शेतीक्षेत्राची मृत्युघंटा

------------------------------------------------------------------------------------------------
जमा आणि खर्च याच्यात मेळ नसण्याची तीन मुलभूत आणि महत्वाची कारणे जगजाहीर आहेत. पहिले कारण प्रशासन व नोकरशाहीवर होणार अमाप व अविवेकी खर्च,दुसरे कारण सुट आणि सबसिडी यावरील न पेलणारा खर्च आणि अनुत्पादक लोकानुनयी योजनावरील वाढता खर्च. अर्थसंकल्प सादर करण्या आधी अर्थमंत्र्यांनी या खर्चामुळे आपली झोप उडाली असल्याचे विधान केले होते. पण तरीही झोप उडविणाऱ्या या खर्चात कपात करण्याची कोणतीही योजना आणि मनीषा केंद्रीय अर्थसंकल्पात नाही.
------------------------------------------------------------------------------------------------

बालपणी मुले आईच्या किंवा आजीच्या मांडीवर डोके टेकवून गोष्ठ सांगण्यासाठी आग्रह करीत. आज टीव्हीवरील कार्टून फिल्म ने बऱ्याच आयांची आणि आज्यांची यातून सुटका केली असली तरी मुलांना झोपविण्यासाठी गोष्टींचे महत्व कमी झालेले नाही. गोष्ट ऐकताना मुले झोपी जातात ते मुळी त्यांना गोष्ट समजत नाही म्हणून ! छोट्यांच्या बाबतीत आई-आजी यांच्या कथा जे काम करतात तेच काम मोठ्यांच्या बाबतीत भारतीय संसदेत दरवर्षी नेमाने सादर होणारा अर्थसंकल्प करीत असतो. समजत नसली तरी मुले गोष्ट ऐकण्यास जसे उत्सुक असतात तसेच समाजातील अनेक घटक कधीही न समजलेला अर्थसंकल्प पुन्हा ऐकण्यास उत्सुक असतात. आपल्याकडे आर्थिक साक्षरतेचे जे चिंताजनक प्रमाण आहे आणि त्याहूनही चिंताजनक आर्थिक साक्षरतेचा स्तर लक्षात घेतला म्हणजे पूर्ण अर्थसंकल्प कोणाला समजत असेल असा दावा करणे धाडसाचे ठरेल. ज्या संसदेत हा अर्थसंकल्प सादर होतो त्या संसदेतील सदस्यांची अर्थसंकल्प सादर होते वेळी साऱ्या देशाला दिसणारी दयनीय अवस्था देशातील आर्थिक साक्षरतेची कल्पना देवून जाते. अर्थसंकल्प ऐकताना संसद सदस्यांची दयनीय अवस्था होत असेल तर सर्व सामन्याच्या बाबतीत बोलायलाच नको. प्रत्येकच अर्थमंत्र्यांचे भाषण कंटाळवाणे होत असल्याने लोकांचे लक्ष अर्थमंत्र्या पेक्षा संसद सदस्य काय करतात यावर केंद्रित होत असल्याने संसद सदस्यांना पूर्ण अर्थसंकल्प कान देवून ऐकत असल्याचा आव आणावा लागतो. पण सर्व सामान्यांना तशी गरज नसते. त्यामुळे अर्थमंत्र्याच्या दोन तासाच्या भाषणात त्यांच्याशी संबंधित विषय येईल तेव्हाच ते कान देवून ऐकतात. त्यांच्या साठी तोच पूर्ण अर्थसंकल्प असतो. हत्ती आणि आंधळ्याच्या गोष्टी प्रमाणे आम्ही अर्थसंकल्प समजून घेत असतो. आंधळा जसा हत्तीच्या ज्या अवयवाला स्पर्श करतो आणि त्यालाच पूर्ण हत्ती समजतो , तसेच आजच्या अर्थव्यवस्थेत जो ज्या बाजूला उभा आहे तेवढाच त्याच्यासाठी पूर्ण अर्थ संकल्प असतो. जगातील प्रत्येक माणूस मग तो गरीब असो कि श्रीमंत , सामान्य असो कि असामान्य असा प्रत्येकजणच आर्थिक व्यवहार करीत असतो. आर्थिक व्यवहार ही इतकी सामान्य बाब असताना अर्थशास्त्र व त्यातील संज्ञा आणि संकल्पना एवढ्या किचकट आणि अगम्य का असतात हे एक कोडेच आहे. सर्वहारा साठी मार्क्सवादी तत्वज्ञान जितके दुर्बोध असते तितकाच सर्वसामान्यासाठी अर्थसंकल्प दुर्बोध असतो. यातून देशाच्या आर्थिक व्यवहाराबद्दल आणि धोरणाबद्दल आधीच असलेल्या अनास्थेत भर पडते. लोक आणि अर्थसंकल्प याची फारकत होते. म्हणूनच सर्वसामान्यांना कळेल अशा शब्दात अर्थसंकल्प मांडल्या गेला पाहिजे. एका कसोटीच्या आधारे अर्थसंकल्प पाहिला तर तो चांगला कि वाईट , आर्थिक समस्या सोडविणारा कि वाढविणारा याचे उत्तर मिळू शकते. ती कसोटी आहे अर्थसंकल्प सादर होण्या आधीचे सादर होणारे आर्थिक सर्वेक्षण . देशाच्या अर्थव्यवस्थेची दशा व दिशा दर्शविणारे हे सर्वेक्षण बऱ्या पैकी विश्वासार्ह मानल्या जाते. या वर्षीचे सर्वेक्षण सादर करताना अर्थमंत्र्यांनी भविष्याबद्दल गुलाबी आशावाद व्यक्त केला असला तरी सर्वेक्षणात सादर आकडे त्याच्या विपरीत आहेत. विकासदर कमी झालेला आहे. कृषी विकास तर नेहमीप्रमाणे रेंगाळला आहेच ,पण औद्योगिक विकासदरात गत वर्षी पेक्षा तब्बल ५% इतकी चिंताजनक घट झाली आहे. फक्त सेवा क्षेत्राचा विकास दिलासा देणारा आहे. देशांतर्गत उत्पन्नाशी सेवा क्षेत्राच्या उत्पन्नाचा कमी संबंध असल्याने हे घडले. दुसऱ्या देशांना स्वस्त मनुष्य बळाच्या आधारे दिल्या जाणाऱ्या सेवामुळे सेवा क्षेत्राचा विकासदर वाढला आहे. एकूण राष्ट्रीय उत्पन्नाचा विचार केला तर जवळपास ६० टक्के उत्पन्न सेवा क्षेत्रातून आणि उर्वरीत ४० टक्के उत्पन्न हे औद्योगिक व शेतीक्षेत्रातून मिळाल्याचे हे सर्वेक्षण दर्शविते. औद्योगिक व शेती क्षेत्राच्या आधारे जगणारी प्रचंड लोकसंख्या आणि तुलनेत सेवा क्षेत्राच्या आधारे जगणारी कमी लोकसंख्या लक्षात घेतली तर देशात विषमता का वाढली याचे उत्तर या सर्वेक्षणातून मिळते. औद्योगिक व कृषी उत्पन्न घटते आहे आणि खर्च मात्र वाढतो आहे ही वस्तुस्थिती या सर्वेक्षणाने स्पष्ट केली आहे. हा वाढता खर्च जसा प्रशासनिक आहे तसाच अनुत्पादक पण लोकप्रिय योजना साठीचा देखील आहे. याचा अर्थ विकासातील असमतोल दुर करून उत्पादनवाढीला चालना देणे हे प्रमुख आव्हान देशाच्या अर्थव्यवस्थेपुढे आहे आणि हे आव्हान पेलणारा हा अर्थसंकल्प आहे कि नाही या कसोटीवर हा अर्थसंकल्प तपासला पाहिजे.

आर्थिक सुधारणांना सोडचिट्ठी

सादर करण्यात आलेल्या अर्थसंकल्पावरून असे दिसते कि समतोल विकास आणि उत्पादन वाढ ही काही अर्थमंत्र्याची प्राथमिक चिंता नव्हती. चिंताजनक पातळीवर पोचलेल्या सरकारच्या वाढत्या खर्चाची जुळवाजुळव कशी करायची हीच अर्थमंत्र्याची प्राथमिक चिंता होती आणि या अर्थसंकल्पाने सरकारची खर्चाची चिंता तेवढी दुर केली आहे. पण ही चिंता दुर करण्यासाठीचा कर वाढविण्याचा धोपटमार्ग त्यांनी अवलंबिला आहे. जमा आणि खर्च याच्यात मेळ नसण्याची तीन मुलभूत आणि महत्वाची कारणे जगजाहीर आहेत. पहिले कारण प्रशासन व नोकरशाहीवर होणार अमाप व अविवेकी खर्च,दुसरे कारण सुट आणि सबसिडी यावरील न पेलणारा खर्च आणि अनुत्पादक लोकानुनयी योजनावरील वाढता खर्च. अर्थसंकल्प सादर करण्या आधी अर्थमंत्र्यांनी या खर्चामुळे आपली झोप उडाली असल्याचे विधान केले होते. पण तरीही झोप उडविणाऱ्या या खर्चात कपात करण्याची कोणतीही योजना आणि मनीषा या अर्थसंकल्पात नाही. खर्च भागविण्यासाठी उत्पन्न वाढी ऐवजी कर आणि कर्ज याला प्राधान्य देण्यात आले. अर्थव्यवस्था वेगाने वाढत असल्याचा दावा करून सरकारने आपली पाठ थोपटून घेतली असली तरी वेगाने वाढणाऱ्या या अर्थव्यवस्थेत भांडवल निर्मिती होताना दिसत नाही. त्याचमुळे एवढ्या मोठया रकमेच्या अर्थसंकल्पात अर्थमंत्र्यांना पायाभूत सुविधांच्या निर्मितीसाठी कर्ज रोख्यांचा आश्रय घ्यावा लागला आहे. अर्थव्यवस्थेत भांडवल निर्मिती मंदावली आहे कारण उद्योगासाठी आणि शेती साठी लागणारे भांडवल आणायचे कोठून हा प्रश्न आहे. आणि या मुलभूत प्रश्नाचे या अर्थसंकल्पात काहीच उत्तर नाही. जागतिकीकरणाने उद्योगात परकीय भांडवल येण्याची सोय झाल्याने उद्योग क्षेत्र तग धरून आहे व धिम्या गतीने का होईना वाढते आहे. पण शेती क्षेत्रासाठी ती देखील सोय नसल्याने त्या क्षेत्राची घसरण सुरु आहे. देशातील प्रगत राज्य म्हणून ओळखल्या जाणाऱ्या महाराष्ट्राचा शेतीचा विकास दर उणे ९ टक्के झाला आहे यावरून शेती क्षेत्राचे संकट किती गडद झाले आहे याची प्रचीती येते. पण शेती क्षेत्राला संकटातून बाहेर काढण्या साठी कोणतीही ठोस उपाय योजना अर्थ संकल्पात नाही. आधीच्या वर्षापेक्षा १०-२० टक्के अधिकच्या रकमेची तरतूद केल्याने सुटेल असा हा साधा आणि सोपा प्रश्न नाही. ज्यांना शेती क्षेत्राला लागणाऱ्या भांडवलाची पुसटशी कल्पना नाही ते अज्ञानी अर्थ पंडीत सरकारने शेतीसाठी भक्कम तरतूद केल्याचा गवगवा करीत आहेत. शेती साठीची तरतूद १८ टक्क्यांनी वाढून किती झाली आहे तर २० हजार २०८ कोटी रुपये ! देशातील ६० टक्के जनता उदरनिर्वाहासाठी ज्या शेती क्षेत्रावर अवलंबून आहे त्या क्षेत्रासाठीची ही तरतूद आहे! आदिवासी जाती आणि जमाती उपयोजनासाठीचा निधी शेतीक्षेत्रा पेक्षा जवळपास तिप्पट(जवळपास ५९००० हजार कोटी रुपये !) आहे हे लक्षात घेतले तर शेती साठी केलेली तरतूद किती अत्यल्प आणि हस्यास्पद आहे हे लक्षात येईल. शेतीसाठी कर्जाची सोय एक लाख कोटीने वाढवून ५ लाख ७५ हजार कोटी केली आहे. पण गेल्या वर्षीच्या तरतुदी पेक्षा बँकांनी सुमारे पावने दोन लाख कोटी कमी कर्ज वाटले आहे हे लक्षात घेतले तर या वाढीव आकड्याने हुरळून जाण्याचे कारण नाही. राबराब राबून उत्पादन वाढवून देखील शेतकऱ्याच्या हाती कर्जाशिवाय काही उरत नसल्याने शेती उत्पादन पाहिजे असेल तर कर्ज पुरवठा करणे सरकारसाठी अनिवार्य आहे. शेती कर्ज हे शेतकऱ्याला शेतीवर वेठबिगारी करायला लावून त्याच्या उत्पादनावर डल्ला मारण्याची जादूची कांडी आहे. जुन्या मार्गांनी शेती उत्पादनाची कमाल मर्यादा गाठून आता उत्पादन कमी कमी होवू लागले आहे. वातावरण बदलाचा तडाखा शेती क्षेत्राला बसू लागला आहे. वातावरण बदलाला तोंड देवून शेती उत्पादन वाढवायचे असेल तर नव्या संशोधनाची , नव्या तंत्रज्ञानाची शेती क्षेत्राला गरज आहे. त्यासाठीही मोठे भांडवल लागणार आहे.पण अर्थसंकल्पात यासाठी हजार - बाराशे कोटीची तरतूद करून अर्थमंत्री मोकळे झाले आहेत. १९९१ नंतर उद्योग क्षेत्राचा आणि सेवा क्षेत्राचा जो कायापालट झाला तो केवळ अर्थव्यवस्था खुली केल्याने झाला आहे. अर्थव्यवस्था खुली झाल्यानेच जगातून देशात भांडवल आणि तंत्रज्ञान आले, जागतिक संशोधनाचा लाभ उद्योग आणि माहिती तंत्रज्ञान क्षेत्राला मिळाला. त्यांची भरभराट झाली. पण शेती क्षेत्रात ना भांडवल आले, ना तंत्रज्ञान. संशोधन तर दूरची गोष्ट आहे. देशात वाढत्या विषमतेचे हे कारण आहे. जागतिकीकरणाने विषमता वाढली हे अगदी खरे आहे , पण विषमता वाढली ती शेती क्षेत्रात जागतिकीकरण किंवा आर्थिक सुधारणांचा प्रवेश होवू दिला नाही म्हणून. ज्या सर्वांगीण विकासाची भाषा अर्थमंत्र्यांनी केली आहे ती शेतीत आर्थिक सुधारणा राबविल्याशिवाय शक्य नाही . पण त्या दृष्टीने या अर्थसंकल्पात काहीच नाही. शेती क्षेत्र तर सोडाच पण सर्वच क्षेत्रात आर्थिक सुधारणा बाबत मौन पाळणारा हा १९९१ नंतरचा पाहिला अर्थसंकल्प आहे. परतीचा पाऊस येवून गेला कि पावसाळा संपतो तसाच सुधारणांचा परतीचा प्रवास पूर्ण झाल्याने आर्थिक सुधारणांचे एक चक्र पूर्ण होवून थांबल्याची जाणीव करून देणारा हा अर्थसंकल्प आहे.

आर्थिक सुधारणांनी दगा दिला !

परतीचा पाऊस आणि दगा हे समीकरण शेतकऱ्यासाठी नवे नाही. आर्थिक सुधारणांनी देखील शेतकऱ्यांना असाच दगा दिला आहे. नव्वदीच्या दशकात भारतात म्हणण्यापेक्षा इंडियात आर्थिक सुधारणांचा पाऊस चांगलाच कोसळला. मात्र शेतीक्षेत्र कोरडेच राहिले. सुधारणांचा प्रत्यक्ष पाऊस पडला नाही तरी इंडियात जास्तीचा पाऊस झाल्याने तेथून सुधारणांच्या फायद्याचे पाट भारताकडे वाहू लागतील असे शेतकऱ्याला वाटत होते. आर्थिक सुधारणांमुळे इंडियातील मोठया जनसंख्येच्या हाती भरपूर पैसा आल्याने आपल्या उत्पादनाला न्याय्य किंमत द्यायला हा वर्ग मागे पुढे पाहणार नाही ही समजूत भाबडी ठरली. या वर्गाची अल्प भावात अन्न-धान्य आणि भाजीपाला खायची सवय नडली. आर्थिक सुधारणांनी संमृद्ध झालेल्या या वर्गाच्या सरकारवर दबाव टाकण्याच्या क्षमतेही वाढ झाली आणि या दबावाचा उपयोग शेतीमालाच्या किंमती कमी राहाव्यात यासाठी केला गेला. जागतिकीकरणा नंतर भारतीय शेतकऱ्याच्या आत्महत्त्या वाढण्याचे हे खरे कारण आहे ! आर्थिक सुधारणांचा प्रत्यक्ष आणि अप्रत्यक्ष असा कोणताच फायदा शेती क्षेत्राला झाला नाही. काही उरले तर आईच्या वाटयाला येते नाही तर तीला उपाशी राहावे लागते तसेच शेतकऱ्याच्या बाबतीतही होत आले आहे. इतरांचा लाभ झाल्यावर सुधारणांचा कृषी क्षेत्रात प्रवेश होईल या आशेवर २० वर्षे गेलीत. गेल्या वर्षभरात आर्थिक सुधारणा थांबल्या आहेत असे वाटण्या इतपत सुधारणांचा वेग मंदावला होताच . सुधारणांची गाडी फार पुढे सरकेल असे वाटत नव्हते. पण परतीच्या पावसाची वाट पाहायची सवय लागलेल्या शेतकरी समुदायाला सुधारणांचा प्रवास थांबण्याआधी आपल्या पदरात काही तरी पडेल असे वाटत होते. किराणा क्षेत्रातील विदेशी गुंतवणुकीच्या चर्चेने आशा निर्माण झाली होती. जाता जाता काही सुधारणांचा पाउस शेती क्षेत्रावर पडेल असे ज्यांना वाटत होते त्यांची मात्र घोर निराशा झाली. परतीचा पाऊस जसा पावसाळा संपल्याचे निदर्शक असते तसाच ताजा केंद्रीय अर्थसंकल्प आर्थिक सुधारणांचा परतीचा प्रवास पूर्ण झाल्याचा संकेत देणारा आहे. आर्थिक सुधारणांच्या बाबतीत शेती क्षेत्र पूर्णपणे कोरडे ठेवून आर्थिक सुधारणांचे पर्व संपले आहे. निसर्गचक्रानुसार परतीच्या पाऊसा नंतर पुन्हा पावसाळा येतो पण देशातील राजकीय आणि आर्थिक परिस्थिती लक्षात घेता धोरणकर्त्यांना आर्थिक सुधारणा राबविण्याची निकड नजीकच्या भविष्यात वाटेल अशी सुतराम शक्यता नाही. सुधारणांची पताका ज्यांनी आपल्या खांद्यावर घेतली होती त्या मनमोहनसिंह यांच्या नेतृत्वाखालील सरकारने ती पताका खाली ठेवून आर्थिक सुधारणांकडे पाठ फिरविली आहे. सुधारणा राबविण्याची इच्छा शक्ती आणि धमक या सरकार मध्ये उरली नसल्याचे या अर्थसंकल्पाने दाखवून दिले आहे. अर्थव्यवस्थे समोरील आव्हानांवर कोणतीही उपाय योजना नसल्याने याला अर्थसंकल्प म्हणताच येणार नाही. फार तर याला सरकारचा सत्तेत चिकटून राहण्याचा संकल्प म्हणता येईल. शेती क्षेत्रात आर्थिक सुधारणा राबविण्यासाठी दबाव आणण्यातील शेतकरी चळवळीचे अपयश पुढेही चालूच राहिले तर सरकारचा हा संकल्प शेती क्षेत्रासाठीची मृत्युघंटाच ठरणार आहे.

(समाप्त)

सुधाकर जाधव

मोबाईल-९४२२१६८१५८

पांढरकवडा ,

जि. यवतमाळ