Wednesday, December 22, 2010

खायच्या कांद्याची टंचाई पण अकलेच्या कान्द्यांचा सुकाळ

खायच्या कांद्याची टंचाई पण अकलेच्या कान्द्यांचा सुकाळ
कांदे महागले आणि मध्यम वर्गीय,उच्च मध्यम वर्गीय आणि ज्यांच्या संपत्तीची मोजदाद करने आयकर खात्याला कधीच जमले नाही असे नव श्रीमंत आणि सत्ते सोबत ज्यांच्या अवती भवती लक्ष्मीचा संचार आहे अशा धनाढ्य राजकारन्यान्च्या तोंडचे पानी डोळ्यातून वाहू लागले आहे.ज्यांच्या जेवणात कांदा हां घटक वर्षानुवर्षे अपरिहार्य पणे राहात आला ते गरीब आणि कस्टकरी कांद्या विना विना तकरार भागवू लागले आहेत,पण ज्याना तोंडी लावण्यासाठी व सलाद साठी कांदा हवा असतो अशा पाच अन्कापासुन ते अनंत अंकापर्यंत रोजचे उत्पन्न असलेले घटक कांद्याच्या भाव वाढी विरुद्ध सुनामी आल्यागत ओरड करू लागले आहेत.आजचा मीडिया याच वर्गाचे प्रतिनिधित्व करीत असल्याने त्यांचा आवाज सत्ताधारी वर्गा पर्यंत पोचविन्याचे कार्य इमाने इतबारे करीत आहे.महागड्या डीलक्स गाड्यातुन भाजी खरेदीसाठी आलेल्या गृहिनीच्या कांद्याने डोळ्यात पाणी आनल्याच्या हास्यास्पद भाकड कथा ऐकविल्या जात आहेत.कांदा भाव वाढीची सर्वद्न्यानी असल्याच्या थाटात कपोलकल्पित कारण मीमांसा करून अकलेच्या कान्द्यांचे दर्शन आणि प्रदर्शन करणार्या प्रतिक्रिया सर्वत्र व्यक्त होत आहेत.आता तर अशा प्रतिक्रिया साठी सोशल नेट वर्किंग साईटचा मोठ्या प्रमाणावर वापर होत असल्याने अकलेच्या कान्द्यांचेही मोठ्या प्रमाणावर दर्शन आणि प्रदर्शन होत आहे.अकलेच्या कांद्याची शेती वाढल्याने खायच्या कांद्याचे शेती क्षेत्र घटुन कांद्याचा तुटवडा निर्माण झाल्याचे प्रतिपादन जेवढे सत्य किंवा विनोदी असू शकते ,तशीच कांदा भाव वाढीची कारणमीमांसा करण्यात येत आहे .
नफेखोर व्यापारी वर्गाने साठेबाजी करून कृत्रिम टंचाई निर्माण केल्याने ही भाव वाढ झाल्याचा नेहमीचा ठेवनीतला आरोप करण्याची अहमिका लागली आहे.कांदा उत्पादकाने कांदा अधिक भावाच्या लालसे पोटी घरात दडविल्याचा सूचक आरोप ही होत आहे.पण या अकलेच्या कान्द्याना कांदा ही नाशवंत वस्तु असल्याने त्याची साठेबाजी शक्य नसते हे ही उमगू नये याचे नवल वाटते.शेतीशी सम्बन्ध नसलेल्या मध्यम व उच्च मध्यम वर्गियांचे या बाबतचे अद्न्यान समजन्या सारखे आहे,पण सरकारचे काय?महाराष्ट्र सरकारने मुत्सद्दीपना दाखवून या सम्पूर्ण प्रकरणात आपले तोंड बंद ठेवले असेल तरी पंतप्रधाना सोबतच केन्द्रीय वाणिज्य मंत्र्याने आपले अद्न्यान प्रकट केले आहे.साठेबाजी हेच भाववाढीचे कारण असल्याचा जावई शोध लावून त्यांच्यावर कारवाईचा सज्जड दम भरला। पन्तप्रधानानी तर केन्द्रीय मुख्य सचिवा मार्फ़त राज्याच्या सचिवांची बैठक बोलावून साठेबाजावर कारवाईचे निर्देश दिले!2G स्पेक्ट्रम घोटाला कोणतीही कारवाई न करता चालु राहू देणारे पन्तप्रधान किती तत्परतेने कारवाई करू शकतात हे कांदा प्रकरणात हस्तक्षेप करून त्यानी देशाला दाखवून दिले!देशातील मोठयातमोठ्या दहशतवादी हल्या नंतर देखील सुरक्षा संदर्भात केन्द्रीय सचिवाने राज्य सचिवांची तातडीने बैठक घेतली नाही,पण कांद्याच्या बाबतीत अशी बैठक तातडीने झाली! साठेबाजीने भाव वाढ झाल्याचा दावा खरा असता तर केंद्र सरकारने कारवाईचा बडगा उगारल्यावर प्रश्न मिटला असता.कांदा निर्यात बन्दीचे पाउल उचलन्याचे कारणच नव्हते.कांदा भाव वाढीचे कारण साठेबाजी नसून कांदा टंचाई हे आहे हेच निर्यात बन्दीने सिद्ध होते.व्यापारी वर्गा वरील कारवाई ही आपण महागाईच्या प्रश्नावर गप्प नाही आहोत हे जनतेला दाखवून देण्यासाठी केलेलीधुलफेक आहे हे स्पष्ट होते. कांदा साठविताच येत नाही असे नाही.पण तो प्रकार खर्चिक आहे.तशा फारशा सोयीही या कृषी प्रधान देशात निर्माण करण्यात आल्या नाहीत. वस्तुत: या वर्षीच्या अति आणि सततच्या पावसाने अनेक कृषी उत्पादनाची वाट लागली आणि अशी वाट लागन्यात कांदा हे पीक आघाडीवर आहे.नैसर्गिक आपत्तिने कांदा उत्पादनात झालेली घट हे कांदा टंचाई व कांदा भाव वाढीचे प्रमुख कारण आहे. या परिस्थितीचा लाभ व्यापारी समुदयाने काही प्रमाणात उठाविला असेलही ,पण आजची परिस्थिती त्या कारणाने निर्माण झाली नाही. कांदा उत्पादकाना आता पर्यंत जो भाव मिळत गेला त्यात या हंगामात मिळत असलेला भाव सर्वोच्च असूनही कांदा उत्पादनात आघाडीवर असलेल्या नासिक जिल्ह्याने यंदा अन्य जिल्ह्याच्या तुलनेत आघाडी घेतली आहे हे लक्षात घेतले तर कांदा उत्पादकाची किती हानी व तोटा झाला याचे अनुमान काढ़ने कठीण नाही. पण अज जो वर्ग कांदा भाव वाढी विरुद्ध ओरड करीत आहे त्याने कधीच शेतकरी समुदयाची चिंता केली नाही.चांगले खाऊन पिउन ही खान्या- पिन्या वरचा खर्च कमीच राहावा आणि चैनीसाठी मुबलक पैसा हाती असावा यावरच या वर्गाचा कटाक्ष राहिला आहे.या साठी बाजारातील परिस्थीती अनुकूल नसेल तर सरकार वर दबाव टाकुन ,सरकारला हस्तक्षेप करायला भाग पाडून या वर्गाने स्वत:चा स्वार्थ सतत जोपासला आहे। कांद्याच्या बाबतीत आज तेच घडत आहे.या वर्गाच्या दबावाला बली पडून सरकारने कांदा निर्यातीवर बंदी घातली आहे आणि आयातीवर करात सुट देवून कांद्याचे भाव पाडले आहेत. निर्यात बंदी लादून आयात करण्याच्या निव्वळ घोषनेने कांद्याचे भाव कांदा उत्पादकासाठी क्विंटल मागे २००० रुपयाने कमी झाले आहेत.सरकारी धोरनाने कांदा उत्पादकाचा किती तोटा झाला याचे अनुमान यावरून लावता येइल। या शिवाय मनमानी पद्धतीने निर्यात बंदी केल्याने जागतिक बाजार पेठेत भारतीय शेती मालाला स्थान राहणार नाही हां मोठा धोका आहे.अचानक निर्यात बन्दीने निर्यातदारास झालेले नुकसान लक्षात घेतले नाही तरी एकुणच शेतीमालाच्या निर्यात बन्दीने भारतीय शेती व शेतकरी वर्गावरील विपरीत परिनामाकडे दुर्लक्ष करून कसे चालेल? सरकार व देशातील उच्चभ्रू वर्गाची भूमिका कशी दुटप्पी आहे हे मात्र या निमित्ताने उघड झाले आहे। देशातील मध्यम व उच्च मध्यम वर्गियाचा दबाव येताच सरकारने निर्यात बंदी लादून तातडीने पाकिस्तानातून कांदा आयात केला.पण भाव वाढीच्या रुपाने पाकिस्तानातील मध्यम व उच्च मध्यम वर्गियाला बसताच त्यानी देखील भारतातील त्यांच्या भाईबन्दा (भाईबंद म्हणजे मुस्लिम समुदाय नव्हे तर सर्व मध्यम व उच्च मध्यम वर्गीय!)प्रमाणे तेथील सरकार वर दबाव आणून कांदा निर्यात रोखली तेव्हा भारत सरकार ने निर्यात बंद करण्याच्या पाकिस्तान च्या कृतीवर आपणही असेच केले हे विसरून तीव्र आक्षेप घेतला !भारत सरकारची ही भूमिका दुटप्पीच म्हणावी लागेल.भारत सरकारच्या दबावातुन नव्हे तर पाकिस्तानातील शेतकरी समुदायाचे हित लक्षात घेवुन पाकिस्तान ने तिथल्या मतलबी लोकांच्या कान्गाव्याकडे दुर्लक्ष करून कांदा निर्यात पुन्हा सुरु करून आपली चुक तातडीने दुरुस्त केली । आपला उच्चभ्रू समाज ही कमी दुटप्पी नाही.या लोकांना पाकिस्तानचा प्रचंड राग आहे.पाकिस्तानचा इतिहास,भूगोल,त्यांची संस्कृती या बद्दलचा आमच्या लोकांना कमालीचा अनादर आहे। भारतात पाकिस्तानचे नेतेच नाही तर तिथले सामान्य लोक आलेलेही आवडत नाही.राष्ट्र स्तरावरील मैत्री तर पाकिस्तानशी नकोच आहे पण नागरिक स्तरावरील मैत्रीच्या प्रयात्नानाही यांचा कडाडून विरोध असतो.तिथल्या गायकांचे व इतर कलाकारांचेही याना वावडेच आहे.पण कांदा, साखर व अन्य कृषी उत्पादनावर भारतीय शेतकरी वर्गाच्या पदरात थोड़े अधिक दाम टाकायची वेळ आली तर मात्र या वस्तु पाकिस्तानातून मागावायाला या वर्गाचा अजिबात विरोध नसतो! शेतकरी समुदायाच्या बाबतीत भारतीय प्रसार माध्यमांची भूमिका देखील सातत्याने
दुटप्पी राहिली आहे.शेती उत्पादनात थोड़ी भाव वाढ झाली की त्याची आकाश
कोसल्यागत चर्चा प्रसार माध्यमात सुरु होते. वर्षानुवर्षे शेतकरी वर्गाला उलटी पट्टी
(हां शब्द ही प्रसार माध्यमातील विद्वतजनाना माहीत नसेल) भरावी लागली त्याची
कधीच चर्चा या माध्यमाने केली नाही.विकने परवडत नाही म्हणून उस जालावा लागला
तर तो या माध्यमा साठी चर्चेचा विषय ठरला नाही. भाव नसल्याने कांदा बाजारात नेण्या ऐवजी
रस्त्यावर फेकावा लागला तर त्याची चर्चा प्रसार माध्यमात होत नाही.याची बातमी झालीच
तर शेतकरी वर्गाच्या आगाऊपणातुन वाहतुकीस अड़थला अशी होते! १०० रुपये किलोने विकली जाणारी तुर दाल
५० पर्यंत खाली येते याची चर्चा नाही.पण ५० रुपयाच्या पुढे भाव जावू लागताच माध्य्मानी बोम्ब सुरु केली आहे
शेतकरी समुदायाच्या बाबतीत प्रसार माध्यामानी सतत असा दुजाभाव दाखविला आहे.वास्तविक कांद्याला सर्वोच्च भाव मिळून सुद्धा कांदा उत्पादक जिल्ह्यात आत्महत्या वाढल्या हे वास्तव लक्षात घेवुन कांदा उत्पादकाना अधिक दिलासा देण्याची गरज असताना कांद्याचे भाव पाडन्या साठी युद्ध स्तरावर प्रयत्न सुरु झाले आहेत. गल्लो गल्लीचे अकलेचे कांदे शेतकरी समुदाया विरुद्ध पुकारलेल्या युद्धाला रसद पुरविण्याचे काम करीत आहेत.-(समाप्त)------------------------------------सुधाकर जाधव (मोबाईल-९४२२१६८१५८)
pandharkawada, Dist-yavatmal.--------email:

2 comments:

  1. Thanks for presenting ``Correct'' analysis of the situation. Only yesterday, News at 9:30 on Sahyadri had an interview on the issue highlighting that Onion cannot be stored in our country! Long term policy for required crop production, proper management of product, etc is required. Will the ``leaders of the farmers'' take initiative in this direction? It will go a long way in helping the society.

    ReplyDelete
  2. Very good article keep on telling truth ,May God lead you to write in this way.

    ReplyDelete