शेतकऱ्यांच्या लढाईसाठी गायीची कवचकुंडले !

वामनाने कपटाने बळीराजाच्या डोक्यावर पाय ठेवून त्याला पाताळात गाडले या आख्यायिकेचा जन्म झाल्यापासून  शेतकरी समुदाय 'इडा पिडा टळो आणि बळीचे राज्य येवो' अशी प्रार्थना करीत आला आहे. प्रार्थना आणि प्रयत्न आजवर अपयशी ठरत आले आहेत. पण आता या वामनाच्या वंशजांनी स्वत:चे प्रभुत्व टिकविण्यासाठी पारजलेले 'गो-अस्त्र' त्यांच्यावरच वापरून आपली इडा पिडा टाळण्याची सुवर्णसंधी चालून आली आहे . 
----------------------------------------------------------------------------------

देशात सध्या गायी शिवाय दुसऱ्या कशाचीच चर्चा होत नाही. गायीच्या रक्षणाच्या नावावर झुंडीच्या झुंडी रस्त्यावर उतरत आहेत. गाय मारली या अफवेवर माणसे मारायला या झुंडी तत्पर आहेत. या गायींचा पालक आणि मालक शेतकरी रोज आपले मरण आपल्याच डोळ्याने पाहतो याची मात्र कोणालाच फिकीर नाही. गोपालक रोज कुठे ना कुठे आत्महत्या करतो तेव्हा या झुंडी कधी रस्त्यावर उतरत नाहीत. आजवर लाखो आत्महत्या झाल्यात आणि त्या सरकारी धोरणातून झालेल्या हत्या असूनही एखाद्या झुंडीने कधी सरकारला जाब विचारला नाही. गोपालक जगला-वाचला तरच गाय वाचेल ही सूर्यप्रकाशा इतकी स्वच्छ गोष्ट त्यांना दिसत नाही किंवा समजत नाही इतके अशा झुंडी तयार करण्यामागचे डोके निर्बुद्ध नक्कीच नाहीत. गाय मेली तरच झुंडी तयार होणार असतील तर ज्यांना अशा झुंडी बनवून आपले राज्य चालवायचे आहे ते कधीच गाय वाचविण्याचा प्रामाणिकपणे विचार करणार नाहीत. त्यामुळेच  वाचलेल्या गायीचे काय हाल आहेत , उकिरड्यावरचे प्लास्टिक खावून त्या मरताहेत इकडे त्यांचे लक्षच नाही.  गायीला माता मानणाऱ्या गोभक्तांना आपले घोडे पुढे दामटण्यासाठी तेवढी गायीची आठवण येते. त्याच्या पलीकडे त्याला गायीशी आणि खऱ्याखुऱ्या गोपालकाशी म्हणजे शेतकऱ्याशी काही देणेघेणे नाही हे पुरेसे स्पष्ट झाले आहे. तसे नसते तर शेतकऱ्यांना गो-पालनासाठी , गो वंश संगोपनासाठी सर्वप्रकारची तांत्रिक आणि शास्त्रीय मदत केली असती. गाय शेतकऱ्यांनी सांभाळायची आणि तिच्या दुधामुताचा यांनी लाभ घ्यायचा हीच रणनीती आणि राजनीती आजवर होत आली आहे. 


गायीचा - गोवंशाचा लाभ शेती आणि शेतकऱ्याच्या भल्यासाठी व्हावे अशी आपल्या राष्ट्रनिर्मात्यांची इच्छा होती. गाय राजकारणासाठी आणि धर्मकारणासाठी वापरली न जाता शेती आणि शेतकऱ्याच्या उन्नती साठी वापरली जावी अशी आपल्या घटना समितीची इच्छा होती , नव्हे आग्रह होता.  आपल्या राज्यघटनेत गोवंश हत्याबंदी बद्दलचा जो दिशा निर्देश आला आहे  तो निव्वळ या कारणासाठी. राज्यघटनेने देश धर्मनिरपेक्ष राहील अशी ग्वाही दिलेली असल्याने कोणाच्या धार्मिक भावना खातर गोहत्या बंदीचा कायदा येणे आणि आणणे शक्य नव्हते. धार्मिक भावना लक्षात घेवून असा कायदा करावा हा आग्रह राखणारे घटना समितीत जी मंडळी होती त्यांनी देखील चर्चेअंती या गोष्टीला मान्यता दिली. गोहत्या बंदी मुलभूत हक्क म्हणून घटनेत समाविष्ट करावा हा आपला आग्रह दुसऱ्या जमातीवर लादणे इष्ट नाही हे मान्य करत त्यांनी आपला आग्रह मागे घेत फक्त दिशा निर्देशात गोहत्या बंदीचा समावेश करण्यास मान्यता दिली होती. गोवंश आणि शेतीचा अन्योन्य संबंध लक्षात घेवून घटनेत हा दिशा निर्देश आला. गोहत्या बंदी मुलभूत हक्क म्हणून अमान्य करण्या मागे शेतीसाठीची त्या त्या वेळची परिस्थिती आणि गरज लक्षात घेवून संबंधित राज्याला वाटले तर गोहत्या बंदीचा कायदा करण्याचे स्वातंत्र्य आपल्या राज्यघटनेने दिले आहे. त्यामुळे कोणत्याही राज्यात गोहत्या बंदीचा कायदा आणताना शेतकऱ्यांचे मत , शेतीची गरज , शेतीचे आणि शेतकऱ्यांचे अर्थकारण याचा विचार होवूनच अशा कायद्याचे प्रारूप तयार व्हायला पाहिजे होते. सुप्रीम कोर्टात गोहत्या बंदीवर दोनदा विचार झाला आहे आणि दोन्ही वेळेस सुप्रीम कोर्टाने एकदा बंदीच्या विरोधात आणि आणि दुसऱ्यांदा बंदीच्या बाजूने निर्णय देताना गाय आणि गोवंशाचा विचार केला तो शेती आणि शेतकऱ्यांच्या अर्थकारणाचा. दोन्ही वेळेस कोर्टात बाजू मांडताना दोन्ही बाजूनी गायीचा आणि धर्माचा संबंध मुळीच जोडला नाही आणि निर्णय देताना कोर्टाने देखील जोडला नाही. म्हणूनच गाय आणि गोवंशाचा विचार करताना शेती आणि शेतकऱ्याचे हित लक्षात घेवूनच गोवंशा संबंधीचे कायदे झाले पाहिजेत. महाराष्ट्रात असा कायदा लागू करताना शेती आणि शेतकऱ्याचे हित लक्षात न घेतल्याने आधीच संकटात असलेला शेतकरी अधिक संकटात सापडला आहे. फडणवीस यांच्या कार्यकाळात आत्महत्या वाढल्यात त्याचे हेच कारण आहे. 


गोवंशाने शेतकऱ्याची आणि शेतकऱ्याने गोवंशाची नेहमीच साथ दिली हा आपल्या शेतीचा इतिहास आहे. अडीअडचणीच्या काळात गोवंशाचा उपयोग शेतकऱ्यांना एटीएम कार्डा सारखा होत आला आहे. शेतीची जी अवस्था आहे त्यात शेतकऱ्याकडे काही बचत अथवा शिल्लक राहण्याचा प्रश्नच नसतो. शेतीत फटका बसणे ही नित्याचीच बाब आहे आणि थोडे इकडेतिकडे झाले कि काहीतरी विकून किंवा गहाण ठेवून शेतकऱ्याला आपली गरज भागविता येते. अशावेळी नेहमीच गोधन त्याच्या उपयोगी पडत आले आहे. सतत तीन वर्षे निसर्ग शेतकऱ्याशी खेळ करीत आला आहे आणि सरकार विश्वासघात. अशा परिस्थितीत  शेतकऱ्याला विचारात आणि विश्वासात न घेता फडणवीस सरकारने सत्तेत आल्या बरोबर लागू केलेल्या गोहत्या बंदी कायद्याने शेतकऱ्याचे कंबरडेच मोडले. कारण हा कायदा लागू करताच जनावराचा  विशेषत: गायी - बैलाचा बाजार बंद झाला. शेतकऱ्यांनी आपल्या जवळची निरुपयोगी जनावरे कशी पोसायची आणि विकायची असतील तर कुठे विकायची याचा विचार आणि व्यवस्था फडणवीस सरकारने ना कायदा लागू करताना केली ना त्यानंतर केली. गायीला गरीब गाय म्हणण्यासारखी परिस्थिती राहिली नाही. तिच्या अवतीभवती एवढ्या धार्मिक भावना पेटविण्यात आल्या आहे की तो एक जिवंत बॉम्ब बनला आहे. हा जिवंत बॉम्ब कशाला कोण विकत घेईल. शेतकऱ्याला आपले जनावर खाटकाच्या हवाली करण्यात कधीच आनंद झाला नाही. पण आपल्या पोराबाळाच्या पोटात दुष्काळी किंवा टंचाईच्या काळात चार घास पोटात पडावे म्हणून त्याला विकणे भाग पडायचे. आता परिस्थिती उलटी झाली आहे. तुमच्या पोराबाळाच्या पोटात चार घास गेले नाही आणि कुपोषण होवून ते मेले तरी चालेल . मात्र गायीला उपाशी ठेवून चालणार नाही. गाय बैल मेले तर ते कशाने मेले याचा जाब शेतकऱ्यांना द्यावा लागणार आहे.तुमचे पोर का मेले , तुमच्या घरातील कर्त्या पुरुषाने आत्महत्या का केली हे सरकारने आजवर विचारले नाही आणि पुढेही विचारणार नाही. मात्र आता गाय -बैलाच्या बाबतीत हे विचारले जाणार आहे. तुमचे जनावर हरवले तरी तुम्ही ते खाटकाला विकले अशी अफवा पसरवीत एखादी झुंड तुमच्या घरावर चालून येईल इतकी स्फोटक परिस्थिती आज तयार झाली आहे. ज्या गाय-बैलाचा शेतकऱ्यांना आजवर उपयोग होत आला ते आज एक मोठे संकट बनले आहे. शेतकऱ्यासाठी आणि देशासाठी देखील. गाय धर्माच्या दावणीला बांधण्याचा प्रयत्नाने गाय-बैल स्फोटक वस्तू बनले आहेत. शेतकरी जनावरे नाही तर बॉम्ब जवळ बालगीत असल्याची परिस्थिती निर्माण झाली आहे. यातही बॉम्ब शेतकऱ्यांनी सांभाळायचा आणि धर्मवाद्यांनी , राजकारण्यांनी पाहिजे तेव्हा त्याचा स्फोट घडवून आणायचा ! शेती शेतकऱ्यांनी करायची आणि पीक दुसऱ्यांनी खायचे असाच हा प्रकार आहे. शेतकरी जागा झाला आणि थोडा विचार केला तर या नव्या संकटाचे संधीत रुपांतर करता येणे शक्य आहे किंबहुना तसे रुपांतर करण्याची ऐतिहासिक संधी शेतकऱ्याकडे चालून आली आहे. 


वामनाने कपटाने बळीराजाच्या डोक्यावर पाय ठेवून त्याला पाताळात गाडले या आख्यायिकेचा जन्म झाल्यापासून  शेतकरी समुदाय 'इडा पिडा टळो आणि बळीचे राज्य येवो' अशी प्रार्थना करीत आला आहे. प्रार्थना आणि प्रयत्न आजवर अपयशी ठरत आले आहेत. पण आता या वामनाच्या वंशजांनी स्वत:चे प्रभुत्व टिकविण्यासाठी पारजलेले 'गायअस्त्र' त्यांच्यावरच वापरून आपली इडा पिडा टाळण्याची सुवर्णसंधी चालून आली आहे . गाय-बैलाना आज जे बॉम्बचे रूप आले आहे तो काय आपण त्यांच्यासाठी सांभाळतच बसायचा का हा प्रश्न शेतकऱ्यांनी स्वत:ला विचारावा आणि हा बॉम्ब आपल्या समस्या सोडविण्यासाठी आपल्यालाच वापरता येणार नाही का याचा देखील विचार करून पाहावा. असा विचार केला तर आपल्या हातात एक अमोघ अस्त्र आले आहे याची जाणीव शेतकऱ्यांना होईल. यापुढे शेतकऱ्यांनी गायीची कवचकुंडले घालून रस्त्यावर उतरायचे ठरविले तर सरकारला ही कवचकुंडले भेदून शेतकऱ्यांना मारता येणार नाही. आजवर आपण माणसे गोळा करून रस्ता रोको करायचो तर पोलीस गोळ्या घालून तास-दोन तासात रस्ता मोकळा करून आपले आंदोलन हाणून पाडायचे. आता जर आपण रस्ता रोको साठी गाय-बैलांना रस्त्यावर उतरविले तर त्यांना गोळ्या घालायची सोडा हात लावायची पोलिसांचीच काय लष्कराची देखील हिम्मत होणार नाही ! गाय-बैलांना घेवून आता कितीही दिवस रस्ता आणि रेल्वे रोखणे शक्य होणार आहे. आपल्या मागण्या पूर्ण करून घेण्यासाठी "पवित्र गायीचा"- गोमातेचा उपयोग होणार आहे. गाय आमच्याजवळ आणि तिचा  उपयोग धर्माच्या आडून राजकारण करण्यासाठी होतो आहे. मग आमच्या गायीचा उपयोग आमचे आर्थिक प्रश्न सोडविण्यासाठी करण्यात गैर काय आहे. उलट गोवंशाचा उपयोग शेती व शेतकऱ्याच्या उपयोगासाठी व्हावा हा भारतीय संविधानाचा दिशा निर्देशच आहे . त्यामुळे शेतकऱ्यांनी आपल्या हितासाठी गायीचा वापर करणे हे संविधान संमत असल्याने गायीला देवाचे देण्यात आलेले रूप आपण आपल्या पथ्यावर पाडून घेतले पाहिजे. शिवाय फसफसत असलेल्या गोभक्तीने आज घेतलेल्या विनाशकारी वळणाला विधायक वळण त्यामुळे लावणे शक्य होणार आहे. सर्व हिंदुनी गाय ही गोमाता असल्याने ती आपल्या घरी पाळली पाहिजे असा कायदा करण्याचा आपण आग्रह धरला तर शेतकऱ्यांच्या जनावरासाठी फार मोठे मार्केट तयार होईल. चतुर्थश्रेणी कर्मचार्यांनी एक गोवंश,तृतीय श्रेणी कर्मचाऱ्यांनी दोन , द्वितीय श्रेणी कर्मचाऱ्यांनी तीन अशा क्रमाने गोवंश पाळणे आणि पोसणे  बंधनकारक केले तर शेतकऱ्यांच्या जवळील गोवंशाला किती मागणी वाढेल आणि किती किंमत वाढेल याचा विचार करा. नाही तरी सातवा वेतन आयोग लागू होणारच आहे . तेव्हा शेतकऱ्यांनी या संधीचा फायदा घेत वरील प्रकारे गायी पाळल्या शिवाय वेतन आयोग लागू करू नये अशी मागणी करावी. गोमाता आहे तर प्रत्येक घरी , शहरातील प्रत्येक सदनिका धारकांनी ती आपल्या जवळ ठेवलीच पाहिजे. गायीला माता म्हणायचे आणि आईबापाला वृद्धाश्रमात पाठविण्या सारखे गायीला पोसणे शेतकऱ्यावर सोडायचे ही चलाखी आता चालणार नाही. शेतकऱ्यांनी प्रसंगी रस्त्यावर गाय-बैलांना उतरवून शेतकऱ्यांच्या जनावरासाठी मोठी बाजारपेठ तयार करून उत्पन्नाचा हुकुमी पर्याय विकसित गेला पाहिजे. त्यामुळे सर्वांनाच गायीची भक्ती करण्याची , पालन करण्याची संधी मिळेल आणि शेतकऱ्यांना अच्छे दिन येतील .


---------------------------------------------------------------------------------
सुधाकर जाधव , पांढरकवडा ,जि. यवतमाळ 

मोबाईल - ९४२२१६८१५८ 
---------------------------------------------------------------------------------