न्यायालय की समान्तर सरकार ?

प्रेषिताचे पायही मातीचे असतात अशी मान्यता सर्वमान्य असलेल्या देशात न्यायधीशान्च्या पायाला माती लागू शकते अशी कल्पना करणेही कल्पने पलिकडचे आहे.त्यामुले न्यायधिशानी दिलेल्या निकालाची चिरफाड़ सोडाच परन्तु त्या संबंधी प्रतिकूल जाहीर चर्चा किंवा प्रतिकूल प्रतिक्रिया व्यक्त करने निषिद्ध मानल्या गेले आहे.सर्वत्र पुजनीय व वन्दनीय मानल्या गेलेल्या देवतांची त्यांच्या निर्मिती पासून जाहीर चर्चा व चिकित्सा आपल्या साठी नविन नाही.मात्र न्यायधिशान्च्या बाबतीत सामान्या पासून उच्च पदस्था पर्यंत कोणाचीही जीभ बोलन्या साठी धजावत नाही. एखादा निर्णय विरोधात गेला किंवा पचनी पडायला अवघड वाटला तरी न्यायधिशानी चुकीचा निर्णय दिला असे कोणीच म्हननार नाही.वकीलाला नीट बाजू मांडता आली नाही असे म्हणून त्याचा दोष असो -नसों त्याच्या माथी खापर फोडून सर्व जन स्वत:चे समाधान करून घेणार !भारतीय स्वातंत्र्य समरात सामील लोकांवर खटले भरून मनमानी शिक्षा ठोठावल्यावर त्यावर जाहीर चर्चा होवून असंतोष वाढू नये यासाठी इन्ग्रजानी केलेला न्यायालयीन अवमान कायदा आजही चालु असल्याने 'न्यायालयाचा अवमान' होवू नये ही आमच्या मनातील भीती न्यायधीश व न्यायालय यावर भाष्य न करण्यास कारणीभूत असली तरी आमचा न्याय व्यवस्था व न्याय देणारे न्यायधीश यांच्यावर असलेला विश्वासही यासाठी तितकाच कारणीभूत आहे हे ही तितकेच खरे!न्यायधीश म्हंटले की आमच्या चक्षु पुढे उभा ठाकतो तो रामशास्त्री! न्यायालयात खुर्चीवर बसलेल्या न्यायधीशाची दूसरी जी प्रतिमा आमच्या समोर येते ती डोळ्यावर काली पट्टी बांधलेल्या न्यायधिशाची!समोर आलेल्या कागदपत्रांच्या व पुराव्याच्या मर्यादेत निर्णय देणे हां त्या पट्टीचा अर्थ.आता न्यायधिशानी -विशेषत:
उच्च व सर्वोच्च न्यायालयाच्या सन्माननीय न्यायधिशानी-जनहित याचिकान्च्या निमित्ताने आपल्या डोळ्या वरील पट्टी सोडली असली व त्यांच्या निर्णयात कायद्या पेक्षा सामाजिक -राजकीय भान वरचढ़ ठरत असले तरी लोक मानसातील पट्टी बांधलेल्या न्यायधिशान्च्या प्रतिमेला तडा गेलेला नाही. न्यायधिशांची पट्टी सुटली असली तरी न्यायधीश व न्यायव्यवस्था यांच्या कड़े (न) बघन्या साठी लोकानी स्वत:च्या डोळ्याला बांधलेल्या पट्टीची गाठ जराही सैल झालेली नाही.त्यामुलेच न्याय व्यवस्थे कडून पडत चाललेल्या चुकीच्या पायन्ड्याना विरोध होण्या ऐवजी अशा पायन्ड्याचे आपल्या कड़े तोंडभरून कौतुक आणि पायघड्या घालून स्वागत करण्यात येते !सध्या चर्चेत असलेला सड़त चाललेल्या धान्याच्या विल्हेवाटी संदर्भातील सर्वोच्च न्यायालयाचा आदेशा बाबत हेच घडत आहे!
वृत्तपत्रात प्रकाशीत माहितीनुसार सर्वोच्च न्यायालयाने उघड्यावर ठेवल्याने सड़त चाललेल्या गव्हा संदर्भातील जनहित याचिकेवर सुनावणी करताना गहू सड़त असेल तर गोर गरिबात फुकट वाटुन दया अशी सुचना केली होती.प्रथम दर्शनी कोणालाही योग्य वाटावी अशीच ही सूचना आहे.म्हनुनच सन्माननीय न्यायमुर्तींच्या या सूचनेचे त्यातील व्यावहारिकता व संभवणारे परिणाम याचा सारासार विचार न होताच सर्वत्र स्वागत झाले.सर्वोच्च न्यायालयाची सूचना व्यावहारिक नाही असे सरकारच्या वतीने कृषीमंत्र्याने एका मुलाखतीत सांगताच सर्वोच्च न्यायालय संतप्त झाले!आपण उच्चारलेल्या वाक्याला आदेशा ऐवजी सूचना संबोधने न्यायालयाला अजिबात आवडले नाही.आपली ती सूचना नसून आदेशच असल्याचे सर्वोच्च न्यायालयाने ठनकावल्याच्या वार्ता प्रसिद्ध होताच त्याचे सुचने पेक्षा अधिक स्वागत झाले!सर्वोच्च न्यायालयाकडून काही औचित्य भंग झाल्याची सर्व सामान्याना शंका न येणे स्वाभाविक असले तरी कायदे तज्द्याना यातील चुक लक्षात आली नसेल असे मानने भाबडेपणाचे होइल.पण त्यानी तोंड उघडले नाही.विरोधी पक्षा साठी सरकारला कोंडीत पकड़न्याची ही सुवर्ण संधी होती.यापेक्षा वेगला विचार ते करुच शकत नाहीत .संसदेने तर न्यायालयाकड़े आपला सन्मान आणि आपले सार्वभौमत्व गहान टाकल्याची शंका यावी अशी या प्रकरणाची चर्चा संसदेत झाली आहे.विरोधी पक्षा प्रमाणेच प्रसिद्धी माध्यम ही या प्रश्नाकडे सरकारला लेखनीतुन झोड़पन्याची संधी म्हणून बघत असल्याने ते ही न्यायालयाच्या आदेशाच्या चिकित्सेच्या भानगडीत पडले नाही.या प्रकरणी सरकार दोषी आहे यात शंकाच नाही.पण सरकार दोषी आहे म्हणून न्यायालयाचा आदेश योग्य ठरत नाही हे कोणी लक्षातच घेत नाही.परिणामी घटनाकाराना अभिप्रेत लोकशाहीच्या आधार स्तम्भातील समतोल ढलत चालल्याची प्रक्रिया गतिमान होत आहे.सर्वोच्च न्यायालयाच्या या ताज्या आदेशाची डोलसपणे चिकित्सा केली तर न्यायालायांचे मर्यादातिक्रमनाने धोकादायक पातली गाठली आहे हे समजन्यास नक्कीच मदत होइल।
सरकारने खरेदी केलेला गहू उघड्यावर ठेवल्यामुले खराब होत असल्याची तक्रार करताना याचिकाकर्त्याची काय मागणी आहे हे बातम्या वरून स्पष्ट होत नाही.पण तो गहू भुकेलेल्याना मोफत वाटावा अशी त्याची मागणी नक्कीच नसावी.कारण तशी मागणी असती तर सरकारी वकिलाने न्यायालयाताच त्याचे उत्तर दिले असते आणि कृषी मंत्र्याला बाहेर काही बोलण्याची गरज पडली नसती.न्यायालयाचीच सुनावणी दरम्यानची ही सूचना होती असे दिसते.सुनावनीच्या वेळी चर्चेत मत मांडने अजिबात चुकीचे नाही.पण मत म्हणजे निर्णय किंवा आदेश समजला गेला पाहिजे असे म्हनने न्याय्य ठरत नाही.न्यायमुर्तीनी सही करून सील लावल्या शिवाय तो आदेश कसा समजल्या जावू शकतो?उच्च किंवा सर्वोच्च न्यायालयाच्या न्यायधीशाच्या तोंडून बाहेर पडलेला शब्द म्हणजे आदेश असे समीकरण म्हणजे राजाच्या तोंडून बाहेर पडलेला प्रत्येक शब्द झेलन्या सारखे होइल.मुळ याचिकेत गहू मोफत वाटण्याची मागणी नसेल तर तशी मागणी करण्याची सूचना करून नंतर याचिका सुनावणी साठी घेवुन निर्णय दिला असता तर ते न्याय संगत ठरले असते.जनहित याचिकेची सुनावणी करताना न्यायिक प्रक्रिया बाजुला ठेवून निर्णय देण्याची घाई केल्या जाते असा निष्कर्ष कोणी काढला तर तो चुकीचा म्हणता येइल का? अशा याचिकान्च्या बाबतीत दूसरी गंभीर बाब समोर येते ती अधिकार क्षेत्राची.उच्च आणि सर्वोच्च न्यायालया वर राज्यघटनेचे -संविधानाचे रक्षण करण्याची ,कायद्याचा अर्थ लावण्याची मुलभुत आणि मोठी जबाबदारी आहे.अस्तित्वात असलेल्या कायद्याच्या चौकटीत राहुनच ही जबाबदारी पार पाडने त्यांच्या कडून अपेक्षितच नाही तर त्यांच्या वर ते बंधनकारकही आहे.पण जनहित याचिकेच्या निमित्ताने राज्याचे सामाजिक -आर्थिक धोरण काय असले पाहिजे हे न्यायालय सांगू लागले आहे.नुसता सल्ला किंवा मत देवून ते थांबत नाहीत ,तर ते मत अमलात आनन्यासाठी न्यायालय सक्ती करू लागले आहे। प्रस्तुत आदेश हां या पूर्वीच्या अनेक न्यायालयीन निर्णयाची पुढची कड़ी आहे.वास्तविक या याचिकेच्या निमित्ताने राज्यकर्ते व प्रशासनातील अधिकारी यांचेकडून सरकारी संपत्तीची त्यांच्या बेजबाबदारपणातुन होणारी हानी भरून काढन्याची ,अधिकारा सोबत दायित्वाची कायदेशीर जाणीव करून देण्याची याचिकाकर्ता व न्यायालयाला उत्तम संधी होती.जनतेच्या संपत्तीची नासाडी व हानी करण्यास सकृत दर्शनी जबाबदार असणारे मंत्री व अधिकारी यांच्यावर खालच्या कोर्टात खटले चालविन्याचा आदेश सर्वोच्च न्यायालयाने दिला असता तर तो कायद्याच्या चौकटीत राहून दिलेला महत्वाचा निर्णय तर ठरला असताच पण पुढील २४ तासात देशातल्या कोणत्याच भागात सरकारी गव्हाचा एक दानाही उघड्यावर दिसला नसता.मुख्य म्हणजे मर्यादा भंग व मर्यादातिक्रमनाचा डाग न लागता देशहिताचे व कायद्याचे रक्षण झाले असते.या निमित्ताने आणखी एका बाबीचा गंभीर पणे विचार झाला पाहिजे.सरकार जेव्हा धोरण म्हणून एखादा निर्णय घेते तेव्हा त्याच्या चांगल्या-वाईट परिणामाची जबाबदारी त्याची असते.संसदेत व विधि मंडलात सरकारला उत्तर द्यावे लागते.सर्वात महत्वाचे म्हणजे निवडनुकीत जनतेला उत्तर द्यावे लागते.पण न्यायालयाच्या धोरणात्मक निर्णयाला न्यायधीश कोणाला जबाबदार असतील?अर्थात कोणालाच नाही। आता याच गहू प्रकरणाचे उदाहरण घ्या.गहू फुकट वाटण्याचा निर्णय अंमलात आला असता तर काय घडले असते?देशभरातील स्वस्त धन्य दुकानात गहू पाठवावा लागला असता .त्यासाठी अर्थातच उघड्यावरचा गहू कमी पडला असता.काही भागात फुकटाचा गहू मिळाला नसता तर पुन्हा जनहित याचिका आणि समान न्याया साठी सर्व गरिबाना गहू देण्यासाठी गोदामातील गहू देणे भाग पडले असते!फुकट गव्हाने कायदा व सुव्यवस्थेचा प्रश्न तर निर्माण केलाच असता त्याही पेक्षा देशाच्या कार्य संस्कृतीवर त्याचा विपरीत परिणाम झाला असता.सरकारने गहू फुकट न देण्याचा निर्णय घेवुन हां अनर्थ टाळला असला तरी न्यायालयाच्या अशा अन्य अविचारी निर्णयाचे परिणाम अनेक घटकाना आज ही भोगावा लागतो आहे।
पूर्वी शालेय विद्यार्थ्यांच्या पोषक आहारासाठी घरी तांदुल पुरविला जायचा.पण अशाच एका याचिकेवर निर्णय देताना सर्वोच्च न्यायालयाने शालेत खिचडी बनवून मुलाना देण्याची सक्ती केली.आज देशभरातील बालकाना अतिशय अस्वच्छ स्थितीत बनविलेली कमालीची बेचव खिचडी खावी लागत आहे.अनेक मुलानी तर खिचडी खाने सोडून दिले.जे खातात ते खुपच कमी खातात.प्रमानानुसार एखाद्या शालेत ५० किलो तांदुल-दाल लागत असेल तेथे १० किलोची खिचडी पुरून उरते!उरलेले साहित्य अर्थातच संस्था चालकांच्या घशात जाते.ज्याचा कायद्याशी अर्था अर्थी सम्बन्ध नाही त्या विषयावर निर्णय लादून सर्वोच्च न्यायालयाने बालकाच्या तोंडातील आईच्या हाताचा घास हिरावून घेतला आहे.सरकारने असे पाउल उचलले असते तर पालकानी आन्दोलन केले असते! पण सर्वोच्च न्यायालयाचा निर्णय म्हंटला की बोलती बंद.आपल्या निर्णयाने देशभरातील लक्षावधी बालकाना शालेतील खिचडी खाण्याचा अत्याचार सहन करावा लागतो किंवा उपाशी राहावे लागते हे सर्वोच्च न्यायालयाच्या ध्यानी मनीही नसेल!
एका आगंतुकाच्या जनहित याचिकेवर निर्णय देताना हेल्मेटची सक्ती करणारा न्यायालयीन निर्णयही वादग्रस्त ठरला आहे.ज्याने हेल्मेट सक्ती साठी याचिका दाखल केली होती तोच नंतर विना हेल्मेट वाहन चालविताना पकडला गेला होता!जनहित याचिका दाखल करणारे किती गंभीर असतात याचे हे उत्तम उदाहरण आहे.यातून याचिकाकर्त्याला फुकटची भरपुर प्रसिद्धी लाभते तर न्यायालयाना राज्य करण्याची संधी प्राप्त होते! हेल्मेट याचिकेत तर हेल्मेट बनविनार्या कंपनीचा हात असल्याची कबुली याचिकाकर्त्याने दिल्याचे वृत्त होते. केवळ सरकारच्या कारभारातच नाही तर सामाजिक क्षेत्रात सुद्धा न्यायालयाची लुडबुड वाढू लागली आहे.संप प्रकरणी जबरदस्ती होत असल्याने व् सम्पात सहभागी नसलेल्यांच्या हक्कावर गदा येत असल्याने त्या बाबतीतील न्यायालयाचा हस्तक्षेप समर्थनीय ठरत असला तरी तो सम्बद्ध जबरदस्ती पुरताच मर्यादीत पाहिजे होता.पण जेथे कोणाच्याही हक्कावर गदा येत नव्हती अशा विद्यार्थी संघटनांच्या निवडनुकीतील सर्वोच्च न्यायालयाचा हस्तक्षेप अनाकलनीय आहे.न्यायालयाने सुधारकाची भूमिका घेण्याचे ठरविलेले दिसते.कुपोषण थांबविन्यासाठी काय केले पाहिजे याचे न्यायालायातच अभ्यास वर्ग घेण्यात येवू लागले आहेत.कुपोषण दूर करने हे न्यायालयाचे काम नाही तर त्यासाठी सरकारी यंत्रणा दोषी असेल तर त्यांच्यावर खटले चालविने हे न्यायालयाचे काम आहे याचा विसर पडत चालल्याचे हे लक्षण आहे. अर्थात या सर्व न्यायालयीन निर्णया मागे न्यायालयाची जनहित जपन्याचीच भूमिका होती आणि आहे यात शंकाच नाही.पण सरकारने घ्यावयाचे निर्णय न्यायालयाने घेणे हां केवळ चुकीचाच पायंडा नाही तर समान्तर सरकार चालाविन्या सारखे आहे.जनहिताच्या नावाखाली देशाच्या काही भागात नक्शलवादी सुद्धा समान्तर सरकार चालवितात.त्यांचे समान्तर सरकार हे देशाच्या संविधानाला दिलेले आव्हान असेल तर न्यायालयाच्या समान्तर सरकारा बद्दल यापेक्षा वेगली भूमिका घेता येइल का? नक्शलवादयाच्या या अपराधा बद्दल न्यायालयात खटला चालवून त्याना दण्डित केले जावू शकते.पण न्यायालयाच्या कृतीला कोठे आव्हान देणार? म्हनुनच घटनाकारानी निर्णय घेण्याचे काम कार्यपालिकेकडे तर ते निर्णय संविधानाच्या चौकटीत आहेत की नाहीत याची तपासणी करण्याचे अधिकार न्यायपालिकेकड़े दिला आहे.लोकशाही व्यवस्थेचे हुकुमशाहीत रूपान्तर होवू नये या साठी जग भराच्या लोकशाही राष्ट्रांच्या संविधानात अशीच तरतुद करण्यात आली आहे.सरकारच्या निर्णयाला न्यायालयात आव्हान देता येवू शकते पण सर्वोच्च न्यायालयाच्या निर्णयाला आव्हान देण्याची तरतुद नाही. अशी तरतूद नसन्या मागचे कारण अगदी स्पस्ट आहे.न्यायालयानी सरकारने घ्यावयाचे धोरणात्मक निर्णय घेणे घटनाकाराना अपेक्षित नव्हते आणि आपले संविधानही न्यायालायाना तसे अधिकार देत नाही. निर्णयाच्या चिकेत्सेची तरतूद ही योग्य निर्णया साठीची पूर्वअट मानल्या जाते. न्यायालयीन निर्णय चिकित्से बाहेर ठेवले तर त्याचा मोठा गैर वापर होवू शकतो अशी धोक्याची घंटा दिल्लीतील बेकायदा वस्ती हटाव प्रकरणी सर्वोच्च न्यायालयाने दाखविलेला उत्साह आणि विशेषत: तत्कालीन सरन्यायधिशानी या प्रकरणात घेतलेला विशेष रस यातून मिळाला आहे.या प्रकरणी दोन माजी मान्यवर सरन्यायधिशानी या प्रकरनाचीच नव्हे तर सम्बंद्धीत सरन्यायधिशाच्या कार्यकालातील सम्पूर्ण कारभाराची चौकशी करण्याची केलेली मागणी पुरेशी बोलकी आणि गंभीर आहे.या प्रकरणी सम्बद्धीत सरन्यायधिशान्च्या मुलाचा सहभाग असल्याचे पुराव्यानिशी वृत्त प्रकाशीत करणार्या पत्रकाराना न्यायालयीन अवमानाच्या कारवाईला सामोरे जावे लागले आहे.देशाच्या न्यायालयीन इतिहासात निवृत्त न्यायधिशाच्या अवमान प्रकरणी झालेली ही पहिली कारवाई आहे!विशेष म्हणजे सदर सरन्यायधिशाच्या कालात दिल्लीतील बेकायदा वस्ती बाबत देशभरात चर्चा होती.त्यांच्या निवृत्तीनंतर त्या वस्त्याचे काय झाले याची चर्चाच नाही. या प्रकरणी संबद्धित सरन्यायधीश निर्दोष असतीलही,पण न्यायालयीन प्रक्रियेचा स्वार्था साठी वापर केल्या जावू शकतो ही सम्भावनाच धोकादायक व अस्वस्थ करणारी आहे. सर्व सामान्यांच्या मूलभूत हक्कांच्या रक्षना साठी आणि शक्तिमान राज्य सत्तेच्या व अन्य दबंगाच्या अन्याया पासून सर्व सामान्याना संरक्षण देण्या साठी न्यायालयानी जागरुक व सक्रीय असने गरजेचे आहेच ,पण त्या पलीकडची सक्रियता संवैधानिक चौकट उध्वस्त करणार्या सुरुन्गाचे काम करू शकते हां धोका लक्षात घेवुन न्याय व्यवस्थेने स्वत:वर नियंत्रण घालणारी पारदर्शक वैधानिक व्यवस्था मान्य केली पाहिजे.निर्णयाच्या चिकित्सेला मान्यता व प्रोत्साहन दिले पाहिजे.त्यासाठी न्यायालयीन अवमान कायदा रद्द करने ही प्राथमिक आवश्यकता आहे।

सुधाकर जाधव
भ्रमणध्वनी-9422168158