शेतकऱ्यांच्या जखमेवर सरकारकडून मीठ

मुख्यमंत्र्याची पाठ फिरताच शेतकरी आत्महत्या करीत असेल तर त्याचा अर्थ आजच्या व्यवस्थेवर शेतकऱ्यांचा विश्वास उरला नाही असा होतो. याला कोणी शेतकऱ्यांचे मानसिक संतुलन ढळले असे समजत असेल तर त्याला मनोरुग्नच म्हंटले पाहिजे. मानसोपचाराची गरज कोणाला असेल तर ती या योजनेच्या जनकांना आणि ती लागू करणाऱ्या सरकारला आहे. मानसोपचाराची योजनाच सरकारचे डोके ठिकाणावर नाही हे दर्शविते.
-----------------------------------------------------------------

गेल्या काही महिन्यापासून सरकारातील जबाबदार लोकांनी शेतकऱ्यांची जी थट्टा आरंभिली आहे.त्याचा कुठे शेवट होताना दिसत नाही. संकटात सापडलेल्या शेतकऱ्यांना बाहेर काढण्यासाठी व्यावहारिक उपाययोजना करण्याची गरज असताना त्याला वैदिक शेतीचे मृगजळ दाखविण्यात येत आहे. कधी सेंद्रिय शेतीचे गाजर पुढे करण्यात येत आहे. शेतकऱ्यासाठी वेळ आली तर सरकारी तिजोरी रिकामी करू अशा बढाया मारल्या जात आहे. शेतकऱ्याच्या नावावर सरकारी तिजोरी रिकामी करण्याचे प्रताप पूर्वीही झाले आहेत. या तिजोरीतील पैशाने कोणाकोणाची घरे भरली जातात हे आता गुपित राहिलेले नाही. शेतकऱ्यांसाठी तिजोरी उघडून देणाऱ्यापासून तो पैसा शेतकऱ्यांपर्यंत पोचविण्याची ज्यांची ज्यांची जबाबदारी आहे त्यांची घरे या पैशाने भरली जातात. त्यामुळे शेतकऱ्यासाठी तिजोरी रिकामी करणे हा सरकारातील सर्वाधिक लोकप्रिय कार्यक्रम बनला आहे. शेतकरी हा दारुडा आहे आणि त्याच्या हाती पैसा पडला तर तो सगळा दारूत खर्च करतो या प्रमेयावर सरकारची देवा इतकीच श्रद्धा आहे. त्यामुळे शेतकऱ्यांसाठीचा पैसा कोणाच्याही हातात गेला तरी सरकारला चालतो. त्यामुळे शेतकऱ्यांची वीज सबसिडी विद्युत मंडळाला अर्पण केली जाते. खत सबसिडी खतनिर्मिती कंपन्याच्या घशात घातली जाते.शेतकऱ्यांना गरज असलेल्या विमा योजनांचे संरक्षण कधीच न देणाऱ्या विमा कंपन्यांचे चांगभले करण्यासाठी सरकार तयार असते. सरकारी यंत्रणा आणि आपल्या सोयीसाठी त्यांनी निर्मिलेले असे मध्यस्थ यांच्यात शेतकऱ्यांच्या नावावरचा सगळा पैसा जिरतो. हा पैसा अडवून जिरविण्यासाठी नवनवे उंचवटे निर्माण केले जातात. फडणवीस सरकारचा असाच एक नवा फंडा म्हणजे शेतकऱ्यांसाठी मानसोपचाराची सुविधा निर्माण करण्याची घोषणा आहे. अशी सुविधा निर्माण करण्यासाठी सरकार कोट्यावधी रुपयाची उधळपट्टी करायला सज्ज झाले आहे. असे मानसोपचार केल्याने शेतकरी आत्महत्या थांबतील असे महाराष्ट्र सरकारचे मत आहे. महाराष्ट्र सरकारचे शेतकरी आत्महत्ये संबंधीचे निदान केंद्रीय  कृषीमंत्री राधामोहनसिंग यांच्याही पुढे एक पाउल आहे. केंद्रीय कृषीमंत्र्याने प्रेमभंग , दारू, लग्नादी कार्यक्रमात उधळपट्टी अशी शेतकरी आत्महत्येची कारणे सांगितली होती. याला महाराष्ट्र सरकारने नवे कारण जोडून आपण केंद्रीय कृषीमंत्र्यापेक्षा जास्त प्रतिभावान आहोत हे सिद्ध केले आहे. ज्याचे मानसिक संतुलन ठीक नाही त्याला मानसोपचाराची गरज असते हे सर्वविदित आहे. शेतकऱ्यांचे मानसिक संतुलन ढळल्या मुळे शेतकरी आत्महत्या करीत आहेत असाच महाराष्ट्र सरकारचा निष्कर्ष असला पाहिजे हे सरकारने सुचविलेल्या उपाययोजनेतून स्पष्ट होते. एकदा का मानसिक संतुलन ढळल्यामुळे आत्महत्या होतात असे मानले कि अशा उपचारा शिवाय शेती आणि शेतकऱ्यांच्या प्रती असलेली जबाबदारी संपते अशी समजूत फडणवीस सरकारने करून घेतलेली आहे कि काय हे कळत नाही. मानसोपचाराची उपाययोजना पुढे येण्याचे दुसरे एक कारण संभवते. मुख्यमंत्री धीर देण्यासाठी शेतकऱ्याच्या भेटीला जातात आणि मुख्यमंत्र्याची पाठ फिरताच शेतकरी आत्महत्या करतो याचा आमच्या मुख्यमंत्र्यांना मोठा मानसिक धक्का बसला असावा. या मानसिक धक्क्यातून मानसोपचाराच्या कल्पनेचा उगम झाला असावा. शेतकऱ्यांच्या बाबतीत सर्व उपाय योजना म्हणजे 'आग रामेश्वरी आणि बंब सोमेश्वरी' अशा स्वरूपाच्या राहात आल्या आहेत. मानसोपचाराच्या बाबतीतही तसेच घडले आहे. मानसिक धक्का मुख्यमंत्र्यांना बसला आणि मानसोपचार मात्र त्यांच्याऐवजी शेतकऱ्यांवर करण्याचे योजिले आहे. 

शेती आणि शेतकऱ्यांना काय झाले , त्यांना कशाची गरज आहे हे आमच्या राज्यकर्त्यांना , धोरणकर्त्यांना खरेच कळत नसेल का? मूळ कारणाला भिडून त्याचे निराकरण करण्याचा प्रयत्न करण्या ऐवजी यांना नेहमी शेतकऱ्यांना देण्यासाठी पैकेजच कसे आठवतात हे कळत नाही. विरोधी पक्ष अशा पैकेजची मागणी करतो आणि सत्ताधारी पक्ष फारसी खळखळ न करता पैकेज जाहीर करतो. शेतकरीही आजचा दिवस निभला , उद्याचे उद्या पाहू म्हणत पैकेज स्विकारतो.  परिणाम पैकेजच्या चक्रव्युहातून ना सरकार बाहेर पडत , ना विरोधी पक्ष ना स्वत: शेतकरी. शेतीशी काडीचाही संबंध नसणाऱ्या शहरी अभिजनांना मात्र या पैकेजमुळे सरकार शेतकऱ्यांचे फार लाड करते असे वाटायला लागते. फुकटच्या पैशासाठी शेतकरी काहीही करील अगदी आत्महत्यासुद्धा असे म्हणायला हे उच्चभ्रू अभिजन कमी करीत नाही. शेतकऱ्यांच्या आत्महत्या शेतीजन्य कारणासाठी होत नाहीत हे दर्शविण्यासाठी सरकारने असंख्य चाळण्या लावल्या आहेत. या चाळण्यात आत्महत्या केलेले निम्मे अधिक शेतकरी अडकतात आणि जे या चाळणीतून खाली पडतात तेवढ्या शेतकऱ्यांना सरकार  तुटपुंजी मदत करते. या तुटपुंज्या मदतीसाठी शेतकरी आत्महत्या करतात असे सवंग विधान निर्ढावलेले अभिजन करीत असतात. ही मंडळी स्वत:ला एवढी शहाणी समजतात तर यांना शेतकऱ्यांच्या आत्महत्येची कारणे का कळत नाही हेच कळत नाही. शेतकऱ्यांच्या आत्महत्येची कारणे समजून घेण्याचा प्रयत्न केला तर कांद्याच्या भाववाढी विरुद्ध ओरड करता येणार नाही. साखर महागली म्हणून तोंड कडू करता येणार नाही. शेतकऱ्यांच्या आत्महत्येची कारणे मुळातून न समजून घेण्यात असा सर्वांचा स्वार्थ दडला आहे. सर्वपक्षीयांना , मग ते सत्ताधारी असो कि विरोधी , शेतकऱ्यांना भिकारी ठेवण्यात त्यांचा स्वार्थ दडला आहे. संवेदनशीलतेने शेतकऱ्यांचा विचार केला तर जवळपास फुकटात पडणारे अन्न घशाखाली उतरविणे जड जाईल म्हणून आत्महत्येसाठी शेतकऱ्यांना जबाबदार धरणे अभिजनांसाठी सोयीचे आहे. माणूस डोक्याने नाही तर खिशाने विचार करतो हे शेतकऱ्यांच्या समस्याचे जे जे निदान करताहेत त्यांच्याकडे पाहिले कि खात्री पटायला लागते. सर्वजण आपला खिसा भरण्याच्या , वाचविण्याच्या प्रयत्नात शेतकऱ्यांचा सुळाकडे जाण्याचा मार्ग प्रशस्त करीत आहेत. 

सरकार , विचारवंत , पत्रपंडीत आणि अभिजन यांनी शेतकरी आत्महत्ये मागची नसलेली गुंतागुंतीची कारणे शोधून काढत त्या आभासी कारणावर उपाययोजना करण्याचा सल्ला देण्यापेक्षा शेतकरी आत्महत्ये मागचे साधे सत्य समजून घेतले पाहिजे. साधे सत्य हे नाही कि तो दारू पिण्यात पैसे उडवितो आणि मारतो. साधे सत्य हेही नाही कि लग्न-तेरवी,सणावारावर उधळपट्टी करतो आणि पैसे शिल्लक राहात नाही , कर्जबाजारी होतो आणि कर्ज फेडता येत नाही म्हणून आत्महत्या करतो. आत्महत्या केली तर सरकारकडून मदत मिळते म्हणूनही तो आत्महत्या करीत नाही. वेड लागले म्हणूनही तो गळ्या भोवती फास आवळून घेत नाही. दारू पिण्याने आत्महत्या होत असतील तर माध्यमात आणि सरकारी यंत्रणेत काम करणारे दारुडे आधी मेले असते. केवळ कर्जबाजारीपणामुळे आत्महत्या झाल्या असत्या तर देशातील सगळ्या उद्योगपतींनी केव्हाच आत्महत्या केल्या असत्या. पण त्यांचे डोक्यावरील कर्जही वाढते आहे आणि त्यांची संपत्तीही वाढते आहे. प्रतिकूल परिस्थितीत शेती करून देशाची भूक भागवून गोदामे भरून टाकणारा शेतकरी कमजोर आणि मानसिक संतुलन ढळलेला असू शकत नाही . त्याच्या आत्महत्ये मागचे साधे सत्य एवढेच आहे की शेतकरी कुटुंब प्रमुखाला कुटुंबातील चील्ल्यापिल्ल्याचे काही भविष्य आहे यावर विश्वास ठेवायला काडीचाही आधार त्याला सापडत नाही. उद्या पैसे मिळायची आशा असेल तर आज पैसे नाहीत म्हणून कोणी आत्महत्या करणार नाहीत. उद्याही पैसे मिळणारच  नाहीत याची खात्री वाटू लागते  तेव्हाची असहाय्यता त्याला आत्महत्येकडे घेवून जाते. कारण जेव्हा जेव्हा त्याच्या खिशात चार पैसे पडायची संधी असते तेव्हा तेव्हा ती संधी त्याच्याकडून क्रूरपणे हिरावून घेण्यात आल्याचा अनुभव त्याने घेतलेला असतो. शेतातून बाजारात आला कि त्याच्या लुटीचा प्रारंभ होतो. अडते-व्यापारी एकीने अडवणूक करून भाव पाडतात आणि चार पैसे गाठीशी बांधण्याच्या त्याच्या स्वप्नाचा चक्काचूर होतो. कसाबसा हा टप्पा पार करून वाढीव बाजारभाव पदरात पाडून घ्यायचा प्रयत्न केला तर लगेच गोरगरिबांच्या नावाचा जप करीत श्रीमंत आणि अभिजन भाव पाडण्यासाठी दबाव आणते. सरकार त्यांचेच असल्याने त्यांच्या मागणीची दखल तात्काळ घेवून उपाययोजना केली जाते. यातून शेतीमालाच्या निर्यातीवर बंदी आणि आयातीला मुक्तद्वार देवून शेतकऱ्याच्या खिशात चार पैसे पडणार नाहीत याची काळजी घेतली जाते. यातूनही शेतकरी झोपला नाही तर त्याला झोपवायला निसर्ग तयार असतोच. निसर्गाचा सर्वात जास्त फटका त्याला बसण्याचे कारण शेतीमालाच्या भावात त्याची ही रिस्क कव्हर केली जात नाही. तेव्हा शेतकऱ्यांच्या आत्महत्या होवू नयेत आणि आपल्या मुलाबाळांचे भविष्य सुरक्षित आहे असा त्याच्या मनात विश्वास निर्माण करायचा असेल तर त्याच्या खिशात पैसे पडणार नाही याच्यासाठी कळत-नकळत जे अव्याहत प्रयत्न सुरु आहेत ते थांबविले पाहिजे. हे प्रयत्न न थांबविता शेतकऱ्यांच्या स्थिती बद्दल दु:ख व्यक्त करतात त्यांचे शेतकऱ्यासाठीचे अश्रू खरे नाहीत , ते मगरीचे अश्रू आहेत. शेतकऱ्याला मदत आणि दानधर्माची गरज नाही. त्याच्या घामाला दाम मिळण्याची स्थिती असेल तेव्हातरी ते मिळू द्या. शेतकरी जेव्हा २ रुपये किलोने कांदे किंवा टमाटे विकतो तेव्हा तो दु:खी असला तरी तुमच्याकडे परवडत नाही , जास्त भाव द्या म्हणून कधी भिक मागत नाही. त्याने त्यावेळचा बाजारभाव स्विकारलेला असतो- उत्पादनखर्च सोडाच माल विक्रीसाठी बाजारात आणण्याचा खर्च देखील निघणार नाही हे माहित असून सुद्धा . मग बाजारात धान्य-भाजीपाल्याचे भाव वाढले तर ते स्विकारण्यात का खळखळ होते. गरीब शेतकरी बाजारभाव स्विकारतो आणि पैसेवाला ग्राहक बाजारभाव स्विकारण्यास खळखळ करतो आणि कसेही करून भाव पाडण्यात येतात. भाव पाडण्यासाठी सरकार , अभिजन आणि त्यांच्या वर्चस्वाखालील प्रसारमाध्यमे यांची झालेली दुष्ट युती संपणे हाच शेतकऱ्याच्या खिशात चार पैसे पडण्याचा सोपा मार्ग आहे. जर समुपदेशनाची गरज कोणाला असेल तर शेतीमालाचे भाव पाडण्यास कारणीभूत सरकार , अभिजन , प्रसारमाध्यमे आणि व्यापारी यांना आहे. ते रडीचा डाव खेळत असल्यानेच शेतकरी देशोधडीला लागला आहे.

------------------------------------------------------------------------------

सुधाकर जाधव, पांढरकवडा, जि. यवतमाळ

मोबाईल - ९४२२१६८१५८
-------------------------------------------------------------------------------