मरणासन्न शेतकऱ्याला झोडपणे सुरूच

रिझर्व बँकेचे गव्हर्नर राजन यांनी शेती कर्जाचा फायदा होत नसल्याचे म्हंटले आहे. ते खरे आहे. बँकांनी कर्जाचा उपकार करूच नये. बँका उद्योगजगतासाठी जे करीत आल्या आहेत तेच शेतीक्षेत्रासाठी त्यांनी करावे. उद्योगांना करतात तसा भांडवल पुरवठा शेतीसाठी करावा . अशा भांडवल गुंतवणुकीतून  झालेल्या फायद्याचे आणि तोट्याचेही वाटेकरी बँकांनी व्हावे.                  ---------------------------------------------------------------


निसर्गाने शेतकऱ्यांचे कंबरडे मोडले असतानाच त्याची उरलीसुरली हिम्मत मातीत गाडण्याचे काम समाजात नावलौकिक असलेल्या व्यक्ती आणि संस्था यांनी चालविले आहे. मोबाईल रिचार्ज करण्यासाठी पैसे असतात मग वीजेचे बील भरण्यासाठी पैसे का नाहीत हा प्रश्न विचारून महाराष्ट्राच्या महसूल मंत्र्यांनी सुरु केलेली चर्चा शेतकरी चारचाकी गाड्या खरेदीसाठी रांगा लावून उभा असताना त्यांना कशाला हवी सरकारची मदत इथपर्यंत येवून ठेपली आहे. महाराष्ट्रातील एका प्रतिष्ठीत वृत्तपत्राने शेतकऱ्यांची बदनामी करण्यासाठी मालिकाच सुरु केली आहे. सरकार शेतकऱ्याचे चोचले पुरवीत आहेत असा समज करून घेवून या वृत्तपत्राने शेतकऱ्याला मदत देण्याविरूद्ध आघाडी उघडली तेव्हा त्या विरुद्ध जोरदार प्रतिक्रिया उमटल्या. शेतीसिवाय अन्य व्यवसायांना निसर्गाचा फारसा मार झेलावा लागत नाही आणि अन्य उत्पादकाप्रमाणे शेतकऱ्याला आपल्या मालाचा भाव ठरविता येत नाही हे दोन मुलभूत घटक शेतीला इतर व्यवसायापासून अलग करतात आणि क्वचित भाव मिळण्याची परिस्थिती निर्माण झाली तर भाव पाडण्यासाठी मायबाप सरकार आपल्या हातातील कामे सोडून मैदानात उतरते याचे भान आणि ज्ञान नसणारी विद्वान मंडळी अशा प्रतिक्रिया वाचून चूक कबुल करतील किंवा हार मानतील हे शक्यच नाही. त्यामुळे चारचाकी गाड्या घेण्यासाठी शेतकरी कसा रांगा लावत आहे याचे रसभरीत वर्णन या वृत्तपत्राने प्रसिद्ध केले. या वृत्तपत्राच्या लिखाणाची शाई वाळत नाही तोच रिझर्व बँकेचे गव्हर्नर रघुराम राजन यांनी शेतकऱ्याला दिल्या जाणाऱ्या कर्जाचा मुद्दा उपस्थित केला आहे. त्यांच्या मते शेतकऱ्यांना दिलेल्या कर्जाचा शेतीसाठी काहीच फायदा होत नाही त्यामुळे सरकारने अशा कर्जाचा पुनर्विचार करायला पाहिजे. त्याआधी केंद्रीय कृषीमंत्र्याने शेतकरी शेतीमुळे कर्जबाजारी नाही तर लग्न आणि तत्सम समारंभासाठी शेतकरी वारेमाप पैसा उधळीत असल्याने कर्जबाजारी असल्याचा शोध लावला होता. या सगळ्यांच्या बोलण्यात एक सूत्र आहे. शेतकऱ्याच्या हाती पैसा आला कि , मग तो पैसा शेतीमाल विकून येवो कि कर्जरूपाने येवो, शेतकरी तो पैसा चैनीसाठी खर्च करतो. यात शेतकऱ्यांसाठी एक उपदेश देखील दडलेला आहे. हा उपदेश आहे शेतकऱ्यांनी चैन करायची नसते !

शरद जोशीच्या नेतृत्वाखाली महाराष्ट्रात शेतकरी आंदोलन सुरु झाले तेव्हा शेती फायद्यातच आहे हमी भाव कसले मागता हे सांगण्यासाठी शेतकरी कसा पांढरे कपडे घालून मोटर सायकलवर फिरतो याचे रसभरीत वर्णन त्याकाळी शेतकरी आंदोलनाच्या विरोधकाकडून केले जायचे. आता रस्त्यावर सायकलपेक्षाही मोटर सायकली जास्त दिसत असल्याने आणि सफाई कामगार देखील मोटर सायकल वापरत असल्याचे दृश्य सार्वत्रिक झाल्याने तशीच टीका पुन्हा केली तर ते हास्यास्पद ठरेल म्हणून आता टीका करण्यासाठी दुचाकी ऐवजी चारचाकीचा वापर होतो आहे इतकेच. पण मनोवृत्ती तीच सडकी आणि कुजकी. पूर्वी महाराष्ट्र टाईम्स मध्ये तळवलकर लिहित असतील , आज लोकसत्तेत कुबेर लिहितात . लिहिणाराची आणि माध्यमांची नावे तेवढी बदलली. मनोवृत्ती मात्र तशीच. शेतकऱ्यांच्या परिस्थितीत काही बदल झाला नाही तसाच शेतकऱ्याकडे पाहण्याच्या सभ्य समाजाच्या दृष्टीकोनात देखील बदल नाही. नव्या बाटलीत जुनी दारू टाकल्यासारखा हा प्रकार आहे. याचा अर्थ शेतकरी मोटार गाड्या वापरीत नाही असा नाही. पण मोटारगाडी वापरणारे शेतकरी कोण आहेत आणि मोटारगाडी शेतीत झालेल्या फायद्यातून खरेदी झाली का याचा या विद्वानांनी अभ्यास केला असता तर असे अकलेचे तारे तोडले नसते. पूर्वी शेतकरी मोटरसायकल खरेदी करायचा ती बँकेच्या मेहेरबानीने आणि आज शेतकरी मोटारगाडी खरेदी करीत असेल तर ती बँकेची मेहेरबानी आहे किंवा शेती विकून अथवा एखाद्या उद्योगासाठी जमीन संपादित झाली असेल तर त्यातून आलेल्या पैशातून झाली असेल. दिल्ली ते मुंबई हा जो औद्योगिक पट्टा तयार करण्याची योजना आहे त्यासाठी शेतजमिनीचे बऱ्या पैकी भाव देवून अधिग्रहण होत आहे. इतरही अनेक कारणासाठी जमिनीचे अधिग्रहण सुरु आहे. त्यामुळे शेतकऱ्याच्या हाती पैसा खुळखुळत असेल आणि तो मोटारगाडीवर खर्चही होत असेल. पण हा प्रकार भांडवल खाऊन जगण्याचा आहे. शेतकऱ्याला जगायचे असेल आणि कधी चैन करावीशी वाटली तर ती भांडवल खाऊनच करता येते हे मोटारगाडी वापरणाऱ्या शेतकऱ्याकडे आकसाने आणि असूयेने पाहणाऱ्या विद्वानांनी आणि सभ्य समाजाने लक्षात घेतले पाहिजे.  शेतीच्या फायद्यातून मोटारगाडी खरेदी करणारा शेतकरी विरळाच. बँका अशा वाहन खरेदीसाठी पैसा द्यायला एका पायावर तत्पर आणि तयार असतात. शेतीसाठी कर्ज देणे मात्र त्यांच्या जीवावर येते. शेतीशिवाय दुसऱ्या कोणत्याही कारणासाठी कर्ज मिळायला कधीच अडचण नसते. बँकांना शेतीसाठी कर्ज दिले कि ते बुडेल याची भीती असते. कारण शेती हा व्यवसाय फायद्याचा नसून तोट्याचा आहे हे बँकांच्या लक्षात आले आहे. शेती डुबली आहेच , त्या शेतीला कर्ज देवून बँकांना का डूबवीता असेच रिझर्व बँकेचे गव्हर्नर रघुराम राजन यांना सुचवायचे असावे. त्यांची भीती अगदीच चुकीची आहे असेही नाही. कारण सरकारने कर्जमाफी देवून  बँकाची भरपाई केली नसती तर बँकांचा पैसा डुबला असताच. रघुराम राजन यांनी उपस्थित केलेल्या प्रश्नाचे उत्तर देखील हेच आहे. शेतकऱ्याच्या नावावर हजारो कोटी रुपये खर्च केल्याचे दाखवून तो सगळा पैसा शेतकऱ्याच्या हाती न देता बँकांच्या हाती दिला गेला. शेतकऱ्याला कर्जाचा फायदा का झाला नाही त्याचे हे उत्तर आहे. पण वारंवार सरकार बँकांची मदत करण्यासाठी धावून जाईलच याची खात्री नसल्याने सरकारने शेतीसाठी कर्ज द्यायला बँकांना भरीस पाडू नये असे रघुराम राजन यांना सुचवायचे आहे. ते शेतकऱ्याविषयी आणि शेती विषयी चिंता व्यक्त करताना दिसत असले तरी त्यांची खरी चिंता शेतीकर्जापासून बँकांना वाचविण्याची आहे.

रघुराम राजन जे बोलले तेच तर शेती विषयी चिंता आणि काळजी व्यक्त करणाऱ्या शेतकरी संघटना , त्यांचे नेते आणि कार्यकर्ते तसेच विचारक मंडळी आजवर सांगत आले आहेत. शेतकऱ्यांसाठी दिलेल्या कर्जाचा आणि ते कर्ज माफ करण्याच्या निर्णयाचा शेती आणि शेतकऱ्यांना काहीच फायदा होत नाही. फायदा न होण्याचे मूळ कारण शेतीव्यवसायातील तोट्यात दडले आहे. हा व्यवसाय तोट्यात आहे तो पर्यंत घेतलेल्या कर्जाची परतफेड करणे अशक्य आहे. जुने कर्ज एक लाखाचे असेल तर दुसऱ्या वर्षी दीड लाखाचे कर्ज घेवून जुने कर्ज फेडायचे आणि अधिकाधिक कर्जबाजारी होत राहायचे हीच शेतकऱ्याची नियती आहे. शेतीचे कर्ज हे जुने कर्ज फेडण्यात आणि जुनी देणी देण्यात जाणार असेल तर शेतीसाठी त्याचा काही उपयोग होणे शक्य नाही हे सांगायला रघुराम राजन सारखे विद्वान कशाला हवेत. ते तर शेंबड्या पोरालाही देखील कळेल. यातून मार्ग काढण्यासाठी रघुराम राजन यांनी आपली विद्वत्ता आणि अधिकार वापरले असते तर ते शेती क्षेत्रासाठीच नाही तर देशाच्या बँकिंग क्षेत्रासाठी देखील फायद्याचे ठरले असते. त्यासाठी फारसे वेगळे करण्याची गरज नाही. बँका उद्योगजगतासाठी जे करीत आल्या आहेत तेच शेतीक्षेत्रासाठी त्यांनी करावे. बँकांनी शेतकऱ्याला कर्ज देवूच नये, उद्योगांना करतात तसा भांडवल पुरवठा शेतीसाठी करावा . शेतीला खरी गरज भांडवलाची आहे. शेतीसाठी भांडवल उपलब्ध झाले तरच शेतीला बरे दिवस येण्याची शक्यता आहे. भांडवल परत घेण्यासाठी नसते. अशा भांडवल गुंतवणुकीतून  झालेल्या फायद्याचे वाटेकरी बँकांनी व्हावे. उद्योगात भांडवल गुंतवणूक करून लाखो कोटीचा तोटा बँकांना आजवर झाला म्हणून बँका बुडाल्या नाहीत. भांडवल गुंतवणुकीत जसा तोटा होतो , तसा फायदाही होतो. कोणत्याही धंद्यात जोखीम  असते आणि धंदा करणाऱ्यांनी ती जोखीम  उचलली पाहिजे असा हितोपदेश शेतकऱ्यांना करणाऱ्यांनी बँकांना देखील असाच उपदेश करावा. शेतकरी वर्षानुवर्षे अशी जोखीम घेत आला म्हणून शेती टिकली आणि अन्नासाठी भिकेचा कटोरा हाती घेण्याची पाळी गेली. शेतकरी सतत जोखीमच पत्करत आला आहे. आता बँका आणि इतर घटकांनी भांडवल पुरवठा करण्याची जोखीम पत्करून शेतकऱ्यांच्या सोबत मैदानात उतरले पाहिजे. रघुराम राजन तुमच्या प्रश्नाचे उत्तर तुमच्याकडेच आहे. फक्त डोळे उघडून ते उत्तर पाहण्याची आणि स्विकारण्याची हिंमत दाखविण्याची गरज आहे. शेतीला कर्ज नको , भांडवल हवे हेच ते उत्तर आहे.

------------------------------------------------------------
सुधाकर जाधव , पांढरकवडा , जि. यवतमाळ

मोबाईल - ९४२२१६८१५८
------------------------------------------------------------