आपल्या मागण्यांवर अडून राहून पुन्हा तुरुंगात जायचे की सत्तेच्या खुर्चीवर जावून बसायचे एवढाच पर्याय इंदिरा गांधीनी शेख अब्दुल्ला समोर शिल्लक ठेवला होता. १९३१ पासून संघर्षात उतरलेला काश्मीरचा हा शेर १९७५ साल उजाडेपर्यंत म्हातारा झाला होता, थकला होता. थकल्यामुळे इंदिरा गांधी पुढे झुकला होता.
-------------------------------------------------------------------------------------
१९६५ मध्ये भारतीय काश्मिरात सुरु झालेला दहशतवाद १९७१ पर्यंत मोडीत निघाला असतांनाच पाकिस्तानला विलक्षण अडचणीत आणणारी घटना त्याच सुमारास घडली. पाकिस्तानच्या निर्मितीनंतर प्रथमच ७ डिसेंबर १९७० रोजी पाकिस्तानात लोकसंख्या व प्रौढ मतदान आधारित सार्वत्रिक निवडणूक झाली होती. लोकसंख्येच्या प्रमाणात पाकिस्तानच्या राष्ट्रीय सभेच्या (आपल्याकडील लोकसभे सारखी) ३०० जागांपैकी पूर्व पाकिस्तानच्या (आत्ताचा बांगलादेश ) वाट्याला १६२ आणि पश्चिम पाकिस्तानच्या (आता अस्तित्वात असलेला पाकिस्तान) वाट्याला १३८ जागा आल्या होत्या. मुख्य सामना पूर्व पाकिस्तानातील मुजीबर रहमान यांच्या नेतृत्वाखालील अवामी लीग आणि पश्चिम पाकिस्तानातील जुल्फिकार अली भुट्टो यांच्या नेतृत्वाखालील पाकिस्तान पीपल्स पार्टी यांच्यात होता. पूर्व पाकिस्तानातील अवामी लीगने पूर्व पाकिस्तानच्या १६२ जागांपैकी १६० जागांवर विजय मिळवून पाकिस्तानच्या राष्ट्रीय असेम्ब्लीत बहुमत मिळविले. त्यावेळी पाकिस्तानात याह्याखान यांचे सैनिकी शासन होते.
ही निवडणूक होई पर्यंत पाकिस्तानच्या शासनावर पश्चिम पाकिस्तानच्या नेत्यांचेच प्राबल्य होते. पहिल्यांदा पश्चिम पाकिस्तानच्या नेत्यांच्या हातून सत्ता जाण्याची वेळ आली होती. त्यासाठी त्यांची तयारी नव्हती. याह्याखान आणि भुट्टो पूर्व पाकिस्तानच्या नेत्याच्या हातात सत्ता द्यायला तयार नसल्याने पूर्व पाकिस्तानात असंतोष पसरून लोक रस्त्यावर आले. लोकांचा हा असंतोष वेळीच चिरडण्यात पूर्व पाकिस्तानातील सत्ताधार्याना अपयश येण्यामागे एक महत्वाचे कारण ठरले भारताने आपल्या हवाई हद्दीतून पाकिस्तानच्या विमानांना जावू देण्यास घातलेली बंदी ! भारतीय विमानाचे अपहरण करून लाहोर विमानतळावर ते जाळण्यात आल्याने इंदिरा गांधी सरकारने ही बंदी घातली होती. त्यामुळे पूर्व पाकिस्तानात सुरक्षा दलाना लवकर रसद पुरविण्यात अडथळा निर्माण झाला होता. चिडलेल्या पाकिस्तानने भारतावर हवाई हल्ले केल्यानंतर ३ डिसेंबर १९७१ ला भारत पाक युद्ध सुरु झाले. १६ डिसेंबरला पूर्व पाकिस्तानात ९३००० पाकिस्तानी सैनिकांनी शरणागती पत्करल्यानंतर हे युद्ध थांबले आणि पूर्व पाकिस्तानचे बंगलादेश या स्वतंत्र राष्ट्रात रुपांतर झाले.
या घटनेचे अनेक परिणाम झालेत. यात पाकिस्तानचेच नाही तर मोहमद अली जीना यांच्या धर्माधारित राष्ट्र या संकल्पनेचेही तुकडे झाले. याचा काश्मिरातील धर्मावर आधारित पाकिस्तानला समर्थन देणाऱ्या ज्या शक्ती काश्मिरात कार्यरत होत्या त्यांच्या मनोबलावर विपरीत परिणाम झाला. युध्दातील नेत्रदीपक विजयामुळे इंदिरा गांधींची शक्ती आणि दरारा वाढला होता. त्यामुळे स्वायत्त काश्मीर आणि स्वतंत्र काश्मीर अशा दोन्ही प्रकारच्या चळवळी चालविणाऱ्या काश्मिरी नेत्यांच्या मनोबलावरही विपरीत परिणाम झाला होता. शक्तिशाली इंदिरा गांधी आपल्याशी चर्चा करायला तयार होतील व काही प्रमाणात का होईना आपल्या मागण्या मान्य करतील अशी शक्यता त्यांच्या दृष्टीने संपुष्टात आली होती. १९५३ साली अटकेनंतर सार्वमताची मागणी रेटून धरणारे शेख अब्दुल्ला ती मागणी सोडून देवून इंदिरा गांधींशी चर्चा करायला तयार झाले ते याचमुळे. १९७१ च्या युध्दातील निर्णायक पराभवानंतर पाकिस्तानही काश्मिरात हस्तक्षेप करण्याच्या स्थितीत नव्हते. शिवाय या पराभवानंतर झालेल्या सिमला करारानुसार काश्मीर प्रश्न द्विपक्षीय (भारत व पाकिस्तान यांच्यातील) असून चर्चेद्वारे सोडविला जाईल व यात युनो किंवा तिसऱ्या देशाचा हस्तक्षेप मान्य केला जाणार नाही हे पाकिस्तानने मान्य केले होते.
या वेळेपर्यंत तरी काश्मिरी जनतेचे सर्वमान्य नेते शेख अब्दुल्लाच होते. याचा अर्थ शेख अब्दुल्लांना काश्मिरात विरोधक नव्हते असे नाही. पण अब्दुल्लांच्या तुलनेत विरोधकांना मिळणारे जनसमर्थन एवढे कमी होते की उघडपणे विरोध करण्याची कोणाची हिम्मत नव्हती. शेख अब्दुल्लांना विरोध .झाला होता तो त्यांच्या नॅशनल कॉन्फरंस मधूनच. स्वातंत्र्यापूर्वी आणि स्वातंत्र्यानंतरही. स्वातंत्र्यापूर्वी १९३२ साली शेख अब्दुल्लांनी चौधरी गुलाम अब्बास यांच्या समवेत मुस्लीम कॉन्फरंसची स्थापना केली होती. त्यानंतर ९ वर्षांनी गांधी, नेहरू व कॉंग्रेस यांच्या प्रभावामुळे त्यांनी मुस्लीम कॉन्फरंसचे रुपांतर सर्वसमावेशक अशा नॅशनल कॉन्फरंस मध्ये केले होते. त्यांचे सहकारी चौधरी गुलाम अब्बास यांनी या परिवर्तनाला विरोध करून काश्मिरात मुस्लीम लीगची स्थापना केली होती. पण शेख अब्दुल्लांच्या प्रभावामुळे काश्मिरात मुस्लीम लीग रुजू शकली नाही. स्वातंत्र्यानंतर त्यांच्याच जवळच्या सहकाऱ्यांनी त्यांना धोका देत केंद्राशी हातमिळवणी करून सत्ता बळकावली. याचाही शेख अब्दुल्लांच्या लोकप्रियतेवर परिणाम झाला नव्हता. अशा स्थितीत शेख अब्दुल्लांना महत्व देत आणि त्यांनी सार्वमत घेण्याची मागणी सोडल्यानंतर त्यांच्याही काही मागण्या मान्य करून पुढे जाण्याची ही योग्य वेळ होती.
इंदिरा गांधीनी शेख अब्दुल्लाशी चर्चा सुरु केली पण या चर्चेअंती १९७५ मध्ये जो करार झाला त्यात शेख अब्दुल्लांची एकही मागणी मान्य करण्यात आली नव्हती. मुळात ही चर्चा शेख अब्दुल्लांचे प्रतिनिधी मिर्झा अफजल बेग आणि भारत सरकारचे प्रतिनिधी जी.पार्थसारथी यांच्यात झाली होती. या दोघांनी सहमतीचे मुद्दे व मतभेदाचे मुद्दे यांचे तीपण तयार अरुण मतभेदाच्या मुद्द्यावर इंदिरा गांधी आणि अब्दुल्लांनी चर्चा करून काय तो निर्णय घ्यावा असे सुचविले होते. पण इंदिरा गांधीनी मतभेदाच्या मुद्द्यावर चर्चा करून काही उपयोग होणार नाही असे म्हणत अब्दुल्लांशी चर्चा करणे टाळले. दोघात चर्चे ऐवजी पत्रव्यवहार झाला. १९५२ साली नेहरू-अब्दुल्ला यांच्यात जो करार झाला होता तो मान्य करून नंतरचे काश्मीरच्या बाबतीत करण्यात आलेले बदल मागे घेण्यात यावेत ही शेख अब्दुल्लांची प्रमुख मागणी होती तर आता घड्याळाचे काटे मागे फिरविता येणार नाहीत ही इंदिरा गांधींची ठाम भूमिका होती हे या पत्रव्यवहारावरून स्पष्ट होते. मागण्या पूर्ण करण्या ऐवजी शेख अब्दुल्लांच्या हाती काश्मीरची सत्ता सोपविण्याची मात्र इंदिरा गांधीनी तयारी दाखविली होती. आपल्या मागण्यांवर अडून राहून पुन्हा तुरुंगात जायचे की सत्तेच्या खुर्चीवर जावून बसायचे एवढाच पर्याय शेख अब्दुल्ला समोर होता.
इंदिरा गांधीनी १९६८ मध्ये अब्दुल्लांची सुटका केली होती पण त्यांना १९७१ च्या निवडणुकीत प्रचार करता येवू नये म्हणून पुन्हा १९७१ मध्ये अटक केली होती. शेख अब्दुल्ला बोलणी करायला तयार झाल्यावर १९७२ मध्ये त्यांची सुटका करण्यात आली. हा करार झाला नसता तर त्यांच्यावर पुन्हा तुरुंगात जाण्याची पाळी येण्याची शक्यता समोर दिसत होती. १९३१ पासून संघर्षात उतरलेला काश्मीरचा हा शेर १९७५ साल उजाडेपर्यंत म्हातारा झाला होता, थकला होता. थकल्यामुळे इंदिरा गांधी पुढे झुकला होता. या करारान्वये काश्मीर व भारत यांचे संवैधानिक संबंध ३७० कलमानुसार निर्धारित होतील याला मान्यता देण्यात आली असली तरी राज्याच्या विधानसभेला फक्त जनकल्याण, सामाजिक सुरक्षा, सांस्कृतिक बाबी , मुस्लीम वैयक्तिक कायदा या बाबतीतच कायदे करण्याचे अधिकार देवून अब्दुल्लांची बोळवण करण्यात आली होती.
(क्रमशः)
----------------------------------------------------------------------------------
सुधाकर जाधव
पांढरकवडा जि.यवतमाळ
मोबाईल - ९४२२१६८१५८
No comments:
Post a Comment