मायक्रोफायनांस - शेतकरी आत्महत्यासाठी नवा गळफास

"पण या पैशाचा गरीबी निर्मुलनासाठी उपयोग करायचा असेल तर लघु वित्त पुरवठा या खुलचट कल्पनेलाच सोड चिट्ठी देण्याची गरज आहे.कारण इतक्या वर्षाचा अनुभव हेच सांगतो की लघु वित्त पुरवठा गरीबांची नड भागवित असला तरी अंतिम परिणाम हां गरीबाला अधिक दरिद्री करण्यातच होतो.जो पर्यंत ग्रामीण भागातील मुख्य व्यवसाय शेती फायद्याची होत नाही तो पर्यंत शेती आधारित कोणताही जोड़ धंदा फायद्याचा होवू शकत नाही ही बाब
वित्त संस्था समजुन घेतील तर ग्रामीण भारताला अधिक कंगाल बनविण्याचा त्यांचा उद्योग बंद होइल। "





००००००००००००००००००००००००००००००००००००००००००००००००००००००००००००००००००००
मायक्रोफायनांस --शेतकरी आत्मह्त्यासाठी नवा गळफास
०००००००००००००००००००००००००००००००००००००००००००००००००००००००००

मायक्रोफायनांस म्हणजेच लघु वित्त पुरवठा हां विषय आज अनेक कारणाने चर्चेचा व चिंतेचा बनला आहे.हां प्रकार चर्चेचा बनण्याचे कारण अशा प्रकारच्या वित्त पुरवठा सुरु करण्यात पुढाकार घेतलेल्या नोबेल पारितोषक विजेते मोहमद युनुस यांची ते संस्थापक असलेल्या बांगलादेश ग्रामीण बँकेच्या अध्यक्ष पदा वरून तिथल्या सरकारने केलेली हकालपट्टी हे तर आहेच ,पण त्या पेक्षाही मोठे व महत्वाचे कारण म्हणजे अशी छोटी कर्जेही परत करता न आल्याने झालेल्या आत्महत्या आहेत. गरीबी निर्मुलना साठी गरिबाना विना तारण छोटी कर्जे देण्याचा उपक्रम सर्व प्रथम बांगलादेश मध्ये मोहमद युनुस यांच्या कल्पनेतून आणि पुढाकाराने १९७६ साली सुरु झाला.स्वत:च्या खिशातून २७ डॉलर एवढी रक्कम ४२ ग्रामीण महिलाना कर्ज रुपाने वाटुन त्यानी या प्रयोगाला प्रारम्भ केला होता.अवघ्या ७ वर्षात या प्रयोगाने मोठी झेप घेवुन ग्रामीण बँकेची स्थापना झाली.बांगला देश सरकारने विशेष कायदा करून या बंकेचा मार्ग प्रशस्त केला.तेव्हा पासून या प्रयोगाकडे सारे जग आकर्षित झाले व अविकसित देशात याच धर्तीवर छोटी - छोटी कर्जे वाटन्याला प्रारम्भ झाला. भारतातही अशी कर्जे घेणारी महिला बचत गटांची लाटच आली.महिला बचत गटाच्या रुपाने
कर्जाच्या परत फेडीची हमीच मिळाल्याने सर्वच बँकानी महिला बचत गटा बाबत उदार धोरण अवलंबिले.गरीबी निर्मुलनासाठी अशी छोटी कर्जे देण्यात येत असल्याचा प्रचार झाल्याने सर्व प्रकारच्या स्वयंसेवी संस्थाना या प्रयोगात रस निर्माण होने स्वाभाविक होते.सर्व स्वयंसेवी संस्था
गरीबी निर्मुलनाच्या या नव्या प्रयोगात सामील झाल्या,किम्बहुना हेच त्यांचे जीवित कार्य आणि जीवंत राहण्याचे साधन बनले! गरीबी निर्मुलनाच्या गोंडस नावाखाली खाजगी व्यक्ती ,संस्था यांच्याकडून मोठ्या प्रमाणावर पैसा स्वयंसेवी संस्थानी उभा केला.एवढेच नव्हे तर असा लघु वित्त पुरवठा करणार्या स्वतंत्र वित्त संस्था उभा राहिल्या.दरम्यान ही चलवल सुरु करणारे मोहमद युनुस याना यासाठी नोबेल पारितोषक मिळाल्याने गरिबाना छोटी कर्जे देण्याच्या कार्याला प्रतिष्ठा व मुबलक पैसा लाभला.यातून गरीबी निर्मूलन हे उद्दिस्ट बाजुला पडून कर्जे देणे व कर्जे वसूल करने असे स्वरुप
या उपक्रमाला आले.तसेही छोट्या कर्जातून गरीबी निर्मूलन हे स्वप्नरंजनच होते.अशा कर्जाची आवश्यकता आणि उपयोगिता या बद्दल दुमत असू शकत नाही.अशा कर्जाच्या आवश्यकतेतुन सावकार शाही निर्माण झाली हे विसरून चालणार नाही.सावकाराच्या कचाट्यातुन सुटन्यासाठी धडपडनारया
ग्रामीण क्षेत्राला बुडत्याला काडीचा आधार म्हणतात त्या प्रमाणे हां लघु वित्त पुरवठा आकर्षक वाटला खरा पण प्रत्यक्षात त्यांची अवस्था आगीतून फुफाट्यात पडल्या सारखी झाली।आज लघु वित्त पुरवठा करणारया संस्थाच सावकाराच्या रुपात नवा गळफास घेवुन उभ्या असल्याचे चित्र उभे राहिले आहे.

मुल़ातच गरीबी निर्मुलनाचे नाव घेवुन हां वित्त पुरवठा सुरु झाल्याने यासाठी काही नियम ,कायदे असावेत अशी आवश्यकताच सरकार किंवा रिज़र्व बँके सारख्या नियामक संस्थाना वाटली नाही.उठसुठ सरकारी हस्तक्षेपाची मागणी करणारया स्वयंसेवी संस्थाच यात गुंतलेल्या
असल्याने त्यांच्याकडून तशी मागणी होने शक्यच नव्हते.परिणामी लघु वित्त पुरवठा करणारे हे क्षेत्र
सर्वार्थाने नियंत्रण मुक्त होते.व्याज दरा बाबत कोणताही धरबंद नव्हता.स्वत:चे नियम वित्त पुरवठा करणारया संस्थानी लागू केले.२८ ते ३२ टक्के दराने पहिला हप्ता कर्ज देतानाच कापून आणि दर आठवाड्याला व्याज वसूली असे सावकारालाही लाजवेल असे प्रकार या वित्त संस्थानी सुरु केले.वसुलीची पठानी पद्धत ही त्यानी सुरु केली.परिणाम व्ह्यायचा तोच झाला.गरीबी निर्मुलनाच्या गोंडस नावाने सुरु झालेल्या या प्रकाराने गरीब माणसाला दारिद्र्याच्या खाइत लोटले आणि कर्जाच्या सापल्यात अड़कविले.यातून बाहेर पडण्याचा आत्महत्त्या हां एकच मार्ग अत्यल्प कर्ज घेनारया गरीबा
समोर शिल्लक ठेवला. अर्थात हां गरीब शेतीशी निगडीतच आहे.शेतीतच गरीबीचे बम्पर पीक येते हे सत्य सर्व मान्य झाले आहे.बँकांच्या कर्जाच्या विलख्यात अडकलेल्या शेतकरी आत्महत्त्या हां प्रकार नवा राहिला नाही.पण शेतकरी महिलेच्या कर्जापायी आत्महत्त्यांचा नवा अद्ध्याय सुरु करण्याचे खरे श्रेय कथित मायक्रो फायनांस संस्थानाच द्यावे लागेल.

सरकारी बँकानी अल्प व्याज दराने तर स्वयंसेवी संस्थानी ना नफ़ा ना तोटा या तत्वावर सुरु केलेला वित्त पुरवठा मायक्रो फायनांस संस्था व कंपन्यांच्या हाती कसा गेला यात तसे गूढ़ काहीच नाही.व्याज आकारन्यावर निर्बंध नसल्याने व नियामक संस्थांची देखरेख नसल्याने या क्षेत्रातील अमाप नफ़ा स्वयंसेवी संस्थांच्या लक्षात आला आणि अशाच काही संस्थानी स्वत:चे रूपांतर वित्त संस्था मध्ये केले।
या क्षेत्रातील नफ्याकडे अनेकांचे लक्ष गेले,यात आय टी क्षेत्रातून गडगंज पैसा कमावालेल्या व्यक्ती व संस्थांचा प्रामुख्याने समावेश आहे.शिवाय लघु वित्त पुरवठा करणारया कम्पन्याना खाजगी क्षेत्रातील बँका नी सुद्धा पैसा पुरवून नफेखोरी केली आहे.ग्रामीण क्षेत्रात असा वित्त पुरवठा करण्याचे बंधन या बँका वर आहे.यासाठी रिज़र्व बँक या बँकाना
अल्प व्याज दराने पैसा पुरविते.हाच पैसा या बँका अधिक व्याज दराने या वित्त कम्पन्याना देवून काहीही न करता नफ़ा कमावित आहेत.अशा संस्था व व्यक्ती यानी लघु वित्त पुरवठा करणारया कम्पन्यात पैसा ओतल्याने कोणतेही निकष न लावता कर्ज पुरवठा होवू लागला आणि लोक कर्जाच्या सापल्यात अडकू लागलेत.शिवाय वसूली बाबत ही विधिनिषेध उरला नाही। परिणामी कर्जदारान्च्या आत्महत्त्या होत आहेत.अशा आत्महत्त्या घडू लागल्यावर सरकार ,नियामक संस्था व विचारवंत आणि समाज सुधारक जागे होत आहेत.या वित्त संस्थांच्या बेबंदशाहीला लगाम घालण्याची भाषा बोलू लागले आहेत.पण सरकार व रिजर्व बँक यांची कृती बेबंदशाही ऐवजी वित्त संस्थान्वर घाव घालणारी असल्याने ग्रामीण क्षेत्रातील वित्त पुरवठा खंडीत होण्याचा मोठा धोका निर्माण झाला आहे। म्हनुनच नफेखोरीचा धोका लक्षात घेवुनही या क्षेत्रातील ताज्या घडामोडीचे सावध स्वागत केले पाहिजे.ती घटना म्हणजे भांडवल बाजारातून ग्रामीण क्षेत्रा साठी पैसा उभा करण्याचा होत असलेला यशस्वी प्रयत्न.आजवरच्या नॉन बैंकिंग मायक्रोफायनांसच्या वाईट अनुभवाच्या पार्श्वभूमीवर हां प्रयोग महत्वाचा ठरतो .
भारतात लघु वित्त पुरवठा करण्यात आघाडीवर असलेल्या 'स्वयम कृषी संगम' या स्वयंसेवी संस्थेने या क्षेत्रातील संधी लक्षात घेवुन स्वत:चे रूपान्तर वित्त कंपनीत करुन भांडवल बाजारातून मोठ्या प्रमाणावर पैसा उभा केला आहे.संस्थेच्या या उपक्रमावर मोहमद युनुस सह अनेकानी टिका केली आहे.यातून सामाजिक बांधिलकी ऐवजी नफेखोरी वाढेल असा त्यांचा आरोप आहे .पण कथित ना नफ़ा ना तोटा या तत्वावर काम करणारया संस्था जर ३०%च्या आसपास व्याज आकारात असतील तर मग याला नफेखोरी नाही तर काय म्हणायचे?गरिबाना वित्त पुरवठा करण्यासाठी बँका किंवा अन्य संस्था यान्चेकडून किमान १०%ते १२% व्याजाने पैसा घ्यावा लागतो व् हां पैसा गरजू पर्यंत पोचविन्या साथी आणखी १० ते १२ टक्के खर्च येत असल्याने २८ ते ३० टक्के दराने वित्त पुरवठा करने संयुक्तिक असल्याचा दावा या संस्था करीत असतात.याचा अर्थ सरल आहे .तालेबंदात नफ़ा न दाखविता प्रशासन खर्च दाखवून नफेखोरी करण्याचा राजमार्ग नफ्याचा विटाळ असणारया संस्थानी स्वीकारला आहे! ग्रामीण व् शेती क्षेत्रात पैसा यायचा असेल तर वाजवी नफ्याला मान्यता देण्याची गरज आहे.तशी मान्यता न देता आड़ मार्गाने नफ़ा कमाविने ही दाम्भिकता आहे.या पार्श्वभूमीवर एस के एस कंपनीचा भांडवल बाजारातून पैसा उभा करण्याच्या कृतीचे स्वागतच केले पाहिजे.भांडवल बाजारातून नफ्याच्या अपेक्षेने बिन व्याजी भांडवल मोठ्या प्रमाणावर उपलब्ध होणार असल्याने ग्रामीण भागातील वित्त पुरवठा वाढ़न्याची व् वाजवी व्याज दरात तो गरजुना मिळन्याची शक्यता निर्माण झाली आहे.एस के एस कंपनीला भांडवल बाजारात मिळत असलेला प्रतिसाद लक्षात घेता लवकरच अन्य कंपन्या भांडवल बाजारात उतरतील व् त्यांच्यातील स्पर्धेचा लाभ शेती क्षेत्राला होण्याची शक्यता आहे.
परन्तु या पैशाचा गरीबी निर्मुलनासाठी उपयोग करायचा असेल तर लघु वित्त पुरवठा या खुलचट कल्पनेलाच सोड चिट्ठी देण्याची गरज आहे.कारण इतक्या वर्षाचा अनुभव हेच सांगतो की लघु वित्त पुरवठा गरीबांची नड भागवित असला तरी अंतिम परिणाम हां गरीबाला अधिक दरिद्री करण्यातच होतो.जो पर्यंत ग्रामीण भागातील मुख्य व्यवसाय शेती फायद्याची होत नाही तो पर्यंत शेती आधारित कोणताही जोड़ धंदा फायद्याचा होवू शकत नाही ही बाब
वित्त संस्था समजुन घेतील तर ग्रामीण भारताला अधिक कंगाल बनविण्याचा त्यांचा उद्योग बंद होइल।

लघु वित्त पुरवठा उद्योजकता वाढविन्याचे साधन बनण्या ऐवजी नफेखोरीचे हत्त्यार बनले आहे.अशा वित्त पुरवठयाचे जनक मोहमद युनुस यांची बांगलादेश ग्रामीण बँकेच्या अध्यक्ष पदावरून हकालपट्टी करताना तिथल्या पन्तप्रधानानी ग्रामीण बँक ३०% व्याज दर आकारीत असल्याच्या केलेला आरोप चुकीचा असेल असे आपल्याकडील परिस्थितीवरून तरी वाटत नाही.यातील आणखी गंभीर बाब म्हणजे नफेखोरी साठी ग्रामीण महिलांचे बचत गट वेठबिगार म्हणून राबत आहेत!काही ठिकाणी तर बचत गटाच्या महिलानी कर्ज वसूली साठी आणलेल्या दबावातून आत्महत्त्येचे प्रकार घडले आहेत!बचत गटाने महिलाना घरा बाहेर पडण्याची संधी दिली । एवढेच नाही तर त्याना आर्थिक साक्षरही बनविले .
पण बँकान्चे व्यवहार समजने म्हणजेच आर्थिक साक्षरता नाही.या आर्थिक व्यवहारात होणारे शोषण
व त्याचे परिणाम समजले तरच त्या साक्षरतेला अर्थ आहे.आजचा लघु वित्त पुरवठयाची सगली मदार आणि आधार महिला बचत गट हेच आहेत.महिला बचत गटानी आपला आधार काढून घेतला तर लघु वित्त पुरवठा पत्त्याच्या बंगल्या प्रमाणे कोसलेल.वित्त कम्पन्याना शिस्त लावण्याची खरी ताकद रिजर्व बँके पेक्षा व सरकार पेक्षा या बचत गटात आहे.बचत गटानी लघु हां शब्द काढन्यासाठी जोर लावून मुबलक भांडवलाचा आग्रह धरला पाहिजे.त्या शिवाय गरीबी निर्मूलन हे निव्वळ स्वप्नरंजन ठरणार आहे। (समाप्त)
सुधाकर जाधव
मोबाइल-९४२२१६८१५८
pandharakawada
dist.yavatamal