प्रशासकीय खर्च २६५ रुपये पडतो. राजीव गांधी पंतप्रधान असताना त्यांनी विविध सरकारी  योजनांचा पैसा मधल्या मध्ये गडप होवून अत्यल्प पैसा निर्धारित योजनावर खर्च होत असल्याची खळबळजनक कबुली दिली होती. सुट सबसिडीच्या योजना याला अपवाद नाहीत हे ओघाने आलेच. या पार्श्वभूमीवर  भारत सरकारने विविध कल्याणकारी योजनांचा पैसा गरिबांच्या खात्यात थेट जमा करण्याची महत्वाकांक्षी योजना सुरु करण्याची घोषणा केली आहे. 

                                      योजनेचे स्वरूप

सरकारने जाहीर केलेल्या योजनेनुसार सध्या प्रायोगिक स्वरुपात ५१ जिल्ह्यात ही योजना सुरु होत आहे. २०१३ साली ती १८ राज्यात अंमलात आणल्या जाईल. २०१४ च्या सर्वत्र्क निवडणुकीच्या आधी ही योजना देशभर लागू करण्याचा मनोदय सरकारने जाहीर केला आहे.  मात्र वर नावानिशी उल्लेख केलेल्या सुट-सबसिडीच्या बहुतांशी योजनांचा सध्या 'गरिबांच्या खात्यात थेट पैसा जमा करण्याच्या योजनेत समावेश करण्यात आलेला नाही. सध्या ज्या योजनांचा पैसा लाभार्थीच्या हाती देण्यात येतो अशाच योजनांचा प्रामुख्याने समावेश करण्यात आला आहे. ज्या योजनांचा पैसा प्रत्यक्षात लाभार्थींच्या हाती दिला जात नाही अशा रेशानिग, इंधन व खतावरील सबसिडीचा नंतर क्रमाक्रमाने समावेश होईल असे सरकारने जाहीर केले आहे. या योजनांचा कधी समावेश होईल याचे वेळापत्रक किंवा क्रम सरकारने जाहीर केलेला नाही. त्यामुळे प्रत्यक्षात महात्मा गांधी राष्ट्रीय रोजगार हमी सह अन्य शिस्य्वृत्ती किंवा निराधारांसाठीच्या  व वृद्धासाठीच्या पेन्शन योजना सारख्या २२ योजनांचा पैसा थेट लाभार्थींच्या खात्यात जमा व्हायला प्रारंभ होणार आहे. सध्या ज्या योजनांचा पैसा थेट लाभार्थींच्या खात्यात जमा होणार आहे त्या  योजनांची एकूण निर्धारित रक्कम १ लाख ५० हजार कोटीच्या घरात आहे. २ लाख कोटीच्या जवळपासच्या इतर महत्वाच्या कल्याणकारी योजना तूर्तास आहे त्या स्थितीत चालू राहणार आहे.  लाभार्थीचे बँक खाते  आणि आधार कार्ड  असणे ही योजनेतील लाभार्थ्यांसाठीची पूर्व अट असणार आहे. ज्या गावात बँक सुविधा उपलब्ध नाही अशा गावात बँक प्रतिनिधी नेमण्यात येणार आहे. हा प्रतिनिधी लाभार्थीचे बँक खाते उघडून देण्या पासून त्याची लाभाची रक्कम खात्यातून काढून देईल.  त्या  प्रतिनिधी जवळ मोबाईल संचाशी निगडीत बायोमेट्रिक (हस्तरेषा किंवा बोटाचे ठसे वगैरे जे आधार कार्ड बनविताना घेण्यात आले होते)ओळख पटविण्याची व्यवस्था असेल. त्यामुळे खऱ्या लाभार्थीना पैसे काढण्यासाठी काम सोडून बाहेर जावे लागणार नाही. शिवाय  बनावट लाभार्थी वगळले जातील असा दावा करण्यात आला आहे.

                                      योजनेवरील आक्षेप 

कोणतीही नवी योजना अंमलात आणायची म्हटली की त्याबद्दल नाना प्रकारच्या शंका कुशंका व्यक्त होणार , आक्षेप घेतले जाणार यात नवीन असे काही नाही. बदलाची भिती बाळगणारा फार मोठा वर्ग समाजात असतो. त्याच्या भीतीचा उपयोग करून एखाद्या योजनेचे भेसूर चित्र उभे करणारी धूर्त मंडळीही समाजात असते. राजकीय पक्ष मुख्यत: आपल्या सोयीनुसार आणि कधी कधी आपल्या विचारसरणीनुसार अशा योजनांबद्दल मते मांडीत असतात. आपल्याकडे तंत्रज्ञानाशी हाडवैर असणाऱ्यांची संख्या प्रचंड असल्याने तंत्रज्ञानावर आधारित एखादी योजना असेल तर आपल्या देशात अशी योजना यशस्वी होवूच शकत नाही  असा या तंत्रज्ञानाच्या हाडवैऱ्यांचा पक्का समज असतो. ही योजना आधुनिक तंत्रज्ञानावर आधारित असल्याने अशा विरोधकांची संख्या जरा जास्तच आहे. तंत्रज्ञानाचा विरोध नाही पण योजना राबविण्याची सरकारी यंत्रणेच्या अकार्यक्षमतेचा अनुभव असलेले आणि योजनेसाठी आवश्यक संरचना किंवा पायाभूत सुविधा निर्माण करण्यासाठीचा सरकारी अनुत्साह व पैशाची कमतरता हे लक्षात घेवून ही योजना असफल होणार अशी भविष्यवाणी करणाऱ्यांची संख्याही लक्षणीय आहे. योजनेवरील राजकीय आक्षेपाचा विचार तूर्तास बाजूला ठेवून तर्क आणि वस्तुस्थितीवर आधारित आक्षेपाचा विचार केला तर अनेक आक्षेपात दम  असल्याचे लक्षात येईल. मुळात या योजने संबंधीच्या दोन अनिवार्य अटीची पूर्तता होण्यातच अडचणी आहेत. आधार कार्ड बनविण्याच्या कामाला पाहिजे तसा वेग देता आलेला नाही. या एका मुद्द्याने अनेक लाभार्थी लाभापासून वंचित राहू शकतात. बँकेच्या सुविधेपासून ग्रामीण आणि दरयाखोरातील तसेच  पर्वत आणि जंगलाने वेढलेला दुर्गम भाग पूर्णत: वंचित आहे.अशा भागात नजीकच्या भविष्यात बँकेचे जाळे निर्माण होण्याची सुतराम शक्यता नाही. अशा दुर्गम भागात तर सोडाच पण सर्वसाधारण ग्रामीण भागात तैनात केलेले सरकारी नोकर कित्येक दिवस फिरकत नाही असा आजचा अनुभव आहे. पगारी बँक प्रतिनिधी नेमले तर त्यांचा अनुभव सध्याच्या नोकरदारांच्या पेक्षा वेगळा येण्याची शक्यता नाही. खरेखुरे लाभार्थी निवडणे तर आजच्या वातावरणात अशक्य आहे. हे तीन मुलभूत अडथळे या योजनेची अंमलबजावणी करण्यात येणार आहे. लाभार्थीच्या बायो मेट्रिक ओळखीसाठी आणि बँकिंग सेवेच्या विस्तारासाठी सुद्धा वीज ही महत्वाची गरज आहे. ग्रामीण भागात विजेच्या बाबतीत तर आनंदी आनंद आहे. ग्रामीण भागात या संदर्भातील आक्षेप सहजासहजी उडवून लावता येण्या सारखे नाहीत.
योजनेच्या संदर्भातील राजकीय आक्षेपही गंभीर आहेत. प्रमुख विरोधी पक्ष असलेल्या भारतीय जनता पक्षाने आणि नव्याने स्थापन झालेल्या आम आदमी पार्टीने ही योजना म्हणजे मतदारांना देण्यात येत असलेली लाच आहे असा आरोप केला आहे. प्रत्यक्षात चालू योजनांचा लाभ अधिक परिणामकारकरित्या पोचविणारी ही योजना असल्यामुळे याला लाच म्हणणे संयुक्तिक ठरणार नाही. असा आरोप करण्यास एक बाब कारणीभूत असू शकते. या योजनेचा राजकीय लाभ सत्तेत असणाऱ्या पक्षाला आपोआप मिळतो आणि जितकी जास्त विस्तृत आणि परिणामकारक अंमलबजावणी होईल तितका सत्ताधारी पक्षाला अशा योजनेतून लाभ होतो असा निष्कर्ष जागतिक बँकेने केलेल्या अभ्यासातून निघतो. ज्या देशात याची चांगली अंमलबजावणी झाली त्या ब्राझील ,इक्वेडोर ,पेरू,मेक्सिको या देशाच्या राष्ट्राध्यक्षांच्या निवडीत या योजनेने मोठी भूमिका निभावल्याचे जागतिक बँकेचा अभ्यास सांगतो. डाव्या आणि समाजवादी विचारधारेवर अजूनही विश्वास ठेवून असणाऱ्या राजकीय पक्षांनी वेगळ्या कारणासाठी या योजनेचा विरोध केला आहे. त्यांच्या मते सबसिडी कमी करण्याचा हा सरकारचा डाव आहे.नैतिकतेच्या रोगाने ग्रस्त अशा सगळ्या भाबड्या लोकांना रोखीने मिळणारा पैसा दारूत जाईल याची भिती वाटते. पण दारू पिणारे महाभाग आजच्या योजनांमधून १०० रुपयाची मिळणारी वस्तू १० रुपयात विकून मोकळे होतात हे या महाभागांच्या डोळ्यांना कधीच दिसत नाही!

                                      योजनेचे स्वागत केले पाहिजे

या योजनेवर जे आक्षेप घेण्यात आले आहेत त्यात तथ्य असले तरी या योजनेच्या अंमलबजावणीतच आक्षेपांचे उत्तर मिळणार आहे. उदाहरणार्थ योजनेच्या अंमलबजावणीसाठी ज्या पायाभूत सुविधा ग्रामीण आणि दुर्गम भागात नाहीत त्या सुविधा निर्माण करण्याच्या कामाला वेग येईल. येत्या निवडणुकीत राजकीय लाभ मिळावा या हेतूने ग्रामीण क्षेत्रात बँकिंग सुविधा उपलब्ध होण्याला आणि रखडलेला आधार प्रकल्प पूर्णत्वास जाण्याला आणि नव्या धोरणाने धोक्यात आलेल्या मोबाईल विस्ताराच्या मार्गातील अडथळे दुर होण्याला अग्रक्रम मिळेल. विरोधी पक्षांनी सत्ताधारी पक्षाला लाभ मिळेल या हेतूने योजनेला विरोध केला तर ते त्यांच्या तोट्याचे ठरणार आहे. सरकार या नव्या योजने अंतर्गत एक पैसा सुद्धा जास्तीचा खर्च करणार नाही आणि तरीही लोक या योजनेला समर्थन देत असतील तर योजनांची अंमलबजावणी नीट होत नव्हती आणि म्हणून लोक जुन्या पद्धती ऐवजी नव्या पद्धतीचे स्वागत करीत आहे हा त्याचा स्पष्ट अर्थ आहे. तेव्हा या योजनेला विरोध करने म्हणजे विरोधी पक्षासाठी पायावर धोंडा पाडून घेण्यासारखे होणार आहे. त्या ऐवजी योजनेसाठी आवश्यक पायाभूत सुविधा निर्माण करण्यासाठी लाभार्थींचा दबाव सरकारवर आणण्यासाठी त्यांना संघटीत केले तर योजनेचा लाभ फक्त सत्ताधाऱ्यांना न मिळता अशी कामे करणाऱ्या पक्षानाही मिळेल. परिणामी पायाभूत सुविधा उभ्या करण्याच्या प्रयत्नाला गती मिळून गावची दशा सुधारायला मदत होईल. पण विरोधी पक्ष म्हणून सरकारला विरोध करने हेच आमचे काम आहे अशीच बाळबोध भूमिका भारतीय जनता पक्षाने सुरु ठेवली व इतर पक्षांनीही त्याचा कित्ता गिरविला तर मात्र पायाभूत सुविधा नेहमीच्या सरकारी गतीने निर्माण होतील आणि तरीही योजनेचा लाभ सत्ताधारी पक्षालाच होईल. म्हणजे विरोधी पक्ष एकाच वेळी स्वत:चे आणि गोरगरीबांचेही नुकसान करतील. विरोधी पक्ष या योजनेतील अंगभूत फायदे कधीच मान्य करणार नाहीत व सांगणार नाहीत कारण ते राजकीय दृष्ट्या गैरसोयीचे आहे. पण सामान्य जनतेने ते समजून घेतले पाहिजे. नाही तर स्पेक्ट्रम धोरणाच्या विरोधाला साथ देवून सामान्य जनतेने आपल्या पायावर जो धोंडा पाडून घेतला त्याचीच पुनरावृत्ती या योजनेच्या बाबतीत होवू शकते. या सगळ्या कल्याणकारी योजना भ्रष्टाचाराने बरबटलेल्या असल्याचे कोणापासूनच लपून राहिले नाही.एखाद्या योजनेने भ्रष्टाचाराचे कसे उच्चाटन होवू शकते याचा धडा या देशाला शिकायला मिळणार आहे. याच पद्धतीने तंत्रज्ञानाच्या मदतीने भ्रष्टाचाराला आळा घालता येईल हा विश्वास निर्माण होणार आहे. विशेष म्हणजे यासाठी मोठा खर्च करावा लागणार नाही. भ्रष्टाचारा पासून मुक्ती तंत्रज्ञान देवू शकते लोकपाल नाही हे देशासमोर येणे गरजेचे आहे आणि यासाठी या योजनेचे समर्थन करून तिच्या नीट अंमलबजावणी साठी प्रयत्न झाले पाहिजेत. भ्रष्टाचार विरोधी चळवळ उभी करणाऱ्या अण्णा हजारे यांनी आणि भ्रष्टाचार निर्मूलना साठी राजकीय पक्ष काढणाऱ्या केजरीवाल यांनी पुढे येवून या योजनेचे स्वागत करायला पाहिजे होते . पण या दोघांच्याही बुद्धीची झेप लोकपालच्या  पलीकडे नाही हे या निमित्ताने सिद्ध झाले आहे.

                                              सर्वात मोठी त्रुटी

या योजनेच्या राजकीय लाभासाठी दुर्गम व ग्रामीण क्षेत्रात आवश्यक त्या पायाभूत सुविधा निर्माण व्हायच्या कामाला गती मिळेल हा मोठा लाभ हाणार असला तरी याचा सर्वात मोठा तोटाही नजरेआड करता येण्या सारखा नाही. अशा योजनातून मतदानाच्या रुपाने राजकीय लाभ मिळणार असेल तर राजकीय पक्षांचे धोरण अधिकाधिक सुट आणि सबसिडीच्या योजना राबविण्याकडे राहणार आहे. एवढेच नाही तर या योजनांच्या जाळ्यात अधिकाधिक संख्येने मतदार यावा असाच राजकीय पक्षांचा प्रयत्न राहणार आहे.  जास्तीतजास्त लोक गरिबी रेषेखाली  दाखविण्याचा  सर्वपक्षीय दबाव आणि विचारवंतानी व माध्यमांनी या संदर्भात दाखविलेली वैचारिक दिवाळखोरी आणि यातून देशातील तब्बल ७० टक्के जनतेला अन्न सुरक्षा योजनेखाली आणण्यासाठी सुरु असलेल्या प्रयत्नातून हा धोका अगदी स्पष्ट झाला आहे. या पद्धतीने लोकानुनयाचे राजकारण देशात चालत राहिले तर जे लाभ खऱ्या खुऱ्या गरिबांना देण्याची गरज आहे त्यासाठी पैसाच उरणार नाही आणि ९० च्या दशकात देश जसा दिवाळखोरीच्या टोकावर आला होता तशीच स्थिती पुन्हा निर्माण होईल. आज या योजनाचे जे स्वरूप आहे ते गरिबीत राहण्यास प्रोत्साहन देणारे आहे. आपल्याकडे नक्षलग्रस्त भागात येवून राहण्यासाठी नोकरदारांना जसा प्रोत्साहन भत्ता देतात तसाच गरिबीत राहण्यासाठी सरकारकडून मिळत असलेला प्रोत्साहन भत्ता असे हे योजनेचे स्वरूप आहे. राजकीय स्वार्थाच्या पलीकडे जावून गरिबी निर्मुलनाचे स्वरूप सगळ्याच कल्याणकारी योजनांना देण्याची गरज आहे. डाव्या पक्षांनी सबसिडी कमी करणारी योजना अशी जी प्रतिक्रिया व्यक्त केली आहे ती खरी ठरण्याची गरज आहे. दरवर्षी सबसिडी कमी कमी होत गेली पाहिजे . पण आपल्याकडे ती राजकीय इच्छाशक्ती अभावी वाढत चालली आहे. राजकीय इच्छा शक्ती असेल तर आजची गरिबांची संख्या आणि आज सुरु असलेल्या सर्व योजना पायाभूत मानून गरिबी निर्मुलनाकडे  वाटचाल सहज शक्य आहे. त्यासाठी सर्वात आधी शेतीकडे लक्ष देण्याची गरज आहे. कारण शेती हाच देशातील गरिबी निर्मितीचा सर्वात मोठा उद्योग आहे. गरिबी निर्माण करणाऱ्या या उद्योगाला श्रीमंती निर्माण करणारा उद्योग बनवायचा असेल तर शेती क्षेत्राची लुट थांबवून त्या क्षेत्रासाठी पायाभूत सुविधा निर्माण कराव्या लागतील,तंत्रज्ञान स्वीकारावे लागेल  व भांडवलाचा मोठा ओघ तिकडे वळवावा लागेल. असे झाले तरच नव्याने गरिबीची  निर्मिती थांबणार आहे. आज जे गरीब आहेत त्यांना आजच्या योजनांचा उपयोग करून गरिबीतून वर काढणे शक्य आहे. पण त्यासाठी गरिबीत राहण्याच्या प्रोत्साहन भत्त्या ऐवजी स्वत:चा उद्योग व्यवसाय करण्यासाठी भांडवल त्यांच्या हाती देण्याची गरज आहे. थोडी कल्पकता वापरून आजच्याच योजनांचा वापर करून हे शक्य करून दाखविता येईल. जेव्हा सगळ्या योजनांचा थेट पैसा गरीबाच्या खात्यात जमा व्हायला लागेल तेव्हा आजच्या हिशेबाने एका कुटुंबाला महिन्याला सादे तीन हजार रुपये मिळतील असा अंदाज आहे. म्हणजे वर्षाला ४० हजार रुपयाच्या आसपास एका कुटुंबाला मिळणार आहेत.जवळपास १० कोटी लोकांच्या खात्यात पैसा जमा करण्याची ही योजना आहे. यातील दरवर्षी स्वेच्छेने तयार असलेल्या एक कोटी लोकांना त्यांच्याच हक्काचे तीन वर्षाचे पैसे म्हणजे सुमारे सव्वालाख रुपये पुन्हा या योजनांचा लाभ घेता येणार नाही या अटीवर भांडवल म्हणून दिले तर लोक आपल्याच प्रयत्नाने गरिबीतून मुक्त होवू शकतील. बंगला देशात मोहमद युनूस यांनी यापेक्षा किती तरी कमी पैसा देवून हजारो कुटुंबाना गरिबीतून बाहेर काढल्याचे उदाहरण आपल्या समोर आहे. या पद्धतीने पुढे गेल्यास १० वर्षात सबसिडी आणि गरिबी दोन्हीही संपविणे शक्य आहे. पण मग सत्ताधाऱ्यांना आणि राजकीय पक्षांना निवडून येण्यासाठी गरिबी हे हत्यार शिल्लक राहणार नाही. गरिबी निर्मुलन आणि सबसिडी संपविण्यातील हाच मोठा राजकीय अडथळा आहे !

                                        (संपूर्ण)

सुधाकर जाधव
मोबाईल-९४२२१६८१५८ 
पांढरकवडा ,
जि.यवतमाळ 

1 comment:

  1. I liked the analysis and your suggestion for "seed capital" and encouragement for efforts by individuals to escape poverty...

    the key also could be to make sure all the indirect subsidies are replaced sooner than later.

    ReplyDelete