हमीभाव आणि कर्जमुक्तीचा चक्रव्यूह

१९७८ साली महाराष्ट्रात सुरु झालेल्या शेतकरी आंदोलनाची जी मागणी होती त्याच साठी तब्बल ४० वर्षानंतर देशभरातील १८० लहानमोठ्या संघटना एकत्र येवून पुन्हा लढा उभारण्याची भाषा करीत असतील तर शेतकरी चळवळीचे कुठेतरी काहीतरी चुकत आहे हे नक्की. आपणच निर्माण केलेल्या ४० वर्षाच्या चाकोरीतून बाहेर पडून वेगळा विचार केल्याशिवाय शेतकरी चळवळीला भवितव्य नाही.
----------------------------------------------------------------------

१९८० च्या दशकातील शरद जोशींच्या आंदोलनाने दोन गोष्टीना सरकार आणि समाजाची मान्यता मिळविली होती. मान्यता मिळविली म्हणण्यापेक्षा मान्य करायला भाग पाडले होते. त्या दोन गोष्टी म्हणजे शेतीमालाला जो भाव मिळतो त्याने उत्पादन खर्च भरून निघत नाही आणि उत्पादन खर्च भरून निघत नाही म्हणून तो दरिद्री आणि कर्जबाजारी राहातो. या आंदोलनानंतर प्रत्येक राजकीय पक्षाच्या निवडणूक जाहीरनाम्यात शेतकऱ्याला उत्पादन खर्चावर आधारित किफायत भाव देण्याचे आश्वासनाला ठळक स्थान मिळाले. या मागणीला तत्वश: विरोध कोणत्याच घटकाचा राहिला नाही. असे असतांना आज तागायत अपवाद वगळता प्रत्येक हंगामात जवळपास प्रत्येक पिकासाठी चांगला भाव मिळावा अशी मागणी करावी लागते आणि बऱ्याचदा रस्त्यावर देखील उतरावे लागते. शेतकऱ्यांनी मागणी करायची , मागणीकडे लक्ष देण्यासाठी सरकारला भाग पाडण्यासाठी आंदोलन करायचे आणि मग सरकारने उदार होत खरेदी मूल्यात वाढ करायची असे चक्र वर्षानुवर्षे सुरु आहे. ५-७ वर्षात थकलेल्या कर्जाचा बोजा असह्य होत जातो आणि मग कर्जमुक्तीसाठी आंदोलन करायची वेळ येते. शेतकऱ्यांच्या संघटना , संघटनांचे नेते , विरोधी पक्ष आणि सत्ताधारी पक्ष या सगळ्यांना शेतकरी आंदोलनाचे हे चक्र फार फायदेशीर ठरले आहे. कारण यातील प्रत्येक घटकाला शेतकऱ्यांच्या भल्यासाठी आपण काही तरी करतो याचे समाधान आणि पुण्य लाभते आणि या पुण्यकर्माचे फळ देखील त्यांना मिळत असते. शेतकऱ्यांचे किफायतशीर भावासाठीचे आंदोलनातून किफायतशीर भावाचा प्रश्न सुटला नसला तरी प्रत्येक आंदोलनातून राजकीय फायदे मात्र मिळत आले आहेत. कधी हा फायदा प्रस्थापित नेतृत्वाला मिळतो कधी यातून नवे राजकीय नेतृत्व आकाराला येते. शेतकऱ्यांच्या प्रश्नाची समज असणाऱ्या राजकीय नेतृत्वाची गरज आहेच पण ही गरज मात्र पूर्ण होताना दिसत नाही. शेतकऱ्यांचा प्रश्न मार्गी लागला तर अनेक नेते बिनकामाचे आणि निष्प्रभ ठरण्याचा धोका आहे. तसे होवू नये यासाठी शेतकरी आंदोलन ही राजकीय गरज बनली आहे. परिणामी दरवर्षी शेतीमालाचा भाव आणि कर्जमुक्ती या चक्रव्युहात शेतकरी आणि शेतकरी चळवळ अडकून पडली आहे. यात शेतकऱ्यांचा शक्तिपात तर होतोच पण या दुष्टचक्रातून आपली सुटका नाही ही भावना निराशेचे कारण बनते. अशी निराशाच शेतकऱ्यांना आत्महत्येस प्रवृत्त करते. शेतकरी चळवळीला  किफायतशीर भाव आणि कर्जमुक्ती या परिघातून बाहेर काढू शकणाऱ्या समर्थ नेतृत्वाची शेतकरी समाजाला गरज आहे.

किफायतशीर भाव आणि कर्जमुक्तीच्या चक्रव्यूहातून बाहेर पडायचे याचा अर्थ हे मुद्दे सोडून द्यायचे किंवा गैरलागू आहेत असा नाही. पण १९७८ पासून सुरु झालेली शेतकरी चळवळ ते अगदी परवाच्या देशभरातील लहानमोठ्या १८० शेतकरी संघटनांनी नवी दिल्लीत केलेले शक्तीप्रदर्शन म्हणजे हा जवळपास ४० वर्षाचा कालावधी आहे. १९७८ मध्ये जी आमची मागणी होती ती इतक्या प्रयत्नानंतर २०१७ साली कायम राहणार असेल, सुटण्याची कोणतीही शक्यता दिसत नसेल तर कुठतरी काहीतरी चुकत आहे आणि याच मार्गावरून पुढे जाणे निरर्थक आहे एवढे भान शेतकरी समाजाला आणि शेतकरी नेतृत्वाला आतातरी यायला हवे. दर हंगामात भावाची मागणी करावी लागते आणि सरकारने सगळी खरेदी करावी अशी अपेक्षा करावी लागते याचे कारण या गोष्टी बाजारातून मिळविण्यासाठी आवश्यक संरचना उभी करण्यासाठी प्रयत्नच होत नाही. शेतकऱ्यांनी भावाची मागणी किंवा कर्जमुक्तीची मागणी सरकारकडे करायची आणि सरकारने थातुरमातुर पावले उचललायची यातून भाव मिळविण्यासाठी आवश्यक संरचना उभीच राहात नाही. शेतकऱ्यांनी सतत सरकारवर प्रत्येक गोष्टीसाठी अवलंबून राहावे ही प्रत्येक सत्ताधाऱ्याची इच्छा असल्याने अशी संरचना उभी करण्यात त्यांना रस नसतो आणि उद्याचे कसे भागवायचे याची विवंचना शेतकऱ्याला असल्याने फार पुढचा विचार करण्याची त्याची परिस्थिती नसते. किफायतशीर भावाच्या मागण्यासाठी वारंवार आंदोलने होतात पण शीतगृहे , गोदामे , बाजारात शेतीमाल नेण्यासाठी चांगले रस्ते, स्वस्त आणि कार्यक्षम वाहन व्यवस्था, प्रक्रिया उद्योग, नवे तंत्रज्ञान अशा गोष्टीसाठी आंदोलन अपवादानेच होतात. या गोष्टीअभावी शेतीमालाला चांगला भाव मिळत नाही , मिळूही शकत नाही. शेतीसंरचना , व्यापार/बाजार संरचना निर्माण करणे हे सरकारचे काम. प्रत्यक्ष व्यापार हे सरकारचे काम नाही. सरकार म्हणून नैसर्गिक आपत्तीने शेतीचे होणारे नुकसान भरून देणे कर्तव्य ठरते. सरासरी विचार केला तर लहरी हवामानामुळे ३ वर्षात एक वर्ष नापिकीचे , पिकबुडीचे असते. व्यापारात उतरून मदत करण्या ऐवजी दर तीन वर्षात एकवर्षाच्या पीकबुडीचा मोबदला सरकारने शेतकऱ्याला दिला तर सरकार शेतकऱ्याप्रती आपले कर्तव्य पार पाडल्या सारखे होईल. अशा गोष्टीसाठी आमचा सरकारवर कधीच दबाव नसतो किंवा ही कामे करण्यासाठी दबाव आणण्यासाठी आम्ही कधी संघटीत होत नाही. तसा विचार देखील आम्हाला शिवत नाही. मात्र शेतीमाल खरेदी सरकारने करावी यासाठी आम्ही सतत दबाव आणतो.

 सरकारने व्यापारात उतरावे की नाही हा वैचारिक वाद बाजूला ठेवून व्यावहारिक विचार केला तरी शेतकऱ्याचा सगळा शेतीमाल सरकारने खरेदी करणे ही गोष्ट अव्यावहारिक ठरते. याचा दुसराही एक तोटा आहे. सार्वजनिक वितरण व्यवस्थेसाठी आणि शेतकरी संघटनांच्या दबावाखाली सरकारला शेतीमाल खरेदी करावा लागत असल्याने आधारभूत किमती खालच्या स्तरावर निश्चित करण्याकडे सरकारचा कल राहात आला आहे. शेतकऱ्याच्या शेतीमालाचे भाव निश्चित करताना सुरुवातीपासून शेवटपर्यंत जो खर्च लागतो तोच गृहीत धरणे आवश्यक असताना सरकारने त्या व्यतिरिक्त अन्य घटकांना महत्व आणि स्थान दिल्याने खरा खर्च मागे पडून भलताच खर्च उत्पादन खर्च म्हणून समोर आणला जातो. शेतीमालाचा उत्पादन खर्च काढताना त्याचा लोकांच्या राहणीमानावर काय परिणाम होईल, औद्योगिक उत्पादनावर व एकूणच महागाईवर काय परिणाम होईल याचा विचार केला जाणार असेल तर विपरीत परिणाम होणार नाहीत अशा बेतानेच शेतीमालाचे भाव निश्चित होतील. म्हणजे खरा उत्पादन खर्च गौण बाब ठरते. असा उत्पादन खर्च गौण बाब ठरत असल्याने राज्य सरकारच्या शेतीमालाच्या भावा संबंधी शिफारसी आणि कृषीमूल्य आयोगाच्या शिफारसी याचा काहीच ताळमेळ नसतो. कृषीमुल्य आयोगाच्या शिफारसी हा केवळ उत्पादन खर्चाचा विचार करून केल्या जात नसल्याने शास्त्रीय आणि तथ्यपूर्ण नसल्याने शेतकऱ्यांना त्याचा फटका बसतो. औद्योगिक उत्पादन , औद्योगिक विकास , लोकांचे जीवनमान आणि एकूणच महागाई याचा विचार करणे हे सरकारचे कर्तव्य आहे आणि त्यासाठी काय करायचे ते सरकारने स्वतंत्रपणे ठरवावे. शेतीमालाची आधारभूत किंमत काढताना या गोष्टींचा विचार न करता फक्त लागणारा खर्च , लागणारे श्रम गृहीत धरले पाहिजेत. शेतकरी चळवळीला शेतीमालाचा उत्पादन खर्च सर्व घटक लक्षात घेवून पारदर्शी पद्धतीने काढला जावा हे सरकारकडून मान्य करून घेण्यास अद्यापही यश आले नाही. नफा वगैरे या नंतरच्या गोष्टी आहेत.

आजची उत्पादन खर्च काढण्याची पद्धत एवढी गोलमाल आहे की त्यात ५० टक्के नफा मिळविला तरी शेतकऱ्यांचा प्रत्यक्ष उत्पादन खर्च भरून निघेल याची शाश्वती नाही. अगदी ठळक खर्च सुद्धा उत्पादन खर्च काढताना लक्षात घेतला जात नाही याचे एक उदाहरण नुकतेच समोर आले आहे. राजधानी दिल्लीच्या सभोवतालच्या हरियाणा,पंजाब, उत्तर प्रदेश आणि राजस्थान सारख्या राज्यात गहू किंवा धान काढल्यानंतर तणसाची विल्हेवाट लावणे किंवा त्यावर प्रक्रिया करण्याचा खर्च लक्षातच घेतला जात नाही. त्यामुळे तणस पेटवून देण्याशिवाय पर्याय नसतो आणि दिल्ली क्षेत्राला त्याचे गंभीर पर्यावरणीय परिणाम भोगावे लागत आहे. पिका नंतरच्या कचऱ्याची विल्हेवाट लावण्यासाठी दिल्ली भोवतालची राज्य सरकारे केंद्राकडे ३ ते ५ हजार कोटी रुपयाची मागणी करीत आहेत. शेतकऱ्यांनी मात्र पर्यावरणाला धक्का न लागू देता कचऱ्याची फुकट विल्हेवाट लावावी अशी अपेक्षा केली जाते. वस्तुत: हा खर्च उत्पादन खर्चाचा भाग म्हणून दिला असता तर हा प्रश्न आजच्या इतका उग्र बनला नसता. असे अनेक खर्च गृहीत धरल्या जात नाहीत जे शेतकऱ्यांना प्रत्यक्षात करावे लागतात. याचा अर्थ शेतकऱ्यांचा उत्पादन खर्च भरून निघणार नाही अशी आधारभूत किंमत निश्चित होते आणि या किमतीत सरकारने खरेदी केले तरी शेतकऱ्यांचा तोटा भरून निघत नाही. सरकारी खरेदीचे फायद्यापेक्षा तोटे अधिक आहेत आणि जेवढी आधारभूत किंमत कमी त्याप्रमाणात बाजारभाव देखील कमी राहतो हा वेगळा फटका आहेच. सरकार बाजारात उतरते, पैसा ओतते आणि त्या परिस्थितीत सरकार आणि शेतकरी दोघेही तोट्यात जातात. वर्षानुवर्षे असे चालू शकत नाही. आणि चालवले तरी शेतकऱ्यांची परिस्थिती या पद्धतीने कधीच सुधारणार नाही.

खुल्या बाजारात चांगले भाव असतात तेव्हाच शेतकरी फायद्यात असतो हेच सत्य असेल तर सरकारशी भांडत बसण्यापेक्षा खुल्या बाजारात चांगले भाव कसे मिळतील याचा विचार शेतकरी चळवळीने आणि नेत्याने करण्याची गरज आहे. यात दोन मोठ्या अडचणी आहेत. पहिली अडचण ही आहे कि, आज छोट्या शेतकऱ्यांची संख्या प्रचंड आहे आणि ती वाढतच आहे. असे छोटे शेतकरी स्वबळावर खुल्या बाजारातून भाव मिळवू शकत नाहीत. भाव नसेल तेव्हा वाट पाहण्याची त्यांच्यात क्षमता नाही. यांची मालकी कायम ठेवून यांना शेतीतून दुसऱ्या उद्योगात सामावून घेतले आणि शेतीचे एकत्रीकरण केले तरच पुढचा मार्ग प्रशस्त होण्यासारखा आहे. दुसरी मोठी अडचण शेतीमालाच्या व्यापारावर सरकारची अनेक बंधने आहेत. सरकारी कायदे आणि नियमांच्या जंजाळात हा व्यापार बांधला गेला आहे. ते जंजाळ दूर झाल्याशिवाय खऱ्या अर्थाने शेतीमालाचा व्यापार खुला होणार नाही. जीवनावश्यक वस्तूंचा कायदा रद्द झाल्याशिवाय किंवा या कायद्याच्या कक्षेतून शेतीमाल वगळल्या शिवाय शेतीमालाची बाजारपेठ फुलणार नाही. नीती आयोगाने या कायद्याच्या कक्षेतून शेतीमाल वगळण्याची सूचना केली आहे. शेतकऱ्यांचा दबाव वाढल्याशिवाय सरकार यावर विचार करण्याची शक्यता नाही. कारण या कायद्याच्या कक्षेतून शेतीमाल वगळणे म्हणजे आपल्या ताब्यात असलेली शेतकऱ्याची नस सोडण्यासारखे आहे. दबावाखाली सरकार तयार झाले तरी दुसरा प्रश्न समोर येईल. या बंधनाचे विपरीत परिणाम होतात म्हणून आज सरकार किमान हमीभाव द्यायला तयार आहे. हा कायदा रद्द केला तर हमी भावाची हमी मिळणार नाही असे सरकार म्हणू शकते. असे झाले तर शेतकऱ्यांचा तोटा होईल असे नाही पण शेतकरी नेतृत्वाचा मोठा तोटा होवू शकतो आणि त्यामुळे नेतृत्व यासाठी कितपत तयार होईल हा प्रश्न आहे. कारण मग दरवर्षी अमुक एक भाव द्या म्हणून लढायचे कारण मिळणार नाही आणि अशा लढ्याचे राजकीय लाभ देखील मिळणार नाहीत. म्हणूनच राजकीय फायद्या तोट्याच्या पलीकडचा विचार करणारे शेतकरी नेतृत्व पुढे आले तर शेतकरी चळवळीची हमीभाव आणि कर्जमुक्ती या चक्रव्युहातून सुटका होईल.
----------------------------------------------------------                                                                              
सुधाकर जाधव , पांढरकवडा , जि. यवतमाळ
मोबाईल – ९४२२१६८१५८

 --------------------------------------------------------------