दिल्ली दरबारात अण्णा आणि लोकपाल अदखलपात्र

 अण्णांचा वापर करून मनमोहन सरकार अडचणीत येईल अशी लोकपालची रचना भाजपने करून घेतली. ध्यानीमनी नसतांना सत्ता हाती आली आणि मनमोहनसिंग सरकारसाठी खोदलेल्या खड्ड्याचा सामना करण्याची पाळी मोदी सरकारवर आली. या खड्ड्यात पडण्याचे टाळण्यासाठी मोदी सरकारने लोकपालची नियुक्ती करणेच टाळले आहे. अण्णांची दखलच न घेणे हा त्याच रणनीतीचा भाग आहे.
-------------------------------------------------------------

मोदी सरकारची ३ वर्षे पूर्ण झाल्या नंतर अण्णांनी पुन्हा एकदा लोकपालच्या मागणीसाठी दिल्लीला जावून आंदोलनाची घोषणा केली आहे. अरविंद केजरीवाल , मनीष शिसोदिया , किरण बेदी आणि प्रशांत भूषण या चौकडीने त्यांना २०११ साली याच मागणीसाठी राळेगणसिद्धी वरून उचलून दिल्लीला नेले होते. या वेळी ते स्वत:हून गेले. २०११ ते २०१७ या काळात परिस्थिती आणि राजकारण पुष्कळ बदलले. पुलाखालून पुष्कळ पाणी वाहून गेल्याचे अण्णांना देखील जाणवले असणार. २०११ साली चौकडी जेव्हा त्यांना दिल्लीत घेवून गेली तेव्हा त्यांच्या स्वागताची आधीच तयारी झाली होती. सगळ्या चैनेल्सचे सगळे कॅमेरे त्यांच्यावर रोखले गेले होते. अण्णांच्या त्या दिल्ली आगमनाकडे साऱ्या देशाचे लक्ष वेधल्या जाईल अशी जय्यत व्यवस्था आधीच झाली होती. यावेळी अण्णा एकाकी होते. मधल्या काळात अण्णांना त्यावेळी डोक्यावर घेवून नाचणारे केंद्रात आणि दिल्ली प्रदेशात सत्तारूढ झाले आहेत. अण्णांच्या आंदोलनाच्या परिणामी सत्तारूढ झालेल्यांना यावेळी अण्णांची दखल घेण्याचीही गरज वाटली नाही. अण्णांचा केजरीवाल यांच्यावरच का राग आहे हे त्यांनी जाहीर केले नाही , पण त्यांना केजरीवाल डोळ्यासमोर नको होते म्हणून ते आले नसतील असा संशयाचा फायदा केजरीवाल यांना देता येईल. अण्णा केंद्रात लोकपालच्या मागणीसाठी गेल्याने केंद्रातर्फे तरी कोणी त्यांच्या स्वागताला, भेटीला येवून चर्चेसाठी त्यांना सन्मानाने प्रधानमंत्र्याकडे घेवून जायला हवे होते. २०११ पासून २०१४ च्या  सत्तापरिवर्तनाच्या घडी पर्यंत अण्णांच्या लोकपाल कल्पनेचे आणि मागणीचे संसदेतील खंदे पुरस्कर्ते असलेले केंद्रातील मोदींच्या मर्जीतील अरुण जेटली आणि मर्जीतील नसलेल्या सुषमा स्वराज यांनी तरी त्यांची दखल घ्यायला हवी होती. त्यावेळी आजचे प्रधानमंत्री मोदी त्यांच्या मंत्रिमंडळातील या दोघांपेक्षा कमी महत्वाचे आणि छोट्या राज्याचे मुख्यमंत्री असल्याने त्यांचा तसा अण्णाशी संबंध आला नव्हता. या दोन मंत्र्याच्या बाबतीत असे म्हणता येणार नाही. त्यावेळी लोकसभेतील विरोधीपक्ष नेत्या असलेल्या सुषमा स्वराज आणि राज्यसभेतील विरोधीपक्ष नेते अरुण जेटली यांची संसदेतील भाषणे तपासून बघा. अण्णा पेक्षा जास्त हिरीरीने त्यांनी संसदेत लोकपाल आणि तो सुद्धा सर्वशक्तिमान लोकपाल देशातील भ्रष्टाचार निर्मुलनासाठी कसा गरजेचा आहे हे सातत्याने मांडले होते. लोकपाल आला की कॉंग्रेसच्या नेत्यांची तुरुंगात रांग लागेल आणि त्यामुळेच मनमोहनसिंगचे सरकार लोकपालचा कायदा संमत करीत नसल्याचा घणाघात या दोघांनी संसदेत आणि बाकी भाजप नेत्यांनी संसदेबाहेर दीर्घकाळ केला होता. तेव्हा पुढे येवून स्वराज आणि जेटली यांनी लोकपाल मागणीच्या पूर्ततेसाठी दिल्लीत आलेल्या अण्णांचे स्वागत करायला हवे होते. अण्णांची प्रधानमंत्र्याशी चर्चा घडवून आणण्यात पुढाकार घ्यायला पाहिजे होता.
                      
आपल्या प्रधानमंत्र्याला तर सत्तेत आल्याच्या पहिल्या दिवसापासून भ्रष्टाचार निर्मूलनाचा ध्यास लागलेला आहे. भ्रष्ट राजकीय नेत्यांना तुरुंगात पाठविण्यासाठी लोकपालची गरज असल्याचे सांगणारा भाजप पूर्ण बहुमताने सत्तेत आहे. आणि तरीही लोकपालच्या मागणीसाठी दिल्लीत आलेल्या अण्णांची सरकार तर्फे साधी दखलही घेण्यात आली नाही. तशी आता अण्णांची लोकपालसाठी गरजही नाही. ही गरज दोन्ही अर्थाने संपली आहे. लोकपाल आंदोलनाचा फायदा मिळून सत्ता हाती आली आहे आणि सत्ता हाती येण्याच्या आधीच भाजपच्या संमतीनेच मनमोहन सरकारने लोकपाल कायदा संसदेत मंजूर करून ठेवला आहे. त्यानंतर मनमोहनसिंग यांची सत्ता गेली व लोकपाल नियुक्तीची जबाबदारी नव्या सरकारवर आली. झटपट लोकपालची नियुक्ती होवून सगळे कॉंग्रेसचे भ्रष्ट नेते गजाआड होतील अशी लोकपालचे प्रवर्तक अण्णा आणि त्यांना पाठींबा देणाऱ्या सर्वसामान्य जनतेची अपेक्षा असताना मोदी सरकारने लोकपाल नियुक्तीसाठी आजवर कोणतेच पाउल न उचलून लोकपालसाठी सरकार गंभीर नसल्याचे दाखवून दिले आहे. अण्णांनी या तीन वर्षात लोकपाल नियुक्तीच्या मागणीसाठी प्रधानमंत्री मोदी यांना डझनभर पत्रे मागच्या तीन वर्षात लिहिली. मनमोहनसिंग यांचेकडून प्रत्येक पत्राचे उत्तर मिळण्याची सवय अण्णांना झाली होती. त्यामुळे मोदीही आपल्या पत्राची दखल घेवून उत्तर देतील अशी अपेक्षा असलेल्या अण्णांच्या पदरी निराशाच पडली. त्यामुळे त्यांनी दिल्ली गाठली . पण त्यांच्या पत्रासारखेच ते स्वत: देखील दिल्लीत बेदखल ठरलेत. या तीन वर्षात ‘गरज सरो नि वैद्य मरो’ या म्हणीची संपूर्ण देशात कोणाला सातत्याने आठवण होत असेल तर त्या दोनच व्यक्ती आहेत. अडवाणी तर सर्वाना ठाऊक आहेत. अण्णा हजारेंची गत त्यांच्या सारखीच आहे हे अण्णांच्या दिल्लीवारीने दाखवून दिले आहे. भाजपने अण्णा आंदोलनाचा फायदा करून घेत सत्ता तर मिळविली पण लोकपाल नियुक्त केला नाही . लोकसभेत विरोधी पक्षनेताच नसल्याचे तांत्रिक आणि दुबळे कारण सरकारने पुढे केले असले तरी लोकपाल नियुक्त न होण्यामागची खरी कारणे वेगळीच आहेत.

मनमोहन सरकार अण्णा आंदोलनाच्या एवढ्या दबावाखाली होते की, लोकपाल कायदा लगेच पारित होवून लोकपालाची नियुक्ती देखील झाली असती. पण आंदोलनाच्या ताकदी इतकीच अण्णा आणि इतर आंदोलकांच्या अहंकारात वाढ झाली झाली होती. कायदा करण्याचे स्वातंत्र्य संसदेला देण्याची तयारीच त्यांची नव्हती. आपण म्हणू तसाच कायदा झाला पाहिजे या दुराग्रहाने लोकपाल कायदा पारित करण्यास विलंब झाला. भाजपने दुराग्रहाला हवा दिली. लोकपाल नावाच समांतर सरकारच अस्तित्वात येईल अशा प्रकारचा कायदा या दुराग्रहातून पारित झाला. भाजपला नजीकच्या काळात सत्तेत येण्याची आशाच नव्हती त्यामुळे कॉंग्रेसला अधिकाधिक अडचणीत आणता येईल अशा प्रकारे कायद्याची रचना झाली. प्रधानमंत्र्याचे पद देखील लोकपालच्या कक्षेतून सुटले नाही. मनमोहनसिंग तर स्वत:हून लोकपालच्या कक्षेत यायला तयार होते. लोकशाहीतील सर्वोच्च कार्यकारी लोकनियुक्त पद तरी सरकार नियुक्त अधिकाऱ्याच्या वरचे असावे अशी समंजस भूमिका असावी असे अनेकांचे त्यावेळी मत होते. अण्णा आणि भाजप यांना ते मान्य नव्हते . भाजपला आपला प्रधानमंत्री येईल असे वाटतच नव्हते. त्यातून ही भूमिका आली होती. अण्णांना एकट्या लोकपालसाठी बजेटच्या १ टक्का रक्कम हवी होती. जवळपास १ लाख कोटी ! लाखो कोटीचे घोटाळे होतात ते रोखण्यासाठी एवढी रक्कम लागली तर काय बिघडते अशी भाजपची भूमिका होती. विरोधात असताना अव्यवहार्य गोष्टींसाठी आग्रही राहायचे , विवेकशून्य मागण्या लावून धरायच्या ही विरोधीपक्षाची रीत भाजपने प्रस्थापित केली आणि अनपेक्षितपणे सत्तेत आल्यावर तेच त्यांच्यासाठी अडचणीचे ठरले आहे. सर्व सत्ता आपल्या हाती एकवटलेली राहील याची काळजी घेणारे सध्याचे प्रधानमंत्री लोकपालच्या कक्षेत यायला कदापी तयार होणार नाहीत हे उघड आहे. त्यांच्याच पक्षाच्या आग्रहानुसार तसा कायदा झाल्याने तो बदलणे म्हणजे बदनामीला सामोरे जाणे होईल. लोकपाल कायदा बदलताही येत नाही आणि लागू केला तर स्वत:च्या हाताने गळ्यात फास किंवा लोढणे अडकविल्या सारखे होणार या दुविधेत भाजप सापडला आहे. या दुविधेतून सुटण्याचा मार्ग म्हणजे लोकपाल कायदा झाला तरी लोकपालाची नियुक्तीच न करणे आहे. ‘न खाउंगा न खाने दुंगा’ ही घोषणा द्यायला सोपी आहे , अंमल कठीण आहे. सत्तेच्या वर्तुळातील लोकांचे वाढते उद्योग आणि वाढती संपत्ती पाहिली की घोषणेतील फोलपणा लक्षात येतो आणि माझ्या सरकारवर भ्रष्टाचाराचा डाग नाही म्हणणारे प्रधानमंत्री लोकपाल नियुक्त करण्यात का खच खात आहेत हेही लक्षात येते.
                         
मोदी सरकारच्या लोकपाल नियुक्त करण्याच्या अनिच्छे मागे राजकीय कारण तितकेच महत्वाचे आहे. लोकपाल नियुक्त झाल्यावर भ्रष्टाचार प्रकरणात कोणा विरुद्ध कारवाई करण्यासाठी सीबीआयचा कासरा सैल सोडायचा आणि कोणाविरुद्ध कारवाई रोखण्यासाठी सीबीआयचा कासरा खेचून ठेवायचा हे सरकारच्या हाती राहणार नाही. असे झाले तर राजकीय विरोधकांच्या मुसक्या आवळण्यासाठी सीबीआयचा दुरुपयोग करता येणार नाही. आताच्या सरकारच्या भ्रष्टाचार प्रकरणी निवडक विरोधकांवर केलेल्या सीबीआय कारवाया लक्षात घेतल्या तर सरकारला लोकपाल का नको याचा उलगडा होईल. मनमोहनसिंग प्रधानमंत्री असताना तर सरकार सीबीआयचा दुरुपयोग करीत असल्याने सीबीआय सरकारच्या नियंत्रणाखाली नको , स्वायत्त हवा ही भाजपची मागणी होती. शेवटी भ्रष्टाचार प्रकरणी कारवाई करण्या पुरता सीबीआय लोकपालच्या अधीन राहील ही भाजप आणि अण्णांची मागणी मनमोहन सरकारने मान्य केली. आपले सरकार आल्यावर मात्र भाजपच्या प्रधानमंत्र्याला स्वपक्षीय व परपक्षीय विरोधकांना काबूत ठेवण्यासाठी भ्रष्टाचाराच्या नावाखाली कारवाई करायला सीबीआय आपल्याच हाती हवा आहे. लोकपाल नियुक्ती रेंगाळण्याचे हे सर्वात मोठे कारण आहे. मनमोहन सरकारसाठी तयार केलेल्या लोकपालच्या सापळ्यात आपले सरकार अडकू नये यासाठी लोकपालच्या नियुक्तीच्या मागणीकडे लक्षच द्यायचे नाही हे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदींचे धोरण आहे. यातून भाजप आणि त्यांच्या प्रधानमंत्र्यांनी सत्तेत येण्याआधी दाखविलेले लोकपाल प्रेम भ्रष्टाचारा विरोधी लढाईचा भाग नव्हते तर तो सत्तेच्या खुर्ची पर्यंत पोचण्याचा मार्ग तेवढा होता हे स्पष्ट होते. अर्थात लोकपाल नियुक्तीने भ्रष्टाचार थांबेल हे नोटबंदीने भ्रष्टाचार थांबेल म्हणण्या सारखेच बेगडी, नाटकी आणि उथळ असल्याने लोकपाल नियुक्त झाला नाही हे चांगलेच झाले. मात्र यातून प्रधानमंत्री आणि त्यांच्या पक्षाची दुटप्पी आणि दोगली नीती उघडी पडली एवढाच काय तो लोकपाल प्रकरणाचा फायदा म्हणायचा ! 

-------------------------------------------------------------------
सुधाकर जाधव , पांढरकवडा , जि. यवतमाळ
मोबाईल – ९४२२१६८१५८
--------------------------------------------------------------------