नरसिंहराव पंतप्रधान असण्याच्या काळात एकीकडे आर्थिक आघाडीवर देश दिवाळखोरीच्या उंबरठ्यावर होता तर दुसरीकडे संपूर्ण काश्मीर घाटी युद्धभूमीत रुपांतरीत झाली होती. आर्थिक आघाडी इतकेच काश्मीर आघाडीवरील आव्हान मोठे होते.आर्थिक आघाडीवरील कामगिरीपुढे काश्मीर बाबतची त्यांची कामगिरी झाकोळली गेली आहे.
-----------------------------------------------------------------------------------------------
जानेवारी १९९० मध्ये चिघळलेली काश्मीरची परिस्थिती नियंत्रणात आणण्यासाठी केंद्रातील व्हि.पी.सिंग सरकारने सरकारला पाठींबा देणाऱ्या भारतीय जनता पक्षाच्या आग्रहानुसार काश्मीरची सूत्रे जगमोहन यांचेकडे सोपविली होती. यामुळे नाराज झालेल्या सरकारला पाठींबा देणाऱ्या डाव्यांच्या समाधानासाठी जॉर्ज फर्नांडीस यांचेकडे काश्मीरचा अतिरिक्त भार सोपविला होता. काश्मीरच्या घटनेनुसार राज्यपाल म्हणून जगमोहन यांचेकडे अमर्यादित अधिकार असल्याने जॉर्ज फर्नांडीस यांचा सल्ला घेणे किंवा सल्ला मानणे जगमोहन यांचेवर बंधनकारक नसल्याने जॉर्ज फर्नांडीस काही वेगळे करू शकले नाहीत. डाव्या आणि उजव्यांच्या दबावाखाली काम करावे लागल्याने व्हि.पी.सिंग सरकारला काश्मीर बाबत स्वत:चे असे धोरण राबविता आले नाही. त्यांच्या नंतर सत्तेत आलेल्या कॉंग्रेसच्या नरसिंहराव सरकारच्या काळात मात्र स्वत:चे स्वतंत्र असे काश्मीर धोरण होते. नरसिंहराव यांच्या काळात एकीकडे आर्थिक आघाडीवर देश दिवाळखोरीच्या उंबरठ्यावर होता तर दुसरीकडे संपूर्ण काश्मीर घाटी युद्धभूमीत रुपांतरीत झाली होती. आर्थिक आघाडी इतकेच काश्मीर आघाडीवरील आव्हान मोठे होते. अर्थव्यवस्था पूर्वपदावर नव्हे तर प्रगतीपथावर आणणारे पंतप्रधान म्हणून नरसिंहराव ओळखले जातात. आर्थिक आघाडीवरील कामगिरीपुढे काश्मीर बाबतची त्यांची कामगिरी झाकोळली गेली आहे. नरसिंहराव सरकारने आर्थिक संकटातून देशाला सोडवले तसेच आतंकवादाच्या मगरमिठीतून काश्मीरला मुक्त करण्याचे श्रेयही त्यांच्याकडे जाते. १९९१ ते १९९६ हा नरसिंहराव सरकारचा कालखंड जितका काश्मीरसाठी अत्यंत वाईट आणि निराशाजनक घटना आणि घडामोडीचा होता तितकाच भीषण परिस्थितीतून बाहेर पडण्याची आशा आणि खात्री देणारा हा कालखंड राहिला आहे. जगमोहन यांच्या काळात काश्मीरमध्ये झालेला रक्तपात आणि सामान्य नागरिकांची झालेली जीवित आणि वित्तहानी पेक्षा अधिक हानी केंद्रात नरसिंहराव यांचे सरकार असतांना झाली पण यातून बाहेर पडण्याचा मार्गही नरसिंहराव सरकारने प्रशस्त केला. त्याकाळात संपूर्ण जगाचे लक्ष काश्मीरमध्ये घडत असलेल्या घटनांवर होते आणि सरकार सैन्य बळाचा वापर करून काश्मीर प्रश्न हाताळत असल्याने जगभरातून टीका होत होती . या टीकेला सामोरे जात असतानाच काश्मीरबाबत जागतिक प्रतिकूल मत सौम्य आणि अनुकूल करण्यासाठी नरसिंहराव यांच्या मुत्सद्देगिरीचा कस लागला आणि काश्मीर बाबतच्या भारतीय धोरणाला असलेला जागतिक विरोध बोथट करण्यात नरसिंहराव यांना बऱ्यापैकी यश मिळाले.
जगाचे लक्ष काश्मीरकडे वेधले जावे अशा दोन महत्वाच्या घटना नरसिंहराव यांच्या काळात घडल्या. हजरतबाल प्रार्थनास्थळाचे काश्मिरी मुसलमानात विशेष स्थान आहे. या प्रार्थनास्थळात पाकिस्तानातून आलेल्या दहशतवाद्यांनी शिरकाव केला. प्रदेशभर मोठ्या प्रमाणात सुरक्षादल तैनात असताना दहशतवादी प्रार्थनास्थळात घुसण्यात यशस्वी झाले होते. सुरक्षादलांनी प्रार्थनास्थळात शिरून कारवाई करावी हा त्यामागचा हेतू होता. तसे झाले असते तर प्रार्थनास्थळाचे नुकसान झाले असते आणि त्याचा ठपका सुरक्षादलावर ठेवून जगभरात बदनामी करता आली असती. सरकारने हे प्रकरण संयमाने हाताळले. सुरक्षादलांनी प्रत्यक्ष कारवाई न करता घेराबंदी केली होती. १४ ऑक्टोबर ते १६ नोव्हेंबर १९९३ असे ३२ दिवस ४० दहशतवादी आत तर सुरक्षादल बाहेर उभे होते. प्रार्थनास्थळाला नुकसान पोचू नये म्हणून वाटाघाटी करण्यात आल्या आणि दहशतवाद्यांना पाकिस्तानात जावू देण्यात आले. मात्र या ३२ दिवसात ठिकठिकाणी मोर्चे निघत होते.असेच एक विरोध प्रदर्शन बिजबेहारा येथे झाले त्यावर सीमा सुरक्षा दलाने गोळीबार केला. यात कित्येकाचा मृत्यू तर कित्येक जखमी झालेत. या घटनेने काश्मिरात संतापाची लाट उसळली आणि जगभरातून सुरक्षादलाच्या कारवाईवर टीका झाली. भारत सरकारला चौकशी समिती नेमावी लागली . समितीने १३ बीएसएफ अधिकाऱ्यांना दोषी धरले होते. सुरक्षादलाकडून मानवी अधिकाराच्या उल्लंघनाच्या तक्रारी अमेरिकेच्या आणि युनोच्या मानवाधिकार समित्यांकडून वारंवार येवू लागल्याने त्याला आळा घालण्यासाठी नरसिंहराव सरकारने संसदेत ठराव करून राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोगाची स्थापना केली. १९९३ साली हजरतबाल प्रार्थनास्थळाच्या बाबतीत जे घडले तसेच चरार ए शरीफ या प्रार्थनास्थळाच्या बाबतीत घडले पण त्याचा शेवट वेगळा झाला.
हिंदू आणि मुसलमान यांच्यात सारखेच आदरणीय असलेले सुफी संत शेख नुरुद्दीन वली यांचा हा दर्गा. ते नंद ऋषी या नावानेही प्रसिद्ध होते. १४६० साली त्यांच्या मृत्युनंतर हे प्रार्थनास्थळ उभे झाले. संपूर्ण लाकडाने बनलेले हे प्रार्थनास्थळ होते. १९९५ साली पाकिस्तानातून आलेल्या ४५ पाकिस्तानी व अफगाणी दहशतवाद्यांनी मस्त गुल याच्या नेतृत्वात चरार ए शरीफच्या प्रार्थना स्थळात शिरकाव करून ताबा घेतला.. हा ताबा घेण्यामागे दुहेरी हेतू होता. एकतर दहशतवाद्यांची नेहमीची लपण्याची ठिकाणे बर्फाच्छादित झालेली होती आणि दुसरे त्या सुमारास तुलनेने काश्मीर शांत होते. काश्मिरात निवडणूक घेण्याचा प्रयत्न नरसिंहराव सरकारने चालविला होता. या प्रयत्नांना खीळ बसावी असाही चरार ए शरीफ प्रार्थनास्थळ ताब्यात घेण्यामागचा हेतू होता. या प्रार्थनास्थळात दहशतवादी घुसल्याचे कळल्यावर सुरक्षादलाने चरार ए शरीफ गांवाला वेढा दिला. सुरक्षादल आणि दहशतवादी यांच्या चकमकीत सापडू नये म्हणून तिथल्या रहिवाशांनी शेजारच्या गांवामध्ये आश्रय घेतला होता. हजरतबाल प्रार्थनास्थळाच्या धर्तीवर दहशतवाद्यांना सीमापार जावू देण्यास सरकार तयार होते. राज्यपाल कृष्णराव यांनी तशी घोषणाही केली होती व वाटाघाटीची तयारी दर्शविली होती. जवळपास दोन महिने दहशतवादी आत आणि सुरक्षादल बाहेर अशी स्थिती होती. अचानक ११ मे १९९५ च्या पहाटे चकमक सुरु झाली आणि प्रार्थनास्थळाला आग लागली. प्रार्थनास्थळ लाकडी असल्याने जाळून खाक झाले. केवळ प्रार्थनास्थळच नव्हे तर सुमारे १००० घरे आणि २०० च्या जवळपास दुकाने जाळून खाक झालीत. चकमक कशी सुरु झाली याबाबत परस्पर विरोधी दावे केले गेले. दहशतवादी व सुरक्षादल यांच्यात झालेल्या चकमकीत ३० दहशतवादी ठार झालेत. १५ सैनिकानाही प्राण गमवावे लागले. दहशतवादी मस्त गुल व त्याचे काही सहकारी पळून जाण्यात यशस्वी झाले. या घटनेने पुन्हा एकदा जगाचे लक्ष काश्मीरकडे वेधले गेले. भारतीय सेना घटनेस जबाबदार असल्याचा अपप्रचार पाकिस्तानने जगभर केला. सुरक्षादलाने व काश्मीर प्रशासनाने देशी-विदेशी वृत्तपत्र प्रतिनिधीना चरार ए शरीफ येथे येण्यास मज्जाव केल्याने अनेक प्रकारच्या अफवा पसरल्या. या घटनेने नरसिंहराव यांच्या काश्मीर संबंधीच्या योजनांना धक्का बसला पण न डगमगता त्यांनी या परिस्थितीतून मार्ग काढला.
(क्रमशः)
----------------------------------------------------------------------------------------
सुधाकर जाधव
पांढरकवडा जि. यवतमाळ
मोबाईल - ९४२२१६८१५८
No comments:
Post a Comment