रखवालदारांचाच जनतेच्या तिजोरीवर दरोडा !

खासदारान्च्या वेतन-भत्यासहित सर्व सुखसोयी मध्ये भरमसाठ वाढ करणारे विधेयक अल्प वाद -विवादा नंतर भारतीय संसदेने नुकतेच पारित केले.अशा प्रकारचे विधेयक पारित होण्याची ही काही पहिलीच वेळ नाही.पण पूर्वी पारित झालेल्या वेतन-भत्ते वाढ विधेयकात आणि या वेळी पारित विधेयकात गुणात्मक फरक आहे.या पूर्वी सरकार खासदार महोदयाना सामना करावा लागत असलेल्या समस्यांचा पाढा वाचून आणि अधिक कार्यक्षमतेने 'जनतेची सेवा' करता यावी म्हणून या वाढीचे समर्थन करून एखाद दुसरे डावे ख़ासदाराच्या विरोधा नंतर बिनबोभाटपणे विधेयक पारित करून घेत असे.खासदाराना जाहिरपणे मागणी करण्याची कधी वेळ आलीच नव्हती.पडद्या आड़ हालचाली होवून सिद्ध-साधकाचा खेळ संपन्न होत असे। या वेळी लोक लाज सोडून मागणी करण्यात आली। तर सरकार तर्फे वेतन-भत्ते वाढीचे विधेयक ठण्डया बस्त्यात ठेवले गेले। खासदारांची मागणी गैरवाजवी असून सरकार ती मान्य करण्यास इच्छुक नसल्याची हवा पसरविण्यात आली. असे विधेयक येणार म्हणून आपल्या लेखन्या सम्पादकानी आणि स्तम्भ लेखकानी सरसाविल्या होत्या त्या अशा हवेने म्यान झाल्या .टिके ऐवजी कौतुक करून घेण्यात सरकार यशस्वी झाले.संसदे बाहेरच्याना बेसावध ठेवून सरकारने नंतर हे विधेयक अचानक मांडून पारित करून प्रसिद्धी माध्यमाना तोंडघशी पाडले आणि या विधेयकाला संसदे बाहेर तीव्र विरोध होणार नाही याची काळजी घेतली.मात्र सरकारची ही हुशारी विधेयकाच्या लाभधारकांच्या अति लोभाने वाया गेली. या विधेयकावर संसदेत जी चर्चा झाली त्यातून ख़ासदारांची व संसदेची अप्रतिष्टा झाली.सरकार तर्फे प्रस्तावित वेतन वाढी पेक्षा अधिक वेतनवाढी साठी जे तर्कट मांडल्या गेले ते अशोभनीय होते। कारकुनाना -सचिवाना आपल्या पेक्षा जास्त वेतन मिळते या बाबत मळ मळ व्यक्त केली गेली.संसदेच्या म्हणजे ख़ासदारान्च्या मंजूरी नंतरच नोकरदाराना वेतन वाढ मिळाली याचाही त्याना विसर पडला.सर्व सामान्यांचा पाचवा व सहावा वेतन आयोग लागू करण्यास असलेला विरोध डावलून अतार्किक व अर्थ व्यवस्थेचा विचार न करता केलेल्या शिफारसी केंद्र सरकारने मान्य केल्या तेव्हा खासदारानी अजिबात विरोध केला नव्हता हे लक्षात घेतले पाहिजे.नोकरदारांचे वेतन बेसुमार वाढवून दिले की आपले पगार भत्ते आपोआप आणि बिनबोभाट वाढतील हां हेतु ख़ासदारान्च्या मनात होता याची पुष्टी संसदेतील ताज्या चर्चे वरून होते.सरकार व संसद सदस्य जनतेच्या विरोधाला कधीच जुमानीत नसले तरी उच्च व सर्वोच्च न्यायालयाला ते घाबरतात हे सर्वश्रुत आहे.म्हणून स्वत:ची वेतन वाढ करण्या आधी न्यायधिशाना भरपूर वेतन व सवलती मिळतील हे चाणाक्षपणे आधीच केले गेले आहे.स्वत:च्या पदरात भरपूर पडावे या हव्यासा पायी संसद सदस्यानी आधी सरकारी खजिना न्यायधीश , नोकरदार व तत्सम घटकांवर खैरात वाटावी तसा रीता केला आणि अचूक वेळ साधुन स्वत:चा लाभ करून घेतला
हेच संसद सदस्यानी त्यांच्या वर्तनातून दाखवून दिले आहे. आज या प्रकारावर -संसद सदस्याची वेतन वाढ कमी की जास्ती अशी चर्चा चालु आहे। हां प्रश्न कमी जास्त पैशाचा नाही आहे। प्रश्न परिश्रम व पारिश्रामिक याचा सम्बन्ध जोड़ण्याचा कधी विचार करणार आहोतयाचा आहे.याला अमुक मिळते म्हणून मला तमुक मिळाले पाहिजे हे कोणते अर्थशास्त्र आहे?श्रम आणि मिळकत याची संगती लावण्याचा कधीच प्रयत्न झाला नाही व मोबदला आणि त्या मोबदल्याचे फलित याचाही विचार कधी होत नाही । कारण ज्यानी हां विचार करायचा आहे ते सुद्धा आपल्या खिशाचा आधी विचार करतात ही बाब संसद सदस्यांच्या वेतन वाढीच्या निमित्ताने सिद्ध व स्पष्ट झाली आहे। आज जी लुटा लुटा ,कोण अधिक लुटते याची जी स्पर्धा सुरु आहे ती थांबवयाची असेल तर श्रम आणि मोबदला
यात तर्कसंगती आणण्याचा विचार करने भाग आहे। त्याची सुरुवात या निमित्ताने झाली तर संसद सदस्यानी स्वत:च स्वत:ला वाटलेल्या खैरातीने देशाचे झालेले नुकसान भरून येइल। रोजगार हमी वरील मजुराचे पारिश्रामिक निश्चित करण्यासाठी शासन ,प्रशासन,अर्थशास्त्री व सामाजिक कार्यकर्ते यांच्या समितीने जी 'शास्त्रीय' पद्धत स्वीकारली होती (त्या आधारे मजूरीचे दर निश्चित झाले होते) ती इतरत्र का वापरली जात नाही?हां प्रश्न या निमित्ताने चर्चिला गेला पाहिजे। ही पद्धत प्रस्थापितान्च्या वेतन-भत्त्या साठी मान्य झाली नाही तरी या पद्धतीतून रोजगार हमीच्या मजुरावर झालेला अन्याय तरी दूर होइल!
रोजगार हमीच्या कामाचा मोबदला निश्चित
करताना महत्वाचा आधार ठरविला गेला होता तो अशी अंग मेहनतीची कामे करण्यासाठी दिवस भरात किती कैलरी खर्च होतात आणि खर्च झालेल्या कैलरी भरून काढन्यासाठी किती अन्न लागेल याचा अगदी 'शास्त्रीय' विचार केला गेला होता! आणखी काही सोयींचा विचार केला गेला असला तरी मोबदला निश्चित करण्याचा तोच महत्वाचा आधार होता.कैलरी खर्च होने व त्या भरून काढने अशा शब्दावलीची माहिती नसतानाही अशिक्षित शेतकरी आपल्या गुरा-ढोरान्च्या बाबतीत त्यांची ताकद भरून काढन्याचा विचार करून त्याना चारा खाऊ घालतो! याच धर्तीवर वेतन ठरविले गेले होते!असा विचार अन्य क्षेत्रातील वेतन निश्चित करताना केला गेला तर काय होइल? महामहीम राष्ट्रपतीना रोजगार हमिच्या मजूरा पेक्षा कमी पगार मिळेल ! पण रोजगार हमीची मजूरी निश्चित करताना जो टोकाचा दुष्टपणा दाखविला गेला तो बाजुला ठेवून आणि माणसाच्या गरजांची जनावरांच्या गरजाशी तुलना होवू शकत नाही हे मान्य करून वेतन निश्चित करताना कामांचा परिणाम किंवा कामातून जी उपलब्धी होते त्याचा आणि त्या कामा साठीचा मोबदला यातील कार्यकारणभाव किंवा तर्क संगती विसरून चालणार नाही.आज ती विसरल्या गेल्याने सकल राष्ट्रीय उत्पन्न पगारावर खर्च करण्याची वेळ आली आहे!पण जमा खर्चाच्या बाबतीत हाताबाहेर चाललेल्या परिस्थिती वर नियंत्रण ठेवण्याची ज्यांच्यावर जबाबदारी आहे त्यानीच बेलगामपणे वागून परिस्थिती आणखी बिघाडन्यास हातभार लावावा हाच चिंतेचा व चर्चेचा विषय बनला पाहिजे.आपल्या वेतन वाढीच्या निमित्ताने एकुणच सर्व क्षेत्रातील वेतनाची तर्क संगत पुनररचना करण्याची चालून आलेली संधी खासदारानी स्वत:च्या हावरटपनाने गमावली असली तरी खासदारानी ज्या पद्धतीने व ज्या तर्काच्या आधारे वेतन वाढ व अन्य सवलती पदरात पाडून घेतल्या त्या वरून त्याना आरोपीच्या (रखवालदारानी टाकलेला हां दरोडा असल्याने) पिंजर्यात उभे करून त्यांची झाड़ा झड़ती घेण्याची आलेली संधी सर्व सामान्यानी गमावता कामा नये.
संसद सदस्याना कशाची कमी होती?त्याना मिळनारे लाभ सर्व सामान्याचे डोळे दिपवून टाकन्यास पुरेसे आहे.लाभांची जंत्री खुप मोठी असल्याने ती येथे देत बसणार नाही.फ़क्त छोटीशी झलक पुरे होइल. परदेशातील औशधोपचाराच्या खर्चा पासून ते प्रवास आणि टेलीफ़ोन या सारखे सर्व खर्च सरकारी खाजिन्यातुन केले जातात.ज्या बंगल्याचे वार्षिक भाड़े कोटी रुपयात प्राप्त होइल असे बंगले प्रचंड खर्च करून सुसज्ज करून याना मोफत दिले जातात.एवढेच नाही तर
गोर गरिबाना जेवण मिळावे म्हणून जसे धर्मादाय अन्न छत्र चालविले जाते तसेच सरकार तर्फे विषेशाधिकार प्राप्त या जमाती साथी अन्न छत्र चालविले जाते.ते अन्न छत्र पञ्च तारांकित असते हे सांगण्याची अर्थातच गरज नाही!खासदारांचे अवैध आय-स्त्रोत कमी नाहित हे उघड गुपित आहे. बंगला किंवा बंगल्याचा काही भाग भाड्याने देण्यावर न्यायालयाने चाप लावल्याने ते अवैध उत्पन्न बुडाले तरी अवैध उत्पन्नाचे अन्य मार्ग उपलब्ध आहेत.पैसे घेवुन संसदेत प्रश्न विचारणे किंवा अवैध मार्गाने भारतीय नागरिकाला परदेशात पोचविने असे हिडीस प्रकार २-४ खासदाराने केले म्हणून त्याबाबत सर्वाना दोष देणे चुकीचे होइल.पण खासदार निधीच्या गैर वापरा बद्दल ख़ासदार मोठ्या संख्येने दोषी असू शकतात. स्वत;च्या नावावर नसली तरी ताब्यात असलेल्या संस्थाना आपल्या निधीतून खैरात वाटुन स्वत:चा फ़ायदा करून घेणारे खासदार संख्येने कमी नाहीत.एकुणच 'पांचो उंगलिया घी में'अशी अवस्था असलेले खासदार ३०० टक्के वेतन वाढ मिळूनही असंतुष्ट आहेत!
एवढा भर भक्कम मोबदला घेवुन खासदार करतात तरी काय हां प्रश्न अनेकाना पडू शकतो.किम्बहुना असा प्रश्न पडावा असेच बहुतांश खासदाराचे वर्तन आहे.देशहिताचे व लोकहिताचे कायदे गहन आणि सखोल चर्चा गाम्भीर्याने करून ते पारित करने हे यांचे प्रमुख काम.पण सलग तीन तास एखाद्या विषयावर गोंधळ न घालता चर्चा झालेला दिवस दाखवा आणि एक लाख रुपये मिळवा असे आवाहन केले तरी ही रक्कम कोणालाच मिळनार नाही अशी आमच्या संसदेची वाईट अवस्था आहे.खासदार लोकसभेत जातात ते संसदेचे कामकाज बंद पाडन्या साठीच जातात असा समज व्हावा अशी परिस्थिती आहे. पण मग निव्वळ गोंधळ घालन्याचा याना एवढा मोबदला द्यायचा का असा प्रश्न उपस्थित होतो.किती पैसे देवून राडा घालता येतो हे राज ठाकरेना विचारले तरी समजेल!कारकुनान्पेक्षा जास्त पगार मिळाला पाहिजे असे म्हननारे ख़ासदार आणि कारकुनाची जमात यात एक विलक्षण साम्य आहे.दोघानी एकदा हजेरी पुस्तकात सही केली की त्यांचे काम संपले!सही झालेला कारकुन त्याच्या खुर्ची वर जसा दिसणार नाही ,तसेच सही झालेले खासदार महाशय संसदेत सापडने दुरापास्त!सही केली की दोन हजार रुपये खिशात.! सरकार पाडायचे किंवा वाचवायचे असेल त्या दिवशीच फ़क्त संसद हाउस फुल दिसेल!त्याचे कारण व्हिप सोबतच तो दिवस उपस्थितिची वेगळी किंमत वसूल करण्याचा दिवस असतो हे आहे! संसद सदस्याकडे टनाने येणारे विविध अहवाल किती सदस्य वाचतात,अभ्यासतात या प्रश्नाचे खरे उत्तर खासदाराकडून नव्हे तर त्या भागातील रद्दी खरेदी करणारेच देवू शकतील! तात्पर्य ,संसदेत गोंधळ घालने आणि आपले वेतन भत्ते यावर गदा येवू नए म्हणून सरकार चालविन्यासाठी आवश्यक ती विधेयके पारित करण्या साठी मम म्हनने हेच आमच्या खासदारांचे महान कार्य असते!निहित कार्य तडीस नेल्यानुसार मोबदला द्यायचा झाल्यास भारतात उणे मोबदला मिळविन्यात भारतीय संसद सदस्य अग्रस्थानी असतील.म्हनुनच ख़ासदाराना वेतन वाढीस ते पात्र नाहीत हे ठनकावुन सांगण्याची हीच योग्य वेळ आहे.एवढेच नाही तर देशातील सर्व वेतन धारकाना रोजगार हमीच्या(सुधारित ) सूत्रानुसार मुळ पगार अधिक जबाबदारीच्या कामानुसार मोबदला आणि केलेल्या कामानुसार मोबदला असे काहीसे सूत्र विकसित करण्याची आज खरी गरज आहे.लुटा -लुटा कोण अधिक लुटते ही सध्याची परिस्थिती लवकर बदलली नाही तर वेतना साठी सोने गहान टाकण्याची वेळ देशावर येणार याची चाहुल खासदारांच्या वेतन वाढीच्या निमित्ताने लागली आहे! ----सुधाकर जाधव
भ्रमणध्वनी-९४२२१६८१५८