सुट-सब्सिडीच्या अन्ताचा प्रारम्भ!

केंद्र सरकारने पेट्रोलियम उत्पादनावारिल किम्मत विषयक निर्बंध हटविण्याचा धाडशी निर्णय घेवुन या उत्पदानावर दिली जाणारी सब्सिडी मोठ्या प्रमाणावर कमी केली आहे.सुमारे २० वर्षा पूर्वी पंतप्रधानपदी नरसिंहराव आणि अर्थ मंत्री मनमोहनसिंह असताना भारतात आर्थिक उदारीकरणाला प्रारम्भ झाला तेव्हा पासून देशाच्या अर्थव्यवस्थेचा गळफास बनलेल्या सुट- सब्सिडीला आवर घालण्याचा विचार सुरु होता.या सुट -सबसिडीला मतासाठी राजकारन्यांचा आणि अर्थ कारणाच्या बाबतीत अद्यानी असणाऱ्या सामाजिक कार्यकर्त्यांचा जोरदार पाठीम्बा असल्याने आज तागायत या सुट-सबसीडीला हात लावण्याची कोणत्याच सरकारची हिम्मत होत नव्हती .किम्बहुना गरिबांच्या नावावर सुट-सबसीडी घोषित करुन लोकप्रियते सोबत भर भरून मते प्राप्त करण्याचा राजमार्ग श्रीमती इंदिरा गांधी यांच्या कार्यकालात प्रशस्त झाला.तेव्हा पासून सुट-सबसिड़ीची भारतीय अर्थकारणात रेलचेल झाली.अर्थात सुट-सब्सिडी नेहरून्च्या कार्यकाला पासून होती ,पण इन्दिराजीनी त्याचा गरिबीशी लढ़ण्याचे हत्यार म्हणून गवगवा करून सुट सब्सिडीला राजकारणात व अर्थकारणात अढळ पद मिळवून दिले . मात्र आज तागायत अब्जो कोटी रुपयांची सुट-सब्सिडी देवुनही गरीबी दूर झाली नाही , उलट वाढलीच। राजकारणात व समाजात चलती असणारे आणि नोकरशाही यानी संगनमताने ही रक्कम मधल्या मधे हडपली . याची कबुली तर पंतप्रधान असताना राजीव गांधी यानीच दिली होती .मात्र त्याना सुट सब्सिडी चुकीची वाटली नाही . ,वितरण यंत्रनेवर त्यांचा कटाक्ष होता. गरिबाना फारसा लाभ होत नसतानाही अब्जो कोटीची उधलपट्टी सुरूच राहीली. परिणामी राजकारणात एकाधिकारशाही ,समाजात गुंडगिरी आणि अर्थकारणात अनुत्पादकता पोसली गेली.

गरीबाच्या नावावर दिल्या जाणारी सुट- सब्सिडीचे प्रत्यक्ष लाभ धारक समाजातील प्रस्थापितच राहिले आहेत.सरकारने पेट्रोल व स्वयंपाकाचा गैस स्वस्त दरात उपलब्ध करून देण्या साठी अक्षरश: आपला खजिना रिकामा केला.जे पेट्रोल आणि गैसच्या किमतीचा भार अगदी सहज पेलू शकत होते अशा घटकासाठी गरीबाचे नाव घेवुन खजिना रीता केला गेला .देशातील गरीब माणसाचे वाहन म्हणजे पेट्रोल विना चालणारे त्याचे पायच आहेत . गरीब बाया आजही चुलीतील लाकडाच्या धुराने स्वत:च्या डोळ्याना ईजा करून घेवुन स्वयंपाक करीत आहेत.या सब्सिडीचा सर्वाधिक लाभ मोठ मोठे उद्योगपती,पैशाच्या राशीत लोळनारे राजकारणी,नोकरशाहा आणि समाजातील सर्वच श्रीमंतानी घेतला आहे।प्रत्यक्ष गरीबाला दिल्या जाणारी सुट-सब्सिडीची स्थिती वेगळी नाही.राशन व्यवस्थेचा फ़ायदा गरीबा पेक्षा स्वस्त धान्य दुकानदार ,नोकरशाही आणि राजकारणी यानाच होतो आहे.देशातील काळ्या बाजाराला रेशन व्यवस्थेचे योगदान सर्वानाच माहीत आहे.गरीब आणि आणि आदिवासी शेतकरी वर्गासाठी मोफत वाटल्या गेलेल्या वस्तु तर कवडीमोल किमतीत श्रीमंतांचे धन बनतात. सर्व साधारण शेतकरी समुदायाला दिली जाणारी सुट-सब्सिडी म्हणजे तर प्रस्थापितासाठी लुटीची मोठी पर्वणीच असते.शेतकरी समुदायाला सुट-सब्सिडी देताना त्याच्या हाती पैसा पडणार नाही याची पुरेपुर काळजी घेतल्या जाते .शेताकर्याच्या हातात पैसा पडला की तो दारू पिणार अशी सोयीस्कर समजूत शासनातील व समाजातील धुरिनाणी करून घेतली आहे.म्हणून शेतकरी समुदयाची सुट-सब्सिडी राजेरोसपने पदरात पडणार ती ख़त कारखानदारांच्या,बियाने उत्पादकाच्या ,पंचायत समिती,खरेदी विक्री संस्था,बाजार समित्या या मधील बाजार बुनग्याच्या हातात!

समाजात चलती असणारेच सुट-सब्सिडी चे खरे लाभ धारक असल्याने या सुट-सब्सिडी विरुद्ध शेतकरी संघटनेचा सन्माननीय अपवाद सोडता कोणीच आवाज उठविला नाही.अन्य घटकानी आवाज उठविला तो सुट-सब्सिडी वाढवून मिळावी म्हणून!आजही या निर्णया विरुद्ध हेच लाभ धारक गरीबाच्या नावावर हल्लाबोल करीत आहेत. सरकार जागतिक बैंक व नाणेनिधीच्या दबावाखाली असल्याचा कांगावा केल्या जात आहे.उदारीकरना विरुद्ध बोटे मोडली जात आहेत.आपल्या परिश्रमाचा अतर्कसंगत अव्वाच्या सव्वा मोबदला घेवुन उत्पादन खर्चाचा विचार न करता कमी किमतीत वस्तु विकत घेण्याची सवय असलेला मोठा वर्ग समाजात निर्माण झाला आहे.याच वर्गाची सरकारच्या निर्णया विरुद्ध ओरड सुरु झाली आहे.मतांच्या लालसेने विरोधीच नाही तर ममता-लालू सारखे स्वकीय सरकारच्या निर्णया विरुद्ध बोलू लागले आहेत.बंगाल-बिहार मधील निवडणुका लक्षात घेता सरकारच्या निर्णयाला कोंग्रेस मधुनच विरोध होण्याची शक्यता नाकारता येत नाही.म्हणुनच देशाच्या अर्थ व्यवस्थेला पोखरनारी सुट-सब्सिडी रद्द होण्यासाठी सरकारच्या बाजूने उभे राहण्याची आवश्यकता आहे.पेट्रोलियम उत्पादनावरची सब्सिडी कमी करने हा तर निव्वळ प्रारंभ आहे.अजुन बराच पल्ला गाठायचा आहे.त्यासाठी सुट-सब्सिडी विरुद्ध शेतकरी संघटने सारखाच इतर घटकानी आवाज उठविला पाहिजे.शेतकरी संघटनेची कमी झालेली ताकद लक्षात घेता इतर घटकानी पुढे येणे गरजेचे आहे.सुदैवाने उद्योजकांच्या राष्ट्रिय संघटनानी पहिल्यांदाच तर्क संगत भूमिका घेवुन सरकारी निर्णयाचे समर्थन केले आहे.अधिक व्यापक समर्थन लाभले नाही तर सरकार निर्णय बदलू शकते.असे झाले तर अर्थ व्यवस्थेची वाट लावणारी सुट-सब्सिडीची समाजवादी विकृती दूर होण्याची दीर्घ काळ प्रतीक्षा करावी लागेल.

-सुधाकर जाधव.

मोबाइल -9422168158