९ वर्ष इतक्या प्रदीर्घ काळानंतर काश्मीरला भेट देणारे पंतप्रधान म्हणून देवेगौडा यांची नोंद झाली. श्रीनगरला भेट देवून दिल्लीला परतल्या नंतर देवेगौडा यांनी सर्वपक्षीय बैठक बोलावून त्यात जम्मू-काश्मीर मध्ये निवडणुका घेण्यावर चर्चा करून सहमती बनवली.
--------------------------------------------------------------------------------
काश्मीर मध्ये निवडणुका लढवून यश मिळवायचे असेल तर केंद्र सरकार पासून अंतर राखणे आवश्यक असल्याचे अनुभवांती तिथल्या राजकीय पक्षांनी लक्षात घेतले आहे. त्यामुळे नरसिंहराव आणि फारूक अब्दुल्ला यांच्यातील काश्मिरात निवडणुका घेण्यासाठीच्या वाटाघाटी जवळपास यशस्वी झाल्या असतानाही १९९६ च्या लोकसभा निवडणुकीवर फारूक अब्दुल्ला यांच्या पक्षाने आणि इतरही गटांनी बहिष्कार टाकला होता. आपण केंद्रसरकार धार्जिणे नाही आहोत हे काश्मीर खोऱ्यातील जनतेला दाखवून देण्याचा तोच एक मार्ग होता. १९९६ च्या सार्वत्रिक निवडणुकीत स्थानिक पक्षांच्या बहिष्कारामुळे जम्मू-काश्मिरात लोकसभेसाठी राष्ट्रीय पक्षाचे उमेदवार निवडून आले होते. कॉंग्रेसने ४ तर जनता दल व भाजपने प्रत्येकी एक जागेवर विजय मिळविला होता. स्थानिक पक्ष सहभागी नसतानाही बऱ्यापैकी मतदान झाले यामागे शरण आलेल्या दहशतवादी समूहाने व सैन्याने मतदानासाठी जबरदस्ती केल्याचा आरोप झाला होता. या निवडणुकीत जम्मू-काश्मिर मध्ये ६ पैकी ४ लोकसभेच्या जागा मिळविणाऱ्या कॉंग्रेस पक्षाची देशभरात मात्र वाताहत झाली होती.
नरसिंहराव यांनी देशाची अर्थव्यवस्था आणि काश्मिरातील परिस्थिती रुळावर आणण्यात मोठे यश मिळवूनही नरसिंहराव यांच्या नेतृत्वाखाली लढलेल्या कॉंग्रेसला निवडणुकीत पराभवाचा सामना करावा लागला याची दोन कारणे होती. एक तर नरसिंहराव हे काही लोकप्रिय नेते नव्हते. दुसरे म्हणजे देशाची त्यावेळची परिस्थिती लक्षात घेता कठोर निर्णय घेणे आणि आजवरच्या चाकोरी बाहेरचे निर्णय घेणे आवश्यक होते. देशाची अर्थव्यवस्था असो की काश्मीर या बाबतीत जनमत काय आहे याची पर्वा न करता देशाची गरज म्हणून घेतलेल्या निर्णयाची किंमत त्यांना निवडणुकीत पराभवाच्या रूपाने चुकवावी लागली. कॉंग्रेसला केवळ १४० जागा जिंकता आल्या. १९५२ पासून झालेल्या निवडणुकातील कॉंग्रेसची ही निच्चांकी कामगिरी होती. १६१ जागा जिंकून भारतीय जनता पक्ष पहिल्या क्रमांकावर आला व त्यामुळे राष्ट्रपतींनी या पक्षाचे नेते अटलबिहारी वाजपेयी यांना सरकार बनविण्यासाठी पाचारण केले. परंतु त्यांना पाठींबा द्यायला कोणताच पक्ष पुढे न आल्याने विश्वासमताला सामोरे न जाता १३ दिवसांनी त्यांनी राजीनामा दिला. त्यांनी राजीनामा दिल्यानंतर राष्ट्रपतींनी सरकार बनविण्यासाठी कॉंग्रेस पक्षाला निमंत्रण दिले पण कॉंग्रेसने सरकार बनविण्यासाठी नकार दिला. त्यामुळे ४६ जागा जिंकून तिसऱ्या क्रमांकावर असलेल्या जनता दलाला सरकार बनविण्याची संधी मिळाली. कॉंग्रेस व कम्युनिस्ट पक्षांनी सरकारला पाठींबा दिला. कॉंग्रेसने बाहेरून पाठींबा दिला तर ३२ जागी विजय मिळविणाऱ्या डाव्या पक्षांनी सरकारात सामील होण्याचा निर्णय घेतला. स्वातंत्र्यानंतर पहिल्यांदा डावे पक्ष केंद्रातील सत्तेत सहभागी झाले होते. जनता दलाने त्यावेळी कर्नाटकचे मुख्यमंत्री असलेले देवेगौडा यांची नेतेपदी निवड केल्याने ते पंतप्रधान झाले.
पंतप्रधान नरसिंहराव यांनी निर्धारित केलेले भारतीय संविधानाच्या चौकटीत देता येईल तितकी स्वायत्तता आणि जम्मू-काश्मीर मध्ये निवडणुका घेवून निर्वाचित सरकारच्या हाती राज्यकारभार सोपविण्याचे धोरण पुढे नेण्याचे काम पंतप्रधान देवेगौडा यांनी केले. या पूर्वीच्या पंतप्रधानांच्या धोरणात एकच सातत्य राहिले होते ते म्हणजे कलम ३७० चा उपयोग करून जम्मू-काश्मीरची स्वायत्तता कमी कमी करणे. अधिक स्वायत्तता देण्याचे पंतप्रधान नरसिंहराव यांचे धोरण पुढे नेणारे म्हणून देवेगौडा यांचा उल्लेख करावा लागेल. स्वातंत्र्योत्तर काळातील सर्वात कमजोर सरकार आणि त्या सरकारचे सर्वात कमजोर पंतप्रधान म्हणून देवेगौडा आणि त्यांच्या सरकारकडे पाहिले जात असले तरी प्रतिकूल परिस्थितीत काश्मीर मध्ये निवडणुका घेण्याचे श्रेय या सरकारकडे जाते. निवडणुकांसाठी अनुकूल वातावरण निर्माण व्हावे यासाठी श्रीनगरला भेट देण्याचा देवेगौडा यांचा निर्णय लाभदायक ठरला. ९ वर्ष इतक्या प्रदीर्घ काळानंतर काश्मीरला भेट देणारे पंतप्रधान म्हणून देवेगौडा यांची नोंद झाली. श्रीनगरला भेट देवून दिल्लीला परतल्या नंतर देवेगौडा यांनी सर्वपक्षीय बैठक बोलावून त्यात जम्मू-काश्मीर मध्ये निवडणुका घेण्यावर चर्चा करून सहमती बनवली. तत्पूर्वी निवडणुकीत सहभागी होण्यासाठी फारूक अब्दुल्ला यांचे सोबत चर्चेच्या अनेक फेऱ्या झाल्या. नरसिंहराव यांच्या प्रमाणेच देवेगौडा यांनी भारतीय राज्यघटनेच्या चौकटीत जास्तीतजास्त स्वायत्तता देण्याचे देवेगौडा यांनी या चर्चेत मान्य केले होते. देवेगौडाच्या आश्वासना नंतर फारूक अब्दुल्ला यांनी जम्मू-काश्मीरच्या विधानसभा निवडणुकीत आपला पक्ष भाग घेईल हे जाहीर केले.
अधिक स्वायत्ततेच्या दिशेने पहिले पाउल म्हणून केंद्र सरकारला राज्य सरकार बरखास्त करण्याचे अधिकार देणारे कलम ३५६ जम्मू-काश्मीरला लागू करू नये हा फारूक अब्दुल्लाच आग्रह होता.जम्मू-काश्मीर वगळता अन्य कोणत्याही राज्यात राष्ट्रपती राजवट लागू केली तर दर ६ महिन्यांनी राजवट वाढविण्यासाठी संसदेची मंजुरी घेणे अनिवार्य केलेले आहे. जम्मू-काश्मीरला 'विशेष दर्जा' असल्यामुळे राष्ट्रपती राजवट वाढविण्यासाठी संसदेच्या मान्यतेची गरजच नव्हती. तसेच केंद्र सरकारचा कोणताही निर्णय लागू करण्यासाठी संसदेच्या संमतीची गरज नव्हती ती या विशेष दर्जामुळे. कलम ३७० अन्वये मिळालेल्या विशेष दर्जा बद्दलचे काश्मिरी जनतेचे प्रेम बरेचसे भावनिक आहे. व्यावहारिकदृष्ट्या कलम ३७० चा उपयोग केंद्राने भारतीय राज्यघटनेचे प्रत्येक कलम काश्मीरला लागू करण्यासाठी केला आणि पार्लमेंट मध्ये चर्चा करण्याची गरज देखील पडली नाही. अशा पद्धतीने लागू करण्यात आलेली कलमे मागे घेण्याची फारूक अब्दुल्लांची मागणी होती. त्यात अग्रक्रमाने कलम ३५६ मागे घेण्याची मागणी होती. काश्मीरच्या घटने प्रमाणे कलम ९२ नुसार राज्यात राज्यपाल शासन लावण्याची तरतूद असल्याने कलम ३५६ ची गरज नाही असे फारूक अब्दुल्लाचे म्हणणे होते.काश्मीर राज्यघटनेतील कलम ९२ व भारतीय राज्यघटनेतील कलम ३५६ मध्ये एक महत्वाचा फरक आहे. कलम ९२ प्रमाणे राज्यपाल शासन जास्तीतजास्त वर्षभर राहू शकते. त्यानंतर निवडणुका घेणे अनिवार्य ठरविण्यात आले होते. कलम ३५६ प्रमाणे राष्ट्रपती शासन लागू केले तर ते दर सहा महिन्यांनी संसदेच्या संमतीने कितीही काळ वाढविता येते. देशात दीर्घकाळ राष्ट्रपती राजवट काश्मीर मध्ये लावण्यात आल्याने कलम ३५६ मागे घेण्याची मागणी पुढे येणे स्वाभाविक होते. याशिवाय राज्यघटनेतील कलम २४९ काश्मीरला लागू असू नये अशीही मागणी त्यावेळी पुढे आली होती. कलम २४९ प्रमाणे राज्यासाठी कायदे बनविण्याचे अधिकार केंद्राला आहेत. केंद्राला हे अधिकार असतील तर काश्मीरच्या स्वायत्ततेला अर्थ उरत नाही हे स्वायत्ततावाद्यांचे .म्हणणे तर्कसंगतच होते.
(क्रमशः)
------------------------------------------------------------------------------------
सुधाकर जाधव
पांढरकवडा जि. यवतमाळ
मोबाईल - ९४२२१६८१५८
No comments:
Post a Comment