प्रधानमंत्र्याच्या आत्मविश्वासाला तडा

सगळे काही सुरळीत चालले असताना अचानक पायाखालची जमीन घसरत चालल्याची जाणीव व्हावी आणि पाय रोवण्यासाठी धडपड करावी लागावी अशी काहीशी अवस्था गुजरात निवडणुकीने प्रधानमंत्र्याची केली आहे. अशी अवस्था आत्मविश्वास डळमळीत झाल्याची द्योतक तर आहेच शिवाय आजवर प्रधानमंत्र्यांनी स्वत:ची जी प्रतिमा तयार केली त्या प्रतिमेला तडा देणारी आहे. 
-------------------------------------------------------------------

परिणामाचा विचार न करता निर्णय घेण्याचा लौकिक प्रधानमंत्री मोदी यांनी त्यांच्या सव्वातीन वर्षाच्या काळात मिळविला. कोणालाही न जुमानता त्यांनी नोटबंदीचा निर्णय तडीस नेला. या निर्णयाचे अपयश स्पष्ट दिसत असतांना त्यांनी तसे जाणवू न देता त्या निर्णयाची पाठराखण केली. त्यानंतर लगेच जीएसटी लागू करण्याबाबत सबुरीचा सल्ला झुगारून निर्णय घेतला. या दोन्ही निर्णयाची भलामण करताना आपण राष्ट्रहिताचे निर्णय परिणामाची पर्वा न करता घेत असतो असे सांगत आपली छाती खरेच ५६ इंची आहे हे ठसविण्याचा प्रयत्न केला. कॉंग्रेस राजवटीत काहीच झाले नाही हे सुरुवातीपासूनचे पालुपद कायम ठेवत जे काही चांगले घडते आहे ते गेल्या तीन वर्षापासून या प्रतिपादनाला मोठा समर्थक वर्ग तयार करण्यात मोदींना मोठे यश लाभले. नोटबंदी वगळली तर नाव बदलून कॉंग्रेस सरकारचा प्रत्येक निर्णय आपला निर्णय दर्शवून राबविणाऱ्या प्रधानमंत्र्याने एकाही गोष्टीचे श्रेय कॉंग्रेसला देण्याचे आजवर टाळले होते. पण गुजरातमध्ये होवू घातलेल्या विधानसभा निवडणुकीच्या पार्श्वभूमीवर जीएसटी संदर्भात उफाळून आलेला व्यापारी, व्यावसायिक व उद्योजकाचा असंतोष आणि या असंतोषाला मोदी सरकारविरुद्ध संघटीत करण्यात राहुल गांधीला मिळणारे यश बघून पहिल्यांदा प्रधानमंत्री विचलित झाल्याचे दृश्य दिसले. कोणत्याच गोष्टीचे श्रेय कॉंग्रेसला न देण्याबाबत कृतसंकल्प असलेल्या प्रधानमंत्र्याला जीएसटी चा निर्णय आपला एकट्याचा नसून कॉंग्रेसही या निर्णयाचा सारखाच भागीदार असल्याचे जाहीरपणे सांगावे लागले. प्रधानमंत्र्याचा आत्मविश्वास डळमळीत झाल्याचे चित्र पहिल्यांदा पाहायला मिळते आहे ते त्यांच्या कर्मभूमीत गुजरातमध्ये. आजवर लांबपल्ल्यात चांगले परिणाम दिसतील असे सांगत प्रत्येक निर्णय लादण्यात आणि रेटण्यात प्रधानमंत्री यशस्वी होत आहेत असे दिसत असताना प्रधानमंत्री आणि सरकार एकाएकी बचावाच्या पवित्र्यात आले. जीएसटी चे दर कमी करणे, पेट्रोल – डीझेलच्या किंमती कमी करणे असे निर्णय घाईघाईने घेवून सरकारला लोकअसंतोषाच्या झळा चांगल्याच जाणवल्याचे चित्र उभे राहिले. सारा देश आपल्या पाठीमागे आहे या विश्वासाला हा तडा होता. गुजरातमध्ये होवू घातलेल्या निवडणुकीच्या पार्श्वभूमीवर ज्या घटना घडत आहेत त्या लक्षात घेतल्या तर मोदींचा आत्मविश्वास डळमळीत झाल्याला पुष्टीच मिळते.

मुदत संपत आल्याने गुजरातमध्ये निवडणुका अपेक्षितच होत्या. कोणत्याही क्षणी निवडणूक आयोग निवडणुका जाहीर करू शकतो हे राजकारणाचे जुजबी ज्ञान असणाऱ्या व्यक्तीलाही माहित होते. याची जाणीव सर्वात जास्त गुजरात आणि केंद्रसरकारला असणारच. केंद्रात आणि राज्यात भाजपचे सरकार आहे , प्रधानमंत्री गुजरातचे आहेत आणि भाजपा अध्यक्षही गुजरातचे . त्यामुळे या सर्वांचे लक्ष गुजरात निवडणुकीकडे असणार हे ओघाने आलेच. येवू घातलेल्या निवडणुकाच्या पार्श्वभूमीवर लोकांना आकर्षित करणाऱ्या , प्रलोभन दाखविणाऱ्या योजनांची घोषणा ज्याचे सरकार असते ते करीतच असते. यात नवीन काही नाही. आचारसंहिता लागू होणार व त्यानंतर घोषणा करता येणार नाही हे माहित असल्याने सर्व पक्षांची सरकारे त्याआधी घोषणांचा पाउस पाडतात. गुजरातमध्ये असे घडले असते तर त्याचे कोणाला आश्चर्य वाटले नसते. निवडणूक आचारसंहिता लागू होण्याची शक्यता असताना गुजरात व केंद्र सरकार ढिम्म राहिले आणि आचारसंहितेची घोषणा अपेक्षित असताना निवडणूक आयोगाने ती टाळली आणि त्यामुळे मिळालेल्या अवधीचा उपयोग करत मोदींनी गुजरातचे तीन-तीन दौरे करत घोषणांचा पाउस पाडला. हीच गोष्ट त्यांनी १५-२० दिवस आधी केली असती तर निवडणूक आयोग आणि सरकारच्या औचित्यभंगाची आणि मिलीभगतची चर्चा टळली असती. हिमाचलच्या निवडणूक तारखा आणि गुजरातच्या निवडणूक तारखा जाहीर न करता फक्त मतमोजणीची तारीख जाहीर करणारा निवडणूक आयोगाचा अभूतपूर्व निर्णय आणि या निर्णयाचा लाभ घेत प्रधानमंत्र्याचे गुजरात दौरे आणि या दौऱ्यात केलेल्या घोषणांमुळे सरकार आणि निवडणूक आयोग संशयाच्या भोवऱ्यात सापडले आहे. हिमाचल प्रदेश आणि गुजरातची मतमोजणी एकाच दिवशी निर्धारित असताना हिमाचलच्या निवडणूक तारखा जाहीर करणे आणि गुजरातच्या तारखा जाहीर करण्याचे टाळणे या निवडणूक आयोगाच्या निर्णयाबाबत दोन माजी निवडणूक मुख्य आयुक्तांनीच जाहीरपणे प्रश्नचिन्ह उभे केल्याने निवडणूक आयोगाच्या विश्वासार्हतेला मोठा धक्का लागला आहे. सरकारने दबाव आणून गुजरातच्या निवडणूक तारखा जाहीर होणार नाही अशी व्यवस्था केल्याचे जे चित्र निर्माण झाले ते खरे की खोटे हे सांगणे कठीण आहे. सरकार आणि निवडणूक आयोगाचे वर्तन मात्र असा संशय निर्माण होण्यास पूरक राहिले आहे.

जे दौरे आणि घोषणा प्रधानमंत्र्यांनी निवडणूक आयोगाच्या पत्रकार परिषदे नंतर केलेत ते आधीच नसते का करता आले हा खरा कळीचा प्रश्न आहे आणि याचे उत्तर भाजप आणि प्रधानमंत्र्याच्या आत्मविश्वासात आलेली कमीच दर्शविते. निवडणूक आयोगावर तारखा जाहीर न करण्याचा सरकारने दबाव आणला नाही असे मान्य केले किंवा गृहीत धरले तर त्याचा दुसरा अर्थ असा होतो कि , प्रधानमंत्री कार्यालय आणि राज्य सरकार या दोघांनाही निवडणूक आयोग गुजरातच्या निवडणूक तारखा आत्ताच जाहीर करणार नाही याची खात्री होती. या खात्रीपायीच प्रधानमंत्र्याचे दौरे आयोजित करून घोषणांचा पाउस शेवटच्या क्षणी पाडण्याचे नियोजन केले गेले. असे नसेल तर दुसरा अर्थ आणि निष्कर्ष निघतो आणि तो जास्त महत्वाचा आहे. भाजपा अध्यक्ष आणि प्रधानमंत्री हे दोघेही गुजरात बाबत निर्धास्त होते. गुजरातचा निकाल काही झाले तरी आपल्या विरुद्ध जाणे शक्य नाही त्यामुळे तिथे नव्या घोषणा करण्याची गरजच नाही हे दोघांनी गृहीत धरल्याने सगळेच निर्धास्त होते. लख्ख सूर्यप्रकाश असताना आकाशात अचानक ढगांची गर्दी व्हावी आणि अचानक पाउस पडायला सुरुवात व्हावी असा वातावरणात घडणारा बदल राजकीय वातावरणातही घडला. विरोधकांना आडवे केले आहे आणि आपल्याला पर्यायच नाही या भ्रमात वावरणाऱ्या राज्यकर्त्याला आणि राज्यकर्त्या पक्षाला लोक असंतोषाची धग अचानक लागू लागली. आपल्या बालेकिल्ल्यालाच लोक असंतोषाचे हादरे बसायला लागल्याचे पाहून राज्यकर्त्यांची घाबरगुंडी उडाली आणि या असंतोषावर मात करण्यासाठी प्रधानमंत्र्याचे तातडीचे दौरे आणि घोषणांचा पाउस पाडण्याची गरज निर्माण झाली. एका पंधरवाड्यात विविध योजनांचा प्रारंभ करण्यासाठी प्रधानमंत्र्यांनी गुजरातचे तीन दौरे करावेत हे नक्कीच ऐनवेळेचे नियोजन आहे. निवडणूक आयोगाच्या विश्वासार्हतेचा बळी देवून राज्यात आणि केंद्रात सत्तेत असलेल्या पक्षाने असे नियोजन करणे हे लोकमत आपल्या विरुद्ध आकार घेत आहे हे मान्य करण्यासारखे आहे.

ज्या राज्यामुळे मोदींना प्रधानमंत्र्याच्या खुर्ची पर्यंत पोचता आले त्या राज्यातील मतदारांवर प्रधानमंत्र्याचा विश्वास कमी झाल्याचे दर्शविणारे उद्गार प्रधानमंत्र्यांनी काढले आहेत. जर विकास विरोधी शक्ती (म्हणजे कॉंग्रेस) सत्तेत आली तर केंद्राकडून एक पैसाही मिळणार नाही हे त्यांचे उद्गार त्यांच्या मतदारांवर अविश्वास दर्शविणारे तर आहेच शिवाय कॉंग्रेसने आव्हान उभे केल्याची ती कबुलीही आहे. गेल्या तीन वर्षात देशात कॉंग्रेसचे अस्तित्व जाणवावे असे कॉंग्रेसने काही केले नाही आणि त्यामुळे मोदींच्या कल्पनेतील कॉंग्रेसमुक्त भारत निर्माण झाल्या सारखे वातावरण असताना काँग्रेसमुळे विकास ठप्प झाल्याचा आरोप करण्यातून मोदीजींची अस्वस्थताच प्रकट होते. सगळे काही सुरळीत चालले असताना अचानक पायाखालची जमीन घसरत चालल्याची जाणीव व्हावी आणि पाय रोवण्यासाठी धडपड करावी लागावी अशी काहीशी अवस्था प्रधानमंत्र्याची झाली आहे. अशी अवस्था आत्मविश्वास डळमळीत झाल्याची द्योतक तर आहेच शिवाय आजवर प्रधानमंत्र्यांनी स्वत:ची जी प्रतिमा तयार केली त्या प्रतिमेला तडा देणारी आहे.

गुजरात राज्यात मोदींचा पराभव हे देशपातळीवर मोदींचा पराभव करण्यापेक्षा अवघड असे आव्हान आहे यावर सर्वच राजकीय भाष्यकाराचे आणि जाणकारांचे एकमत असताना गुजरातमधून मोदींचा राजकीय परतीचा प्रवास सुरु होणार का याबाबत औत्सुक्यपूर्ण चर्चा व्हावी यात देशातील राजकीय वातावरण बदलत असल्याचे संकेत आहेत. अशक्य वाटणारी गोष्ट घडू शकते असे वाटणे हीच मोदी विरोधकांना उभारी देणारी बाब आहे. गुजरात मध्ये मोदींचा पराभव होईल न होईल पण कॉंग्रेस सारखा पक्ष आपल्या पायावर उभा राहात असल्याची प्रचीती जनतेला आली तरी त्याने लोकशाहीचे संवर्धन होणार आहे. गुजरात राज्याच्या निवडणुकीतील जय-पराजयाने केंद्रातील मोदींच्या बहुमतावर कोणताच परिणाम होणार नसला तरी गुजरात विजयाशी मोदींचे भवितव्य निगडीत आहे. पराभव सोडा पण गुजरात मध्ये भाजपच्या आजच्या स्थितीत लक्षणीय घसरण झाली तर ती पक्षातील आणि पक्षाबाहेरील मोदी विरोधकांना संजीवनी देणारी ठरणार आहे. यापूर्वी बिहार आणि दिल्लीत मोदींचा दारूण पराभव झाला आहे आणि त्याचा मोदी सरकारच्या स्थैर्यावर कोणताच परिणाम झाला नाही. गुजरात मधील घसरण किंवा अशक्य वाटणारा पराभव देशाच्या नाही पण मोदी-शाह यांच्या राजकीय स्थैर्यावर परिणाम करणारा असणार आहे. गुजरात मधील निकाल कसाही लागला तरी सध्याच देश मोदी-शाहच्या मगरमिठीतून सुटणार नाही पण या मगरमिठीने गुदमरून गेलेल्या भाजपातील अनेक नेत्यांसाठी गुजरात मधील मोदी-शाह यांची घसरण दिलासा देणारी आणि पक्षांतर्गत लोकशाहीच्या मागणीला डोके वर काढण्यासाठी अनुकूल ठरू शकते. मोदी-शाह यांचे पक्षातील स्थान डळमळीत होते की पक्षावरील पकड अधिक घट्ट होते हे गुजरातमधील निवडणूक निकालावर ठरणार असल्याने गुजरात मधील आजचे राजकीय वर्चस्व टिकवून ठेवण्याचे मोठे आव्हान प्रधानमंत्री मोदी यांचे समोर आहे.
--------------------------------------------------------
सुधाकर जाधव , पांढरकवडा , जि. यवतमाळ
मोबाईल – ९४२२१६८१५८
----------------------------------------------------------