प्रधानमंत्री नरसिंहराव यांनी परदेशातून काश्मिरी जनतेला उद्देशून केलेल्या संबोधनात नवलाईची गोष्ट ही होती की काश्मीरच्या स्वायत्ततेचा संकोच करणारे जे निर्णय आधीच्या पंतप्रधानांनी घेतले होते किंवा आधीच्या पंतप्रधानांच्या काळात झाले होते ते बदलण्याची तयारी त्यांनी दाखविली.
--------------------------------------------------------------------------------------
अमेरिकेत पाउल ठेवण्याआधी प्रधानमंत्री नरसिंहराव यांना काश्मीर संदर्भात महत्वाची घोषणा करायची होती. ४ नोव्हेंबर १९९५ ला त्यांचा अमेरिका दौरा सुरु होणार होता. त्यापूर्वी ते आफ्रिकेतील बुरकीना फासो (पूर्वीचे रिपब्लिक ऑफ अप्पर व्होल्टा) येथे आलेले होते. तेथून त्यांना काश्मिरी जनतेला उद्देशून महत्वाचा संदेश रेकॉर्ड करून प्रक्षेपित करण्यासाठी भारतात पाठवायचा होता. आफ्रिकी देशाच्या दोन दिवसाच्या मुक्कामात काश्मीर बाबत जी घोषणा करायची होती त्याचा मसुदा तयार करण्यात आला. वेळ मिळेल तेव्हा नरसिंहराव त्याच्यात फेरबदल करीत होते. यावरून त्यांना द्यावयाचा संदेश अचूकपणे लोकांपर्यंत पोचला पाहिजे याची ते किती काळजी घेत होते हे लक्षात येईल. संदेश तर तयार झाला पण भारतात रेडीओ आणि दूरदर्शन वरून प्रक्षेपित करण्यासाठी पाठवायचा होता. त्याकाळी तंत्रज्ञान आजच्या सारखे विकसित नव्हते आणि ते ज्या आफ्रिकन देशात होते तो देश तर तंत्रज्ञानाच्या बाबतीत आणखी मागासलेला होता. दिवसभरातून एकच उपग्रह त्या देशावरून जात होता. ती वेळ साधून संदेश प्रक्षेपित करण्यासाठी भारतात पाठवायचा होता. त्यात दूरदर्शनने एक घोळ करून ठेवला. कॅसेट टाकायचे विसरून नरसिंहराव यांचा संदेश रेकॉर्ड करण्यात आला होता आणि अमेरिकेला जाण्यासाठी पंतप्रधान विमानतळावर पोचले तेव्हा ही चूक लक्षात आली ! पण दूरदर्शन सोबत ए एन आय या वृत्तसंस्थेने देखील पंतप्रधानांचा संदेश रेकॉर्ड केलेला असल्याने प्रश्न सुटला. नरसिंहराव अमेरिकेत पोचले तेव्हा भारतात रेडीओ आणि दूरदर्शन वरून काश्मिरी जनतेला दिलेला संदेश प्रसारित झाला होता. काश्मीर बाबत प्रधानमंत्री नेहरू सह कोणत्याही पंतप्रधानांनी जी लवचिकता दाखविली नाही ती नरसिंहराव यांनी दाखविली. काश्मीर बाबत भारतीय जनतेची बनलेली आक्रमक मानसिकता आणि राजकीय पक्षांची या मुद्द्यावर जनतेचे लांगुलचालन करण्याची भूमिका यामुळे विरोध होईल याची जाणीव असून सुद्धा नरसिंहराव यांनी काश्मीर संबंधी आजवरच्या केंद्र सरकारच्या धोरणाला फाटा देणाऱ्या नव्या धोरणाची घोषणा केली.
काश्मीरच्या स्वायत्ततेची संवैधानिक हमी देणारे कलम ३७० कायम राहील, त्याला धक्का लागणार नाही ही भारताच्या सगळ्याच पंतप्रधानांनी, होय सगळ्याच म्हणजे नरेंद्र मोदी सहित सगळ्या, दिलेले आश्वासन नरसिंहराव यांनीही आपल्या संबोधनात काश्मिरी जनतेला दिले ही काही नवलाईची गोष्ट नव्हती. त्यांच्या संबोधनात नवलाईची गोष्ट ही होती की काश्मीरच्या स्वायत्ततेचा संकोच करणारे जे निर्णय आधीच्या पंतप्रधानांनी घेतले होते किंवा आधीच्या पंतप्रधानांच्या काळात झाले होते ते बदलण्याची तयारी पंतप्रधान नरसिंहराव यांनी दाखविली. इंदिरा गांधी आणि शेख अब्दुल्ला यांच्यात करार झाला त्यावेळी शेख अब्दुल्लांनी १९५३ मध्ये त्यांच्या अटके नंतर काश्मीरच्या स्वायत्ततेचा संकोच करणारे जेवढे निर्णय झालेत ते मागे घेण्याची आग्रही मागणी केली होती. आता घड्याळाचे काटे उलटे फिरवता येणार नाही म्हणत इंदिरा गांधीनी शेख अब्दुल्लांची मागणी फेटाळून लावली होती. पुन्हा तशीच मागणी शेख अब्दुल्लाचे पुत्र फारूक अब्दुल्ला यांनी नरसिंहराव यांचे पुढे ठेवली होती. बदलत्या परिस्थितीत नरसिंहराव यांनी केवळ घड्याळाचे कांटे उलटे फिरविण्याची तयारीच दाखविली नाही तर त्याहीपुढे जाण्याची तयारी दाखविली. काश्मीर बाबतचे भारतीय जनमत आणि सर्वपक्षीय मत याच्या विरोधात जाणारी ही बाब होती. काश्मिरी जनतेला पाहिजे ते देण्याची तयारी दर्शविताना त्यांनी एकच मर्यादा घातली होती. स्वतंत्र काश्मीर सोडून त्यांच्या इतर सर्व मागण्या पूर्ण करण्याची तयारी त्यांनी दाखविली. शेख अब्दुल्ला आणि फारूक अब्दुल्ला यांची मागणी १९५३ पर्यंत मागे जाण्याची होती. १९५२ चा नेहरू-शेख अब्दुल्ला करार त्यांना मान्य होता. नरसिंहराव जे बोलले त्याचा अर्थ घटना समितीत कलम ३७० मंजूर होवून लागू झाले त्यावेळची काश्मीरची जी घटनात्मक स्थिती होती ती स्थिती बहाल करण्याची त्यांची तयारी होती असा होतो. त्यांनी त्यावेळी आपल्या संबोधनात जे शब्द वापरले ते होते,"संपूर्ण स्वातंत्र्य वगळता स्वायत्ततेसाठी संपूर्ण आकाश मोकळे आहे ! स्काय इज द लिमिट' असा शब्द प्रयोग त्यांनी केला होता.
शास्त्री काळापर्यंत जम्मू-काश्मीरच्या मुख्यमंत्र्याला वजीर ए आजम आणि राज्यपालाला सदर ए रियासत हे नामाभिदान वापरण्यात येते. नेहरू-शेख अब्दुल्ला यांच्यात १९५२ साली झालेल्या करारात पदांच्या अशा नामकरनास मान्यता देण्यात आली होती. पदांचे हे नामकरण लालबहादूर शास्त्री पंतप्रधान झाल्यानंतर त्यांनी रद्द केले होते. शास्त्री काळातील तो निर्णय बदलावा अशी मागणी होत होती. नरसिंहराव यांनी ही मागणी तत्वश: मंजूर असल्याचे सांगितले. या मागणी संबंधी आणि स्वायत्तते संदर्भात जम्मू-काश्मीर विधानसभेने ठराव केले तर केंद्र सरकार त्याला मंजुरी देण्याबाबत सकारात्मक विचार करील असे आश्वासन त्यांनी काश्मिरी जनतेला दिले. विधानसभेने ठराव करायचे तर त्यासाठी निवडणुका होवून निर्वाचित सरकार स्थापन झाले पाहिजे असे म्हणत त्यांनी काश्मिरात निवडणुका घेण्याचा मुद्दा रेटला. सशस्त्र संघर्षाला पाठींबा न देता राजकीय पक्षांनी आणि जनतेने निवडणूक प्रक्रियेत सहभागी होण्याचे आवाहन त्यांनी या संबोधनातून केले होते. या आवाहनाच्या परिणामीच काश्मिरात निवडणूक प्रक्रियेला गती मिळाली व तब्बल ६ वर्षानंतर काश्मिरात निर्वाचित सरकार येण्याचा मार्ग प्रशस्त झाला. प्रत्यक्षात या निवडणुका नरसिंहराव पंतप्रधान असताना झाल्या नाहीत. देवेगौडा पंतप्रधान झाल्यानंतर या निवडणुका पार पडल्या. मात्र जम्मू-काश्मिरात निवडणुकांना गती देण्याचे, जनतेला व राजकीय पक्षांना निवडणुकीसाठी तयार करण्याचे जिकीरीचे काम नरसिंहराव यांनीच केले. एप्रिल-मे १९९६ मध्ये झालेल्या सार्वत्रिक निवडणुकीत नरसिंहराव यांच्या नेतृत्वाखालील कॉंग्रेसचा पराभव झाल्याने नरसिंहराव पुन्हा पंतप्रधान होवू शकले नाहीत. नरसिंहराव सत्तेत आले तेव्हा काश्मिरी जनतेचा मूड बॅलेट ऐवजी बुलेटचे समर्थन करण्याचा होता. नरसिंहराव यांनी पदावरून पायउतार होण्यापूर्वी काश्मिरातील बंदुकीचा आवाज कमी करण्यात आणि बुलेट ऐवजी बॅलेटचे समर्थन करण्यासाठी जनतेचे मन वळविण्यात मोठे यश मिळविले. अत्यंत विपरीत आणि कठीण परिस्थितीतून मार्ग काढत काश्मीर सुरक्षितपणे निर्वाचित लोकप्रतिनिधींच्या हातात जाईल अशी परिस्थिती निर्माण करणे हे नरसिंहराव यांचे यश अतुलनीय होते.
(क्रमशः)
-------------------------------------------------------------------------------
सुधाकर जाधव
पांढरकवडा जि.यवतमाळ
मोबाईल : ९४२२१६८१५८
No comments:
Post a Comment