आज ज्या प्रश्नावर वातावरण गढूळ झाले आहे त्याबाबत संविधान अगदी स्पष्ट आहे. संविधानातील स्पष्टता लोकांच्या मनात उतरविण्यात आलेल्या अपयशाचा हा परिणाम आहे आणि हे अपयश दीड-दोन वर्षाच्या मोदी राजवटीचे नाही. वातावरण गढूळ करणाऱ्या प्रवृत्ती कॉंग्रेस राजवटीतच वाढल्या , फक्त मोदी राजवटीत त्यांची हिम्मत वाढली , परिणामी उन्माद वाढला.
------------------------------------------------------------------------------------------------------------
तीन दिवसापूर्वी म्हणजे २६ नोव्हेंबरला देशाने संविधान दिवस साजरा केला. याच दिवशी १९४९ साली भारताने संविधान स्वीकारले आणि २६ जानेवारी १९५० पासून त्याचा अंमल देखील सुरु झाला. संविधानामुळे धर्मनिरपेक्ष लोकशाही प्रजासत्ताक राष्ट्र म्हणून आपला देश जगासमोर आला. देशात नवे पर्व सुरु झाल्याचे प्रतिक आणि आधार भारतीय संविधान असल्याने २६ नोव्हेंबरच्या संविधान स्वीकृती दिवसाचे विशेष महत्व आहे. मोदी सरकार सत्तेत आल्यानंतर देशातील संवैधानिक व्यवस्थेच्या भवितव्या बद्दल विविध गट आणि गोटातून शंका-कुशंका व्यक्त होत आहेत. अशा परिस्थितीत स्वत: प्रधानमंत्री मोदी यांनी पुढाकार घेवून सर्व शाळा , महाविद्यालयातून आणि सरकारी कार्यालयातून संविधान दिवस साजरा करण्याचे आणि त्या निमित्त संविधानात निहित मुलभूत तत्वांची ओळख करून देता येईल असे कार्यक्रम आयोजित करण्याचे निर्देश देवून सरकारची संविधानाप्रती असलेली निष्ठा आणि आस्था व्यक्त केली. त्यामुळे संवैधानिक व्यवस्थेबद्दल चिंतीत समूहांची अस्वस्थता काही प्रमाणात तरी कमी होण्यास मदत होईल. प्रधानमंत्र्याच्या निर्देशामुळे सरकार कोणत्याही पक्षाचे आणि कोणतीही विचारधारा मानणारे असले तरी ते संविधानाच्या चौकटीतच काम करील याची ही ग्वाही समजायला हरकत नाही . देश एकसंघ राहून एकदिलाने पुढे जाण्यासाठी हे आवश्यकच होते. भारतात नांदणारी विविधता , विविध भाषा , विविध धर्म , पंथ , वंश , जाती यांच्यातील वेगवेगळ्या उपासना पद्धती ,चालीरीती या सगळ्याचा आदर आणि संवर्धन करीत देशाला विज्ञानाधारित आधुनिक राष्ट्र बनविण्याची गुरुकिल्ली म्हणजे भारतीय संविधान आहे.
हे संविधान निव्वळ तात्विक चर्चेतून आणि वादविवादातून तयार झाले नाही. ज्या मुल्यांवर आधारित हे संविधान आहे त्या मूल्यांसाठी गांधी आणि आंबेडकर यांच्या नेतृत्वाखाली देशात प्रदीर्घकाळ संघर्ष झाला . हा संघर्ष तसा नवा नव्हताच. अगदी चार्वाक आणि बुद्ध काळापासून स्वातंत्र्य आणि समतेचा हा संघर्ष चालत आला आहे. या संघर्षाच्या विजयाची अधिकृत घोषणा म्हणजे भारतीय संविधान आहे. देशात अनादी काळापासून चालत आलेल्या संघर्षाची ही यशस्वी सांगताच नव्हती तर भविष्यात असे संघर्ष उदभवू नयेत याची चोख व्यवस्था असणारा आणि दिशा दाखविणारा दस्तावेज म्हणजे भारतीय संविधान आहे. जगभरातील मुस्लीम राष्ट्रात लोकशाही आणि स्वातंत्र्य अभावानेच आढळते. भारताच्या शेजारी असलेल्या पाकिस्तानात आणि बांगलादेशात अगदी तुटक्या फुटक्या स्वरुपात का असेना लोकशाही व्यवस्था आहे त्याचे कारण भारतीय संविधान निर्मितीच्या प्रक्रियेत नंतर वेगळ्या झालेल्या या देशाचे प्रतिनिधी सामील होते. भारतीय संविधानाने स्थापित केलेल्या धर्मनिरपेक्ष राष्ट्रापासून प्रेरणा घेवून तर नेपाळ कॉंग्रेसने नेपाळ हे धर्मनिरपेक्ष लोकशाही राष्ट्र बनावे यासाठी प्रदीर्घ काळ संघर्ष केला . त्यांच्या संघर्षाला कालांतराने यशही आले. भारतीय संविधानाची ही महत्ता आहे. असे असताना आपल्याच देशात आज संविधानातील निहित मुल्या विरुद्ध बोलल्या जावू लागले आहे आणि अशा बोलण्याला प्रत्यक्ष-अप्रत्यक्ष सहानुभूती मिळू लागल्याने देशात दररोज नवनव्या वादांना तोंड फुटू लागले आहे. त्यामुळे आज देशातील वातावरण गढूळ झाले आहे. संविधानातील मुल्यांची ओळख करून देण्यात , रुजविण्यात आणि लोकांनी त्याचा अंगीकार करावा यासाठीच्या प्रयत्नांना आलेले अपयश हेच याचे कारण आहे. संविधान निरक्षरता किती घातक ठरू शकते याचा वर्तमान परिस्थितीवरून बोध घेण्याची गरज आहे. आज चर्चिले जात असलेले सगळे वाद या संविधान निरक्षरतेतून निर्माण झाले आहेत.
संविधानात निहित मूल्याबद्दल वाद होण्याचे खरे तर काहीच कारण नाही. कारण संविधान निर्मितीच्या प्रक्रियेत देशातील प्रत्येक समूहाला स्थान देण्यात आले होते. या संविधान निर्मितीच्या प्रक्रियेत मोलाची आणि महत्वाची भूमिका निभावणाऱ्या डॉ.बाबासाहेब आंबेडकर यांनी केवळ देशोदेशीच्या राज्यघटनांचा अभ्यास करून घटनेचे प्रारूप तयार केले नाही तर भारताच्या विशेष परिस्थितीचा अभ्यास करून , प्रत्येक समूहाचे म्हणणे ऐकून , प्रत्येकाच्या भावनेचा आदर राखला जाईल याची विशेष काळजी घेत संविधानाचे प्रारूप तयार केले. प्रत्येक मुद्द्यावर संविधान सभेत साधक बाधक चर्चा झाली. योग्य त्या दुरुस्त्या स्वीकारुनच बाबासाहेबांनी संविधानाचे अंतिम प्रारूप तयार केले होते . संविधान निर्मिती प्रक्रिया २ वर्षे ११ महिने १७ दिवस एवढी दीर्घकाळ चालली ती याचमुळे. लोकशाही पद्धतीने निवडल्या गेलेल्या संविधान सभेने ते प्रारूप आनंदाने आणि उत्साहाने स्वीकारले होते. संविधान सभेत चर्चा करताना पुष्कळ वाद झालेत पण संविधानाचे अंतिम प्रारूप स्वीकारण्यात वाद झाला नाही. स्वीकारलेल्या अंतिम प्रारुपावर संविधान परिषदेच्या हयात सर्व सभासदांच्या सह्या हा भारतीय संविधान सर्व जाती धर्माच्या आणि वंशाच्या लोकांनी सर्वसंमतीने आणि स्वेच्छेने स्वीकारल्याचा अकाट्य पुरावा आहे. त्याचमुळे भारतीय संविधान लागू करताना कोणतेही वाद किंवा खळखळ झाली नाही. नेपाळचे नवे संविधान लागू होताना आज तिथे जो संघर्ष उफाळून आलेला दिसतो तो नेपाळ पेक्षा जास्त विविधता असलेल्या भारतात झाला नाही याचे कारण सर्वांच्या भावनांचा मान राखण्यात आणि स्थान देण्यात आंबेडकराना आलेले यश होते. आज संविधानातील निहित मूल्यावर काही गोटातून प्रश्न उपस्थित केल्या जात आहेत किंवा काही समूह संविधानातील निहित मूल्याच्या विपरीत वर्तन करताना दिसत आहेत याचे कारण संविधान निर्मिती प्रक्रीये बद्दलचे , संविधान सभेत झालेल्या चर्चे बद्दलचे आणि स्वीकारण्यात आलेल्या संविधाना बद्दलचे अज्ञान होय. कोणत्याच सरकारने संविधान साक्षरतेचा गंभीर आणि सातत्यपूर्वक प्रयत्न न केल्याचा हा परिणाम आहे. अनेकदा सरकार कडूनच संवैधानिक तरतुदीचे आणि भावनेचे राजकीय स्वार्थ साधण्यासाठी उल्लंघन केल्याच्या घटनांची जंत्रीच देता येईल. नेहरू काळात घटनात्मक अधिकाराचा झालेला संकोच , इंदिरा काळात आणीबाणीच्या कलमांचा झालेला दुरुपयोग , काश्मीर मध्ये तेथील जनतेच्या घटनात्मक अधिकारांचा सर्वच सरकारांनी केलेला संकोच , अनुकूल नसलेल्या किंवा विरोधी पक्षाची सत्ता असलेल्या राज्यसरकारांना बरखास्त करण्यासाठी संवैधानिक तरतुदीचा होत आलेला दुरुपयोग, घटनेतील मार्गदर्शक तत्वांकडे झालेले दुर्लक्ष यातून सरकारचीच संविधानाप्रती अनास्था आणि अनादर प्रकट होतो. त्यामुळे आज काही समूह संविधानाप्रती अनास्था आणि अनादर दाखवीत आहेत त्याची जबाबदारी अशा सरकारांची आहे. सरकार कोणत्या पक्षाचे हे महत्वाचे नसले तरी संविधान लागू झाल्या क्षणापासून दीर्घकाळ कॉंग्रेस पक्ष सत्तेवर राहिल्याने त्या पक्षास आजची परिस्थती निर्माण होण्यास जास्त जबाबदार धरावे लागेल.
आज ज्या प्रश्नावर वातावरण गढूळ झाले आहे त्याबाबत संविधान अगदी स्पष्ट आहे. संविधानातील स्पष्टता लोकांच्या मनात उतरविण्यात आलेल्या अपयशाचा हा परिणाम आहे आणि हे अपयश दीड-दोन वर्षाच्या मोदी राजवटीचे नाही. मोदी राजवट वातावरण गढूळ करणाऱ्याकडे जाणूनबुजून डोळेझाक करण्याची दोषी असली तरी वातावरण गढूळ करणाऱ्या प्रवृत्ती या राजवटीत एकाएकी वाढल्या नाहीत. या प्रवृत्ती कॉंग्रेस राजवटीतच वाढल्या , फक्त मोदी राजवटीत त्यांची हिम्मत वाढली , परिणामी उन्माद वाढला. हिंदू राष्ट्राचा उन्मादी आवाज आज ऐकू येत असला तरी ही मागणी करणारे लोक कॉंग्रेस राजवटीत सक्रीय होते. भारताचे संविधानाने भारताला धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र घोषित केले आहे हे आणि त्यामागील कारणे याबाबतची संविधान साक्षरता मोहीम कॉंग्रेसने राबविली असती तर त्या प्रवृत्ती वाढल्याच नव्हत्या. धर्म ही रस्त्यावर नाही तर घरात आचरण करायची वैयक्तिक बाब आहे. धर्म आचरणाचे स्वातंत्र्य आहे पण राज्याचा आणि धर्माचा संबंध असणार नाही ही घटनात्मक तरतूद लोकमनावर बिंबविण्यात आणि सरकारचे धर्मनिरपेक्ष चारित्र्य लोकांसमोर आणण्यात नेहरू नंतरच्या कॉंग्रेसला अपयश आले यात आजच्या परिस्थितीची बीजे आहेत. गोहत्या बंदीचा प्रश्न धार्मिक नसून तो विशुद्धपणे शेतीच्या अर्थकारणाशी संबंधित आहे एवढे संवैधानिक सत्य लोकांसमोर कॉंग्रेसने मांडले असते तर गोहत्या बंदीचा प्रश्न असा स्फोटक बनला नसता. दलितांबद्दलची महाराष्ट्रात दिसणारी असहिष्णुता शिवसेनेमुळे वाढीस लागल्याचे सकृतदर्शनी दिसत असले तरी याची बीजे कॉंग्रेसने बाबासाहेबांचा लोकसभा निवडणुकीत केलेल्या राजकीय पराभवात सापडतील. कॉंग्रेसला त्याच्या कर्माची शिक्षा मिळाली हे खरे , पण भोगावे देशाला लागते आहे. देशाचे हे भोग संपविण्याचा एकच उपाय आहे . देशात संविधान साक्षरतेची आणि संविधान रक्षणाची चळवळ हा तो उपाय आहे. देशातील समस्त जनतेने संविधान स्वत:ला अर्पण करून घेतले आहेच , आता अर्पण करून घेतलेल्या संविधानाप्रती समर्पित होण्याची ही वेळ आहे.
------------------------------------------------------------------------------------------------------------
तीन दिवसापूर्वी म्हणजे २६ नोव्हेंबरला देशाने संविधान दिवस साजरा केला. याच दिवशी १९४९ साली भारताने संविधान स्वीकारले आणि २६ जानेवारी १९५० पासून त्याचा अंमल देखील सुरु झाला. संविधानामुळे धर्मनिरपेक्ष लोकशाही प्रजासत्ताक राष्ट्र म्हणून आपला देश जगासमोर आला. देशात नवे पर्व सुरु झाल्याचे प्रतिक आणि आधार भारतीय संविधान असल्याने २६ नोव्हेंबरच्या संविधान स्वीकृती दिवसाचे विशेष महत्व आहे. मोदी सरकार सत्तेत आल्यानंतर देशातील संवैधानिक व्यवस्थेच्या भवितव्या बद्दल विविध गट आणि गोटातून शंका-कुशंका व्यक्त होत आहेत. अशा परिस्थितीत स्वत: प्रधानमंत्री मोदी यांनी पुढाकार घेवून सर्व शाळा , महाविद्यालयातून आणि सरकारी कार्यालयातून संविधान दिवस साजरा करण्याचे आणि त्या निमित्त संविधानात निहित मुलभूत तत्वांची ओळख करून देता येईल असे कार्यक्रम आयोजित करण्याचे निर्देश देवून सरकारची संविधानाप्रती असलेली निष्ठा आणि आस्था व्यक्त केली. त्यामुळे संवैधानिक व्यवस्थेबद्दल चिंतीत समूहांची अस्वस्थता काही प्रमाणात तरी कमी होण्यास मदत होईल. प्रधानमंत्र्याच्या निर्देशामुळे सरकार कोणत्याही पक्षाचे आणि कोणतीही विचारधारा मानणारे असले तरी ते संविधानाच्या चौकटीतच काम करील याची ही ग्वाही समजायला हरकत नाही . देश एकसंघ राहून एकदिलाने पुढे जाण्यासाठी हे आवश्यकच होते. भारतात नांदणारी विविधता , विविध भाषा , विविध धर्म , पंथ , वंश , जाती यांच्यातील वेगवेगळ्या उपासना पद्धती ,चालीरीती या सगळ्याचा आदर आणि संवर्धन करीत देशाला विज्ञानाधारित आधुनिक राष्ट्र बनविण्याची गुरुकिल्ली म्हणजे भारतीय संविधान आहे.
हे संविधान निव्वळ तात्विक चर्चेतून आणि वादविवादातून तयार झाले नाही. ज्या मुल्यांवर आधारित हे संविधान आहे त्या मूल्यांसाठी गांधी आणि आंबेडकर यांच्या नेतृत्वाखाली देशात प्रदीर्घकाळ संघर्ष झाला . हा संघर्ष तसा नवा नव्हताच. अगदी चार्वाक आणि बुद्ध काळापासून स्वातंत्र्य आणि समतेचा हा संघर्ष चालत आला आहे. या संघर्षाच्या विजयाची अधिकृत घोषणा म्हणजे भारतीय संविधान आहे. देशात अनादी काळापासून चालत आलेल्या संघर्षाची ही यशस्वी सांगताच नव्हती तर भविष्यात असे संघर्ष उदभवू नयेत याची चोख व्यवस्था असणारा आणि दिशा दाखविणारा दस्तावेज म्हणजे भारतीय संविधान आहे. जगभरातील मुस्लीम राष्ट्रात लोकशाही आणि स्वातंत्र्य अभावानेच आढळते. भारताच्या शेजारी असलेल्या पाकिस्तानात आणि बांगलादेशात अगदी तुटक्या फुटक्या स्वरुपात का असेना लोकशाही व्यवस्था आहे त्याचे कारण भारतीय संविधान निर्मितीच्या प्रक्रियेत नंतर वेगळ्या झालेल्या या देशाचे प्रतिनिधी सामील होते. भारतीय संविधानाने स्थापित केलेल्या धर्मनिरपेक्ष राष्ट्रापासून प्रेरणा घेवून तर नेपाळ कॉंग्रेसने नेपाळ हे धर्मनिरपेक्ष लोकशाही राष्ट्र बनावे यासाठी प्रदीर्घ काळ संघर्ष केला . त्यांच्या संघर्षाला कालांतराने यशही आले. भारतीय संविधानाची ही महत्ता आहे. असे असताना आपल्याच देशात आज संविधानातील निहित मुल्या विरुद्ध बोलल्या जावू लागले आहे आणि अशा बोलण्याला प्रत्यक्ष-अप्रत्यक्ष सहानुभूती मिळू लागल्याने देशात दररोज नवनव्या वादांना तोंड फुटू लागले आहे. त्यामुळे आज देशातील वातावरण गढूळ झाले आहे. संविधानातील मुल्यांची ओळख करून देण्यात , रुजविण्यात आणि लोकांनी त्याचा अंगीकार करावा यासाठीच्या प्रयत्नांना आलेले अपयश हेच याचे कारण आहे. संविधान निरक्षरता किती घातक ठरू शकते याचा वर्तमान परिस्थितीवरून बोध घेण्याची गरज आहे. आज चर्चिले जात असलेले सगळे वाद या संविधान निरक्षरतेतून निर्माण झाले आहेत.
संविधानात निहित मूल्याबद्दल वाद होण्याचे खरे तर काहीच कारण नाही. कारण संविधान निर्मितीच्या प्रक्रियेत देशातील प्रत्येक समूहाला स्थान देण्यात आले होते. या संविधान निर्मितीच्या प्रक्रियेत मोलाची आणि महत्वाची भूमिका निभावणाऱ्या डॉ.बाबासाहेब आंबेडकर यांनी केवळ देशोदेशीच्या राज्यघटनांचा अभ्यास करून घटनेचे प्रारूप तयार केले नाही तर भारताच्या विशेष परिस्थितीचा अभ्यास करून , प्रत्येक समूहाचे म्हणणे ऐकून , प्रत्येकाच्या भावनेचा आदर राखला जाईल याची विशेष काळजी घेत संविधानाचे प्रारूप तयार केले. प्रत्येक मुद्द्यावर संविधान सभेत साधक बाधक चर्चा झाली. योग्य त्या दुरुस्त्या स्वीकारुनच बाबासाहेबांनी संविधानाचे अंतिम प्रारूप तयार केले होते . संविधान निर्मिती प्रक्रिया २ वर्षे ११ महिने १७ दिवस एवढी दीर्घकाळ चालली ती याचमुळे. लोकशाही पद्धतीने निवडल्या गेलेल्या संविधान सभेने ते प्रारूप आनंदाने आणि उत्साहाने स्वीकारले होते. संविधान सभेत चर्चा करताना पुष्कळ वाद झालेत पण संविधानाचे अंतिम प्रारूप स्वीकारण्यात वाद झाला नाही. स्वीकारलेल्या अंतिम प्रारुपावर संविधान परिषदेच्या हयात सर्व सभासदांच्या सह्या हा भारतीय संविधान सर्व जाती धर्माच्या आणि वंशाच्या लोकांनी सर्वसंमतीने आणि स्वेच्छेने स्वीकारल्याचा अकाट्य पुरावा आहे. त्याचमुळे भारतीय संविधान लागू करताना कोणतेही वाद किंवा खळखळ झाली नाही. नेपाळचे नवे संविधान लागू होताना आज तिथे जो संघर्ष उफाळून आलेला दिसतो तो नेपाळ पेक्षा जास्त विविधता असलेल्या भारतात झाला नाही याचे कारण सर्वांच्या भावनांचा मान राखण्यात आणि स्थान देण्यात आंबेडकराना आलेले यश होते. आज संविधानातील निहित मूल्यावर काही गोटातून प्रश्न उपस्थित केल्या जात आहेत किंवा काही समूह संविधानातील निहित मूल्याच्या विपरीत वर्तन करताना दिसत आहेत याचे कारण संविधान निर्मिती प्रक्रीये बद्दलचे , संविधान सभेत झालेल्या चर्चे बद्दलचे आणि स्वीकारण्यात आलेल्या संविधाना बद्दलचे अज्ञान होय. कोणत्याच सरकारने संविधान साक्षरतेचा गंभीर आणि सातत्यपूर्वक प्रयत्न न केल्याचा हा परिणाम आहे. अनेकदा सरकार कडूनच संवैधानिक तरतुदीचे आणि भावनेचे राजकीय स्वार्थ साधण्यासाठी उल्लंघन केल्याच्या घटनांची जंत्रीच देता येईल. नेहरू काळात घटनात्मक अधिकाराचा झालेला संकोच , इंदिरा काळात आणीबाणीच्या कलमांचा झालेला दुरुपयोग , काश्मीर मध्ये तेथील जनतेच्या घटनात्मक अधिकारांचा सर्वच सरकारांनी केलेला संकोच , अनुकूल नसलेल्या किंवा विरोधी पक्षाची सत्ता असलेल्या राज्यसरकारांना बरखास्त करण्यासाठी संवैधानिक तरतुदीचा होत आलेला दुरुपयोग, घटनेतील मार्गदर्शक तत्वांकडे झालेले दुर्लक्ष यातून सरकारचीच संविधानाप्रती अनास्था आणि अनादर प्रकट होतो. त्यामुळे आज काही समूह संविधानाप्रती अनास्था आणि अनादर दाखवीत आहेत त्याची जबाबदारी अशा सरकारांची आहे. सरकार कोणत्या पक्षाचे हे महत्वाचे नसले तरी संविधान लागू झाल्या क्षणापासून दीर्घकाळ कॉंग्रेस पक्ष सत्तेवर राहिल्याने त्या पक्षास आजची परिस्थती निर्माण होण्यास जास्त जबाबदार धरावे लागेल.
आज ज्या प्रश्नावर वातावरण गढूळ झाले आहे त्याबाबत संविधान अगदी स्पष्ट आहे. संविधानातील स्पष्टता लोकांच्या मनात उतरविण्यात आलेल्या अपयशाचा हा परिणाम आहे आणि हे अपयश दीड-दोन वर्षाच्या मोदी राजवटीचे नाही. मोदी राजवट वातावरण गढूळ करणाऱ्याकडे जाणूनबुजून डोळेझाक करण्याची दोषी असली तरी वातावरण गढूळ करणाऱ्या प्रवृत्ती या राजवटीत एकाएकी वाढल्या नाहीत. या प्रवृत्ती कॉंग्रेस राजवटीतच वाढल्या , फक्त मोदी राजवटीत त्यांची हिम्मत वाढली , परिणामी उन्माद वाढला. हिंदू राष्ट्राचा उन्मादी आवाज आज ऐकू येत असला तरी ही मागणी करणारे लोक कॉंग्रेस राजवटीत सक्रीय होते. भारताचे संविधानाने भारताला धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र घोषित केले आहे हे आणि त्यामागील कारणे याबाबतची संविधान साक्षरता मोहीम कॉंग्रेसने राबविली असती तर त्या प्रवृत्ती वाढल्याच नव्हत्या. धर्म ही रस्त्यावर नाही तर घरात आचरण करायची वैयक्तिक बाब आहे. धर्म आचरणाचे स्वातंत्र्य आहे पण राज्याचा आणि धर्माचा संबंध असणार नाही ही घटनात्मक तरतूद लोकमनावर बिंबविण्यात आणि सरकारचे धर्मनिरपेक्ष चारित्र्य लोकांसमोर आणण्यात नेहरू नंतरच्या कॉंग्रेसला अपयश आले यात आजच्या परिस्थितीची बीजे आहेत. गोहत्या बंदीचा प्रश्न धार्मिक नसून तो विशुद्धपणे शेतीच्या अर्थकारणाशी संबंधित आहे एवढे संवैधानिक सत्य लोकांसमोर कॉंग्रेसने मांडले असते तर गोहत्या बंदीचा प्रश्न असा स्फोटक बनला नसता. दलितांबद्दलची महाराष्ट्रात दिसणारी असहिष्णुता शिवसेनेमुळे वाढीस लागल्याचे सकृतदर्शनी दिसत असले तरी याची बीजे कॉंग्रेसने बाबासाहेबांचा लोकसभा निवडणुकीत केलेल्या राजकीय पराभवात सापडतील. कॉंग्रेसला त्याच्या कर्माची शिक्षा मिळाली हे खरे , पण भोगावे देशाला लागते आहे. देशाचे हे भोग संपविण्याचा एकच उपाय आहे . देशात संविधान साक्षरतेची आणि संविधान रक्षणाची चळवळ हा तो उपाय आहे. देशातील समस्त जनतेने संविधान स्वत:ला अर्पण करून घेतले आहेच , आता अर्पण करून घेतलेल्या संविधानाप्रती समर्पित होण्याची ही वेळ आहे.
------------------------------------------------------------
सुधाकर जाधव , पांढरकवडा , जि.यवतमाळ
सुधाकर जाधव , पांढरकवडा , जि.यवतमाळ
मोबाईल - ९४२२१६८१५८
-------------------------------------------------------------
-------------------------------------------------------------
No comments:
Post a Comment