नरसिंहराव आणि देवेगौडा या दोन्ही पंतप्रधानांनी जम्मू-काश्मीरची निर्वाचित विधानसभा स्वायत्तते संबंधी राज्यघटनेच्या चौकटीत जो प्रस्ताव देईल त्याला केंद्र मान्यता देईल असे आश्वासन फारूक अब्दुल्ला यांना दिले होते. १९९६ ची जम्मू-काश्मीर विधानसभेची निवडणूक जिंकून मुख्यमंत्री बनलेल्या फारूक अब्दुल्लांनी कार्यभार सांभाळताच राज्याच्या स्वायत्तते संबंधी केंद्रसरकारकडे करावयाच्या मागण्यांची रूपरेषा ठरविण्यासाठी डॉ. करणसिंग यांच्या अध्यक्षतेखाली राज्य समिती नेमली.
----------------------------------------------------------------------------------------
देवेगौडा यांनी जास्तीतजास्त स्वायत्तता देण्याचे मान्य केल्याने फारूक अब्दुल्लाच्या नॅशनल कॉन्फरन्स पक्षाने निवडणुकीत सहभागी होण्याचा निर्णय घेतला. निवडणुका घेण्यात अडचणीचा ठरणारा एक मुद्दा होता शरण आलेल्या दहशतवाद्याच्या हातातील शस्त्रे काढून घेण्याचा. काश्मीर मध्ये झालेल्या लोकसभा निवडणुकीवर स्थानिक राजकीय पक्षांनी बहिष्कार टाकला होता. मात्र त्या निवडणुकीत शरण आलेल्या दहशतवाद्यांनी भाग घेतला होता. त्यापैकी कोणीच निवडून न आल्याने नैराश्यातून विधानसभा निवडणुका होवू नये अशी परिस्थिती निर्माण करण्याची भीती होती. पण यातील म्होरक्यांना आपल्या बाजूने वळविण्यात फारूक अब्दुल्ला यांना यश आले. अशा प्रकारे काश्मीरला निवडणुकीसाठी तयार करण्यात देवेगौडा यांच्या काळात यश मिळाले. सप्टेंबर-ऑक्टोबर १९९६ मध्ये पार पडलेल्या विधानसभा निवडणुकीत ८७ पैकी ५७ जागांवर विजय मिळवून नॅशनल कॉन्फरन्स पक्षाने बहुमत मिळविले. १९८७ च्या वादग्रस्त ठरलेल्या निवडणुकीत या पक्षाला ४० जागा मिळाल्या होत्या. या निवडणुकीत आधीपेक्षा १७ जागा जास्त मिळाल्या. आधीच्या निवडणुकीत कॉंग्रेसची नॅशनल कॉन्फरन्स सोबत युती असल्याने कॉंग्रेसला २४ जागा मिळाल्या होत्या. या निवडणुकीत स्वबळावर लढून कॉंग्रेसने फक्त ७ जागी विजय मिळविला. १९८७ च्या निवडणुकीत २ जागा मिळविणाऱ्या भारतीय जनता पक्षाने १९९६ च्या विधानसभा निवडणुकीत ८ जागा पटकावल्या. बहुजन समाज पार्टीने पहिल्यांदाच जम्मू-काश्मीर मध्ये निवडणूक लढवून ४ जागांवर विजय मिळविला होता तर देवेगौडाच्या जनता दलाला ५ जागांवर विजय मिळू शकला. कमजोर समजल्या जाणाऱ्या सरकारच्या काळात आणि कमजोर सरकारचे कमजोर पंतप्रधान म्हणून ओळखल्या जाणाऱ्या देवेगौडा यांच्या काळात दहशतवादी गटांचा विरोध असताना जम्मू-काश्मीर विधानसभेची निवडणूक सुरळीत पार पडणे ही मोठी उपलब्धी होती. तो काळ लक्षात घेतला तर तब्बल ९ वर्षानंतर देशाच्या पंतप्रधानांनी काश्मीरच्या भूमीवर पाउल ठेवणे हीच देवेगौडांची मोठी उपलब्धी होती. अवघ्या १०-११ महिन्याच्या कार्यकाळात देवेगौडा यांनी एकापेक्षा अधिक वेळा काश्मीरला भेट दिली. त्यांच्या दुसऱ्या काश्मीर भेटीच्या वेळी तर त्यांच्या सुरक्षा व्यवस्थेने जीवाला धोका असल्याने काश्मीर मध्ये जाण्यास विरोध केला होता. देशाचे पंतप्रधान सुरक्षिततेच्या कारणावरून काश्मीरला येणार नसतील तर मुख्यमंत्री पदी राहण्याचा मला नैतिक अधिकार नाही असे समजून मी राजीनामा देईन अशी भूमिका फारूक अब्दुल्ला यांनी घेतल्या नंतर देवेगौडा यांनी या दौऱ्याला सुरक्षेच्या कारणावरून असलेला विरोध बाजूला सारून नियोजित काश्मीर दौरा पूर्ण केला. मात्र ११ महिन्याच्या आतच त्यांना पदावरून पायउतार व्हावे लागल्याने काश्मीरसाठी कबुल केलेल्या 'जास्तीतजास्त स्वायत्तते बाबत काहीच निर्णय घेता आले नाहीत.
नरसिंहराव आणि देवेगौडा या दोन्ही पंतप्रधानांनी जम्मू-काश्मीरची निर्वाचित विधानसभा स्वायत्तते संबंधी राज्यघटनेच्या चौकटीत जो प्रस्ताव देईल त्याला केंद्र मान्यता देईल असे आश्वासन फारूक अब्दुल्ला यांना दिले होते. देवेगौडा काळातील १९९६ ची जम्मू-काश्मीर विधानसभेची निवडणूक जिंकून मुख्यमंत्री बनलेल्या फारूक अब्दुल्लांनी कार्यभार सांभाळताच राज्याच्या स्वायत्तते संबंधी केंद्रसरकारकडे करावयाच्या मागण्यांची रूपरेषा ठरविण्यासाठी डॉ. करणसिंग यांच्या अध्यक्षतेखाली राज्य समिती नेमली. राजा हरिसिंग यांचे पुत्र असलेले करणसिंग हे जम्मू-काश्मीरचे सदर ए रियासत (राज्यपाल) असताना त्यांनी १९५३ मध्ये शेख अब्दुल्लांचे सरकार बरखास्त करून अब्दुल्लांना अटक करण्यात आली होती. त्यामुळे करणसिंग व अब्दुल्ला घराण्यात वितुष्ट आले होते. फारूक अब्दुल्लाच्या काळात वितुष्ट कमी झाले. डॉ.करणसिंग यांनी काश्मीरसाठी अधिकाधिक स्वायत्तता हा मध्यवर्ती मुद्दा असलेल्या १९९६ च्या निवडणुकीत फारूक अब्दुल्लाचे समर्थन केले होते. फारूक अब्दुल्ला मुख्यमंत्री झाल्यानंतर करणसिंग पुत्र अजातशत्रू यास आपल्या मंत्रीमंडळात सामील करून घेतले होते व करणसिंग यांच्या अध्यक्षतेखाली राज्य स्वायत्तता समिती नेमली होती. पण करणसिंग यांनी समितीचे कामकाज पुढे नेण्याबाबत फारसा उत्साह दाखविला नाही. राज्यातील सत्ताधारी आमदारांनी त्यांच्या निष्क्रीयते बद्दल टीका केलीच शिवाय फारूक अब्दुल्ला विरोधकांनी समितीचे कामकाज समाधानकारक नसल्याबद्दल टीका केली. शेवटी १० महिन्यानंतर डॉ.करणसिंग यांनी समितीच्या अध्यक्षपदाचा राजीनामा दिला. त्यांच्या राजीनाम्या नंतर फारूक अब्दुल्ला यांनी आपल्या मंत्रीमंडळातील मंत्री मोइउद्दिन शाह यांची अध्यक्षपदी नेमणूक केली.. त्यानंतर स्वायत्तता समितीच्या कामाने वेग घेतला. दरम्यान देवेगौडा यांच्या राजीनाम्यानंतर इंद्रकुमार गुजराल पंतप्रधान झाले.
देवेगौडा यांच्या प्रमाणेच इंद्रकुमार गुजराल यांचा कार्यकाळ देखील ११ महिन्याचाच राहिला. त्यांनीही देवेगौडा प्रमाणेच पदभार स्वीकारल्यानंतर ३ महिन्याच्या आत श्रीनगरला भेट दिली. काश्मिरातील पहिल्या रेल्वेच्या कामाला हिरवी झेंडी देण्यासाठी त्यांची ही भेट होती. श्रीनगर हे अतिरेक्यांच्या कारवायाचे मुख्य केंद्र होते. गुजराल यांच्या आगमनाच्या निषेधार्थ दुकाने बंद ठेवण्यात आली होती. गुजराल यांचा काश्मीर दौरा काश्मिरी जनतेच्या जखमेवर मीठ चोळणारा असल्याचे सांगत पाकिस्तानी धार्जिण्या हुरियत कॉन्फरन्सने या दौऱ्याला जाहीर विरोध केला होता. तरीही हा दौरा ठरल्या प्रमाणे पार पडला व रेल्वे कामाचे उदघाटनही पार पडले. पाकिस्तानी नागरिक असलेल्या दहशतवाद्यांशी नाही तर काश्मिरी दहशतवाद्यांशी विनाअट चर्चेची तयारी त्यांनी दाखविली होती. पण दहशतवादी गटांकडून त्याला अनुकूल प्रतिसाद मिळाला नाही. अशी तयारी दाखविल्या बद्दल अटलबिहारी वाजपेयी यांनी लोकसभेत गुजराल यांचेवर जोरदार टीका केली होती. जम्मू-काश्मीर मधील आतंकवादी कारवाया पूर्णपणे थांबलेल्या नसतांना काश्मिरातील गुलमर्ग येथे आंतरराष्ट्रीय खेळांचे आयोजन करण्याची हिम्मत गुजराल यांनी दाखविली होती. पंतप्रधान पदावरून पायउतार झाल्यानंतर त्यांनी काश्मीर संदर्भात एक महत्वाची मागणी तत्कालीन वाजपेयी सरकारकडे केली होती. जम्मू-काश्मीर विधानसभा निवडणुका होतील तेव्हा त्या निवडणुकांसाठी आंतरराष्ट्रीय निरीक्षकांना उपस्थित राहण्याची परवानगी दिली पाहिजे ही त्यांची मागणी होती. जम्मू-काश्मिरातील निवडणुका हेराफेरी साठी चर्चेत राहात आल्याने त्यांनी ही मागणी केली होती. काश्मिरातील सगळ्या गटांना बरोबर घेण्यात अपयश आल्याने निवडणुकांची विश्वासार्हता वाढविणे आवश्यक आहे व आंतरराष्ट्रीय निरीक्षकांच्या उपस्थितीत अशा निवडणुका पार पडल्या तर जुनी पापे धुवून निघतील असे त्यांनी जाहीर प्रतिपादन केले होते. पंतप्रधान होण्यापूर्वी राजनयिक म्हणून काम करीत असताना त्यांनी शेजारच्या देशात निवडणूक निरीक्षक म्हणून भूमिका बजावली असल्याने त्या अनुभवाच्या आधारे त्यांनी ही मागणी केली होती.
(क्रमशः)
----------------------------------------------------------------------------------------
सुधाकर जाधव
पांढरकवडा जि.यवतमाळ
मोबाईल : ९४२२१६८१५८
No comments:
Post a Comment