नोटबंदीने काळ्या धनाची रक्षा !

देशाचे भले होईल या कल्पनेने सर्वसामान्य माणूस डोळे झाकून कितीही त्रास सहन करू शकतो हे सिद्ध होण्या पलीकडे नोटबंदीने काय साधले याचे उत्तर देता येत नाही. कारण नोटबंदीचे उद्दिष्ट नोटबंदी जाहीर झाल्याच्या दुसऱ्या दिवसापासून बदलत आहे ते आज तागायत.  ८ नोव्हेंबर हा ‘काळे धन विरोधी दिवस’ म्हणून साजरे करण्याचा निर्णय जाहीर करताना काळेधन जप्त करणे हा नोटबंदीचा हेतूच नव्हता असे अर्थमंत्री जेटली यांनी म्हंटले आहे !
------------------------------------------------------------------------------
 
नोटबंदीच्या घोषणेला येत्या ८ नोव्हेंबरला वर्ष पूर्ण होत आहे. वर्ष झाले तरी नोटबंदीचे उद्दिष्ट आणि जमा रकमेचे आकडे याबाबत स्पष्टता नाही. ८ नोव्हेंबर हा दिवस ‘काळापैसा विरोधी दिवस’ म्हणून साजरा करण्याची घोषणा करताना अर्थमंत्री अरुण जेटली यांनी काळा पैसा अर्थव्यवस्थेच्या बाहेर करणे किंवा जप्त करणे हे नोटबंदीचे उद्दिष्ट नव्हतेच मुळी असे म्हंटले आहे. प्रधानमंत्र्यांनी नोटबंदी जाहीर करताना जे उद्दिष्ट घोषित केले होते त्याला छेद देणारे हे विधान त्यांनी गेल्याच आठवड्यात केले आहे. हेच अर्थमंत्री गेली अनेक महिने बँकेत जमा झालेला काळा पैसा हुडकून त्यावर कारवाई करण्याच्या गोष्टी करीत होते. आता म्हणतात काळा पैसा अर्थव्यवस्थेच्या प्रवाहात आणण्याचे नोटबंदीचे उद्दिष्ट सफल झाले झाले ! 
                                                                 
गेल्या ३१ ऑगस्टला आयकर विभागाने जाहीर केले कि, प्रत्येकी १ कोटीच्या वर असलेल्या १४००० संपत्तीचा छडा लागला असून हे संपत्ती धारक आयकर विवरण पत्र दाखल न करणारे आहेत. आयकर विभागाने बँकेमध्ये जमा करण्यात आलेल्या रकमेच्या आधारे ९ लाख ७२ हजार असे लोक शोधून काढले आहेत ज्यांच्या खात्यात नेहमीपेक्षा जास्त रक्कम नोटबंदीच्या काळात जमा झाली. या रकमेचा त्यांचेकडे हिशेब मागण्यात आला आहे. लोकांनी गरजेसाठी किंवा व्यवहारासाठी जवळ बाळगलेली रोख रक्कम नोटबंदी नंतर बँकेत जमा करणे गरजेचेच असल्याने नेहमीपेक्षा जास्त रक्कम जमा होणारच होती. त्याच वेळी स्वत:हून अघोषित संपत्ती जाहीर करण्याची योजना सुरु होती आणि तसे न करता बँक खात्यात पैसे जमा केले तर पकडले जावू हे माहित असल्याने जास्त लोकांनी ज्याचा हिशेब देता येणार नाही अशी रक्कम बँक खात्यात जमा केली नसणार हे उघड आहे. त्यापेक्षा अघोषित संपत्ती जाहीर करण्याच्या माफी योजनेत सामील होणे त्यांनी पसंत केले असते. पण त्यातही फार लोक सामील झालेले दिसत नाही. आयकर विभागाने जाहीर केलेल्या आकड्यानुसार १५४९६ कोटी रुपयाची अघोषित संपत्ती स्वेच्छेने घोषित करण्यात आली. नोटबंदीच्या काळात आयकर विभागाचे छाप्याचे प्रमाण वाढविले. नोटबंदी आधीच्या वर्षात ४४७ छाप्यात ७१२ कोटीची संपत्ती जप्त करण्यात आली होती . त्या तुलनेत नोटबंदी काळात ११५६ छापे टाकून १४६९ कोटीची संपत्ती जप्त केली. आता हे छापे नोटबंदी शिवायही वाढविता येत होते हा भाग अलाहिदा. नोटबंदीच्या काळात आयकर विभागाकडून नेहमी करण्यात येणारे सर्वेक्षण तिपटीने वाढविण्यात आले. त्यामुळे अशा सर्वेक्षणातून गेल्यावर्षी उघड झालेल्या ९६५४ करोड रुपयाच्या अघोषित संपत्तीच्या तुलनेत नोटबंदीच्या काळात सर्वेक्षणातून उघड झालेली अघोषित संपत्ती होती १३९२० कोटी रुपये. नोटबंदीच्या काळात वर उल्लेख केलेली संपत्ती सापडली त्याचा नोटबंदीशी अर्थाअर्थी संबंध नाही. आयकर विभागाचे हे नेहमीचे काम आहे आणि त्यांनी गेल्या वर्षीच्या तुलनेत अधिक प्रयत्न केलेत म्हणून अधिक संपत्ती हाती लागली. नोटबंदीमुळे लोकांना बँकेत पैसे जमा करावे लागले. तसे पैसे जमा करावे लागले नसते तर कदाचित आयकर विभागाच्या हाती अधिक घबाड लागले असते असा निष्कर्ष काढता येतो. म्हणजे आयकर विभागाच्या कचाट्यात सापडला असता तो पैसा बँकेत सुरक्षित राहिला !

 बँकेत जमा पैसा वैध मार्गाने आला आहे एवढे पटविण्यासाठी पुरेसा वेळही आहे आणि दिमतीला सी.ए.ची फौज असणार आहे. नोटबंदीमुळे करदात्यांच्या संख्येत वाढ झाल्याचा दावा करून ते नोटबंदीचे मोठे यश आहे असे दर्शविण्याचा प्रयत्न सरकारकडून होत आहे. सरकारच्या या दाव्याची पुष्टी आयकर विभागाची आकडेवारी करीत नाही. २०१६-१७ या आर्थिक वर्षात ५.४३ कोटी व्यक्तींनी आयकर विवरणपत्र दाखल केले असून २०१५-१६ या आर्थिक वर्षात दाखल विवरणपत्रापेक्षा ही संख्या १७.३ टक्क्यांनी अधिक आहे. दरवर्षी आयकरदात्याच्या संख्यात वाढ होत असते आणि त्या तुलनेत ही वाढ फार मोठी आहे असे म्हणता येत नाही. यापूर्वी यापेक्षा अधिक टक्क्यांनी वाढ झाली आहे. भरीव वाढ कशात झाली असेल तर ती इ-रिटर्न भरण्यात झाली आहे. इलेक्ट्रॉनिक रिटर्न भरणारे गेल्यावर्षी २ कोटी २२ लाख लोक होते . यावर्षी ही संख्या २.७९ कोटी झाली आहे. त्यामुळे आजतरी रिझर्व्ह बँकेने जाहीर केल्या प्रमाणे रद्द झालेल्या नोटा पैकी १६००० कोटीच्या नोटा म्हणजे एकूण रकमेच्या फक्त १ टक्का रक्कम बँकेकडे परत आलेली नाही, त्यालाच काळे धन म्हणता येईल. वर सांगितल्याप्रमाणे नोटबंदीच्या काळात आयकर विभागाने जेवढा काळा पैसा जप्त केला तेवढा देखील नोटबंदीने मिळालेला नाही. सरकार काहीही दावे करीत असले तरी आकडे नोटबंदीची असफलता स्पष्ट करते.

जनता राजवटीत मोरारजी देसाई प्रधानमंत्री असताना करण्यात आलेल्या नोटबंदीत २० टक्के एवढी रक्कम बँकेकडे परत आली नव्हती. ती नोटबंदी यशस्वी मानल्या गेली. मग यावेळी अपयश का आले याचे उत्तर आपल्याला बदलत्या अर्थकारणात सापडेल. १९७८ मध्ये नोटबंदी झाली तेव्हा आपल्या अर्थव्यवस्थेचा आकार फार लहान होता. निर्यात नगण्य आणि आयात भरपूर होती. जागतिकीकरणानंतर परिस्थिती आमुलाग्र बदलली. अर्थव्यवस्थेचा आकार मोठा झाला . देशांतर्गत आणि परदेशासोबतची उलाढाल वाढली. कराचे प्रमाण अधिक असल्याने करबुडवेगिरी वाढली. मोठ्या समूहाच्या उत्पन्नात दिवसेंदिवस वाढ होत गेल्याने रोख रक्कम साठवून ठेवणे अवघड जावू लागले. जमीन खरीदी , सोने खरेदी करणे सोयीचे ठरू लागले. ज्यांना शक्य ते परदेशी बँकात पैसे साठवून ठेवू लागलेत. त्यामुळे काळा पैसा रोख स्वरुपात दडविण्याचे प्रमाण आपोआपच कमी झाले. मोरारजी काळात अशी स्थिती नव्हती. शिवाय १० हजाराची नोट होती. त्यामुळे रोख स्वरुपात पैसे साठवणे अवघड नव्हते. काळा पैसा म्हणतो तो पैशाच्या स्वरुपात असतो या समजुतीचा प्रभाव मोदींच्या नोटबंदीवर होता का हे फक्त मोदीजीच सांगू शकतात.

जमीन जुमल्यात गुंतवलेला पैसा शोधणे अवघड काम आहे. बेनामी संपत्ती बाबत कडक कायदा करूनही फक्त ८००० कोटीची संपत्ती हाती लागल्याचे प्रधानमंत्र्याने लालकिल्ल्यावरून सांगितले होते. बेनामी संपत्तीचा शोध ही दीर्घकाळ चालणारी प्रक्रिया आहे. सोन्यात गुंतवलेला काळा पैसा शोधणे तुलनेने सोपे काम होते. पण आश्चर्यकारकरित्या मोदी सरकार सोन्यात गुंतविलेल्या काळ्या पैशावर मेहेरबान झाले ! सोने खरेदी करायची क्षमता नसेल , तसे उघड आर्थिक स्त्रोत नसतील आणि तरीही मोठ्या प्रमाणावर तुमच्याकडे सोने असेल तर सोन्याचा साठा संशयास्पदच नाही तर काळ्यापैशातून झालेला आहे हे खात्रीलायकरित्या सांगता येत असताना मोदी सरकारने सोन्याच्या साठ्याला तपासणी आणि जप्तीतून सूट दिली. घरातील विवाहित स्त्रीला अर्धा किलो, अविवाहित मुलीला एक पाव आणि पुरुषाला अर्धापाव सोने ठेवण्याची आणि त्याचा स्त्रोत न सांगण्याची अधिकृत सूट आहे. कमावत्या मुलाचे कुटुंब – आई-बाप , नवरा-बायको, एक मुलगा एक मुलगी असे गृहीत धरले तर त्या घरात किती अवैध सोने साठवून ठेवता येईल ? चक्क दीड किलोच्या वर सोने साठवून ठेवता येईल. हे अवैध आणि संशयास्पद स्त्रोतातून खरेदी केलेले असले तरी यावर कारवाई नाही. आज दीड किलो सोन्याची किती किंमत होईल याचा विचार करा. तेवढ्या किमतीचे सोने तुम्ही बिनदिक्कत घरात ठेवा पण बँकेत तुम्ही दोन-अडीच लाखाच्यावर जमा केले असतील आणि ते कुठून आले हे सांगता आले नाही तर त्यावर काळा पैसा बाळगल्याची कारवाई ! सरकारचे सोन्या बद्दलचे प्रेम फक्त नोटबंदी काळातच प्रकट झाले नाही तर आत्ता अगदी दिवाळीच्या आधी सरकारने पॅनकार्ड शिवाय सोने खरेदी करण्याची मुभा दिली. म्हणजे उत्पन्नाचा स्त्रोत जाहीर न होवू देता तुम्ही सोने खरेदी करून काळे व्यवहार पांढरे करू शकता . सोने हे काळे पैसे दडविण्याचे सरकारमान्य साधन असेल तर काळा पैसा हाती लागेलच कसा .

गेल्या ५ वर्षात भारतीयांनी परदेशी बँकात ठेवलेल्या पैशाची घनघोर चर्चा झाली. प्रत्येक नागरिकाच्या खात्यात १५ लाख रुपये जमा करता येईल एवढा पैसा परदेशात काळ्या पैशाच्या रूपाने जमा असल्याचे आणि आपण प्रधानमंत्री झालो कि तो सारा पैसा देशात आणण्याचे वचन मोदीजीनी निवडणूक प्रचारात प्रत्येक जाहीर सभेतून दिले होते. त्यामुळे काळ्या पैशा संबंधी कारवाई करायचीच होती तर आधी परदेशातील काळ्या पैशाबद्दल करायला हवी होती. मोदीजी प्रधानमंत्री होण्याच्या ६ महिने आधी मनमोहन सरकारने २००५ पूर्वीच्या ५०० च्या नोटा रद्द करण्याचा निर्णय घेतला होता. भारतीय जनता पक्षाने त्या निर्णयाचा कडाडून विरोध केला होता. पक्षाच्या अधिकृत प्रवक्त्या म्हणून मीनाक्षी लेखी यांनी विरोधाची दिलेली कारणे लक्षात घेण्यासारखी आहे. या संबंधीचा व्हिडीओ युट्यूब वर उपलब्ध असून कोणालाही पाहता येईल. भाजपच्या वतीने विरोधाची कारणे स्पष्ट करतांना त्यांनी म्हंटले होते कि अशा प्रकारे चलन रद्द करण्याने काळा पैसा बाहेर येणारच नाही. उलट यातून ज्यांचेकडे काळा पैसा आहे त्यांना तो पांढरा करण्याची संधी मिळेल. या देशात असे लाखो लोक आहेत ज्यांची बँकेत खाती नाहीत. त्या लोकांना नोटा बदलण्याचा त्रास आणि तोटा होणार आहे . मोदीजीच्या नोटबंदीचा अनुभव बघता भारतीय जनता पक्षाची त्यावेळची भूमिका बरोबर होती असे वाटल्याशिवाय राहात नाही. या कारणांपेक्षा भाजपने विरोधाचे दिलेले आणखी एक कारण महत्वाचे होते. काळा पैसा तर परदेशी दडला आहे आणि त्यावरून लोकांचे लक्ष दुसरीकडे वळविण्यासाठी मनमोहन सरकार ५०० च्या नोटा रद्द करू पाहात आहे हे ते कारण होते ! मोदीजींच्या नोटबंदी बद्दल तर असा आक्षेप घेण्याइतके परिस्थितीजन्य पुरावे आहेत.

प्रत्येक नागरिकाच्या खात्यात १५ लाखाचा काळा पैसा जमा करण्याच्या आश्वासनाला चुनावी जुमला म्हणून सोडून दिले तरी परदेशात जमा काळा पैसा भारतात आणण्याच्या कामी काडीचीही प्रगती झालेली नाही . हे अपयश झाकण्यासाठी काळ्या पैशाविरुद्ध लढण्याचे नाटक वठविण्यासाठी नोटबंदी होती असे कोणी म्हंटले तर त्याचा प्रतिवाद करता येणार नाही. परदेशी भूमीवरील परदेशी कायद्याच्या कचाट्यातून काळा पैसा आणणे अवघड आहे हे मान्य केले तरी काही बाबतीत कारवाई शक्य असताना मोदी सरकारने ती केली नाही यासाठी कोणतेही सबळ कारण नाही. उदाहरण द्यायचे झाले तर पनामा पेपर्सचे देता येईल. विविध देशातील विविध लोकांनी कुठे कसा पैसा जमा केला याचे विवरण पनामा पेपर्स मधून जाहीर झाले आहे. याच पेपर्सच्या आधारे पाकिस्तानचे प्रधानमंत्री नवाज शरीफ यांना पदावरून दूर व्हावे लागले आणि त्यांच्यावर खटला सुरु आहे. यावरून पनामा पेपर्सच्या सत्यतेची खात्री होते. यात काही भारतीयांची नावे आणि त्यांची गुंतवणूक याची माहिती बाहेर आली आहे. या पेपर्सच्या आधारे पाकिस्तानच्या प्रधानमंत्र्यावर कारवाई होते आणि आपल्याकडे काहीच हालचाल होत नाही याचा अर्थ कसा लावणार ? देशातील ५०० पेक्षा अधिक लोकांची नावे आणि त्यांनी बनावट कंपन्यांच्या माध्यमातून केलेली गुंतवणूक पुराव्यानिशी समोर आली आहे. यातील वानगीदाखल २ नावे लक्षात घेतली तर कारवाईचे घोडे कुठे अडले याचा अंदाज येईल. त्यातील एक नाव आहे उद्योगपती गौतम अदानीचे मोठे बंधू विनोद अदानी आणि दुसरे नाव आहे अमिताभ बच्चन ! अदानी आणि बच्चन प्रधानमंत्र्याचे निकटवर्तीय आहेत हे जगजाहीर आहे. केंद्र सरकारचा काळ्या पैशाविरुद्ध लढण्याच्या प्रामाणिक हेतू विषयी शंका निर्माण करणाऱ्या या गोष्टी आहेत. नोटबंदी नंतर निवडणूक जिंकण्यासाठी आणि फोडाफोडीसाठी पैशाचा होणारा वापर लक्षात घेतला तर नोटबंदीचे कारण आर्थिक नसून राजकीय असल्याचा निष्कर्ष निघतो. नोटबंदी राजकीय कारणासाठी असेल तर ती संपूर्ण सफल झाली हे मान्य करावेच लागेल !
--------------------------------------------------------------------
सुधाकर जाधव , पांढरकवडा , जि. यवतमाळ
मोबाईल – ९४२२१६८१५८
---------------------------------------------------------------------