काश्मीर संदर्भात वाटाघाटीची सुरुवातच १९५२ साली झाली. आधी पटेल हयात असतांना ज्या वाटाघाटी झाल्या होत्या त्या कलम ३७० पुरत्या मर्यादित होत्या. वाटाघाटीचा प्रारंभ करून नेहरूनी टाकलेले पहिले पाऊल म्हणजे शेख अब्दुल्ला सरकार सोबत केलेला १९५२ चा दिल्ली करार.
-----------------------------------------------------------------------------------------
सरदार पटेल यांच्या मृत्यूनंतर काश्मीर संबंधी धोरण व निर्णय घेण्याची जबाबदारी पंडीत नेहरू यांच्याकडे आली होती. कलम ३७० चा मसुदा तयार करण्यात, घटना समिती समोर मांडण्यात , मंजूर करून घेण्यात पंडीत नेहरूंचा सहभाग कमीच होता. कलम ३७० च्या आधारे भारत आणि काश्मीरचे घटनात्मक संबंध निश्चित करण्याची जबाबदारी पंडीत नेहरूंवर येवून पडली होती. सरदार पटेलांनी इतर संस्थानांच्या संस्थानिकाशी वाटाघाटी , करार करून त्यांना भारतीय संघराज्यात सामील करून घेतले तसे काश्मीर बाबत का केले नाही असा आज प्रश्न पडतो आणि त्याला सोपे उत्तर दिले जाते की नेहरूंनी काश्मीर संबंधीच्या वाटाघाटीची सूत्रे पटेलांकडे न सोपविता स्वत:कडे ठेवली. वस्तुस्थिती समजून घेण्यासाठी संस्थानांच्या बाबतीत काय घडले हे मागे जावून बघावे लागेल. २६ जानेवारी १९५० रोजी देशाने राज्यघटना स्वीकारली तेव्हा देशातील इतर संस्थानांच्या संस्थानिकांशी प्रदीर्घ वाटाघाटी आणि देवघेव होवून त्यांचे भारतीय संघराज्यातील स्थान आणि संबंध निश्चित झाले होते. इंग्रज काळात भारतात दुहेरी राज्यव्यवस्था होती. भारतासारख्या विशाल भूभागावर स्वत:च्या बळावर आधिपत्य गाजविणे अवघड आहे याची जाणीव इंग्रज राज्यकर्त्यांना असल्यामुळे संस्थानिकांना अंकित करून घेतल्यानंतरही त्यांच्याशी करार करून त्यांना राज्यकारभार करण्याची अनुमती दिली होती.
प्रत्यक्ष इंग्रज ज्या भूभागाचा कारभार स्वत: बघत होते तो भाग ब्रिटीश इंडिया म्हणून ओळखला जात होता यात संस्थानिक ज्या भूभागाचा कारभार पाहात होते त्याचा समावेश नव्हता. ब्रिटीशांचे संस्थानिकांवर नियंत्रण होते आणि संस्थानिकांचे त्यांच्या भागातील जनतेवर , कारभारावर नियंत्रण होते. जेव्हा ब्रिटिशानी भारत सोडण्याचा निर्णय घेतला तेव्हा ते प्रत्यक्ष कारभार पाहात असलेला ब्रिटीश इंडिया स्वतंत्र भारताच्या नव्या सरकारच्या नियंत्रणाखाली आपोआप येणार होता. त्याच बरोबर इंग्रज सरकारचे संस्थानिकांशी झालेले करार संपुष्टात येवून त्यांचेवरील ब्रिटीशांचे नियंत्रण जावून तेही स्वतंत्र होणार होते. तसे होवू नये म्हणून त्यांच्याशी स्वतंत्र भारताच्या नव्या सरकारच्या वतीने नव्या वाटाघाटी व नवे करार करून त्यांना भारतीय संघराज्यात सामील करून घेणे गरजेचे होते. इंग्रज काळात संस्थानिकांच्या कारभारावर लक्ष ठेवण्यासाठी आणि समन्वयासाठी स्टेट मिनिस्ट्री होती. इंग्रज निघून जाणार हे ठरल्या नंतर याच स्टेट मिनिस्ट्री मध्ये संस्थानिकांशी वाटाघाटी करण्यासाठी भारत आणि पाकिस्तानला स्वतंत्र स्थान देण्यात आले. पंतप्रधान म्हणून पंडीत नेहरूंनी सरदार पटेलांकडे या स्टेट मिनिस्ट्रीची जबाबदारी सोपविली. पटेलांनी आपले सेक्रेटरी म्हणून व्हि.पी.मेनन यांची निवड केली.
फाळणीच्या ठरलेल्या निकषानुसार जे जे संस्थान भारतात सामील होणे अपेक्षित होते त्या सर्व संस्थानाशी स्टेट मिनिस्ट्रीच्या वतीने संपर्क साधून पटेल आणि मेनन यांनी वाटाघाटी सुरु केल्या. अशी ५५४ संस्थाने होती ज्यांच्याशी संपर्क साधण्यात आला. यात जम्मू-काश्मीर संस्थानाचा समावेश नव्हता. त्यामुळे असे म्हणता येवू शकते की भारतीय संघराज्याचा जो मूळ आराखडा कल्पिला गेला त्यात जम्मू-काश्मीरचा समावेश नव्हता ! १५ ऑगस्ट १९४७ पर्यंत ज्या संस्थानांशी संपर्क साधून वाटाघाटी करून भारतीय संघराज्यात सामील करून घेतले त्यातून निजामाचे हैदराबाद संस्थान आणि मोहम्मद महाबत खानजी हा नवाब असलेले जुनागढ वगळता सगळी संस्थाने भारतीय संघराज्यात सामील होण्यास तयार झाली होती. १९४७ चा १५ ऑगस्ट उजाडला तेव्हा निजामाचे संस्थान प्रदीर्घ वाटाघाटी नंतरही भारतीय संघराज्यात सामील होण्यास तयार न झाल्याने बाहेर राहिले तर जुनागढच्या नवाबाने पाकिस्तानात सामील होण्याचा निर्णय घेतला होता म्हणून ते संस्थानही संघराज्याच्या बाहेर राहिले होते. काश्मीर संस्थानास सामील होण्यासाठी आपल्याकडून अधिकृतरित्या संपर्कच केला गेला नाही आणि तेथील राजा हरीसिंग यांची स्वतंत्र राहण्याची इच्छा असल्याने भारतीय संघराज्यात १५ ऑगस्ट १९४७ रोजी जम्मू-काश्मीर राज्यही सामील नव्हते.
१५ ऑगस्ट १९४७ पर्यंत सामील संस्थानांनी सामीलनाम्यावर स्वाक्षरी केली असली तरी त्यांचे केंद्रीय सत्तेशी संबंध कसे असतील हे निर्धारित झालेले नव्हते. ते निर्धारित करण्यात २६ जानेवारी १९५० पर्यंतचा कालावधी गेला. जम्मू-काश्मीरच्या सामीलनाम्यावर तिथल्या राजाने १५ ऑगस्ट १९४७ नंतरच्या काळात युद्धजन्य परिस्थितीत सामीलनाम्यावर स्वाक्षरी केली होती. घटनात्मक संबंध वगैरे विषय हाताळण्याची ती वेळ नव्हती. परिस्थिती सामान्य झाल्यावर काश्मीर आणि भारत सरकार या दोघांच्या संमतीने घटनात्मक संबंध विकसित व्हावेत यासाठी घटनेत कलम ३७० समाविष्ट झाले. २६ जानेवारी १९५० ला देशाने राज्यघटनेचा स्वीकार केला तेव्हा सामिलनाम्यात समाविष्ट संरक्षण, दळणवळण आणि परराष्ट्र संबंध या तीन विषयाशी संबंधित राज्यघटनेची कलमे जम्मू-काश्मीर मध्ये लागू झाली होती. आणि याच विषया संदर्भात काश्मीरला लागू होतील असे कायदे करण्याचे अधिकार सामिलनाम्यामुळे भारताला प्राप्त झाले होते. कलम ३७० चा वापर करून राज्यघटनेची इतर कलमे लागू करणे शक्य होते पण त्यासाठी जम्मू-काश्मीरच्या संविधान सभेची संमती अनिवार्य होती. हेच काम पुढे नेण्याची जबाबदारी नेहरूंवर येवून पडली होती.
काश्मीर संदर्भात वाटाघाटीची सुरुवातच १९५२ साली झाली. आधी पटेल हयात असतांना ज्या वाटाघाटी झाल्या होत्या त्या कलम ३७० पुरत्या मर्यादित होत्या. वाटाघाटीचा प्रारंभ करून नेहरूनी टाकलेले पहिले पाऊल म्हणजे शेख अब्दुल्ला सरकार सोबत केलेला १९५२ चा दिल्ली करार. या करारा संबंधी आधीच्या प्रकरणात विस्ताराने लिहिले असल्याने त्याची पुनरुक्ती इथे करण्याची गरज नाही. फक्त त्या करारातील जे मुद्दे आक्षेपार्ह ठरवून त्यावर आजतागायत राजकारण झाले त्याचीच इथे चर्चा करायची आहे. या करारात काश्मीरचा वेगळा ध्वज मान्य करण्यात आला यावर मोठा आक्षेप घेण्यात येतो. राष्ट्रीय ध्वजाचे जे स्थान देशातील इतर राज्यात आहे तेच जम्मू-काश्मीर राज्यात असेल फक्त जम्मू-काश्मीरच्या संघर्षातील भावनिक साथीदार म्हणून राज्याचा ध्वज राष्ट्रीय ध्वजाच्या जोडीने फडकेल यास करारात मान्यता देण्यात आली होती. १५ ऑगस्ट १९४७ रोजी देशातील ५०० च्या वर संस्थानात राष्ट्रीय ध्वजासोबत त्यांच्या संस्थानाचेही ध्वज फडकले होते. कारण संस्थानांनी भारताचा हिस्सा बनण्याचे मान्य केले होते ते स्वत:चे अस्तित्व कायम ठेवून. त्यांच्या ध्वजावर कोणी आक्षेप घेतला नाही. पुढे अनेक वाटाघाटीच्या फेऱ्या झाल्या , करार झालेत आणि संस्थानाचा कारभार संस्थानिकांच्या हातातून गेला तेव्हा त्यांचे ध्वजही गेले. पण तोपर्यंत राष्ट्रीय ध्वजाच्या जोडीने त्यांचे ध्वज फडकत होते आणि त्यावर कोणाचा आक्षेप नव्हता. काश्मीरच्या बाबतीत मात्र त्या मुद्द्यावरून वातावरण कलुषित करण्याचे आणि तापविण्याचे प्रयत्न झालेत.
(क्रमश:)
--------------------------------------------------------------------------------
सुधाकर जाधव
पांढरकवडा जि.यवतमाळ
मोबाईल : ९४२२१६८१५८
No comments:
Post a Comment