न्याय पालिका आरोपीच्या पिंजरयात

शहान्याने कोर्टाची पायरी चढू नये अशी ठाम धारणा असलेल्या आमच्या देशात न्यायपालिके बद्दल असलेल्या आदराच्या भावनेला तोड़ नाही वर्षानुवर्षे. न्यायालयाची उम्बरठे झिजवुन जीव गेला पण न्याय मिळाला नाही अशी असंख्य उदाहरणे पदोपदी दिसत असतानाही या देशात न्यायालया बद्दलच्या श्रद्धेला (श्रद्धा ही नेहमीच अंध असताना विद्वान् लोक अंधश्रद्धा असा स्वतंत्र शब्द का वापरतात हे समजत नाही.) कधीच तडा गेला नव्हता वेडेवाकडे. वागुनही नाक वरच अशीच न्यायपालिकेची स्थिती राहिली आहे. लायकी नसताना ज्यांचे तलवेचाटावेलागतात, ज्याना घानेरडया शिव्या देण्याची इच्छा असुनही भाऊसाहेब ,दादासाहेब,काकासाहेब किंवा भाई असे मजबुरीने म्हणावे लागते अशी माणसे न्यायापालिके समोर थर थर कापतात हे बघूनच सर्व सामान्याना न्याय पालिकेचे अप्रुप असले पाहिजे . हीच बाब न्यायापालिकेची ताकद बनली असून तिच्या सर्व दोषावर पांघरून घालण्यात उपयोगी पडली असावी . कारण अकार्यक्षमता ,पदाचा दुरुपयोग,भ्रष्टाचार या सारख्या बाबीत न्यायपालिका तसुभरही कमी नाही असे सप्रमाण म्हणता येइल अशी परिस्थिती आहे.न्यायपालिकेची मुठ झाकली राहिली याचे खरे कारण कार्यपालिकेतील अथांग भ्रष्टाचार व मतलबासाठी नियमांची पायमल्ली करण्याची वाढती प्रवृत्ती हे राहिले आहे.न्याय पालिकेशी पंगा न घेता तिला भ्रस्टाचाराची सवय लावून पोखरुन काढ़े पर्यंत कार्य पालिकेने न्याय पालिकेच्या लाथा निमूटपनेसहन केल्या. पदाचा दुरुपयोग आणि भ्रष्टाचार या बाबतीत या दोघामधील असलेले गुणात्मक अंतर कमी झाल्याची खात्री होताच आता कार्य पालिकेने न्याय पालिकेला आरशात स्वत:चा चेहरा पाहण्याचे आव्हान दिल्याचा अचंबित करणारा अघटित प्रकार नुकताच सर्वोच्च न्यायालयात घडला आहे. निमित्त होते केन्द्रीय दक्षता आयोगावर पी.जे.थॉमस या ज्येष्ठ सनदी अधिकारयाच्या नियुक्तीला देण्यात आलेल्या जनहित आव्हान याचिकेचे. माजी निवडणुक आयुक्त श्री लिंगदोह आणि इतरानी थॉमस यांच्या नियुक्तीला सर्वोच्च न्यायालयात आव्हान दिले होते.दक्षता आयोगाचे आयुक्त पद हे संवैधानिक पद असल्याने त्या पदावरील नियुक्ती पन्तप्रधान ,संसदेचे सभापती , विरोधी पक्ष नेते यांचा समावेश असलेल्या समितीला बहुमताने करावी लागते.या प्रकरणी सदर समितीने एकमताने थॉमस यांची नियुक्ती केली होती.भ्रस्टाचाराने बरबटलेल्या देशात दक्षता आयुक्ताची भूमिका किती महत्वाची असू शकते हे पन्तप्रधान व विरोधी पक्ष नेते यानाच चांगल्या प्रकारे समजू शकते यात वाद नाही.पण ही नियुक्ती वादाच्या भोवरयात अडकली.कारण ही तसेच प्रबल आहे.भ्रष्टाचार आणि तत्सम व्यवहाराच्या तक्रारीवर कारवाई करणारा अधिकारी भ्रष्ट व्यवहारात अडकलेला नसावा ही कोणाचीही अपेक्षा असणारच.तशीच अपेक्षा याचिका कर्त्याची होती व सुनावनी दरम्यान सर्वोच्च न्यायालयाने तीच अपेक्षा व्यक्त करत या नियुक्तीवर आक्षेप घेतला.नव नियुक्त दक्षता आयुक्त श्री. थॉमस यानी 1990 सालाच्या आसपास आवश्यकता नसताना पाम तेलाची आयात करून सरकारी तिजोरीला काही कोटींचा चुना लावल्या बद्दल त्यांच्यावर निव्वळ गुन्हाच दाखल झाला नाही तर विशेष न्यायालयात आरोपपत्रही दाखल झाले आहे.ज्याच्यावर फसवणुक,कट आणि अपहार सदृश्य गंभीर गुन्ह्याचे आरोपपत्र दाखल आहे ती व्यक्ती इतरांच्या आरोपाची कशी शहानिशा करू शकेल व सम्बंधित लोक त्याला आक्षेप घेणार नाहीत का असा प्रश्न सर्वोच्च न्यायालयाच्या मुख्य न्यायाधिशानी उपस्थीत केला.पुढे त्यानी असेही म्हंटले की किमान संवैधानिक पदावर तरी ज्याच्यावर आरोप नाही,जो निष्कलंक आहे अशाच व्यक्तीचा विचार सरकारने केला पाहिजे.थॉमस हे प्रामाणिक अधिकारी असून त्याना कोणी कोणी तसे प्रमाणपत्र दिले होते याचा पाढा भारत सरकारच्या महा अधिवक्त्याने वाचुनही सर्वोच्च न्यायालयाने निष्कलंक व्यक्तीचा आग्रह धरला त्याचा जसा प्रतिवाद भारत सरकारच्या मुख्य वकीलाने केला तो स्तंभित करनाराच होता.त्यांच्या मते असा आग्रह धरला तर संवैधानिक पदेच भरली जाणार नाहीत!सरकारी वकिलाने तर त्याही पुढे जावून सर्वोच्च न्यायालयाच्या मुख्य न्यायाधीशाच्या नेतृत्वा खालील खंडपीठाला एकसे करायचे झाले तर अनेक न्यायिक नियुक्त्यांची छाननी करावी लागेल असे सुनावले!भारत सरकारच्या महा अधिवक्त्याची ही विधाने म्हणजे सरकारचा कोडगेपणा तर आहेच, शिवाय सुप्त धमकावणी देखील आहे.पण याची तीव्र प्रतिक्रिया ना न्यायालयात उमटली ना देशात याचे पडसाद उमटले.राष्ट्राच्या संवैधानिक पदांवर बसण्यासाठी पात्र व्यक्तीत कोणीच निष्कलंक असू नए याचे वैषम्य न वाटण्या इतकी बधिरता समाज जीवनात आल्याचे या प्रसंगाने दाखवून दिले आहे.पण सतत सरकार वर तोंड सुख घेण्यात धन्यता माननारे न्यायमुर्तीही सरकारी वकिलांच्या विधानावर चुप कसे राहिले ही बाब अनेकाना कोडयात टाकणारी वाटू शकते.मात्र सरकारी वकिलाच्या विधानात कोडगेपणा असेल ,न्यायालयाची उपमर्द करण्याची सुप्त पण स्वाभाविक इच्छाही असेल ,पण त्यांचे विधान किंवा विधाने सत्याला सोडून होते का या प्रश्नाचे उत्तर नकारार्थीच द्यावे लागेल.वर वर बेताल वाटणारी ही विधाने आपल्या पोटात दाहक सत्य दडवून असल्यानेच सर्वानी चुप राहने पसंत केले असले पाहिजे हे उघड आहे.दस्तूरखुद्द सर्वोच्च न्यायालयात भारत सरकारच्या सर्वोच्च वकिलाने न्यायपालिकेला आरोपीच्या पिंजरयात उभे केले आणि यावर मौन साधुन न्यायालयाने अप्रत्यक्ष रित्या आरोप कबुल केला ही स्वतंत्र भारतातील अभूतपूर्व पण तितकीच अशोभनीय घटना आहे.
भारत सरकारचे महाअधिवक्ता श्री.गुलाम वहानवटी यानी सर्वोच्च न्यायालयात न्यायधिशाना आरशात स्वत:चे तोंड बघण्याचे आव्हान देण्याच्या या ताज्या घटने आधी काही महिन्या पूर्वी मोरारजी मंत्रीमंडलात केन्द्रीय कायदे मंत्री पद भुशविनारे ज्येष्ठ विधिद्न्य श्री.शांती भूषन यानी सर्वोच्च न्यायालयात एका प्रतिद्न्या पत्रा द्वारे सर्वोच्च न्यायालयाचे सर न्यायाधीश पद भुशाविनार्या १६ पैकी किमान ६ न्यायधीश भ्रष्ट होते असा दावा नावानिशी केला होता.त्यानी न्यायालयीन भ्रस्ताचारावर लिहिलेल्या लेखा संदर्भात सर्वोच्च न्यायालयाने बजाविलेल्या अवमान नोटिशीला उत्तर देताना हे प्रतिद्न्यापत्र सादर करण्यात आले होते.भ्रष्ट सरन्यायाधीशांची नावे सादर करुनच शांती भूषण थांबले नाही तर आपली अवमान खटल्याला सामोरे जाण्याची तयारी असून असा खटला सर्वोच्च न्यायालयाने चालावावाच असे आव्हानही त्यानी दिले होते.पण त्यावरही सर्वोच्च न्यायालयाने चुप्पीच साधली आहे.आपली न्याय व्यवस्था भ्रस्ताचाराने आणि दुराचाराने ग्रस्त आणि त्रस्त आहे हे एव्हाना सर्वोच्च न्यायालयाच्याही ध्यानी आले असावे.न्यायालयीन भ्रष्ट आचरनाकडे बोट दाखाविनारे दोषी असे समजुन कारवाई करण्या पेक्षा आपल्या घराची डागडुजी करने चांगले असे उशीराचे शहानपण सर्वोच्च न्यायालयाला सुचले असावे असे सर्वोच्च न्यायालयाने पारित केलेल्या अगदी ताज्या आदेशा वरून मानता येइल,हाच सध्याच्या परिस्थीतीत काय तो दिलासा!आपल्या एका ताज्या आदेशात सर्वोच्च न्यायालयाने अलाहाबाद उच्चन्यायालया संदर्भात जे मत व्यक्त केले ते धक्का दायक आणि तितकेच चिंताजनक आहे.अलाहाबाद उच्च न्यायालयाच्या काही न्यायधिशान्च्या सचोटीवरच शंका उपस्थित करून त्या न्यायालयातील व्यवस्थाच सडली असल्याचे कठोर मत सर्वोच्च न्यायालयाने व्यक्त केले आहे.ज्या न्यायधिशांमुले तिथली व्यवस्था सदली आहे त्याना तेथून दुसरीकडे हाकला असे निर्देश सर्वोच्च न्यायालयाने अलाहाबाद उच्च न्यायालयाच्या मुख्य न्यायधिशाना दिले आहे.शक्य तितक्या लवकर शक्य तीतकी कठोर उपाय योजना करण्याचे मुख्य न्यायधिशाना सांगण्यात आले आहे.परिस्थिती हाता बाहेर गेली असल्यानेच कड़क शब्दात कठोर आदेश पारित केला असावा हे उघड आहे.या आदेशात न्यायधिशा संदर्भात जे निरिक्षण नोंदविले आहे ते न्याय व्यवस्थेत्तिल भ्रष्टाचार अधोरेखित करणारे आहे.न्यायधीश आपल्या जवळच्या वकिलांच्या अनुकूल निर्णय देतात.त्यांच्याच न्यायालयात त्यांचे नातेवाईक वकिली करून थोड्या दिवसात गडगंज संपत्तीचे धनी होत असल्याचे निरिक्षणही सर्वोच्च न्यायालयाने आपल्या आदेशात नोंदविले आहे.अलाहाबाद हायकोर्टाच्या एकल पिठाने वक्फ बोर्डाच्या जमिनीतील काही जमीन सर्कशीच्या खेलासाठी तात्पुरती देण्याचे आदेश दिले होते त्यासंदर्भात सर्वोच्च न्यायालयाने वरील आदेश पारित केला आहे.सर्वोच्च न्यायालयाचा हां आदेश अलाहाबाद हायकोर्टा साठी असला तरी सर्वत्र थोड्या फार फरकाने सारखीच परिस्थिती असल्याचे कोणालाही पटेल!फार दूर कशाला अलाहाबाद हायकोर्टाच्या लखनौ पीठाची परिस्थिती फार वेगली नाही हे अयोध्या प्रकरणाच्या निर्णया वरून दिसुनच येते.तेथे तर वक्फ बोर्डाची जमीन सगळे कायदे धाब्यावर बसवून सम्बन्ध नसलेल्या लोकात वाटन्याच्या निर्णयाने जग भरात भारतीय न्याय व्यवस्थेची झालेली नाचक्की ताजीच आहे.या निर्णया मागे न्यायधिशातील साम्प्रदायिक भावना आहे की त्या सोबत विश्व हिन्दू परिषदेने लोक भावनेचा व्यापार करून प्राप्त केलेल्या अमाप धन राशीचाही हात आहे हे, सर्वोच्च न्यायालयाने नोंदविलेले निरिक्षण लक्षात घेता, तपासून पाहण्याची गरज आहे.पी एफ घोटालयात सामील न्यायाधीश किंवा सौमित्र सेन सारखे मोठ्या रकमेचे अपहार करणारे न्यायधीश यानाही लाजवील इतकी सम्पत्ती जमा केल्याचा आरोप छत्तीसगड हाय कोर्टाचे न्यायधीश जगदीश भल्ला यांचेवर राम जेठमलानी, नरीमन आणि शांती भूषण या ज्येष्ठ विधिद्न्यानी सप्रमाण केला आहे.भल्ला यांचा बराचसा घोटाला हां ते अलाहाबाद हायकोर्टात कार्यरत असताना झाला हे विशेष!या पार्श्वभूमीवर सर्वोच्च न्यायालयाने न्याय व्यवस्थेतील घाण दूर करण्याचे मनावर घेतले असेल तर त्याचे स्वागत आणि कौतुक झालेच पाहिजे.पण सर्वोच्च न्यायालयाने महात्मा गांधींचा आदर्श समोर ठेवून या सफाईची सुरवात स्वत:पासून करायला हवी.समाजाला व सरकारला सुधारण्याची उर्मी आणि हौस चुकीची नाही.पण तेच आपले इश्वरदत्त कार्य आहे या थाटात व जोशात सर्वोच्च न्यायालयाचे न्यायाधीश वावरू लागले तर घटनादत्त कामाचे तीन तेरा वाजतात हे न्याय व्यवस्थेत वाढत आणि पसरत चाललेल्या अराजकावरून स्पष्ट होते। सर्वोच्च न्यायालयाने घटनात्मक मर्यादेचे पालन व संवर्धन केले तर खालच्या न्यायालयाच्या बेकायदेशीर कामावर अंकुश बसेल.सर्वोच्च न्यायालयाच्या सर न्यायाधीश पदावर भ्रष्ट न्यायधीश आरूढ़ होताना दिसत असतानाही सम्पत्ती जाहीर करण्याच्या कायदा न्यायाधीशाना लागू न करण्यासाठी न्यायपालिकेचे आग्रही असने किंवा माहिती अधिकार कायद्या पासून स्वत:ला दूर ठेवण्याची सर्वोच्च न्यायालयाची धडपड़ न्याय व्यवस्थेतील पारदर्शकते साठी मारक आहे.कायद्या समोर सर्व समान आहेत या तत्वाची पाठराखन करण्याची ज्यांच्यावर जबाबदारी आहे तेच अमुक कायदा आम्हाला लागू होत नाही असे म्हणत असतील तर ही दाम्भिकता ठरेल .सर्वोच्च न्यायालयाने आधी स्वत:ची दाम्भीकता सोडली नाही तर अनेक गुलाम वहानवटी सर्वोच्च न्यायालयाला स्वत:चा खरा चेहरा पाहता यावा या साठी आरसे घेवुन उभे राहण्याची हिम्मत करतील.नव नियुक्त दक्षता आयुक्त थॉमस प्रकरणी ज्याच्यावर भ्रस्ताचाराचे आरोप आहेत तो दक्षता आयुक्त म्हणून कसा काम करू शकतो हां न्यायालयाला पडलेला प्रश्न अगदी योग्य असाच आहे.पण उद्या अलाहाबाद हायकोर्टाने हाच प्रश्न सर्वोच्च न्यायालयाला विचारला तर?म्हनुनच न्याय व्यवस्थेच्या सफाईचा प्रारम्भ सर्वोच्च न्यायालयाने स्वत: पासून करने गरजेचे आहे.(समाप्त)
sudhakar jadhav
paandarkawada, dist.yavatmal
<ssudhakarjadhav@gmail.com > mobile-9422168158