'सभ्य' समाजाचा लोकशाही द्रोह

------------------------------------------------------------------------------------------------
सभ्य समाजाला यशाची बहुतांश शिखरे काबीज करून त्यावर हुकुमत गाजविता आली असली तरी शासन व्यवस्था किंवा शासन प्रणाली हे एक असे क्षेत्र आहे की त्यांना ते काही केल्या सर करता आले नाही. मागे पडलेले लोक आपल्यावर शासन व्यवस्था लादतात हे या समाजाचे त्यांना टोचणारे आणि बेचैन करणारे सर्वात मोठे शल्य आहे ! हा सगळा सभ्य समाज या एकाच कारणाने अस्वस्थ आणि अशांत आहे. देशात खदखदत असणाऱ्या राजकीय असंतोषाचे हे मूळ आहे.
------------------------------------------------------------------------------------------------

महाराष्ट्रात नुकत्याच पार पडलेल्या स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुकीत मतदानाची टक्केवारी शहरी भागात कमी राहिली आहे.महानगरातील महानगर पालिकेच्या निवडणुकीत तर मतदानाची पातळी धोकादायक समजली जावी इतपत खाली आली आहे. सर्व माध्यमांनी आणि निवडणूक आयोगानेही मतदानासाठी नागरिकांनी बाहेर पडावे यासाठी मोठी प्रचार मोहीम राबविली होती. पण मोठया प्रमाणावर मतदारांनी या प्रचार मोहिमेकडे दुर्लक्ष करून मतदानाकडे पाठ फिरविली . मतदानाकडे पाठ फिरविण्यात मोठया शहरात राहणाऱ्या नागरी समाज सर्वात पुढे होता. त्यातही शहरातील उच्चभ्रूंच्या वस्त्यात तर मतदानाच्या दिवशी संचारबंदी असावी अशा प्रकाराचा शुकशुकाट होता. यांच्या तुलनेत ग्रामीण भागातील मतदारांचा आणि ग्रामीण भागातून आलेल्या पण शहरात निर्वासितागत जीवन जगणाऱ्या सर्व सामान्यांचा मतदानाच्या बाबतीत उत्साह दांडगा होता. काम केले नाही तर खायचे वांदे असलेला मतदार तास ना तास रांगेत उभा राहून मतदानाचा अधिकार आणि कर्तव्य बजावीत होता. ज्यांना खायची भ्रांत नाही आणि मतदानासाठी पगारी सुट्टी होती अशी मंडळी मात्र निवडणूक प्रक्रियेत सामील होण्या ऐवजी घरात किंवा बाहेर चैन आणि मौज मजा करण्यात मश्गुल होते. मुंबई,ठाणे,पुणे ,नाशिक या सारख्या महानगरांच्या बाबतीत मतदाना संबंधी ज्या बातम्या छापून आल्या होत्या त्यानुसार मेणबत्त्या पेटवून आणि अण्णा टोप्या घालून ज्या लोकांनी ज्या भागात उत्साहाने जागून मोठमोठ्या मिरवणुका काढल्यात त्या भागातील मतदान केंद्रावर सर्वात जास्त शुकशुकाट होता! अण्णा आंदोलनाच्या बाबतीत या आंदोलनाची चिकित्सा करताना या आंदोलनातील भद्र लोकांचा लोकशाही व्यवस्थेवर,लोकशाही प्रक्रियेवर आणि लोकशाही संस्थावर अजिबात विश्वास आणि आस्था नसल्याचे जे प्रतिपादन केले होते त्याचा पुरावाच या भद्र लोकांनी निवडणुक प्रक्रियेकडे पाठ फिरवून दिला आहे. या लोकांना भ्रष्टाचाराचे कधीही वावडे नव्हते, तरीही यांनी भ्रष्टाचार विरोधी आंदोलनात एवढ्या हिरीरीने भाग घेतला याचे मुख्य कारण भ्रष्टाचाराच्या निमित्ताने येथील लोकतांत्रिक व्यवस्थेला आणि संस्थाना आरोपीच्या पिंजऱ्यात उभे करण्याची चालून आलेली संधी हे होते. या भद्र आणि सभ्य समाजाचे म्होरके असलेले अरविंद केजरीवाल यांच्या वर्तनाने तर यावर शिक्कामोर्तबच केले आहे. सतत माध्यमांचा प्रकाशझोत आपल्यावर केंद्रित राहील याची काळजी घेणारे केजरीवाल खरे तर माध्यमांच्या गराड्यात राहण्याच्या सवयीनेच अडचणीत आले आहेत. मतदारांना जागृत करण्याच्या मोहिमेवर निघालेल्या या महाशयांना माध्यमांच्या प्रतीनिधीना मतदानाच्या कर्तव्याची आठवण करून द्यावी लागली ! हा प्रकार विसराळू पणाचा होता असे नाही तर निवडणूक प्रक्रीये बद्दलच्या अनास्थेचा होता. संसदेत दरोडेखोर आणि बलात्कारी बसले आहेत असे सरसकट विधान करणे हा काही अविवेकाचा किंवा अविचाराचा भाग नाही तर लोकतांत्रिक संस्थांची विश्वसनीयता संपविण्याचा हा पद्धतशीर प्रयत्न आहे. स्वत: मतदानात भाग घ्यायचा नाही आणि निवडून आलेल्यांच्या नावे आणि निवडून देणाऱ्यांच्या नावे सतत बोटे मोडीत राहणाऱ्या समाजाचे केजरीवाल हे नेते आहेत.मतदानात भाग न घेणारे आजही नाक वर करून लोकशाहीच्या घाणीत सामील न झाल्या बद्दल आपली पाठ थोपटून निवडणुकीचे सगळे निकाल म्हणजे दारू आणि पैशाचा परिणाम असल्याची बतावणी करून आपल्या लोकशाही द्रोही वर्तनाचे समर्थन करीत आहेत. हा कथित सभ्य समाज राजकीय दृष्ट्या किती जागरूक आहे हे अण्णा आंदोलनाने सिद्ध केली आहे. पण त्यांची राजकीय जागरुकता ही नेहमीच लोकशाही व्यवस्थेच्या विरोधात राहिली आहे. हा समाज लोकशाही द्वेषी का आहे हे समजून घेतले तरच देशातील लोकशाही विरोधी वातावरण निर्मिती मागील कारणांचा बोध होईल.
ज्याला सिव्हिल किंवा सभ्य(?) समाज म्हंटल्या जाते त्याची वस्ती प्रामुख्याने शहरात असल्याने या समाजाला नागरी समाजही म्हणतात. सर्व सामान्य नागरिका पेक्षा अनेक बाबतीत अनेक पाउले पुढे असलेला हा समाज आहे. भाकरी साठी करावा लागणारा घोर आणि रानटी संघर्ष करण्यात यांची शक्ती अजिबात वाया जात नसल्याने अन्य क्षेत्रातील नवनवीन शिखरे पादाक्रांत करण्यासाठी हा समाज आपला वेळ,आणि साधने वापरून प्रगती साधतो. या तथाकथित प्रगतीशील समाजातच एकमेकांच्या पुढे जाण्याची स्पर्धा असल्याने मागे पडलेल्यांची त्यांना कधीच तमा नसते. मागे पडलेले त्यांच्या समाजाचा हिस्सा कधीच बनत नाहीत . उत्पादनाचे सभ्य मार्ग वापरून मागे पडले ते गावंढळ आणि असभ्य मार्ग वापरून पुढे गेले ते सभ्य असे हे समाज सूत्र आहे ! पुढे गेलेल्यासाठी मागच्याच्या मान्यता टाकाऊ असतात. मागे राहिलेल्यांच्या उपजत शहाणपणावर पुढे जाणारे कधीच विश्वास ठेवत नाही. मागे राहिलेल्यांना जे आवडते , भावते याचा पुढे गेलेल्या तिटकारा व तुच्छता हेच सभ्य समाजाचे व्यवच्छेदक लक्षण आहे. सभ्य समाजाला यशाची बहुतांश शिखरे काबीज करून त्यावर हुकुमत गाजविता आली असली तरी शासन व्यवस्था किंवा शासन प्रणाली हे एक असे क्षेत्र आहे की त्यांना ते काही केल्या सर करता आले नाही. मागे पडलेले लोक आपल्यावर शासन व्यवस्था लादतात हे या समाजाचे त्यांना टोचणारे आणि बेचैन करणारे सर्वात मोठे शल्य आहे ! हा सगळा सभ्य समाज या एकाच कारणाने अस्वस्थ आणि अशांत आहे. देशात खदखदत असणाऱ्या राजकीय असंतोषाचे हे मूळ आहे.समाजाला अत्यंत तिटकारा असतो. हा तिटकारा त्यांच्या खाण्या-पिण्याच्या , राहणीच्या ,शैक्षणिक व सांस्कृतिक सवयीसह जीवन मूल्यांच्या बाबतीतही असतो. मागे पडलेल्या बद्दल असा लोकतांत्रिक संस्था आणि व्यवस्था या बाबतीतला या सभ्य समाजाचा जो राग आहे तो हा आहे की बहुमतावर आधारित शासन तंत्राने त्यांना आपल्या मताची व मान्यतेची शासन व्यवस्था अस्तित्वात आणता येत नाही. लोकशाही व्यवस्थे बद्दलचा हा राग लक्षात घेतला की तथाकथित सभ्य समाज सर्वात सभ्य शासन प्रणाली म्हणजे लोकशाही बद्दल एवढा उदासीनच नाही तर या व्यवस्थेबद्दल त्याला एवढा तिटकारा का आहे याचा उलगडा होईल. सर्व दृष्टीने संपन्न आणि संमृद्ध असलेला हा समाज त्यालाही एक मत आणि अशिक्षित , गावंढळ, दरिद्री आणि फाटक्या माणसालाही एक मत , गावकुसाबाहेर ठेवलेल्या दालीतालाही एक मत आणि जंगलात राहणाऱ्या आदिवासिलाही एक मत हे लोकशाहीने दिलेले बरोबरीचे स्थान अजूनही पचवू शकला नाही हेच सभ्य समाजाची मनोवृत्ती दर्शविते.

लोकशाहीला धोका कोणापासून ?

लोकशाही बळकट करायची म्हणजे देशातील निरक्षर , अज्ञानी ,व्यसनी आणि विकाऊ मतदारांचे प्रबोधन झाले पाहिजे अशी आमच्याकडे सर्रास मान्यता आहे. यांना योग्य निर्णय घेता येत नाही व त्यामुळे देशावर चोर लुटारू राज्य करतात हा सभ्य समाजाचा व त्यांचे ढोल बडविणाऱ्या माध्यमांचा आवडता सिद्धांत आहे. निवडणुकीत दारू आणि पैसा ओतण्याचे कुकर्म सर्वच पक्ष आणि त्यांचे उमेदवार करतात हे खरे असले तरी त्यामुळे मतदारांचा निर्णय प्रभावित होतो याला कोणताही आधार नाही. दारू आणि पैशाने मतदारांचे निर्णय प्रभावित झाले असते तर दारू आणि पैसा याचा कमीतकमी वापर करणाऱ्या डाव्या पक्षांना सलग ३५ वर्षे प.बंगालवर राज्य करताच आले नसते. दारू आणि पैसे वाटण्याची तुल्यबळ क्षमता असलेले एका पेक्षा अधिक पक्ष असताना सार्वत्रिक निवडणुकीत विशिष्ट पक्षाचे समर्थन करणारा सारखा कल काश्मीर पासून कन्याकुमारी पर्यंत दिसलाच नसता. दारूच्या बाटलीसाठी किंवा थोड्याशा पैशासाठी नक्षल प्रभावित क्षेत्रात नक्षलवाद्यांच्या गोळ्यांचा कोणी सामना करेल याच्या इतके दुसरे असत्य असू शकत नाही. काश्मिरात मतदान केंद्रे आतंकवाद्याच्या निशानावर असताना मतदानासाठी बाहेर पडणारे स्त्री-पुरुष दारू आणि पैशाच्या प्रलोभनाने मतदान करतात असे म्हणणे याला बौद्धिक दिवाळखोरीच म्हणावी लागेल. सरकार एक लाखाची मदत देते म्हणून शेतकरी आत्महत्या करतात असा जो कुप्रचार व दुष्ट प्रचार केल्या जात असतो त्याच धर्तीवर निवडणुकीतील पैश्याच्या आणि दारूच्या प्रभावाबद्दल बोलल्या जात आहे. अर्थात निवडणुकीत दारू आणि पैशाच्या मुक्त वापराणे दुसरे अनेक प्रश्न निर्माण होत असल्याने निवडणूक प्रक्रियेतून या दोहोंचेही उच्चाटन होणे गरजेचे आहे यात शंकाच नाही. शेतीत काम करण्याची इच्छा नसलेले बेरोजगार युवक निवडणूक काळात पक्ष प्रचारक बनून व्यसनाधीन होतात. शिवाय निवडणुकीचा खर्च वाढल्याने पैसा हाच उमेदवार निवडीचा निर्णायक निकष बनला आहे. हे लोकशाहीला घातक असल्याने पैसा व दारू यांना निवडणूक प्रक्रियेतून बाद करावेच लागणार आहे. पण सर्व सामान्य मतदार दारू पिवून वा पैसे घेवून मतदान करतो हा सभ्य समाजाने चालविलेला भ्रामक प्रचार आहे. आज पर्यंतच्या सर्वच सार्वत्रिक निवडणुकांमध्ये मतदारांनी आपली निर्णय क्षमता सिद्ध केली आहे.अत्यंत विपरीत स्थितीत आपली लोकशाही टिकून आहे ती याच मतदारांच्या बळावर. लोकशाही प्रक्रियेत जे दोष निर्माण झाले आहेत ते मतदान प्रक्रियेवर सभ्य आणि नागरी समाजाचा विश्वास नसल्याने ते या प्रक्रियेत सामील होत नाहीत म्हणून. मतदार जागृतीच्या कार्यक्रमाची सर्वाधिक गरज भद्र आणि नागरी समाजाला आहे. या समाजाचे म्होरके बनलेले केजरीवाल, बेदी ,प्रशांत भूषण सारखे नेते ज्यांनी या देशातील लोकशाही टिकविली, वाचविली त्यांना मतदान कसे आणि कोणाला करावे याचे धडे देत आहेत. आग रामेश्वरी आणि बंब सोमेश्वरी असा हा प्रकार आहे. लोकशाहीला खरा आणि मोठा धोका निर्वाचन प्रक्रियेत भाग न घेता निर्वाचित संस्था विषयी विष पेरणाऱ्या सिव्हिल सोसायटी वाल्या पासून आहे. हा दिवसेंदिवस शक्तिशाली बनत चाललेला सिव्हिल समाज लोकशाही प्रक्रियेत सामील होणार नसेल तर लोकशाही व्यवस्था अस्थिर होणार हे उघड आहे. आज निर्माण झालेली अस्थिरता ही आहे. लोक प्रतिनिधींचे भ्रष्ट आणि जनविरोधी असंवेदनशील व आत्म मग्न वर्तन म्हणजे सिव्हिल समाजाच्या हाती लोकशाही अस्थिर करण्यासाठी आयताच मिळालेला दारू गोळा आहे. लोकशाही अस्थिर करणारा हा दारू गोळा निर्माण होणार नाही आणि सिव्हिल सोसायटी निवडणूक प्रक्रियेत सामील होईल या हेतूने निवडणूक सुधारणा केल्या गेल्या आणि राबविल्या तरच लोकशाहीवरील संकट टळणार आहे. सर्व सामान्य मतदारांना डोळ्यापुढे ठेवून निवडणूक सुधारणा केल्या आणि राबविल्या तर सिव्हिल समाजाचे टगे आणि राजकारणातील सांड हे लोकशाहीला शिंगावर घेण्यास मोकळेच राहतील. म्हणूनच या दोहोंच्याही मुसक्या आवळल्या जातील अशाच निवडणूक सुधारणांची देशाला गरज आहे.

मतदानाची सक्ती आणि प्रतिनिधी वापसी अधिकार

या दृष्टीने विचार करता मतदानाची सक्ती करणारा आणि निवडून दिलेला प्रतिनिधी अक्षम व अयोग्य निघाल्यास त्याला परत बोलाविण्याचा अधिकार मतदारांना देणारा कायदा या दोन मुलभूत निवडणूक सुधारणांची विशेष गरज आहे. या दोन सुधारणा राबवायच्या म्हंटल्या तर अनेक बदल अपरिहार्यपणे करावे लागतील. उमेदवार नाकारण्याचा गोपनीय अधिकार दिल्याशिवाय मतदानाची सक्ती अन्याय कारक होईल. मतदानाची सक्ती लोकशाही विरोधी आहे असे कोणी म्हणत आणि मानीत असेल तर त्याला जे अधिकार आणि स्वातंत्र्य मिळाले आहे ते लोकशाही या निर्वाचनावर आधारित व्यवस्थेमुळे आहेत हे त्याने लक्षात घेतले पाहिजे. स्वातंत्र्य अबाधित राखण्यासाठी निर्वाचन व्यवस्था टिकली पाहिजे आणि ती टिकवायची असेल तर त्या व्यवस्थेत सामील होण्याशिवाय दुसरा मार्ग नाही. पण सक्ती साठी सुद्धा मतदान प्रक्रियेत अनेक सुधारणा कराव्या लागतील मतदानाची संधी एकाच दिवशी मिळून चालणार नाही. स्थलांतरिताचे आणि कोणत्याही कारणासाठी व कामासाठी बाहेर गेल्याचे मतदान करून घेण्याची व्यवस्था करावी लागेल. लोकप्रतीनिधीना योग्य मार्गावर ठेवण्यासाठी आणि त्याने मतदारांना जबाबदार राहावे यासाठी त्याला परत बोलाविण्याचा अधिकार मतदारांना देणे या शिवाय दुसरा मार्ग नाही. यातून अस्थिरता निर्माण होणार नाही अशा पद्धतीने हा अधिकार बहाल करावा लागेल. कोणत्या कारणासाठी हा अधिकार वापरता येईल व निवडणूक झाल्यावर किती काळाने वापरता येईल हे निश्चित झाले आणि पंतप्रधान व मुख्यमंत्री यांना या कायद्याच्या कक्षेतून वगळले तर अस्थिरतेची शक्यता कमी होईल. पण हा अधिकार नसल्याने आज लोकशाहीवरील विश्वास उडण्याचा धोका निर्माण झाला आहे हे लक्षात घेतले तर असा अधिकार देण्याबाबत अनुकूलता निर्माण होईल. लोकशाही अस्थिर होण्या पेक्षा राजकीय अस्थिरता चालू शकेल. पण निवडून येण्यासाठी आणि परत बोलावण्यासाठी ५० टक्के मतांची अनिवार्यता ठेवली तर राजकीय अस्थिरताही निर्माण होणार नाही. खरे तर अस्थिरतेचा उगाच बाऊ करण्यात येत आहे. आज जगात काही देशात हा अधिकार आहे आणि तेथे मतदार संख्याही कमी असल्याने परत बोलावणे सोपे असूनही त्या अधिकाराचा फार वापर आणि गैर वापर झाला नाही. आपल्याकडे काही राज्यात खालच्या प्रशासनिक स्तरावर हा अधिकार आहे आणि अशा अधिकाराने कोठेही अस्थिरता निर्माण झाली नाही हे लक्षात घेतलं तर या अधिकारा बाबत विनाकारण भ्रम पसरविण्यात येत आहेत हे लक्षात येईल. लोकशाहीच्या बळकटी साठी आणि राजकीय समाज व सिव्हिल समाज यांनी मिळून संकटात आणलेल्या लोकशाहीला संकटमुक्त करण्यासाठी निवडणूक सुधारणांना पर्याय नाही.मनमोहन सरकारची अकार्यक्षमता व निर्णय शून्यता लक्षात घेतली तर जन आंदोलनाशिवाय निवडणूक सुधारणांचा मार्ग प्रशस्त होणार नाही हे उघड आहे. हे आंदोलन लवकर उभे झाले तरच निवडणूक सुधारणांच्या आधारे येती सार्वत्रिक निवडणूक संपन्न होवू शकेल. कमी मतदाना मुळे लोकशाही व्यवस्थे वरील अविश्वासाचे निर्माण होत असलेले वातावरण दुर करण्यासाठी लोकशाहीवादी आणि लोकशाही प्रेमी संस्था, संघटना आणि पक्ष यांनी पुढाकार घेणे गरजेचे आहे .

(समाप्त)

सुधाकर जाधव
मोबाईल-९४२२१६८१५८
पांढरकवडा ,
जि. यवतमाळ