चुकीला चूक म्हणणे टाळल्याने आजचे संकट - ६

लडाखमध्ये सैनिक मारल्या जाण्याच्या गंभीर घटनेतही न्यूज चैनेल्स आणि मोदी समर्थकांनी आपली स्वामीनिष्ठा  दाखवून दिली पण आपण तरी असे विपरीत का घडले याचा जाब प्रधानमंत्री मोदी आणि त्यांच्या सरकारला कुठे विचारला. राज्यकर्त्यांना जेव्हा प्रश्न विचारले जात नाहीत किंवा प्रश्न विचारू दिले जात नाहीत तेव्हा राज्यकर्त्यांना चुका करण्याचा परवानाच मिळतो.
------------------------------------------------------------------------

मागच्या लेखात लडाख मधील गलवान खोऱ्यात घडलेल्या घटनेची चर्चा केली होती. या घटनेला गेल्याच आठवड्यात एक वर्ष पूर्ण झाले आणि शिरस्त्या प्रमाणे घटनेतील शहीद जवानांना आम्ही श्रध्दांजली देखील वाहिली. पण सैनिकांना कोणत्या परिस्थितीत कोणी कशासाठी जाण्याचा आदेश दिला होता ही बाब वर्षभरानंतरही समोर आलेली नाही. त्यामुळे या आदेशामागचे गूढ कायम आहे. गुढ वाटावे याला कारणही आहे. कारण  ज्या १५ जूनच्या रात्री आपल्या सैनिकाची तुकडी चीनी सैनिकांनी उभारलेल्या तंबूत शिरली त्याच्या दुसऱ्या दिवशीच म्हणजे १६ जूनला भारत आणि चीनच्या वरिष्ठ सैनिकी अधिकाऱ्यात चीनच्या माघारी जाण्याबद्दल चर्चा होणार होती. ६ जूनला झालेल्या अशा चर्चेत चीनने आपल्या हद्दीत परतण्याचे मान्य केले होते. तरी परतण्या बद्दल चीनने काहीच हालचाल का केली नाही याचा जाब काही तासानंतर होणाऱ्या सैनिकी अधिकाऱ्यांच्या बैठकीत विचारता आला असता. चीनवर दबाव आणण्यासाठी , माघारी फिरला नाही तर आम्ही काय करू शकतो हे दाखविण्यासाठी दुसऱ्या दिवशी होणाऱ्या चर्चेच्या आधी रणनीती म्हणून अशी तुकडी पाठवायची तर ती पुरेशा तयारीनिशी आणि साधन सामुग्रीनिशी पाठवायला हवी होती. तशी सज्जता नसल्याने सैनिकांचे साहस प्रत्यक्षात दु:साहस ठरले. आधी चीनने काही आगळीक केलीच नाही हे सांगत कारवाई करायचे अनेक महिने टाळले व चर्चेतून प्रश्न सोडवायला प्राधान्य दिले. मग चर्चा चालू असताना अचानक असे सैनिक पाठविण्याची काय गरज होती याचे उत्तर मिळत नाही. आणि ही मोहीम फसली तेव्हा त्याची जबाबदारी घ्यायला कोणी पुढे आले नाही. उलट मोदी आणि त्यांच्या सरकारच्या नेहमीच्या संवयी प्रमाणे मोहीम फसण्याला आधीच्या सरकारला जबाबदार धरण्यात आले. आधीचे सरकार जबाबदार कसे तर त्यांनी म्हणे गोळीबार करायचा नाही असा करार केला आहे. 

नरसिंहराव प्रधानमंत्री असताना सीमेवर भारत आणि चीनचे सैनिक समोरासमोर आले तर त्यांनी एकमेकांवर गोळीबार करू नये असा करार दोन देशात झाला होता हे खरे आहे. २००५ साली हा करार आणखी भक्कम करण्यात आला. या कराराच्या परिणामी तेव्हापासून आजपर्यंत भारत चीन सीमेवर दोन्ही देशाच्या सैनिकात गोळीबार झालेला नाही. चीनचे राष्ट्राध्यक्ष ज्या ज्या वेळी भारतात आले किंवा मोदीजी जेव्हा जेव्हा चीन दौऱ्यावर गेले तेव्हा तेव्हा त्यांनी भारत चीन सीमेवर कित्येक वर्षात एकही गोळी चाललेली नाही याचा अभिमानाने उल्लेख केला आहे. तो करार चुकीचा व देशहिताच्या विरुद्ध असल्याचे प्रधानमंत्री मोदी यांनी एकदाही म्हंटलेले नाही. पण गलवान घटनेत सैनिकांचा बळी गेल्यावर जनतेचा रोष आपल्यावरून मागच्या सरकारकडे वळविण्यासाठी या करारावर सगळा दोष ढकलून सरकार मोकळे झाले. चूक झाल्याचे मान्य करायचे नाही आणि चुकीची जबाबदारी स्वीकारायची नाही ही मोदी सरकारची नीती इथेही वापरली गेली. करार अगदी स्पष्ट आहे. गस्ती पथक चुकून समोरासमोर आले किंवा चुकून दुसऱ्या देशाच्या हद्दीत गेले तर गोळीबार करू नये असे करारात म्हंटले आहे. पण जाणीवपूर्वक घुसखोरी करून भारताच्या हद्दीत तळ ठोकणारे चीनी या कराराच्या कक्षेत मोडत नाहीत. त्यामुळे भारतीय सैनिकाच्या तुकडीने चीनी सैनिकांवर गोळीबार केला असता तरी या कराराचे उल्लंघन होत नव्हते. म्हणूनच काही झाले तरी गोळीबार करायचा नाही असा आदेश देवून या तुकडीला चीनी सैनिकांच्या तंबूत का पाठवण्यात आले हा मोठा प्रश्न आहे. 

मोदीजी आपली प्रतिमा वाचविण्यासाठी चीनने घुसखोरी केली नाही असे म्हणाले असले तरी वाटाघाटी चीनने आपल्या हद्दीत परत जावे यासाठी सुरु होत्या हे सत्य आहे. चीनी घुसखोरांना परत पाठविण्याचे दोनच मार्ग होते. एक वाटाघाटी आणि दुसरा सैनिकी कारवाई. मोदी सरकारने वाटाघाटीचा मार्ग स्वीकारला तो चुकीचा होता असे म्हणता येणार नाही. पण मग वाटाघाटी सुरु असताना सैन्याच्या तुकडीला चीनी सेनेच्या तंबूत पाठविण्याचे काय कारण होते याचे उत्तर द्यायला कोणी पुढे येत नाही. त्याही पेक्षा गंभीर बाब म्हणजे कोणाच्या आदेशाचे पालन करत आपल्या सैनिकांनी गोळीबार न करता आपली आहुती दिली हे समोर यायला हवे. सैन्याने बलिदान देवून आदेशाचे पालन करण्याची कर्तव्यनिष्ठा दाखविण्याचे हे अद्भुत उदाहरण आहे. अशा सैनिकांचा हकनाक जीव जाणे ही देशाची मोठी हानी आहे. ती घटना घडल्या नंतरच्या चैनेल वरील बातम्या आणि चर्चा ऐकल्या असतील तर आठवून बघा. काही चैनेल्सनी सैनिकाची तुकडी तिथे गेलीच का असा प्रश्न उपस्थित करून हा राजकीय निर्णय नसल्याची सारवासारव केली होती. सैन्याचे बलिदान कशामुळे या संबंधीचा जाब मोदी सरकारला विचारण्या ऐवजी चैनेल्स घटनेसाठी सैनिकांना जबाबदार ठरवत होते.                                 

सेनेची सुरुवाती पासूनची परंपरा बघता राजकीय निर्णयाशिवाय सेना स्वत:हून अशी कारवाई कधीच करत नाही. नियम आणि शिस्त मोडून कोणी काही केले तर सैन्यात लगेच कारवाई होते. त्यामुळे सैनिक स्वत:हून असा निर्णय घेतील आणि कृती करतील हे शक्यच नाही.म्हणूनच हा निर्णय कोणी ,का व कोणत्या पातळीवर घेतला हे देशाला कळले पाहिजे. न्यूज चैनेल्स आणि मोदी समर्थकांनी आपली स्वामीनिष्ठा याही बाबतीत दाखवून दिली पण आपण तरी असे विपरीत का घडले याचा जाब प्रधानमंत्री मोदी आणि त्यांच्या सरकारला कुठे विचारला. राज्यकर्त्यांना जेव्हा प्रश्न विचारले जात नाहीत किंवा प्रश्न विचारू दिले जात नाहीत तेव्हा राज्यकर्त्यांना चुका करण्याचा परवानाच मिळतो. मोदी आणि त्यांच्या सरकारला हा परवाना तुम्ही आम्हीच दिला आहे. या परवान्या मुळेच मोदी आणि त्यांच्या सरकारने कोरोनाची पहिली लाट हाताळताना अनेक चुका केल्यात आणि या चुका झाकण्यात आणि प्रश्न उपस्थित करणारांचे तोंडे बंद करण्यात सरकार व भाजपची प्रचार यंत्रणा पुन्हा यशस्वी झाली. परिणामी आणखी मोठ्या चुका झाल्याने कोरोनाच्या दुसऱ्या लाटेने असंख्य कुटुंबे उध्वस्त झालीत. बेड आणि ऑक्सिजन विना अनेक लोक तडफडून मेलीत. आम्ही आमची तोंडे बंद ठेवून अनर्थ ओढवून घेतला आहे.
-----------------------------------------------------------------------------
सुधाकर जाधव 
पांढरकवडा, जि. यवतमाळ 
मोबाईल : ९४२२१६८१५८