शास्त्रीयदृष्ट्या 'झिरो बजेट शेती'ची व्यवहार्यता आणि उपयुक्तता अजून सिद्धच झाली नाही. निधी मिळाला तर आणि तरच कृषी विद्यापीठे यावर २०२२ पर्यंत संशोधन करणार आहेत !
------------------------------------------------------
अर्थसंकल्प हा देशाच्या अर्थकारणाची दशा आणि दिशा दाखविणारा असतो तसाच तो विविध योजनांसाठी आर्थिक तरतूद करण्यासाठी असतो. केलेली आर्थिक तरतूद प्रत्यक्षात दिली जाईल किंवा वापरली जाईल याची शाश्वती नसली तरी त्यातून सरकारची त्या योजनेसाठीची इच्छा शक्ती प्रकट होत असते. एखादी नवीन घोषणा असेल तर त्यासाठी तरतूदही गाजावाजा करून केली जाते. अर्थात हे शेतीक्षेत्रासाठी लागू नाही. शेतीक्षेत्रात घोषणा आणि आर्थिक तरतूद याची सांगड घालण्याची गरज नसते. कारण आमचा शेतकरी नुसत्या घोषणेनेच हुरळून जातो हे राज्यकर्त्या वर्गाने चांगलेच ओळखले आहे. मागच्या अर्थसंकल्पात तत्कालीन अर्थमंत्री अरुण जेटली यांनी शेतकऱ्याचे उत्पन्न दुप्पट करण्यासाठी दीडपट हमीभावाची युक्ती योजिली होती. हा हमीभाव कोण कसा देणार याचा काहीच आराखडा समोर नसतांना त्यांनी शेतकऱ्यांना दीडपट हमीभाव मिळाल्याचे जाहीर करून टाकले होते. आता हा हमीभाव कोणी कोणाला कसा दिला हे निवडणुकीच्या वेळी विचारायला शेतकरी समुदाय विसरून गेला. अगदी सगळ्यांना दिला गेला असे गृहीत धरले तरी त्यामुळे कोणाचे उत्पन्न दुप्पट झाल्याचे उदाहरण नाही. त्यामुळेच की काय या अर्थसंकल्पात शेतकऱ्यांचे उत्पन्न २०२२ पर्यंत दुप्पट करण्यासाठी नवी युक्ती योजिली आहे. ती म्हणजे 'झिरो बजट शेती'ची ! एक प्रकारे हमीभावाची संकल्पना आणि मागणी व्यर्थ ठरवून अर्थमंत्री सीतारामन यांनी 'झिरो बजेट शेती'चा पुरस्कार केला आहे. शेतीची हीच खरी मूळ पद्धत आहे . ही पद्धत शेतकऱ्यांनी त्यागल्यामुळेच शेतीप्रश्न निर्माण झाला आणि तो सोडवायचा तर शेतकऱ्यांनी तिकडे वळले पाहिजे हा त्यांनी अर्थसंकल्पीय भाषणात सूर लावला. अशाप्रकारच्या शेतीतून २०२२ पर्यंत शेतकऱ्यांचे उत्पन्न दुप्पट होणार असल्याचे सांगायला त्या विसरल्या नाहीत. सरकारी धोरणाने किंवा निसर्गाच्या माराने शेतीची दुर्दशा झाली नसून शेतकरी शेतीचे बेसिक विसरल्याने झाली हे त्यांनी अप्रत्यक्षरित्या सुचवून शेतकऱ्यांनी आपली चूक दुरुस्त करण्याचा सल्ला दिला. आता त्यांचा सल्ला ऐकून किती शेतकरी झिरो बजेट शेतीकडे वळतात हे येणाऱ्या काळात दिसेलच. शेतकऱ्यांना झिरो बजेट शेती करण्यासाठी प्रोत्साहित करायला देशभर झिरो बजेट शेतीचे १०० आदर्श नमुने तयार करण्याचा संकल्प अर्थमंत्र्यांनी सोडला आहे. मात्र या संकल्पाला कुठेही अर्थाची म्हणजे पैशाची जोड देण्यात आलेली नाही. १०० नमुने तयार करण्याच्या खर्चाची तरतूद अर्थसंकल्पात केली असती तर तिथेच झिरो बजेट शेतीचे पितळ उघडे पडले असते !
कोंबडे झाकून ठेवले म्हणजे उजाडायचे थांबत नाही तसे 'झिरो' बजेट शेतीचे पान पैशाशिवाय हलत नाही हे काही लपून राहिले नाही. महाराष्ट्राच्या राज्यपालाच्या सूचनेवरून 'झिरो बजेट शेतीचे नियोजन' या विषयावर महाराष्ट्रातील सर्व कृषी विद्यापीठांचे कुलगुरू, संशोधक आणि राज्यातील काही प्रगतिशील शेतकरी यांची संयुक्त बैठक नुकतीच पार पडली. त्या बैठकीत शेतकऱ्यांनी 'झिरो बजेट शेती' शेतकऱ्यांवर लादण्यास कडाडून विरोध केला. अशा प्रकारची शेती कृषी विद्यापीठांनी यशस्वीरित्या करून दाखवावी आणि मगच शेतकऱ्यांना अशा प्रकारची शेती करण्यासाठी प्रोत्साहित आणि प्रवृत्त करावे असे उपस्थित शेतकऱ्यांनी सांगितले. राहुरी कृषी विद्यापीठाचे कुलगुरू डॉ. विश्वनाथा या बैठकीचे निमंत्रक होते. झिरो बजेट शेती व्यवहार्य नसल्याचे स्पष्ट मत या कुलगुरूंनी नोंदविले आहे. बियाणे , मजुरी , यंत्रसामुग्री याच्यासाठी शेतीत खर्च करावाच लागतो तो टाळता येत नाही असे कृषी विद्यापीठाच्या अनुभवी व विद्वान कुलगुरुंचे मत असेल तर अर्थमंत्री सीतारामन आणि मोदी सरकार कोणत्या आधारावर झिरो बजेट शेतीचे समर्थन आणि पुरस्कार करीत आहेत आणि त्या आधारे शेतकऱ्यांचे उत्पन्न दुप्पट करण्याची आशा दाखवत आहेत हे कळायला मार्ग नाही. महाराष्ट्रात झिरो बजेट शेती संदर्भात जे ठरले ते लक्षात घेतले तर अर्थमंत्र्यांची संसदेतील घोषणा पोकळच नाही तर दिशाभूल करणारी ठरते. महाराष्ट्राच्या राज्यपालाच्या निर्देशानुसार आगामी ३ वर्षे राज्यातील सर्व कृषी विद्यापीठे 'झिरो बजेट शेती' संबंधी संशोधन करणार आहेत ! याचा अर्थ शास्त्रीयदृष्ट्या 'झिरो बजेट शेती'ची व्यवहार्यता आणि उपयुक्तता अजून सिद्धच झाली नाही. पैसे मिळाले तर आणि तरच कृषी विद्यापीठे यावर २०२२ पर्यंत संशोधनच करणार आहेत आणि तिकडे अर्थमंत्री झिरो बजेट शेतीच्या आधारे २०२२ पर्यंत शेतकऱ्यांचे उत्पन्न दुप्पट करण्याचे स्वप्न रंगवीत आहेत. अर्थमंत्री आणि मोदी सरकारचे शेतीबद्दलचे अज्ञान आणि अनास्थाच यातून प्रकट झाली आहे.
ही अनास्था अर्थसंकल्पातील तरतुदीतून देखील प्रकट होते. मोदी सरकार सत्तेत आल्यापासून अर्थव्यवस्थेच्या आकड्याशी खेळात असल्याचा आरोप आंतरराष्ट्रीय पातळीवर होत आला आहे. त्या आरोपात तथ्य असल्याचे निर्मला सीतारामन यांनी अर्थसंकल्पात केलेल्या आकड्याच्या खेळावरून दिसून येईल. कृषीक्षेत्रासाठी गेल्या वर्षीच्या तरतुदी पेक्षा यावर्षी आपण तब्बल ७५ टक्के अधिक तरतूद केल्याचा दावा त्यांनी केला. समोर ठेवलेले आकडे बघता त्यात तथ्य असल्याचा भासही होईल. यावर्षीच्या तरतुदीत 'किसान सन्मान निधीची तरतूद असल्याने हा आकडा फुगला आहे. शेतीक्षेत्रासाठी केलेल्या तरतुदीतुन किसान सन्मान निधी बाजूला केला तर गेल्या वर्षी पेक्षा यावर्षी कृषीक्षेत्राच्या वाट्याला १० हजार कोटी रुपये कमी आल्याचे दिसून पडेल. यात 'झिरो बजेट शेती'साठीची तरतूद दुर्बीण लावून पाहिले तरी दिसणार नाही !
------------------------------------------------------------------------------
सुधाकर जाधव, पांढरकवडा जि. यवतमाळ
मोबाईल - ९४२२१६८१५८
No comments:
Post a Comment