लाल बहादूर शास्त्री यांचे कार्यकाळात जम्मू-काश्मीरच्या राजकारणावर दूरगामी परिणाम करणारी एक घटना घडली. नॅशनल कॉन्फरंसचे गुलाम मोहम्मद सादिक मुख्यमंत्री होते. त्यांनी आपला पक्षच कॉंग्रेस मध्ये विलीन करून टाकला आणि ते जम्मू-काश्मीर राज्याचे कॉंग्रेस पक्षाचे पहिले मुख्यमंत्री बनले !
------------------------------------------------------------------------------------------
काश्मीर प्रश्न सोडविण्यासाठी मंत्रीमंडळातील सहकाऱ्यांवर विसंबून राहण्यापेक्षा पंडीत नेहरूंनी लाल बहादूर शास्त्रींवर विश्वास टाकला. शास्त्रीजी १९५० पासूनच नेहरू मंत्रीमंडळात होते. रेल्वे पासून गृहमंत्री पदाच्या जबाबदाऱ्या त्यांनी समर्थपणे सांभाळल्या होत्या. कॉंग्रेस पक्ष मजबूत करण्यासाठी कॉंग्रेसने 'कामराज योजना' राबविली. नेहरुंना त्यांच्या इच्छेविरुद्ध शास्त्रीजींना संघटनेच्या कामासाठी १९६३ साली मुक्त करावे लागले होते. आपल्या मृत्युपूर्वी काश्मीर प्रश्न सुटला पाहिजे असा निर्धार त्यांनी केला तेव्हा त्यांना शास्त्रीजींची गरज भासली. कामराज व इतर कॉंग्रेस नेत्यांना मनवून त्यांनी शास्त्रीजींना पुन्हा मंत्रीमंडळात घेतले व काश्मीरची जबाबदारी त्यांचेवर सोपविली. शेख अब्दुल्ला यांचे सोबत विविध पर्यायाचा विचार केला. कोणते पर्याय समोर आलेत याची अधिकृत वाच्यता कोणीच केली नाही. त्या पर्यायावर पाकिस्तानची प्रतिक्रिया आजमावण्यासाठी आणि दोन देशांच्या प्रमुखांची त्या संदर्भात बैठक घडवून आणण्याच्या कामगिरीवर शेख अब्दुल्लांना पाकिस्तानला पाठवण्यात आले. शेख अब्दुल्ला तिकडे असतांनाच नेहरूंचा मृत्यू झाला आणि काश्मीर प्रश्न सोडविण्यासाठी जे काही पर्याय समोर आले होते ते मागे पडले. नेहरू नंतर शास्त्रीजीच पंतप्रधान पदी आरूढ झालेत. तरीही त्यांनी नेहरू काळात तयार केलेल्या प्रस्ताव पुढे रेटून काश्मीर समस्येच्या समाधानासाठी काम केले नाही. त्या ऐवजी १९५२ पासून नेहरू काश्मीरची स्वायत्तता व वेगळेपण संपविण्यासाठी संवैधानिक मार्गाने जे करत आले होते त्याच मार्गावर चालणे शास्त्रीजींनी पसंत केले. केवळ भारतीय संविधान लागू करून काश्मीर भारताशी एकात्म होणार नाही, त्यासाठी वेगळी पाऊले उचलावी लागतील हा आयुष्याच्या शेवटी नेहरुंना झालेला साक्षात्कार क्षणिक ठरला आणि त्यांच्या सोबतच नजरेआड झाला.
१९६१ ते ६३ याकाळात शास्त्रीजी नेहरू मंत्रीमंडळात गृहमंत्री होते. कलम ३७० चा उपयोग करून संविधानातील कलमे काश्मीरला लागू करण्याचा त्यांना अनुभव होताच. १९६३ मध्ये गुलझारीलाल नंदा गृहमंत्री बनले. त्यांचे कलम ३७० बद्दलच्या मताची चर्चा आधी केलीच आहे. शास्त्रीजी पंतप्रधान झाल्यावर त्यांनी नंदा यांनाच गृहमंत्रीपदी कायम ठेवले आणि काश्मीर बाबतीत दोघांची गाडी नेहरू मार्गानेच पुढे गेली. काश्मीर मध्ये राज्यपाल व मुख्यमंत्री ऐवजी त्या पदावर काम करणाऱ्यांना सदर ए रियासत आणि वजिरेआझम असे नामाभिदान होते. ते नाव इतर राज्याप्रमाणे राज्यपाल व मुख्यमंत्री करण्यास नेहरू हयात असतांनाच सहमती झाली होती. त्यासाठी करावा लागणारा घटना बदल शास्त्री काळात होवून त्याची अंमलबजावणी सुरु झाली. हा केवळ नामबदल नव्हता तर याच्या सोबत बरेच काही बदलले. हा बदल होण्याच्या आधी सदर ए रियासतची निवड जम्मू-काश्मीरची विधानसभा करीत असे आणि भारताच्या राष्ट्रपतीने त्यावर शिक्कामोर्तब व नियुक्तीची घोषणा केल्यावर निवड झालेली व्यक्ती पदभार सांभाळत असे. पण नव्या घटना बदलाने सदर ए रियासत म्हणजेच राज्यपाल निवडण्याचा अधिकार जम्मू-काश्मीर विधानसभे ऐवजी भारताच्या राष्ट्रपतीकडे आला. आता केंद्र सरकार आपल्या मर्जीने जम्मू-काश्मीरचा निवासी नसलेल्याला देखील राज्यपाल नेमू शकत होते. याच सोबत घटनेचे कलम ३५६ व कलम ३५७ ही काश्मिरात लागू करण्यात आले. यामुळे राज्यपाल नियुक्ती सोबतच जम्मू-काश्मीर सरकार बरखास्त करण्याचा अधिकारही केंद्र सरकारला १९६५ साली मिळाला. या बदलाने देशात प्रशासकीय एकसूत्रता आली पण हा घटनात्मक बदल पुढच्या काळात काश्मीर प्रश्नाच्या आगीत तेल ओतणारा ठरला.
लाल बहादूर शास्त्री यांचे कार्यकाळात जम्मू-काश्मीरच्या राजकारणावर दूरगामी परिणाम करणारी आणखी एक घटना घडली. नॅशनल कॉन्फरंसचे गुलाम मोहम्मद सादिक मुख्यमंत्री होते. त्यांनी आपला पक्ष कॉंग्रेस मध्ये विलीन करून टाकला आणि ते जम्मू-काश्मीर राज्याचे कॉंग्रेस पक्षाचे पहिले मुख्यमंत्री बनले ! नॅशनल कॉन्फरंसचे संस्थापक अध्यक्ष शेख अब्दुल्लांची नेहरूंनी तुरुंगातून सुटका केली होती त्यामुळे ते बाहेरच होते. त्यांनी या निर्णयाचा तीव्र विरोध केला. काश्मिरी जनतेनेही रस्त्यावर उतरून विरोध केला. नॅशनल कॉन्फरंस हा केवळ एक पक्ष नव्हता तर काश्मिरी जनतेने तिथल्या राजेशाही विरुद्ध लोकशाहीसाठी केलेल्या संघर्षाचे प्रतिक होते. त्यामुळे हा पक्ष कॉंग्रेस मध्ये विलीन करून घेण्याच्या निर्णयाचा व्यापक विरोध झाला. पाकव्याप्त काश्मीर मध्ये देखील याचा विरोध झाला. काश्मिरी जनतेच्या प्रिय प्रतीकांवर जाणूनबुजून केलेला हा हल्ला असल्याची लोकभावना प्रकट झाली. काश्मीरची स्वतंत्र ओळख मिटविण्याचा प्रयत्न म्हणूनही पक्ष विलीनिकरनाकडे पाहिले गेले. नॅशनल कॉन्फरंसचे कॉंग्रेस मध्ये विलीनीकरण करून काँग्रेसी बनलेल्या नेत्यांवर जनतेने सामाजिक बहिष्कार टाकावा या आवाहनाला चांगलाच प्रतिसाद मिळाला होता. या दरम्यान शेख अब्दुल्ला हज यात्रेला गेल्याने कॉंग्रेस विरोधी आंदोलन थंडावले. परदेशात असतांना अब्दुल्लांनी चीनी राजदूताची भेट घेतली म्हणून त्यांना भारतात परत बोलावून अटक करण्यात आली व नंतर काही काळाने पाकिस्तानने पुन्हा काश्मीरवर आक्रमण केल्याने कॉंग्रेस विरोधी आंदोलन मागे पडले. जम्मू-काश्मीरच्या राजकारणात कॉंग्रेसचा झालेला प्रवेश राज्यात राजकीय अस्थिरता निर्माण करणाराच ठरला. यापूर्वी जम्मू-काश्मीर मध्ये झालेल्या घटनात्मक बदला मागे केंद्र सरकारचा अदृश्य हात होता तो या घडामोडीने दृश्य झाला. कॉंग्रेसने केंद्रीय सत्तेचा दुरुपयोग करून काश्मिरात सत्ता हस्तगत केल्याने पुढच्या काळात केंद्र सरकार विरुद्ध काश्मीर असा संघर्ष गतिमान झाला.
पंडीत नेहरू आणि शास्त्रीजी यांच्या कार्यकाळात काश्मिरी जनतेच्या स्वायत्ततेच्या व आपली वेगळी ओळख टिकवून ठेवण्याच्या आकांक्षे विरुद्ध अनेक निर्णय घेण्यात आले तरी काश्मिरी जनता पाकिस्तानच्या बाजूने झुकली नव्हती हे १९६५ च्या भारत-पाक युद्धाच्या वेळी स्पष्ट झाले. हजरतबाल आंदोलनाच्या वेळी काश्मिरी जनतेची राज्य व केंद्र सरकार वरची नाराजी व राग समोर आला होता. नंतर नेहरूंचे निधन झाले आणि शास्त्रीजीनी अब्दुल्लांना पुन्हा तुरुंगात टाकले. अशा परिस्थितीत काश्मीरची जनता आपल्याला साथ देईल याची पाकिस्तानला खात्री वाटू लागली होती. भारता विरुद्ध जनतेने उठाव केला की सैन्य पाठवून काश्मीर ताब्यात घेण्याचे मनसुबे पाकिस्तान रचत होता. यासाठी १९६५ साली ऑगस्ट महिन्याच्या पहिल्या आठवड्यात पाकिस्तानने अडीच-तीन हजाराच्या संख्येत आपल्या सैनिकांना काश्मिरी वेषभूषेत काश्मिरात घुसविले होते. जनतेला चिथावून सरकार विरोधात रस्त्यावर उतरविण्याची जबाबदारी त्यांचेवर सोपविण्यात आली होती. जनतेने त्यांना साथ व प्रतिसाद अजिबात दिला नाही. उलट अशी घुसखोरी झाली याची माहिती जनतेकडूनच प्रशासनाला मिळाली व प्रशासन सावध झाले. त्यामुळे १ सप्टेंबर १९६५ ला मोठ्या संख्येने पाकिस्तानी सैनिक सीमापार करून काश्मिरात घुसले तेव्हा त्यांना पुढे जाता आले नाही. भारतीय सैन्य प्रतिकारासाठी सज्ज झाले होते. भारता विरुद्ध जनतेची नाराजी असली तरी बहुसंख्य काश्मिरी जनतेला पाकिस्तान बद्दल प्रेम होते असे म्हणण्यासारखी स्थिती १९६५ पर्यंत तरी नव्हती. १९६५ च्या युध्दानंतर ४ महिन्याच्या आतच शास्त्रीजीचे निधन झाले. शास्त्रीजी नंतर पंतप्रधान झालेल्या इंदिरा गांधीच्या राजकीय शैलीमुळे काश्मिरात राजकीय सत्ता संघर्षाचे पर्व सुरु झाले.
----------------------------------------------------------------------------
सुधाकर जाधव
पांढरकवडा जि.यवतमाळ
मोबाईल : ९४२२१६८१५८
No comments:
Post a Comment