षड्यंत्र : सरकारचे की साहित्यिकांचे ?

देशभर शेतकऱ्यात असंतोष आहे. सरकारच्या शेती प्रश्ना विषयीच्या अनास्थे बद्दल त्यांच्यात संताप आहे. एवढ्या मोठ्या जनसंख्येत संताप आणि असंतोष असताना मोदी सरकार सुस्त,बेफिकीर आणि ढिम्म आहे. मुठभर साहित्यिकांनी देशातील वाढत्या सांप्रदायिक तणावा विरुद्ध आणि वाढत्या असहिष्णूते विरुद्ध पुरस्कार वापसी सुरु करताच शेतकऱ्यांच्या बाबतीत झोपेचे सोंग घेवून पडलेले सरकार खुर्ची खाली बॉम्ब ठेवल्यागत खडबडून जागे होवून विरोध करू लागले यातच पुरस्कार वापसीचे महात्म्य दडले आहे.
-------------------------------------------------------------------------------------------------------


साहित्यिकांनी सुरु केलेल्या पुरस्कार वापसी वर सध्या गदारोळ सुरु आहेत. या पुरस्कार वापसीने अनेकांना अचानक इतिहासात घडून गेलेल्या अनेक दुर्दैवी घटनांची आठवण झाली आहे. त्या घटनातील पीडिता विषयी त्यांच्या मनात माणुसकीचा झरा नव्हे महापूरच वाहू लागला हे दृश्यच गद्गद करणारे आहे. गांधी हत्ये नंतर झालेल्या दगडफेक, जाळपोळी पासून काश्मिरातील पंडितांचे निर्वासन , इंदिराजींनी लादलेली आणीबाणी , १९८४ च्या शीख विरोधी दंगली , मुंबईतील बॉम्बस्फोट आणि दंगली, मनमोहन काळातील भ्रष्टाचार  या सारख्या अनेक घटनांचे अनेकांना स्मरण झाले . मोदी काळात एक दादरी घडली तर तुम्ही पुरस्कार परत करायला निघालात. या सगळ्या घटना घडल्या तेव्हा का नाही पुरस्कार परत केला ? अशा प्रश्नांच्या फैरी त्या साहित्यिकांवर झाडल्या जात आहे. हे प्रश्न अशा पद्धतीने रंगवून विचारले जात आहेत की जणूकाही प्रश्नकर्ते शीख दंगलीच्या वेळी शिखांना वाचविण्याचा प्रयत्न करीत होते आणि ही लेखक मंडळी शिखांना मारा असे चिथावत रस्त्यावर उतरली होती ! असे प्रश्न विचारणाऱ्या मंडळीना त्या घटनांचे खरेच सोयरसुतक आहे का असा प्रश्न पडण्यासारखी परिस्थिती आहे. . कारण तसे ते असते तर त्यांनी काश्मिरातील पंडितांचे पुनर्वसन व्हावे यासाठी फार काही नाही तर एक दिवसाचे उपोषण केले असते. त्यासाठी केंद्र सरकारवर दबाव आणण्यासाठी आपल्या ठिकाणच्या तहसीलदारा मार्फत निवेदन दिले असते. शीख दंगलीत सहभागी असणाऱ्यावर लवकरात लवकर खटले चालवून शिक्षा व्हावी यासाठी सरकारवर दबाव आणण्यासाठी काही केले असते. साहित्यिकांना जाब विचारणाऱ्यापैकी कोणी काही केले आहे याची नोंद नाही. हे प्रश्न उपस्थित करण्या मागची दोन मुख्य कारणे आहेत. एक तर त्यांचा हे दाखवून देण्याचा प्रयत्न असतो की, असहिष्णुतेच्या घटना तर पूर्वीही घडलेल्या आहेत मग तेव्हा पुरस्कार परत केले नाहीत , मग आत्ताच का ?  .केंद्रात आलेले मोदी सरकार यांना पसंत नाही म्हणून त्या सरकारला विरोध करण्यासाठी , अडचणीत आणण्यासाठी हा सगळा खटाटोप सुरु असल्याचे उत्तरही ते देतात. ही सगळी कॉंग्रेसने उपकृत केलेली मंडळी असल्याने कॉंग्रेस यांना पुढे करून मोदी सरकारला अडचणीत आणीत आहे. एकूण काय तर साहित्यिक मंडळी कॉंग्रेसची बगलबच्ची आहेत किंवा कॉंग्रेसच्या फुसीला बळी पडली आहेत हा या प्रश्ना मागचा अविर्भाव असतो. हे प्रश्न उपस्थित करण्याचे दुसरे कारण असे दर्शविण्याचे असते की विशिष्ट जमाती बद्दलच यांना पुळका आहे ! त्या जमातीतील तो मारला गेला तेव्हा तर यांनी पुरस्कार परत केले नाहीत ! हे दोन्ही प्रश्न गंभीर असल्याने त्याचा उहापोह आवश्यक आहे. बाकी प्रसिद्धीची हौस म्हणून पुरस्कार परत केले, पुरस्काराची रक्कम मात्र ठेवून घेतली किंवा यांना कोणी ओळखते तरी का या सारख्या क्षुद्र , कोत्या, थिल्लर आणि उथळ मनोवृत्तीतून झालेल्या आरोपांची दखल घेणे म्हणजे अशा प्रवृत्तींना प्रोत्साहन देण्यासारखे होईल.

आपल्याला आपल्या कुटुंबातील घटना अगदी लहानपणा पासून आठवत असतात , पण सार्वजनिक घटनांच्या बाबतीत सर्वसामन्यांची स्मरणशक्ती चांगली नसते. त्यामुळेच असे प्रश्न खरे वाटू लागतात. पुरस्कार कशासाठी परत केलेत हे नीट समजून घेतले तर अशा प्रश्नातील निरर्थकता लक्षात येईल. एखाद्या घटनेला अनुलक्षून पुरस्कार परत केले असे म्हणणे सत्याला धरून नाही. एखादी घटना ही उंटाच्या पाठीवरील शेवटची काडी ठरू शकते तसे दादरीच्या घटने बद्दल म्हणता येईल. पण त्या आधी घटनांची एक मालिकाच घडून गेलेली आहे हे विसरता येत नाही. अशा घटनांमुळे एकूणच देशात जे गढूळ आणि असहिष्णुतेचे वातावरण आहे ते देशातील विविधतेला , सौहार्दाला आणि विकासाला मारक आहे  अशी या साहित्यिकांची भूमिका आहे. घटना एखाद्या जिल्ह्यात एखाद्या राज्यात घडत असतील पण विद्वेषाचे वातावरण देशव्यापी आहे आणि त्यासाठी देशाच्या सर्वोच्च नेतृत्वाने ठाम पावले उचलून वातावरणातील ताण कमी केला पाहिजे एवढेच साहित्यिकाचे म्हणणे आहे. त्यांच्या पैकी कोणीही या घटनेसाठी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यांना जबाबदार धरून त्यांचा राजीनामा मागितलेला नाही. सरकार प्रमुख म्हणून आपल्याच सरकारातील , आपल्याच पक्षातील लोकांना आवर घालणे त्यांच्या हातात आहे आणि त्यांचे ते कर्तव्य आहे . ते पंतप्रधानांनी पार पाडावे एवढेच त्यांचे म्हणणे आहे. बरे पंतप्रधानांनी बोलावे , हस्तक्षेप करावा असा हा विषय नाही आहे का ? त्यांच्याच पक्षातील काही प्रमुख नेत्यांनी म्हंटले की प्रधानमंत्र्यांनी बोलायची आवश्यकता नाही. आता थोडे मागचे विस्मरणात गेलेले आठवा. दिल्लीत निर्भया कांड घडल्या नंतर सवयी प्रमाणे मनमोहनसिंग मौन होते. त्यांच्या मौनावर त्यावेळी भाजपच्या नेत्यांनी किती कोरडे ओढले होते . भाजपा नेते तेव्हा जी टीका करीत होते ती बरोबरच होती. काही असे संवेदनशील विषय असतात त्यावर देशाच्या प्रमुखाने बोलून दिलासा देण्याची , अशा घटना घडणार नाहीत अशी हमी देण्याची आणि तशी तजवीज करण्याची गरज असते. जसा मनमोहनसिंग यांनी बोलावे असा तो क्षण होता, तसाच प्रधानमंत्र्यांनी अपराध्यांना फटकारावे आणि दलित-अल्पसंख्याकांना दिलासा द्यावा असा हा क्षण आहे. तशी अपेक्षा करणे , मागणी करणे हा प्रधानमंत्र्यावरचा अविश्वास कसा ठरू शकतो ? प्रधानमंत्र्यावर विश्वास नसतात तर कशाला कोणी त्यांच्याकडे काही मागितले असते. सर्वसामान्य नागरिक ज्यांची काहीही चूक नाही त्यांना प्रधानमंत्र्यांनी दिलासा देणारे चार शब्द बोलावे अशी मागणी करणे हे प्रधानमंत्र्याला अडचणीत टाकणारे आहे असे कसे कोणी बोलू शकते ? हे अडचणीत टाकणारे आहे असे केव्हा म्हणता येईल जर प्रधानमंत्र्यांना दलित-अल्पसंख्याकाना दिलासा देणारे बोलायचेच नाही पण तसे बोलण्यासाठी पुरस्कार परत करून त्यांना अडचणीत आणत आहात ! बरे जनतेचे सोडून द्या. धार्मिक दुही निर्माण करणारे बेताल वक्तव्य करणाऱ्या त्यांच्या मंत्रीमंडळातील सहकाऱ्यावर प्रधानमंत्र्याशिवाय दुसरे कोण कारवाई करणार ? साहित्यिकांना याचमुळे प्रधानमंत्र्याचे मौन आणि निष्क्रियता खटकली असेल आणि ती बोलून दाखविली असेल तर त्यात वावगे काहीच नाही. देशात गोंधळ निर्माण करणाऱ्या लोकांना प्रधानमंत्री का फटकारत नाहीत आणि का मूकदर्शक बनून आहेत हा प्रश्न केवळ पुरस्कार परत करणाऱ्या साहित्यिकांना पडला नाही. देशातील उद्योगपती, अर्थपंडित , वैज्ञानिक , इतिहासकार , समाजशास्त्रज्ञ ज्यांचा राजकारणाशी आणि पक्षाशी काडीचाही संबंध नाही अशा लोकांनाही तोच प्रश्न पडला आहे. देशातील लोकांनाच हा प्रश्न पडला नाही तर विदेशातील मंडळी जी आपल्या देशात आर्थिक गुंतवणूक करू पाहतात त्यांना देखील असाच प्रश्न पडला आहे. अमेरिकेचे राष्ट्राध्यक्ष ओबामा यांनी भारतात आल्यावर आणि अमेरिकेत परतल्यावर भारतातील वाढत्या असहिष्णूतेची चर्चा करून चिंता व्यक्त केली आहे. त्यांनी तर भारतातील आजची असहिष्णू परिस्थिती पाहून महात्मा गांधीना प्रचंड धक्का बसला असता असे उद्गार काढले आहेत . पुरस्कार परत करणारे साहित्यिक या पेक्षा वेगळे काय बोलत आहेत आणि वेगळे काय मागत आहेत ? अरुण जेटली पासून संघ परिवारातील लहानात लहान आणि मोठ्यात मोठा कार्यकर्ता त्यांच्यावर कशासाठी तुटून पडत आहेत, पातळी सोडून बोलत आहेत  हा प्रश्न सर्व सामान्यांनी स्वत:ला आणि त्यांना विचारला पाहिजे.

साहित्यिक काही अकलाख या विशीष्ट समुदायाच्या व्यक्तीसाठी जाब विचारत नाही किंवा न्याय मागत नाही. ते अशा विषाक्त वातावरणा विरुद्ध आवाज उठवीत आहेत ज्या वातावरणात नरेंद्र दाभोळकरांची हत्या होते. कर्नाटकातील किलबुर्गी मारल्या जातात. तामिळनाडूतील पेरूमल मुरुगन या लेखकास पुन्हा कधी लेखणी हातात धरणार नाही असे सांगत स्वत:ला मृत घोषित करण्यापर्यंत पाळी येते , कर्नाटकातीलच हुचांगी प्रसाद याच्या लिखाणाबद्दल धमकी आणि बेदम मारहाण होते , प्रशांत पुजारी या बजरंग दल कार्यकर्त्याची हत्या होते अशा वातावरणा विरुद्ध त्यांचा लढा आहे . एखाद्या व्यक्तीसाठी किंवा एखाद्या व्यक्तीच्या  विरोधात साहित्यिकांनी पुरस्कार परत केलेले नाहीत. देशात तयार होत असलेल्या विषाक्त आणि झुंडशाहीच्या वातावरणा विरुद्ध त्यांचा एल्गार आहे. सत्तेच्या जवळ असणारी सत्ताधारी वर्तुळात वावरणारी माणसे बेधडक आणि बिनधास्तपणे असे वातावरण निर्माण करीत असल्याने चिंता करण्यासारखे वातावरण आहे. सत्ताधारी पक्षाचे नेतृत्व त्यांच्या मुसक्या अगदी सहज आवळू शकत असताना हातावर हात धरून बसले आहे त्याबद्दल साहित्यिकांची नाराजी आणि खंत आहे. सरकार जेव्हा जेव्हा आपले कर्तव्य पार पाडत नाही , चुकीचे वागते असे वाटले तेव्हा तेव्हा साहित्यिकांनी पुरस्कार परत करण्यासारखे टोकाचे पाउल उचलले आहे. इंदिराजींच्या काळात हे घडले , शीख विरोधी दंगली नंतरही घडले , मनमोहन काळात घडले आणि आता मोदी काळात घडत आहे. प्रत्येक राजवटीत चुकीच्या गोष्टी विरुद्ध साहित्यिकांनी पुरस्कार परत करून मोकळ्या आणि सौहार्दाच्या वातावरणासाठी आपला आवाज बुलंद केला आहे. बऱ्याच गोष्टी विस्मृतीत जात असल्याने किंवा बऱ्याच गोष्टींची माहिती नसल्याने यांनी तेव्हा का काही केले नाही अशा निरर्थक प्रश्नांना सर्वसामान्यजन बळी पडतात. आत्ता ज्यांनी पुरस्कार परत केलेत त्यांना मिळालेले पुरस्कार १९८४ नंतरचे आहेत. त्यामुळे १९८४ साली पुरस्कार परत का केले नाहीत हा प्रश्न तद्दन मूर्खपणाचा असला तरी माहिती अभावी सर्वसामान्यांना तर्कसंगत वाटतो. आत्ता पुरस्कार परत करणाऱ्यात अर्धा डझनच्यावर शीख साहित्यिक आहेत. ते आजच्या वातावरणा विरुद्ध पुरस्कार परत करीत आहेत याचा अर्थ त्यांना त्यावेळी आपल्या भाऊबंदांच्या शिरकाणाचे दु:ख नाही असे म्हणता येईल का ? त्यावेळी कॉंग्रेसप्रेमी असलेल्या खुशवंतसिंग यांनी आपला पद्म पुरस्कार परत केलाच होता. आज असहिष्णूते विरुद्ध आवाज बुलंद करणाऱ्या इतिहासकार रोमीला थापर यांनी शीख शिरकाणा विरुद्ध रस्त्यावर उतरून आवाज बुलंद केला आहे. त्यांनी एकदा नव्हे तर दोनदा पद्मपुरस्कार नाकारला आहे. मोदी राजवटीत ज्यांनी पुरस्कार परतीला प्रारंभ करून आपल्या घुसमटीला वाट मोकळी करून दिली आणि नंतर पुरस्कार परतीची लाटच आली त्या नयनतारा सहगल नेहरू परिवारातील आहेत , त्या मोदींना विरोध करणारच अशी चर्चा केली जाते त्या सहगल आणीबाणीच्या वेळी इंदिरा गांधी यांच्या विरोधात ठामपणे उभ्या राहिल्या होत्या. संघाचे समर्थन असलेल्या जयप्रकाश चळवळीचे त्यांनी समर्थन केले होते. पुरस्कार परत करणाऱ्या नयनतारा सहगल आणीबाणीत इंदिरा गांधीच्या विरोधात उभ्या होत्या तेव्हा राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघाचे सरसंघचालक तुरुंगातून इंदिराजींच्या आणि आणीबाणीच्या कौतुकाची पत्रे इंदिराजींना लिहित होते . या संघाचे प्रवक्ते आज या साहित्यिकांना कॉंग्रेसचे पित्तू म्हणून हिणवीत आहेत. आणीबाणीच्या विरोधात पद्म पुरस्कार परत करणारे साहित्यिक त्याकाळीही होतेच. प्रसिद्ध हिंदी साहित्यिक फणीश्वरनाथ 'रेणू' आणि कन्नड साहित्यिक शिवराम कारंथ यांनी आणीबाणीच्या काळ्या पर्वात अनुक्रमे पद्मश्री आणि पद्मभूषण किताब परत केले होते. तेव्हा साहित्यिक आत्ताच का करीत आहेत आणि तेव्हा का केले नाही या म्हणण्याला अर्थ उरत नाही. पद्मभूषण परत करणाऱ्या एका शास्त्रद्न्या विरुद्ध बोलताना प्रधानमंत्र्याचे उजवे हात मानले जाणारे अर्थमंत्री अरुण जेटली यांनी त्यांना सरकारविरुद्ध तक्रार करण्याची सवयच आहे असे तुच्छतेचे उद्गार काढले. इतर  साहित्यिकांच्या बाबतीत असे जरूर म्हणता येईल की हे नेहमीच सरकार विरोधी राहिले आहेत. मोदींचे सरकार आहे म्हणून ते सरकार विरोधी नाहीत. मोकळ्या वातावरणात श्वास घेता येत नसेल त्या प्रत्येक राजवटी विरुद्ध साहित्यिक उभे राहिले आहेत . त्यांचे असे आवाज उठविणे हे सरकार विरूद्धचे षड्यंत्र आहे की ज्या कारणासाठी ते आवाज उठवीत आहेत त्यावर मौन पाळणे हा षड्यंत्राचा भाग आहे हा प्रश्नही प्रत्येकाने आधी स्वत:ला आणि नंतर सत्ताधाऱ्याला विचारला पाहिजे.

-----------------------------------------------------------------------------------
सुधाकर जाधव , पांढरकवडा , जि. यवतमाळ

मोबाईल - ९४२२१६८१५८