Thursday, January 15, 2015

रस्त्यावरील विक्रेत्यावर सरकारची संक्रांत

रस्त्यावरील विक्री व्यवसायाला आणि व्यावसायिकांना संरक्षण देणारा कायदा संसदेने पारित केल्यानंतरही त्या कायद्याची अंमलबजावणी करण्याचे सोडून महाराष्ट्रात असे व्यवसाय हटविण्यासाठी धडक मोहीम राबविण्यात आली. कोट्यावधी रुपये पाण्यात घालून चालविण्यात आलेली मोहीम हीच मुळात बेकायदा आहे.
----------------------------------------------------------------------------


आपल्या देशातील प्रशासनाचे काम मोठे गमतीशीर आहे. ठराविक साचातील परिपत्रके आणि त्याची ठराविक पद्धतीची अंमलबजावणी हे आमच्या प्रशासकीय यंत्रणेचे वैशिष्ठ्य आहे. परिपत्रकाचा अर्थ आणि आशय समजून न घेता आणि नियम - कायद्यांच्या खोलात न जाता वरिष्ठाच्या आज्ञेनुसार वागण्यात आमच्या नोकरशाहीचा कोणी हात धरू शकणार नाही. आपलयाला  लोकांसाठी , लोकांच्या भल्यासाठी काम करायचे असते आणि त्यासाठी वेळ आली तर वरिष्ठाना त्यांच्या चुका ध्यानी आणून द्यायच्या असतात अशा भानगडीत आमची प्रशासकीय यंत्रणा कधीच पडत नाही. त्यामुळे काम चोख आणि नियमानुसार होत आहे ना हे पाहण्या ऐवजी निर्जीव शब्दांच्या अंमलबजावणीकडे नोकरशाहीचे जास्त लक्ष असते. एकदा केलेले काम पुन्हा का करावे लागते असा प्रश्न यंत्रणेला कधीच पडत नाही. आदेश देणारे आणि आदेश पाळणारे यंत्रमानवा सारखे काम करीत असतात . दरवर्षी त्याच त्याच कामासाठी पैशाची तरतूद आणि तो पैसा खर्च करणे यात कोणालाच काही वावगे वाटत नाही. अशी अनेक कामे आहेत ज्याची पुनरावृत्ती  प्रशासकीय यंत्रणा दरवर्षी करीत असते. त्यातील एक काम म्हणजे दरवर्षी वर्षातून दोनदा राबविण्यात येणारी अतिक्रमण हटाव मोहीम ! प्रशासकीय यंत्रणेचे वर्षाचे १५ दिवस या कामासाठी राखीव असतात. महसूल विभाग आणि पोलीस विभागाच्या संरक्षणात  नगरपालिका-महानगरपालिका यांचे कर्मचारी ठरलेल्या दिवसात ठरलेल्या वेळात ही मोहीम राबवून कामाच्या दिवसांना आणि जनतेच्या लक्षावधी रुपयांना चुना लावतात. ही मोहीम चालू असेपर्यंत लक्षावधी गरीब लोकांचा व्यवसाय तर बुडतोच शिवाय आपल्या व्यवसाय हलविण्याचा भुर्दंड त्याला सहन करावा लागतो. एवढे सगळे होवून परिस्थिती आठवडाभरात जैसे थे होते. अतिक्रमण हटविणारे आपल्या कार्यालयात आणि अतिक्रमक पुन्हा आपल्या जागेवर. दिलासा कोणालाच नाही . पर्याय नसल्याने रस्त्यावर अतिक्रमण करून व्यवसाय करणाऱ्यांची संख्या आपल्या देशात खूप मोठी आहे. हाच देशातील सर्वात मोठा स्वयंरोजगार आहे. एकीकडे सरकार स्वयंरोजगारासाठी निरनिराळ्या योजना तयार करीत असते आणि दुसरीकडे स्वयंरोजगार करणाऱ्याच्या समस्या देखील वाढवीत असते. अशा स्वयंरोजगार करणाऱ्या विक्रेत्यांना अतिक्रमण हटविणाऱ्याच्या हडेलहप्पीला सामोरे जाण्यासोबतच हप्तेही द्यावे लागतात आणि ज्या नियमित दुकानासमोर ते व्यवसाय करतात त्या रस्त्यावरील जागेचे भाडे देखील दुकानदाराला द्यावे लागते. या व्यवसायांमुळे सरकारला कर मिळत नाही , जनतेला यामुळे निर्माण होणाऱ्या रस्त्यावरील अडथळ्यांचा सामना करावा लागतो हा भाग आहेच. यासाठीच रस्त्यावरील व्यवसायाचे नियमन करण्याची गरज आहे. अशा व्यवसायातून मिळणारा कर सरकारी तिजोरीत जमा व्हावा , अशा व्यवसायामुळे वाहतुकीत किंवा रस्त्यावर कोणताही अडथळा निर्माण होवू नये , आज रस्त्यावर व्यवसाय करणाऱ्यांना तो व्यवसाय करण्याचा हक्क मिळावा आणि त्यांच्याकडून होणारी अवैध भाडे आणि हप्ते वसुली थांबावी याची गरज होती आणि आहे. आजवर यासाठी कायदा नव्हता . आता कायदा झाला तर त्या कायद्याची ना प्रशासकीय यंत्रणेला माहिती ना रस्त्यावरील विक्रेत्यांना माहिती ! त्यामुळे रस्त्यावर व्यवसाय करून आपल्या कुटुंबाचे पालन पोषण करणाऱ्या व्यावसायिकांवर दरवर्षी येणारी संक्रांत यावर्षीही आली. मात्र रस्त्यावर व्यवसाय करणाऱ्यावर या वर्षी झालेली प्रशासकीय कारवाई कायदा धाब्यावर बसवून झालेली बेकायदेशीर कारवाई आहे. गेल्या वर्षी संसदेने पारित केलेल्या रस्त्यावरील विक्रेत्या संबंधीच्या कायद्याचे उल्लंघन करणारी यावर्षीची 'अतिक्रमण हटाव' कारवाई आहे.




देशभरात करोडो लोक रस्त्यावर व्यवसाय करीत असल्याने त्या व्यवसायाचे नियमन करण्यासाठी आणि असा व्यवसाय करण्याचा कायदेशीर हक्क रस्त्यावरील विक्रेत्यांना देण्यासाठी गेल्या वर्षी संसदेने एक कायदा संमत केला आहे. "रस्त्यावरील विक्री व्यवसायाचे संरक्षण आणि नियमन कायदा , २०१४ " हे त्या कायद्याचे नाव आहे. मनमोहन सरकारच्या शेवटच्या दिवसात हा कायदा संसदेने पारित केला. मागच्या ५ वर्षात संसद चालू द्यायची नाही या भारतीय जनता पक्षाच्या संकल्पामुळे संसदेत फारसी चर्चा न होता घाईघाईने कायदा संमत झाला. मनमोहन सरकार विषयी जो असंतोष निर्माण झाला त्यामुळे मनमोहन सरकारचे चांगले कामही झाकोळले गेले. त्या चांगल्या कामापैकी हा एक कायदा होता. शेवटपर्यंत मनमोहन सरकारच्या भ्रष्टाचाराची चर्चा होत राहिल्याने ज्यांच्या हितसंबंधांच्या रक्षणासाठी हा कायदा आहे त्यांच्यात सुद्धा या कायद्याची चर्चा झाली नाही. महाराष्ट्रभर नुकतीच अतिक्रमण हटावच्या नावाखाली रस्त्यावरील विक्रेत्यांचे व्यवसाय गुंडाळायला भाग पाडण्यात आले त्यावरून या कायद्याची माहिती जशी रस्त्यावरील विक्रेत्यांना नाही तशीच सरकारी यंत्रणेला देखील नाही हे स्पष्ट झाले आहे. त्यामुळे सरकारी यंत्रणेने करदात्यांचा पैसा खर्च करून बेकायदेशीर काम केले आहे. कारण राजपत्रात प्रसिद्ध झाल्यानंतर सहा महिन्याच्या आत शहरी क्षेत्रात रस्त्यावरील विक्रेत्यांचे नियमन करणारी समिती स्थापन व्हायला हवी होती. संसदेने हा कायदा पारित केल्या नंतर राष्ट्रपतीने ४ मार्च २०१४ रोजी या कायद्याला मंजुरी दिली आणि ५ मार्च २०१४ रोजी असाधारण राजपत्रात हा कायदा प्रसिद्ध करण्यात आला. याचा अर्थ ऑगस्ट अखेर पर्यंत पालिका क्षेत्रात अशा समित्या तयार व्हायला हव्या होत्या त्या झाल्याच नाहीत. या समित्यांनी रस्त्यावरील विक्रेत्यांचे सर्वेक्षण करावे ,त्यांना व्यवसायाचा परवाना द्यावा , व्यवसायासाठी जागा मुक्रर करावी आणि नंतरच ते चुकीच्या जागी विनापरवाना व्यवसाय करीत असतील तर त्यांना हटवावे असे या कायद्यात निहित आहे. पण पालिका क्षेत्रात अशा समित्याच बनल्या नसल्याने पुढची कार्यवाही झालीच नाही आणि हा कायदा धाब्यावर बसवून सरकारी यंत्रणेने रस्त्यावरील विक्रेत्यांवर बेकायदेशीर कारवाई केली आहे. या समित्या कशा बनवायच्या याचे स्पष्ट निर्देश या कायद्यात आहे. या समित्यात रस्त्यावरील विक्रेत्यांना ४० टक्केपर्यंत स्थान असणार आहे आणि या ४० टक्क्यात महिला आणि अनुसूचित जातीजमातींना योग्य ते प्रतिनिधित्व देण्याची तरतूद आहे. रस्त्यावरील विक्रेते आणि रस्त्यावरून ये-जा करणारे सामान्य नागरिक , रस्त्यावरील वाहतूक आणि कायदा व सुव्यवस्था याचा विचार करता हा कायदा वरदान आहे. या कायद्यातील तरतुदी नजरेआड करून प्रशासनाने रस्त्यावरील विक्रेत्यावर ठिकठकाणी नुकतीच कारवाई करून जो अन्याय आणि बेकायदेशीर वर्तन केले आहे त्या विरुद्ध संबंधितानी कारवाईची मागणी केल्याशिवाय या महत्वाच्या कायद्याच्या अंमलबजावणीला सुरुवातच होणार नाही.


आपल्याकडे जागतिकीकरणाची खूप चर्चा होते. मुक्त अर्थव्यवस्था आल्याने विषमता खूप वाढली असे बोलले जाते आणि ते खरेही आहे. ती विषमता कशी वाढते हे या कायद्याच्या निमित्ताने समजून घेतले पाहिजे. उद्योगधंद्याच्या विकासासाठी सरकारच्या जटील आणि गुंतागुंतीच्या कायद्यामुळे आणि सरकारी यंत्रणेचा व्यावसायिकांची नाडवणूक करण्याचा जो प्रयत्न असतो त्यावरचा उपाय म्हणून जागतिकीकरणाकडे पाहिले जाते. असे व्यवसाय उभे करण्यात आणि चालवण्यात मोठ्या उद्योगपतीना आणि व्यावसायिकांनाच अडथळा येतो असे नाही तर सरकारी नियमांचा आणि यंत्रणेचा अडथळा गावपातळी पर्यंत येत असतो. जागतिकीकरण स्विकारल्या नंतर या सर्वांच्या मार्गातील अडथळे दूर होणे अपेक्षित होते. पण मोठ्या उद्योगपतींना आणि व्यावसायिकांना येणारे अडथळे दूर करून त्यांना मुक्त वाव देण्यासाठीच जागतिकीकरणाचे धोरण अवलंबिले गेले. छोटे छोटे व्यवसाय करणारे सरकारच्या गुंतागुंतीच्या नियमामुळे अडचणीत येत होते तिकडे सपशेल दुर्लक्ष केले गेले. त्यामुळे जागतिकीकरण आल्यानंतर मोठमोठे उद्योजक आणि व्यावसायिक यांना चांगले दिवस आलेत . मात्र छोटे छोटे व्यावसायिक सरकारी नियमांचे आणि यंत्रणांचे बळीच ठरत आले. खरे तर स्वयंरोजगार हा जागतिकीकरणाचा आत्मा. स्वयंरोजगार करणाऱ्या गोरगरीबाकडे दुर्लक्ष करून जागतिकीकरण राबविले गेले आणि त्यातून विषमतेची दरी वाढली. देशात जागतिकीकरणाचे वारे वाहू लागल्याच्या २०-२२ वर्षा नंतर सर्वसामान्य नागरिक करीत असलेल्या व्यवसायात येणारे अडथळे , अडचणी दूर करणारा हा कायदा झाला. मात्र या कायद्याच्या अंमलबजावणीकडे अजूनही कोणाचे लक्ष गेलेले नाही. मोठमोठ्या उद्योजकांना भूमी संपादन करून उद्योग व्यवसाय वाढविण्यात येणारे अडथळे दूर करण्यासाठी भूमी संपादन कायद्यात दुरुस्ती करणारा वटहुकुम तातडीने काढला जातो. मात्र सामान्य नागरिकांना स्वबळावर व्यवसाय करून उदरनिर्वाह करण्याचा अधिकार देणारा कायदा दुर्लक्षिला जात आहे. सर्वसामान्यांना जागतिकीकरणाचा फायदा का होत नाही याचे उत्तर सरकारचे मोठ्या उद्योग-व्यवसाय धार्जिणे धोरणात आहे. रस्त्यावरील विक्रीव्यवसाय वैध ठरवून त्या व्यवसायातील अडथळे दूर करणारा कायद्याची नीट अंमलबजावणी झाली तरच विषमता आणि सरकारी यंत्रणेची लाचखोरी व मनमानी कमी होवून सर्वसामान्यांपर्यंत जागतिकीकरणाचे लाभ पोचतील.

-----------------------------------------------------------------------------------------------
सुधाकर जाधव , पांढरकवडा , जि. यवतमाळ

मोबाईल - ९४२२१६८१५८
--------------------------------------------------------------------------------------------------

No comments:

Post a Comment