व्यापार करार कोणाच्या फायद्याचा ?

पंतप्रधान मोदी आणि राष्ट्राध्यक्ष ओबामा यांच्यात झालेल्या सहमतीने जागतिक व्यापार सुलभीकरण करार होण्याचा मार्ग मोकळा झाला आहे.  भविष्यात जागतिक व्यापार खुला होईल तेव्हा त्या व्यापाराचा जो काही फायदा शेतकऱ्याला व्हायचा तो होईल , आज मात्र त्याला हमी भावात जागतिक व्यापार संघटनेने घालून दिलेली मर्यादा तोडून अधिक सबसिडी देण्याची पद्धत रूढ झाली होती त्या फायद्याला मुकावे लागणार आहे !

----------------------------------------------------

.

 

मनमोहन सरकार असताना बाली परिषदेत आंतरराष्ट्रीय व्यापाराच्या सुलभीकरणावर जे मतैक्य झाले होते ते नरेंद्र मोदी यांचे सरकार केंद्रात सत्तारूढ झाल्यानंतर जिनेव्हा येथे झालेल्या बैठकीत मोदी सरकारने मोडीत काढले होते. त्यामुळे व्यापार सुलभिकरणाचा करार नव्या सरकारच्या भूमिकेमुळे होता होता राहिला. यावर ब्रिस्बेन येथे नुकत्याच झालेल्या जी-२० राष्ट्रांच्या बैठकी दरम्यान भारताचे पंतप्रधान आणि अमेरिकेचे राष्ट्राध्यक्ष यांच्यात चर्चा होवून व्यापार करारा संदर्भात दोन राष्ट्रात असलेले मतभेद दूर होवून आंतरराष्ट्रीय व्यापाराच्या सुलभीकरण करारास संजीवनी मिळाल्याचे सांगण्यात येत आहे. भारताची भूमिका अमेरिकेने मान्य केली असल्याचा दावा भारतातर्फे करण्यात आला आहे. अमेरिका आणि जागतिक व्यापार संघटनेने मात्र मोघमपणे अमेरिका व भारतात झालेल्या सहमतीचे स्वागत केले आहे. त्यामुळे अमेरिका व भारता दरम्यान कोणकोणत्या मुद्यावर सहमती झाली आहे हे पूर्णपणे बाहेर आलेले नाही. या सहमतीवर जागतिक व्यापार संघटनेच्या बैठकीत चर्चा होईल आणि बहुप्रतिक्षित कराराला मान्यता मिळून पुढच्या वर्षी पासून त्याची अंमलबजावणी शक्य होईल असे सांगण्यात आले आहे. नेमके मतभेद काय होते आणि ते दूर झाले म्हणजे काय झाले याचा आढावा घेतल्या नंतरच याचा भारतीय शेतकऱ्यांवर होणाऱ्या परिणामाचा थोडाफार अंदाज येवू शकेल.

 

दोन वादाचे मुद्दे बाली परिषदेत चर्चिले गेले होते आणि त्यावर मतैक्य देखील झाले होते. त्याला अंतिम स्वरूप देण्यासाठी जिनेव्हा येथे झालेल्या बथाकीत पुन्हा त्याच मुद्द्यांनी पुन्हा नव्याने डोके वर काढले होते. शेतीमालाच्या हमी भावाच्या बाबतीत सबसिडीची मर्यादा काय असावी या संबंधी जागतिक व्यापार संघटनेत मतैक्य होते. तसेच प्रत्येक राष्ट्राने अन्न धान्याचा साठा किती केला पाहिजे ही मर्यादा निश्चित करण्यात जागतिक व्यापार संघटनेच्या सभासद राष्ट्रात एकमत झालेले आहे. या दोन सर्वमान्य मुद्द्याचे भारताकडून मोठ्या प्रमाणावर उल्लंघन झाले असल्याचा जगातील इतर राष्ट्रांचा आरोप आहे. सकृतदर्शनी या आरोपात तथ्य आहे. २००६ पर्यंत भारतातील शेतकरी हमीभावातील उणे सब्सिडीचे बळी होते. २००७ पासून मात्र परिस्थिती पालटली आणि शेतीमालाच्या - विशेषत: गहू आणि तांदूळ यांच्या - हमीभावात भरघोस वाढ झाल्याने जागतिक व्यापार संघटनेने ठरवून दिलेल्या मर्यादेपेक्षा भारतीय शेतकऱ्यास हमीभावात जास्त सब्सिडी मिळाली. तसेच एकूण उत्पादनाच्या फक्त १० टक्के धान्यसाठा करण्याची सर्वसंमत मर्यादा भारत नेहमीच ओलांडत आला असून प्रचंड प्रमाणावर भारताकडे धान्य साठा आहे. असा साठा केल्याने जगातील धान्य बाजाराचा समतोल ढासळतो आणि धान्य महाग होत असल्याने जगातील इतर राष्ट्रांचा भारताच्या साठेबाजीवर तीव्र आक्षेप आहे. भारताचे यावर म्हणणे असे आहे कि जागतिक व्यापार संघटना ज्या आकडेवारीच्या आधारे हमीभावातील साब्सिडीची मर्यादा ठरविते ती आकडेवारी आणि आधारच कालबाह्य आहे. ताज्या सर्वसमावेशक आकडेवारीच्या आधारे हमीभावातील साब्सिडीची मर्यादा नव्याने निश्चित करावी ही भारताची मागणी राहिली आहे. भारताची लोकसंख्या आणि त्यातील गरिबांचे प्रमाण लक्षात घेतले तर त्यांना अन्न सुरक्षा प्रदान करण्यासाठी उत्पादनाच्या १० टक्के साठा पुरेसा होत नाही. त्यामुळे भारतासारख्या राष्ट्रांची विशेष परिस्थिती लक्षात घेवून त्यांना यातून सूट दिली पाहिजे किंवा धान्यसाठा करण्याची मर्यादा वाढविली पाहिजे. भारताच्या म्हणण्यात अगदीच तथ्य नाही असे नाही. हे लक्षात घेवूनच बाली परिषदेत एक तोडगा काढण्यात आला होता . त्यानुसार पुढील चार वर्षापर्यंत भारतावर हमीभाव आणि धान्य साठा याबाबत बंधने असणार नाहीत आणि या चार वर्षात हमीभावाची सब्सिडी मर्यादा ठरविण्याची आधुनिक पद्धत आणि धान्यसाठा मर्यादा वाढविण्यासंबंधी जागतिक व्यापार संघटना निर्णय घेईल. मनमोहन सरकारने हा तोडगा मान्य केला होता. नरेंद्र मोदींच्या नव्या सरकारने यावर घुमजाव करीत आधी सब्सिडी आणि धान्यसाठा यावर निर्णय घ्या आणि मगच जागतिक व्यापाराच्या सुलभीकरणा संबंधीचा करार करा असा खोडा जिनेव्हा बैठकीत घातला होता आणि त्यामुळे त्या कराराचे भवितव्य अधांतरी लटकून होते.

 

भारताची मोठी जनसंख्या आणि त्यातील गरिबांची मोठी संख्या लक्षात घेता त्यांना अन्न सुरक्षा पुरविण्यासाठी मोठ्या प्रमाणावर धान्यसाठा असण्याची गरज मनमोहन सरकारने जागतिक व्यासपीठावर मांडली होती. त्याचीच री जिनेव्हा मध्ये नरेंद्र मोदी सरकारने ओढल्यामुळे देशात नरेंद्र मोदी सरकार अन्न सुरक्षा योजनेचा फेरआढावा घेण्याचे आश्वासन विसरून मनमोहन सरकारची धोरणे राबवीत असल्याची टीका झाली होती. जागतिक व्यापार सुलभीकरण करारात भारत एकमेव अडथळा ठरल्याने जागतिक पातळीवर देखील मोदी सरकारवर टीका होत होती. इथे एक गोष्ट लक्षात घेतली पाहिजे कि जागतिक स्तरावर भारत अन्न सुरक्षेसाठी धान्यसाठा गरजेचा आहे असे सांगत असले तरी अन्न सुरक्षेसाठी लागणारा धान्य साठा आणि प्रत्यक्षातील साठा यात काहीच मेळ नाही. प्रत्यक्षातील साठा खूप अधिक असल्याने गोदामात धान्य सडण्याचे प्रमाण वाढल्याचे आपण पाहतो. राजकीय कारणासाठी अशी धान्य खरेदी आवश्यक असल्याने सरकार हे मान्य करीत नाही इतकेच. असे धान्य खरेदी करायलाही जागतिक व्यापार संघटनेचा विरोध नाही. विरोध आहे तो अधिक सबसिडी देवून धान्य खरेदी करण्यावर. वस्तुस्थिती काहीही असली तरी जागतिक मंदीतून बाहेर पाडण्यासाठी हा करार महत्वाचा होता. यामुळे १ ट्रीलीयन (एकावर अठरा शून्य !) डॉलर इतकी भर जागतिक व्यापारात पडणार होती आणि २१ दशलक्ष इतका नवा रोजगार निर्माण होणे अपेक्षित होते. म्हणूनच भारताला राजी करणे महत्वाचे होते आणि यात अमेरिकेला यश मिळाले आहे ! हे यश नेमके काय आहे ? पुढील चार वर्षापर्यंत भारतावर हमीभाव आणि धान्य साठा याबाबत बंधने असणार नाहीत आणि या चार वर्षात हमीभावाची सब्सिडी मर्यादा ठरविण्याची आधुनिक पद्धत आणि धान्यसाठा मर्यादा वाढविण्यासंबंधी जागतिक व्यापार संघटना निर्णय घेईल यावर भारत आणि जागतिक व्यापार संघटनेचे सदस्य राष्ट्र यांच्यात जे मतैक्य झाले होते ते मोदी सरकारला मान्य नव्हते. जिनेव्हा बैठकीत मोदी सरकारने अशी आग्रही भूमिका घेतली होती कि या मुद्द्याची तड लावण्यासाठी आम्ही चार वर्षे वाट पाहात बसणार नाही. आधी या मुद्द्यावर निर्णय घ्या आणि मगच आमचा देश या करारावर सही करेल. अमेरिकेबरोबर भारताची जी सहमती झाली आहे त्यावरून आता स्पष्ट झाले आहे कि भारताने पुन्हा जिनेव्हा बैठकीत घेतलेल्या भूमिकेपासून घुमजाव केले आहे. जिनेव्हात आत्ताच निर्णय घ्या म्हणणाऱ्या सरकारने आता चार वर्षाच्या आत निर्णय घेण्याची अट काढून टाकण्यास मान्यता दिली आहे. आता या मुद्द्यावर निर्णय होई पर्यंत भारत त्याला पाहिजे तितकी धान्याची खरेदी आणि साठवणूक करू शकणार आहे. पण कळीच्या मुद्द्याबद्दल मात्र अस्पष्टता आहे . ही खरेदी करण्यात सबसिडीची मर्यादा काय असेल हे दोन्ही बाजूनी स्पष्ट करण्यात आलेले नाही. जे वृत्त बाहेर आले आहे त्यानुसार भारताने जागतिक व्यापार संघटनेने मान्य केलेल्या मर्यादेत सबसिडी द्यायची आणि त्या भावात पाहिजे तेवढी धान्य खरेदी करायला जागतिक व्यापार संघटना हरकत घेणार नाही. भविष्यात जागतिक व्यापार खुला होईल तेव्हा त्या व्यापाराचा जो काही फायदा शेतकऱ्याला व्हायचा तो होईल , आज मात्र त्याला हमी भावात जागतिक व्यापार संघटनेने घालून दिलेली मर्यादा तोडून अधिक सबसिडी देण्याची पद्धत रूढ झाली होती त्या फायद्याला मुकावे लागणार आहे !

या फायद्याला मुकावे लागणे ही काही भविष्यातील गोष्ट नाही. मोदी सरकारने हमीभाव अधिक हमिभावाच्या ५०%टक्के अधिक रक्कम मिळून अंतिम भाव देण्याचे जे आश्वासन दिले होते ते न पाळून याची सुरुवात केली आहे. या सरकारने जे हमीभाव जाहीर केलेत त्यातही जागतिक व्यापार संघटनेने घालून दिलेल्या मर्यादेचे उल्लंघन होणार नाही याची काळजी घेतली आहे. दुसरीकडे शेतकऱ्यांना निसर्गाने जबरदस्त फटका दिला आहे. मोदी सरकार सत्तेत आल्यानंतर शेतकऱ्यांच्या आत्महत्यानी जी वेग घेतला आहे त्याचे कारण यात सापडते. सूट , सबसिडी कमी करणे ही आपल्या देशाच्या अर्थव्यवस्थेची गरज आहेच. पण फक्त शेतकऱ्यांचा बळी देवून आपण ही गरज पूर्ण करणार आहोत का हा खरा प्रश्न आहे. खरे तर यावर वेगळा उपाय होता आणि मोदींच्या कथित उदारवादी आर्थिक धोरणात बसणारा तो उपाय होता. सरकारने धान्य खरेदी करण्याच्या उद्योगात पडण्याचे कारण नाही. गरिबांना धान्य खरेदीत मदत देण्याची गरज कोणीच नाकारणार नाही. पण ही गरज आजच्या पद्धतीने पूर्ण करण्यात प्रचंड भ्रष्टाचार आणि धान्याची मोठ्या प्रमाणावर नासाडी होते. हे होवू नये असे वाटत असेल तर सरकारने खरेदीतून अंग काढून घ्यावे आणि अन्नधान्याचा व्यापार बंधने काढून घेवून मोकळा करावा.गरीब गरजूंना धान्य खरेदी साठी सरकारने कुपन्स द्यावीत किंवा त्यांच्या खात्यात अनुदानाची रक्कम सरळ जमा करावीत. ग्राहकांना असे अनुदान देण्यावर जागतिक व्यापार संघटनेची काही बंधने नाहीत हे येथे लक्षात घेतले पाहिजे. यामुळे गरिबांना बाजारातून धान्य खरेदी करता येईल आणि निवडीचे स्वातंत्र्य मिळेल. यातून देशांतर्गत धान्य बाजार विकसित होवून मोठा रोजगारही तयार होईल. आणीबाणीच्या परिस्थितीला तोंड देण्यासाठी जागतिक व्यापार संघटनेला मान्य असलेल्या मर्यादेत सरकारला बाजारातून धान्य खरेदी करण्याचा मार्ग मोकळा राहील . असे केले तर भारत जागतिक व्यापारातील अडथळा बनणार नाही आणि देशांतर्गत व्यापारही खुला होवून विकसित होईल. असा धाडसी निर्णय घेण्याचे टाळून  शेतकऱ्यांच्या सरणावर देशाच्या विकासाची पोळी भाजण्याचे चालत आलेले धोरणच नरेंद्र मोदी सरकार पुढे चालवीत आहे. यातून देशाला अच्छे दिन आले तरी शेतकऱ्याची स्थिती वाईटच होईल.

---------------------------------------------------
सुधाकर जाधव , पांढरकवडा , जि. यवतमाळ

मोबाईल - ९४२२१६८१५८
---------------------------------------------------