Wednesday, November 2, 2022

इतिहासाच्या फाईल्स मधील काश्मीर - २८

 पंडीत समुदायात संघ-जनसंघाचा प्रभाव वाढला तसा शेख अब्दुल्ला यांच्या सोबत राहिलेला हा समुदाय त्यांच्यापासून दूरच गेला नाही तर अब्दुल्लांच्या सुटकेला आणि केंद्र सरकारने अब्दुल्लांशी बोलणी करायला देखील उघड विरोध करू लागला.
---------------------------------------------------------------------------------------


जानेवारी १९६६ मध्ये श्रीमती इंदिरा गांधी प्रधानमंत्रीपदी आरूढ झाल्या नंतरचा काळ अनेक अर्थाने वादळी आणि झंझावती ठरला. काश्मीरच्या बाबतीतही हा काळ भरगच्च घडामोडीचा राहिला. इंदिरा गांधीनी देशाची सूत्रे हाती घेतली तेव्हा पदावर येण्यापूर्वी घडून गेलेल्या तीन घटनांचा परिणाम काश्मीरमध्ये दिसायला सुरुवात झाली होती. पहिली घटना म्हणजे आधुनिक शिक्षण घेतलेली नवी पिढी जशी तयार झाली तशीच आधुनिक शिक्षणाला विरोध असणाऱ्या जमाते इस्लामी सारख्या संघटनांनी सुरु केलेल्या मदरसा मधून तयार झालेली पिढीही सक्रीय झाली होती. दुसरी घटना म्हणजे पंडीत नेहरूंच्या मृत्युनंतर चारच दिवसांनी काश्मीर घाटीत प्रवेश केलेल्या जनसंघाने धार्मिक धृविकरणाचा आपला खेळ सुरु केला होता. तिसरी घटना म्हणजे शेख मोहम्मद अब्दुल्लांच्या  नॅशनल कॉन्फरंसचे कॉंग्रेसमध्ये विलीनीकरण करून घेण्यात आले त्यातून आपली ओळख मिटविण्याचा हा प्रयत्न असल्याची भावना पसरली. केंद्र व जम्मू-काश्मीर राज्यात कॉंग्रेसची सत्ता आल्याने केंद्रच काश्मीरची सत्ता चालवीत असून स्थानिक जनतेला डावलून काश्मिरात राज्यकारभार चालविला जात असल्याची भावना तिथल्या जनतेत निर्माण झाली. आजवर जनतेच्या असंतोषाचा रोख केंद्राच्या मदतीने सत्तेवर आलेल्या काश्मिरी नेत्यांवर होता तो रोख कॉंग्रेसने काश्मिरात सत्ता बळकावल्याने सरळ केंद्राकडे वळला.                                                               

या काळात शेख अब्दुल्ला तुरुंगातच होते. शेख अब्दुल्लांचे प्रमुख सहकारी मिर्झा अफझल बेग यांना सुद्धा नेहरूंनी तुरुंगात टाकले होते. पण काश्मीरच्या घटनासमितीत शेख अब्दुल्लांच्या जवळचा एखादा तरी नेता असावा या उद्देश्याने १९५४ मध्ये मिर्झा अफझल बेगची तुरुंगातून सुटका करण्यात आली होती.  मिर्झा अफझल बेग यांनी काश्मीरमध्ये सार्वमत घेण्याची मागणी रेटण्यासाठी प्लेबिसाईट फ्रंटची १९५५ मध्ये स्थापना केली होती. स्वत: शेख अब्दुल्ला या फ्रंट पासून दूर राहिले तरी त्यांच्या सर्वात जवळच्या सहकाऱ्याने या फ्रंटची स्थापना केल्याने याला शेख अब्दुल्लांचा आशीर्वाद असणार हे गृहीतच धरल्या गेले. मदरसा आणि आधुनिक शिक्षण घेवून तयार झालेल्या पिढीच्या मनात सार्वमत आणि स्वयंनिर्णयाच्या अधिकाराचे बीज रुजविण्याचे काम या फ्रंटने केले. इंदिरा गांधींच्या प्रारंभीच्या तीन चार वर्षात काश्मीर वरकरणी शांत भासत असला तरी आतल्याआत काश्मीरचे जनमानस आणि परिस्थिती बदलत चालली होती. शेख अब्दुल्ला तुरुंगातून बाहेर आले तर वेगळे काही घडेल अशी आशा काश्मिरी जनतेला असल्याने या काळात शेख अब्दुल्लांच्या सुटकेच्या मागणीने जोर पकडला होता. जयप्रकाश नारायण आणि १६० च्यावर खासदारांनी देखील इंदिरा गांधीकडे शेख अब्दुल्लांच्या सुटकेची मागणी केली. शेवटी इंदिरा गांधीनी १९६८ साली शेख अब्दुल्लांना तुरुंगातून मुक्त केले. मात्र काश्मीरच्या राजकारणात त्यांना सक्रीय होवू दिले नाही. अनेकदा त्यांच्यावर व त्यांच्या सहकाऱ्यांवर काश्मीर प्रवेश बंदी घातली. १९७१ च्या विधानसभा निवडणुकीत त्यांना सहभागी होता येवू नये व प्रचार करता येवू नये यासाठी त्यांना पुन्हा अटक करण्यात आली ! 

दरम्यान दोन अशा घटना घडल्या ज्यामुळे काश्मीर आजवरचा मार्ग सोडून वेगळ्या दिशेने जावू लागल्याचे संकेत मिळाले. काश्मीर प्रशासनात मुस्लिमांसाठी ३० टक्के जागा राखीव ठेवण्याचा राज्य सरकारचा निर्णय पंडीत समुदायाला रुचला नव्हता. लोकसंख्येचा विचार करता ३० टक्के जागा मुस्लिमांसाठी कमीच होत्या. पंडितांच्या संख्येचा विचार करता त्यांच्या वाट्याला अधिक जागा येवूनही ते नाराज होते. या नाराजीचा फायदा जनसंघाने उचलला. मुस्लीम बहुसंख्य असल्याने पंडितांवर अन्याय होणारच हे बिंबविण्यात बलराज मधोक यांच्या नेतृत्वाखालील जनसंघाला यश येवू लागले होते. पंडीत आणि मुस्लीम समुदायात सुप्त तणावाची स्थिती जाणवू लागली होती. त्यातच एका आंतरधर्मीय विवाहाची ठिणगी पडली. काश्मिरात आंतरधर्मीय विवाहाचे प्रमाण अगदीच तुरळक राहिले आहे. जे झालेत त्यातून कधी दोन समुदायात मोठे वाद झाल्याची नोंद नव्हती. पण जुलै १९६७ साली झालेल्या विवाहाने काश्मीरची सामाजिक वीणच विस्कटली. हा 'लव्ह जिहाद'चा प्रकार ठरवून जनसंघ व हिंदू महासभेने देशभर काहूर उठविले.                                                                                                                     

या प्रकरणातील मुलीच्या आईने आपली मुलगी अल्पवयीन असून तिचे जबरदस्तीने धर्म परिवर्तन करून विवाह लावल्याची तक्रार केली. त्यावेळी काश्मीरचे डीआयजी पंडीत जमातीचेच होते. त्यांनी तक्रारीची लगेच दखल घेवून पोलिसांना चौकशीचे आदेश दिलेत. पोलीस स्टेशन मध्ये मुलीची नातेवाईकांनी भेट घेतली. पंडीत समुदायाच्या नेत्यांनीही भेट घेतली. संघ-जनसंघाचे कार्यकर्तेही भेटले. सर्वांनी तिचे मन वळविण्याचा प्रयत्न केला. पण जे काही केले ते आपल्या मर्जीने केले व आपला निर्णय बदलणार नसल्याची ठाम भूमिका मुलीने घेतली. मुलीला तिच्या पतीसोबत जावू देण्याशिवाय पोलिसांसमोर पर्याय नव्हता. हे प्रकरण इथेच थांबायला हवे होते पण थांबले नाही. पंडीत समुदाय रस्त्यावर उतरला. या प्रकरणाला धार्मिक वळण लागून मुस्लीम समुदायही रस्त्यावर आला. दोन जमातीने अशाप्रकारे आमनेसामने येण्याचा स्वातंत्र्यानंतरचा हा पहिलाच प्रसंग होता. यातही मुस्लिमांचा रोष पंडितांपेक्षा जनसंघाच्या बलराज मधोक यांचेवर अधिक होता.                                                                 

पंडितांनी हे प्रकरण थेट इंदिरा गांधी पर्यंत नेले. संमतीने झालेल्या विवाहाला धार्मिक वळण दिल्याबद्दल इंदिरा गांधीनी पंडिताच्या शिष्टमंडळाची कानउघाडणी केल्यावरच पंडीत समुदाय नरमला. त्यानंतर इंदिरा गांधीनी यशवंतराव चव्हाणांना श्रीनगरला पाठवून दोन जमातीत तडजोड घडवून आणली. पण मुस्लीम - पंडीत संबंधावर विपरीत परिणाम व्हायचा तो झालाच. पंडीत समुदायात संघ-जनसंघाचा प्रभाव वाढला तसा शेख अब्दुल्ला यांच्या सोबत राहिलेला हा समुदाय त्यांच्यापासून दूरच गेला नाही तर अब्दुल्लांच्या सुटकेला आणि केंद्र सरकारने अब्दुल्लांशी बोलणी करायला देखील उघड विरोध करू लागला. काश्मिरातील हिंदू-मुस्लीम संबंध पूर्वी सारखे सौहार्दपूर्ण राहिले नसल्याचे हे द्योतक होते. दुसरी महत्वाची घटना म्हणजे याच सुमारास पाकिस्तानच्या मदतीने काश्मिरात आतंकवादी कारवायाही सुरु झाल्यात.  या घटनांचा आरंभ आणि इंदिरा गांधींच्या राजवटीचा आरंभ एकाच वेळी होणे हा योगायोग म्हणता येईल. इंदिरा गांधीनी राबविलेल्या धोरणाशी याचा संबंध जोडता येत नाही. 
---------------------------------------------------------------------------------

सुधाकर जाधव 
पांढरकवडा जि. यवतमाळ 
मोबाईल :९४२२१६८१५८ 


No comments:

Post a Comment