शिरजोर नोकरशाही

 नोकरशाहीवरील राजकीय अंकुश समाप्त होत चालल्याने लोकशाही व्यवस्था निष्प्रभ ठरण्याचा धोका देशापुढे उभा राहिला आहे. हा धोका निर्माण व्हायला  राजकीय नेतृत्वाच्या चुका कारणीभूत आहेच. पण राजकीय नेतृत्वाच्या चुकांना शिक्षा देण्याचा , ते नेतृत्व बदलण्याचा अधिकार लोकांना आहे. नोकरशाहीच्या बाबतीत लोक हतबल आहेत. त्यांना वटणीवर आणण्याचा कोणताही अधिकार आणि उपाय लोकांकडे नाही.
----------------------------------------------------------


ताज्या दोन घटना लोकशाही राष्ट्राला लाज आणणाऱ्या आहेत. पहिली घटना आहे सी बी आय अधिकाऱ्यांच्या संमेलनातील आणि दुसरी घटना मुंबईच्या कॅम्पाकोला इमारतीची . पहिल्या घटनेत देशाला केविलवाण्या पंतप्रधानाचे दर्शन घडले तर दुसऱ्या घटनेत केविलवाण्या मुख्यमंत्र्याचे. दोघानाही केविलवाणी बनविणारी आहे याच देशातील नोकरशाही . सी बी आय अधिकाऱ्यांच्या संमेलनात बोलताना देशाच्या पंतप्रधानाने अधिकारवाणीने बोलण्या ऐवजी विनवणीच्या सुरात सी बी आयने कसे वागले पाहिजे हे सांगावे आणि सी बी आय अधिकाऱ्याने राजकीय नेतृत्वाने कसे वागले पाहिजे हे सांगत साऱ्या देशा समोर आपल्याच सरकारचे उद्दामपणे कान पिरगाळले. पंतप्रधान जे बोलले ते चुकीचे नव्हते. राजकीय निर्णय प्रक्रिया आणि गुन्हेगारी कृत्य यात फरक करायला शिकले पाहिजे हे सी बी आय लाच नाही तर साऱ्या देशालाच सांगण्याची गरज होती आणि आहे. पंतप्रधानाने ठामपणे आणि अधिकारवाणीने सांगितले असते तर उद्दाम सी बी आय प्रमुखाच्या डोक्यात ते शिरले असतेच असे नाही , पण देशातील जनतेने त्यावर नक्कीच विचार केला असता. पण सांगण्यातील अगतिकतेने चुकीचा संदेश जनते पर्यंत गेला. याच संमेलनात  सी बी आय प्रमुख जे बोलले त्याला चुकीचे म्हणता येणार नाही , पण ते जे बोलले ते मर्यादा भंग करणारे होते. सरकारने कशा पद्धतीने निर्णय घेतला पाहिजे हे सांगण्याचा त्यांना कोणताही अधिकार नाही आणि ती त्यांची कुवतही नाही. एका सरकारी नोकराने देशाच्या पंतप्रधानाला जाहीरपणे शहाणपणा शिकवावा आणि त्यावर कोणत्याही वर्तुळातून निषेधाची साधी प्रतिक्रिया उमटू नये , उलट सरकारला काय टोला लगावला म्हणून माध्यमांनी सी बी आय प्रमुखाचे कौतुक केले ! लोकशाहीचा चौथा स्तंभ म्हणून स्वत:ची आरती ओवाळणाऱ्या प्रसार माध्यमांना लोकशाही कशी चालते , कशी चालली पाहिजे याचे साधे ज्ञान आणि भान असू नये याचे नवल वाटण्यासारखी परिस्थिती आहे.

 

दुसऱ्या घटनाही आश्चर्याने तोंडात बोटे घालावी अशी आहे. बेकायदेशीरपणे मजल्यावर मजले बांधले जातात . बिगर परवानगीचे बांधू दिले जातात . ना रोक ना टोक . प्रकरण सर्वोच्च न्यायालयापर्यंत गेले . बांधकाम बेकायदेशीर असल्यामुळे ते पाडण्याचा आदेश देवून सर्वोच्च न्यायालयाने काही चुकीचे केले नाही. मानवीय आणि सामाजिक बांधिलकीच्या दृष्टीकोनातून विचार करणे हे सर्वोच्च न्यायालयाचे काम नाही. त्यांनी कायदेशीर बाबीच तपासून निर्णय द्यायला हवा . मानवीय भूमिकेतून विचार करण्याचे काम सरकारचे होते. सरकारने ठरविले असते तर या बांधकामाला कायदेशीर करणे शक्य होते. बेकायदेशीर इमारतीचे विधिवत खरेदीखत होत असेल , विधिवत कर वसूल केले जात असतील , नळ आणि वीज जोडणी होत असेल तर मग बांधकाम विधिवत करायला काय हरकत आणि अडचण होती ? महाराष्ट्राचे मुख्यमंत्री काहीही कारणे पुढे करीत असतील , पण खरे कारण हे आहे कि सरकार न्यायालयाला घाबरून आपले अधिकार वापरायची हिम्मत करीत नाही. न्यायालयाने जसा आपला अधिकार वापरला तसा सरकारलाही आपला अधिकार वापरता आला असता. महाराष्ट्र सरकारचे प्रमुख हातावर हात धरून बसल्याने सरकार नावाच्या संस्थेची नाचक्की झालीच आणि पुन्हा सर्वोच्च न्यायालयालाच लोकांची दया आल्याने स्वत:हून स्थगिती देवून सरकार एक निरर्थक संस्था असल्याचे दाखवून दिले. सर्वोच्च न्यायालयाचा बेकायदा बांधकाम पाडण्याचा आदेश कायदेशीर होता. पण स्वत:हून आपल्या निर्णयाला स्थगिती देण्याचा निर्णय एखाद्या राजाला शोभणारा आहे. या निर्णयाने हीच गोष्ट अधोरेखित केली आहे कि पूर्वी जसे राजाच्या निर्णयाविरुद्ध कोणाचेच काही चालत नसे तीच स्थिती आता न्यायालयाच्या निर्णयाबाबत झाली आहे. लोकशाही मध्ये लोकांनी निवडून दिलेले राजकीय नेतृत्व निर्णायक असते , पण ते नेतृत्व निर्णय घेण्याच्या स्थितीत राहू नये इतके खच्चीकरण त्याचे झाले आहे आणि असे खच्चीकरण करण्याची व्यूहरचनाच या देशातील नोकरशाहीने आखली कि काय असे वाटावे या पद्धतीने गेल्या दोन-तीन वर्षात घटना घडल्या आहेत.

 

अण्णा हजारे यांना 'महात्मा' बनवून त्यांच्या करवी देशातील राजकीय नेतृत्वाला बदनाम करण्यात आले. त्यांना 'महात्मा' बनविले नसते तर त्यांच्या शब्दावर लोकांनी विश्वास ठेवलाच नसता . राजकीय नेतृत्व पुरते बदनाम झाल्यावर अण्णाचे जीवनकार्य संपल्यागत ते काय करतात , कोठे आहेत याकडे लक्ष देण्याचीही आता कोणाला गरज वाटत नाही. बदनामीने खच्ची झालेल्या राजकीय नेतृत्वाच्या दीन अवस्थेचा उपयोग करून सर्वोच्च न्यायालय , कॅग , सी बी आय सारख्या संस्था सरकारला वाकुल्या दाखवून आपणच सरकार असल्याच्या थाटात वागू लागल्या . याच परिस्थितीचा फायदा घेवून जनरल व्हि.के. सिंह सारखे सेनाध्यक्ष सरकारला आव्हान देवू लागलेत. सचिव पदी राहिलेली व्यक्ती आपल्यासोबत पंतप्रधानांना आरोपी करा असे खुलेआम बोलू लागली. सरकार नावाच्या संस्थेचा वचक राहिला नाही. सर्वत्र नोकरशाही शिरजोर झाली. बदली करण्याचा अधिकार देखील राजकीय नेतृत्वाकडे उरला नाही. निवडून आलेल्या लोकांनी दिलेल्या निर्देशानुसार ज्यांनी काम करणे लोकशाहीत अभिप्रेत आहेत तेच निवडून आलेल्या प्रतिनिधीने काय केले पाहिजे , कसे वागले पाहिजे याचे फर्मान सोडू लागले आहेत. नोकरशाहीवरील राजकीय अंकुश समाप्त होत चालल्याने लोकशाही व्यवस्था निष्प्रभ ठरण्याचा धोका देशापुढे उभा राहिला आहे. हा धोका निर्माण व्हायला  राजकीय नेतृत्वाच्या चुका कारणीभूत आहेच. पण राजकीय नेतृत्वाच्या चुकांना शिक्षा देण्याचा , ते नेतृत्व बदलण्याचा अधिकार लोकांना आहे. नोकरशाहीच्या बाबतीत लोक हतबल आहेत. त्यांना वटणीवर आणण्याचा कोणताही अधिकार आणि उपाय लोकांकडे नाही.

सर्वोच्च न्यायालयाच्या न्यायधीशाच्या नेमणुका करण्याचा घटनादत्त अधिकार सरकारातील राजकीय नेतृत्वाने वापरायचा नाही, कॅग किंवा सी बी आय प्रमुखां सारख्या नोकरांच्या नियुक्त्या सरकारातील राजकीय नेतृत्वाने करायच्या नाहीत हे जे वातावरण निर्माण झाले आहे ते देश निरंकुश नोकरशाहीकडे चालल्याचे दर्शविते. मोठ्या चलाखीने निवडून येवू न शकणाऱ्या लोकांनी आणि नोकरशहानीच नोकरशहांच्या नियुक्त्या कराव्यात यासाठी दबाव आणून   नियम तयार करण्यास भाग पडले जात आहे. निवडून आलेल्या सरकारने हे काम करायचे नाही तर मग त्यांनी सत्तेत येवून काय करायचे ? मनमोहनसिंह यांच्या कमजोर नेतृत्वामुळे हे सारे घडते आहे हे या समस्येचे सोपे निदान असले तरी ते नेतृत्व कमजोर आणि बदनाम व्हावे यासाठी विरोधी पक्षांनी अशा चुकीच्या बाबींना हवा दिली , समर्थन दिले . यामुळे सत्ताधारी नेतृत्व जास्त बदनाम झाले , अडचणीत आले हे खरे. पण त्यांच्या सोबत देशातील एकूणच राजकीय नेतृत्वाची विश्वासार्हता धुळीस मिळाली आहे. उद्या निवडून आले तरी याच बाबी त्यांना अडचणीच्या ठरणार आहेत. मनमोहनसिंह सारखे नामधारी राज्यकर्ते बनण्याची त्यांच्यावरही पाळी येईल.   देशातील महत्वाच्या संस्था आणि  नोकरशाही वरील राजकीय नियंत्रण समाप्त झाले तर तो लोकशाहीच्या अस्ताचा प्रारंभ ठरेल. या देशातील संपन्न वर्गाला निवडून आलेले सरकार हे आपल्या मार्गातील धोंड वाटत आहे . पैसा हाती असेल तर आपली कामे करण्यासाठी नोकरशाहीला कसेही वाकविता आणि झुकविता येते याची त्यांना खात्री आहे आणि ती चुकीची नसल्याचे  'कॅम्पाकोला' इमारतीच्या अवैध बांधकामावरून सिद्धही झाले आहे.  पण सर्वसामान्य नागरिकांना निरंकुश नोकरशाहीच्या मर्जीवर अवलंबून राहावे लागले तर त्यांचे जगणे मुश्कील होईल. राज्यकर्ते चुकत असतील तर त्यांना घरी बसवून जनतेने त्यांना जरूर शिक्षा द्यावी , पण आपल्या प्रतिनिधीच्या डोक्यावर नोकरशाहीला बसू देण्यात जनतेने हातभार लावणे म्हणजे आपल्याच हाताने आपले सरण रचण्या सारखे आहे याचा विसर पडू देवू नये !

 

                        (समाप्त)
 

सुधाकर जाधव ,पांढरकवडा , जि. यवतमाळ

मोबाईल - ९४२२१६८१५८