उद्योगपती सख्खे, शेतकरी सावत्र

----------------------------------------------------

 शेतकऱ्याला भांडवल मिळाले आणि शेतीतले नवे तंत्रज्ञान त्याला सहज उपलब्ध झाले तर शेती उत्पादनाचे चित्रच बदलून जाईल. चीन आणि अमेरिकेशी स्पर्धा करण्याची भारतात क्षमता आहे ती कृषी क्षेत्राची. जर ‘मेक इन इंडिया’चा आधार कृषीक्षेत्र बनविले आणि त्यातील सर्व क्षमता विकसित आणि उपयोगात आणण्याचा प्रयत्न केला तर देशाच्या अन्न धान्याच्या आणि तेलाच्या गरजा पूर्ण करून भारतीय कृषी उत्पादने जागतिक बाजारपेठेवर कब्जा मिळवितील. 

-----------------------------------------------------------------------------------------

 

‘मेक इन इंडिया’ची घोषणा होवून वर्ष उलटून गेले. भारतात भारतासाठी लागणारी उत्पादने बनावीत आणि भारत स्वावलंबी व्हावा एवढेच यात अभिप्रेत नव्हते.  भारत जगाचे मोठे आणि महत्वाचे उत्पादन केंद्र बनावे आणि येथून या उत्पादनाची जगात निर्यात व्हावी ही या घोषणे मागची कल्पना. आज चीन हे जगाचे सर्वात मोठे उत्पादन आणि निर्यात केंद्र बनले आहे. बलाढ्य राष्ट्र म्हणून गणल्या गेलेल्या अमेरिकेत सुद्धा चीनची उत्पादने मोठ्या प्रमाणात जातात. चीनची अमेरिकेत निर्यात अधिक आहे आणि आयात कमी. भारतात सुद्धा चीनी बनावटीच्या वस्तूंचा सुळसुळाट झाला आहे. टाचणी पासून ते इलेक्ट्रॉनिक वस्तू पर्यंतच चीनी वस्तूंचे भारतात प्राबल्य नाही तर आपल्याकडे पूजनीय असलेल्या देवादिकांच्या मूर्त्याही चीन मधूनच येत आहेत. अगदी या गणेशोत्सवात आपल्या घरात आपण ज्या गणेशमूर्तीची प्रतिष्ठापना केली असेल ती मूर्ती देखील चीन मधून आली असण्याची शक्यता अधिक आहे. या सगळ्या वस्तूंवर ‘मेड इन इंडिया’ शिक्का असेल तर तो शिक्का देखील भारतात वस्तू आल्या नंतर त्यावर मारण्याचे कष्ट कोणी घेत नाही. तो शिक्काही तिकडूनच मारून आणतात. अशाप्रकारे चीनने जे स्थान आणि कब्जा जगाच्या बाजारपेठेवर मिळविला आहे त्याला मागे सारून ती जागा मिळविण्याचा प्रयत्न भारताला करायचा आहे . त्यासाठीच ‘मेक इन इंडिया’ आहे.

‘मेक इन इंडिया’ प्रत्यक्षात यावे यासाठी आपले प्रधानमंत्री जगभर फिरत आहेत. जिथे जिथे ते जात आहेत तिथल्या उद्योगपतींना भारतात तुमच्यासाठी पायघड्या घालून ठेवल्याचे सांगत ते त्यांना निमंत्रण देत आहेत. प्रत्येक ठिकाणी हजारो कोटी डॉलर्सचे गुंतवणूक करार होत आहेत. यातील प्रत्यक्षात भांडवल किती येत आहे आणि ते कोणत्या उत्पादनासाठी वापरात येत आहे ते फक्त प्रधानमंत्री मोदी आणि परदेशी करारकर्ते यांनाच माहित. बातम्या मात्र खुपसारे भांडवल भारतात येत असल्याच्या ऐकू येतात. खुपसारे भांडवल येत आहे आणि उत्पादनक्षेत्र विस्तारत नसेल तर ते भांडवल नुसते कुजत आहे असा त्याचा अर्थ होतो. पण कोणताही उद्योगपती कधीच आपले भांडवल असे तिजोरीत बंद करून ठेवत नसतो. भांडवल येत आहे असे मानले तर कोणत्या निर्यात प्रधान उद्योगासाठी ते येत आहे याचाही कोणी खुलासा करीत नाही. त्यामुळे मेक इन इंडियाची कल्पना हवाई आहे असे म्हणणे क्रमप्राप्त ठरते. आमचे प्रधानमंत्री उत्कृष्ट व्यापारी आहेत. कल्पना विकण्यात भारतातच काय जगात देखील कोणी त्यांचा हात धरणार नाही अशी महारत त्यांनी मिळविली आहे. प्रधानमंत्री जेव्हा ‘मेक इन इंडिया’ भारतीयांच्या गळी उतरवीत होते तेव्हा अनेक भारतीय या कल्पनेने किती रोमांचित आणि उत्तेजित झाले होते ! या उत्तेजनेत कोणालाही ‘सेझ’ची आठवण झाली नाही . प्रधानमंत्री ‘मेक इन इंडिया’च्या नावावर जी वस्तू खपवत आहे ती नवी नसून ‘सेझ’चा नवा अवतार आहे हे कोणाच्या ध्यानातच आले नाही . मोदींच्या आधी मनमोहन काळात ‘सेझ’चा प्रयोग झाला होता. त्यामागची कल्पना आणि प्रेरणाही चीनकडूनच घेण्यात आली होती. ‘सेझ’मध्ये उत्पादित मालाची १००% निर्यात अपेक्षित होती . त्यासाठी देता येतील तेवढ्या सवलतींची खैरात मनमोहन सरकारने उद्योगपतींवर केली होती. सेझ साठी शेतजमीन तर खिरापत दिल्यासारखी दिली होती . या सेझ मध्ये कुठेही कशाचीही निर्मिती झाली नाही. निर्यात होवू शकत होती फक्त शेतजमिनीच्या मातीची ! कारण उद्योगपती सेझच्या नावाखाली जमिनी तेवढे बळकावून बसलेत. उत्पादना व्यतिरिक्त होईल त्या कामासाठी या शेतजमिनीचा वापर झाला. त्यामुळे सेझ एवढे बदनाम झाले कि सेझच्या नावाखाली १ इंच शेतजमीन मिळणे मुश्कील होवून बसले. सेझ बदनाम झाले म्हणून तर ‘मेक इन इंडिया’चा जन्म झाला नसावा ना हा विचार देखील डोकावू नये या पद्धतीने या कल्पनेचे मार्केटिंग झाले. लोकांमध्ये असलेली देशभक्तीची भावना यासाठी वापरली गेली. सेझच्या ऐवजी ‘मेक इन इंडिया’ आणि त्याच्या जोडीला भुमिअधिग्रहन कायद्यात सुधारणा करण्याचा अध्यादेश लक्षात घेतला तर शेतकऱ्यांना वेठीस धरून उद्योगपतीचे घर भरण्याचा हा नवा प्रयत्न तर नाही ना अशी शंका आल्या शिवाय राहात नाही.

सेझचा अनुभव लक्षात घेता प्रधानमंत्र्यांनी आणि त्यांच्या सरकारने उद्योगपतींवर विसंबून कोणतीही योजना बनवायला नको होती. कारण आपले उद्योगपती एवढे सक्षम आणि दूरदृष्टीचे असते तर साधी खेळणी आणि टाचणी-कात्री सारख्या वस्तूंनी भारतीय बाजारपेठेवर कब्जाच केला नसता. कमीतकमी उत्पादन आणि जास्तीतजास्त नफा हेच त्यांचे सूत्र राहिले आहे. कमी नफा घेवून जास्त उत्पादन केले तर तेवढीच प्राप्ती होणार असेल तर मग कशाला जास्त उत्पादन घेवून स्वस्त विकायचे या ऐदी विचाराने भारताचे उद्योगक्षेत्र मागे राहिले. सेझ मध्ये हॉटेल आणि उंच इमारती बांधून जास्त पैसा मिळत असेल तर उत्पादनाची कटकट हवीच कशाला असा विचार करणाऱ्या उद्योगपतींच्या बळावर निर्यातप्रधान उद्योग उभे करण्याचा मनमोहनसिंग यांचा सेझचा प्रयत्न जसा फसला त्यापेक्षा वेगळे मोदींच्या ‘मेक इन इंडिया’त होईल असे मानायला आधार नाही. मनमोहन काय किंवा मोदी काय यांचे प्रयत्न अप्रामाणिक आहेत असे मानायचे कारण नाही. पण भारताची निर्यातक्षमता कशात दडली आहे याचा त्यांनी कधी गंभीरपणे विचार केला असावा असे वाटत नाही. तसा विचार केला असता तर शेती आणि शेतकरी त्यांच्या डोळ्यासमोर आले असते. उद्योगपतींच्या मृगजळामागे ते धावले नसते. जो संधी शोधतो आणि संधीचा उपयोग करून घेतो तो खरा उद्योजक . इथे जर प्रधानमंत्र्याला त्यांची बैठक घेवून जगभरात तुम्हाला संधी आहे , कामाला लागा असे सांगावे लागत असेल तर अशा झोपाळू उद्योगपतींच्या बळावर ‘मेक इन इंडिया’चा गाडा पुढे जाणारच नाही. भारतात बनविलेल्या उत्पादनांनी परदेशी बाजारपेठ काबीज करायची असतील तर ती किमया कृषी उत्पादनेच करू शकतील हे ‘मेक इन इंडिया’कारांनी लक्षात घेणे गरजेचे आहे. आजवर शेती आणि शेतकऱ्यांच्या क्षमतेचा या अंगाने कोणी विचार केला नाही आणि आजही तसा विचार करण्याची कोणाची तयारी नाही. शेतकऱ्यांनी उत्पादन करावे आणि देशातील जनसंख्येची पोट भरण्याची सोय करावी या मर्यादेतच त्यांचा विचार होतो. देशांतर्गत शेतीमालाचे भाव वाढू नयेत या साठी  शेतीमालाच्या निर्यातीवर बंधने आणण्याचेच आजवर सगळ्या सरकारांचे धोरण राहिले आहे. आंतरराष्ट्रीय बाजारपेठेत चांगले भाव मिळत असतील तरी निर्यात करायची नाही फक्त अत्याधिक उत्पादन झाले तरच भाव मिळो ना मिळो निर्यात करायची हेच आमचे धोरण राहिले आहे. म्हणजे आमच्यातील निर्यातक्षमतेचा वापर न करता आम्ही जगाची बाजारपेठ काबीज करण्याचे स्वप्नरंजन करीत आहोत. सहज स्वाभाविक निर्यात क्षमतेचा वापर न करता कृत्रिम निर्यात क्षमता विकसित करण्यात वेळ आणि शक्ती वाया घालविण्याचा हा प्रकार आहे.

उद्योगपतींनी कधीच आपल्या क्षमतेचा परिचय आणि पुरावा देशाला दिला नाही. औद्योगिकरणामुळे निर्माण होणाऱ्या सुखसोयींचा लाभ जागतिकीकरणानंतर परदेशी भांडवल आणि परदेशी कंपन्यांमुळे झाला. भारतीय उद्योगपतीची कामगिरी तर नव्या पिढीला माहित नसलेल्या लुना सारख्या दुचाकी निर्मितीवर येवून थांबली होती. याउलट कोणत्याही सोयीसुविधा नसताना अडाणी समजल्या जाणाऱ्या शेतकऱ्यांनी शेतीतील नवे तंत्रज्ञान चटकन अवगत करत अन्नधान्याची तुट भरून काढली. नुसती तुटच भरून काढली असे नाही तर विक्रमी उत्पादन करून सरकारची गोदामे भरून टाकली. नतद्रष्ट सरकारला आजवर त्यांच्या उत्पादनाची साठवणूक करण्याची पुरेशी सोय देखील निर्माण करता आली नाही. आज भांडवला अभावी शेती रडत रखडत केली जात आहे तरी उत्पादनात शेतकऱ्यांनी कमी येवू दिली नाही. जेवढ्या प्रमाणात शेतकऱ्यांनी उत्पादन वाढविले तेवढ्या प्रमाणात त्यांचे उत्पन्न वाढले असते तर अनेक शेतीआधारित उद्योग सुरु होवून देशाचे चित्र बदलले असते. पण देशात श्रीमंतांना आणि मध्यमवर्गीयांना आपले चोचले पुरविता यावेत यासाठी शेतीमालाचे भाव नियंत्रणात ठेवण्याचे आणि पाडण्याचे धोरण सातत्याने राबविल्या गेले. देशांतर्गत भाव वाढू नयेत यासाठी जागतिक बाजारपेठेत जाण्याचा शेतकऱ्यांचा रस्ता रोखून धरण्यात आला. परिणामी शेतकऱ्यांचे उत्पादन वाढले पण उत्पन्न घटले अशी अवस्था झाली.  दुसरा उद्योग सुरु करण्या इतपत भांडवल सोडाच शेती करण्यापुरते भांडवल देखील शेतकऱ्याजवळ उरत नाही. सरकारच्या तिजोरीत जे काही जमा होते त्याच्यावर पहिला अधिकार या देशाच्या अगडबंब आणि अजागळ अशा नोकरशाहीचा आणि राज्यकर्त्याच्या चैनीचा असतो. यातून उरले ते उद्योगपती बळकावतात आणि हाती भांडवल नसलेला शेतकरी आपल्या कुटुंबाच्या गरजा कमी करत कष्ट वाढवत शेती करतो आणि तरीही देशाला पुरून उरेल एवढे उत्पादन काढतो. एवढे सगळे करून शेतकऱ्याला सरकारकडून आणि अभिजनाकडून मिळणारी सावत्र वागणूक कायम आहे.

अशा शेतकऱ्याला भांडवल मिळाले आणि शेतीतले नवे तंत्रज्ञान त्याला सहज उपलब्ध झाले तर शेती उत्पादनाचे चित्रच बदलून जाईल. चीन आणि अमेरिकेशी स्पर्धा करण्याची भारतात क्षमता आहे ती कृषी क्षेत्राची. जर ‘मेक इन इंडिया’चा आधार कृषीक्षेत्र बनविले आणि त्यातील सर्व क्षमता विकसित आणि उपयोगात आणण्याचा प्रयत्न केला तर देशाच्या अन्न धान्याच्या आणि तेलाच्या गरजा पूर्ण करून भारतीय कृषी उत्पादने जागतिक बाजारपेठेवर कब्जा मिळवितील. परंपरागत शेती कष्टाची आणि अल्पमोबदल्याची किंवा तोट्याची असल्याने देशातील युवक विशेषत: ग्रामीण युवक शेती करण्या ऐवजी बेरोजगार राहणे पसंत करतो. निर्यातप्रधान शेतीसाठी शेतीचे तंत्रच बदलावे लागणार असल्याने या क्षेत्राकडे युवक आकर्षित होतील आणि युवकांना भेडसावणाऱ्या बेकारीच्या समस्येवर मात करता येईल. तेव्हा देशाचे प्रधानमंत्री जगभर भांडवल गोळा करीत फिरत आहेत ते शेतीक्षेत्रासाठी करावे. तंत्रज्ञानाचे जे करार करीत आहेत त्यात शेती विषयक नवे तंत्रज्ञान भारतात कसे येईल याला प्राधान्य दिले पाहिजे. कारण शेती हाच ‘मेक इन इंडिया’चा आधार बनू शकतो. त्यासाठी सरकारने उद्योगपतींच्या मागे न धावता शेतकऱ्याकडे लक्ष दिले पाहिजे.

--------------------------------------------------------------

सुधाकर जाधव , पांढरकवडा, जि. यवतमाळ

मोबाईल – ९४२२१६८१५८
-------------------------------------------------------------------