शेती क्षेत्राला ठेंगा दाखवून अर्थमंत्र्याचे अपात्री दान

000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000

"१२ लाख कोटीच्या वर खर्च दाखविणाऱ्या अर्थसंकल्पात ग्रामीण भारतात राहणाऱ्या व राबणाऱ्या ६० टक्के लोकसंख्ये साठी भारत निर्माण कार्यक्रमाची रक्कम बाजूला ठेवली तर अवघे २२०० कोटीची नाममात्र तरतूद आहे ।या अर्थसंकल्पाने सरकारचा शेती क्षेत्राप्रती असलेला दुजाभाव अधोरेखित केला आहे. एवढेच नाही तर उत्पादक शक्तींच्या तोंडाला पाने पुसून अनुत्पादक वर्गाचे लाड पुरविले आहेत.अर्थसंकल्पातील प्रत्येक तरतुदीत खाल पासून वर पर्यंत भ्रष्टाचाराची अंगभूत सोय आहे.एकूणच भ्रष्टाचाराला प्रोत्साहन देणारा आणि भारत - इंडिया यांच्यातील दरी वाढविणारा हां अर्थसंकल्प आहे."

' 000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000

खरी खुरी संपत्ती निर्माण करण्यासाठी शेतीत राब राब राबणारे शेतकरी ,तसेच सर्व प्रकारच्या कामात आणि उद्योगातघाम गाळणारे श्रमिक , जे संख्येने एकूण लोकसंख्येच्या ७०% आहेत ,याना ज्यात कधी काडीचाही रस वाटला नाही असा देशाचा अर्थसंकल्प केंद्रीय अर्थमंत्र्याने नुकताच लोकसभेत सादर केला.एवढ्या मोठ्या लोक संख्येला यात रस नसण्याची दोन कारणे संभवतात .पहिले म्हणजे अर्थसंकल्पाचा व संपत्ती निर्मितीचा अर्था अर्थी संबंध नाही .दुसरे कारण - आज पर्यंत सादर एकूण ८० अर्थसंकल्पात या समूहाला शाब्दिक दिलाश्या शिवाय काहीच मिळाले नाही.मात्र उर्वरित ३०%समूह ,ज्यात राजकारणी, नोकरशहा ,उद्योगपती, दलाल आणि कंत्राटदार याना मात्र अर्थसंकल्पाचे वेध फार आधी पासून लागलेले असतात.याचे कारणही उघड आहे.अर्थ संकल्प म्हणजे वर्ष भरात निर्माण होणारी संपत्ती कशी आणि कोणावर उधळायची याचे वार्षिक नियोजन.आपल्या अर्थसंकल्पाला संपत्तीच्या विल्हेवाटीचा संकल्प म्हणणे समर्पक ठरेल.या विल्हेवाटीत आपल्या वाट्याला अधिकाधिक संपत्ती कशी येईल याचे या ३०% समूहांचे नियोजन व प्रयत्न आधी पासून सुरू झालेले असतात.या प्रयत्नांचे फळ त्यांना प्रत्येक अर्थसंकल्पात वाढत्या प्रमाणात मिळत गेले आहे.ताजा अर्थसंकल्प त्याला अपवाद असण्याचे कारण नाही।
अर्थसंकल्पातील हां बनाव सामन्यांच्या लक्षात येऊ नये म्हणूनच अर्थसंकल्पात क्लिष्ट आकड़ेवारीची भरमार असावी. त्याच्या जोडीला शब्दांचा खेळ असतोच ।आकडेवारी आणि शब्दबंबाळपणा सत्य लपविण्यासाठी उपयोगी पडतात हे प्रत्येक अर्थमंत्र्याने हेरले आहे.ताज्या अर्थसंकल्पातील हां खेळ बघा.साडे बारा लाख कोटी खर्चाची तरतूद असणारा ताजा अर्थ संकल्प आहे.यातील योजनाबद्ध विकासा साठी फक्त ४ लाख कोटी पेक्षा किंचित अधिक तरतूद आहे.याच्या पेक्षा दुप्पट रक्कम योजनाबाह्य खर्चा साठी राखून ठेवली आहे!योजनाबाह्य या गोंडस नावाने पगार-भत्ते व (कु)प्रशासन यावरील उधळपट्टी सोबत वर उल्लेख केलेल्या ३०%लोकांना खैरात वाटण्यात भली मोठी रक्कम खर्च होते. विकासा साठी असलेल्या रुपया पैकी फक्त १० पैसे प्रत्यक्ष विकास कामावर खर्च होतात व ९० पैसे नोकरशाही ,अन्य प्रशासनिक खर्च व भ्रष्टाचारात गड़प होतात हे स्व.पंतप्रधान राजीव गांधी यांचे विधान प्रमाण मानले तर योजना बाह्य खर्चाच्या रुपयातील १० पैसे ही सत्कारणी लागत असतील असे म्हणणेही धाडसाचे ठरेल.अर्थसंकल्पावर दृष्टिक्षेप टाकला तर अर्थसंकल्पात उत्पादक घटका कडे संपूर्ण दुर्लक्ष करून अर्थमंत्र्याने पदोपदी अपात्री दान केल्याची बाब नजरेत भरेल.
अर्थसंकल्प समजून घेणे क्लिष्ट असले तरी सर्वसामान्याशी निगडित व परिचित बाबीशी संबद्धित तरतुदीच्या आधारे अपात्री दान समजून घेणे जड़ जाणार नाही.शिक्षणासाठीच्या तरतुदीत २४% वाढ करून ती ५२००० कोटीच्या वर करण्यात आली आहे.शिक्षणासाठीच्या खर्चाचे खरं तर स्वागत करायला हवे.पण शिक्षणासाठीची तरतूद बव्हंशी पगार-भत्त्यावर खर्च होणारी आहे.गावातील शिक्षणाच्या दशेत याने कवडीचाही फरक पडणार नाही. सर्व शिक्षा अभियान हे तर भ्रष्टाचाराचे कुरण बनले आहे. सक्तीच्या शिक्षणाचा कायदा झाल्याने सर्व शिक्षा अभियानातील खर्चात वाढ करीत असल्याचा दावा अर्थमंत्र्याने केला आहे.पण महाराष्ट्रातील परिस्थिती काय दर्शविते.शिक्षण सक्तीचे होवून ही एकाही नव्या वर्गाची वा नव्या शिक्षकाची गरज निर्माण झाली नाही.मग ही वाढीव तरतूद कोणासाठी व कशासाठी?जे उद्योग प्रचंड नफा कमावित आहेत त्यांना करात सवलती देण्याचे कारणच नव्हते।पण आशा सवलती पायी अर्थमंत्र्याने ४ लाख कोटीच्यावर उत्पन्नावर पाणी सोडले आहे.याला अपात्री दान म्हणायचे नाही तर काय म्हणायचे.?प्रत्येक अर्थसंकल्पात उद्योगक्षेत्रातील पायाभूत सुविधा निर्माण करण्याच्या नावावर ठसठसीत रक्कम ठेवली जाते.या अर्थसंकल्पात पायाभूत उद्योग क्षेत्रासाठी पावणे तीन लाख कोटीची तरतूद केली आहे.विदर्भात वीजनिर्मितीचे नवे प्रकल्प खासगी क्षेत्रातील आहेत ही वस्तुस्थिती ध्यानात घेतली तर सरकारी साहाय्यातून खाजगी क्षेत्रात पायाभूत उद्योग उभे राहत असल्याचे चित्र दिसते.
एकूणच जे सुस्थितीत आहेत त्यांच्यावर अर्थमंत्र्याने मुक्त हस्ते उधळण केली आहे. आणि समस्त कष्टकरी वंचित समुदायासाठी ज्या तरतुदी केल्या आहेत त्याचा लाभ सुद्धा सुस्थितीतील समुदायांना होईल अशी चलाखी अर्थमंत्र्याने केली आहे.ग्रामीण व शेती क्षेत्रा साठी च्या तरतुदीवर नजर टाकली तर ही चलाखी लक्षात येईल।
अर्थसंकल्पपूर्व आर्थिक सर्वेक्षनाचे जे निष्कर्ष जाहीर झाले होते त्यात २००८ सालापासून धान्योत्पादनात वाढ झाली नसल्याची स्पष्ट कबुली होती.उत्पादकता वाढविन्यावर लक्ष केन्द्रित करने अपरिहार्य असल्याचे नमूद करण्यात आले होते. धान्योत्पादनात वाढ करून अन्न सुरक्षा सुनिश्चित करण्या साठी दुसऱ्या हरित क्रांतीची देशाला गरज असल्याचे आग्रही प्रतिपादन या सर्वेक्षनातुन करण्यात आले होते.या आर्थिक सर्वेक्षनाच्या पार्श्वभूमीवर शेती क्षेत्रासाठी मोठी तरतूद असणारा हां अर्थसंकल्प असेल असे वाटले होते.पण आर्थिक सर्वेक्षनातील गंभीर निस्कर्षातील गाम्भिर्याचा अर्थसंकल्पात सम्पूर्ण अभाव असल्याचे प्रकर्षाने दिसून येते.शेती व ग्रामीण क्षेत्रासाठी अर्थसंकल्पात काही बाबतीत घसघशीत तरतूद केल्याचा देखावा अर्थमंत्र्यानी निर्माण केला आहे व त्याला भुलून अनेकानी त्यांची वाहवा देखील केली आहे.पण अशा कथित घसघशीत तरतुदीने शेती क्षेत्रातील मुलभुत प्रश्न व अडचनी सुटणार नाहीत हे या तरतुदीन्च्या खोलात शिरले की लक्षात येइल.अर्थमंत्र्याने शेती साठीच्या पत पुरवठ्यात १लाख कोटीची वाढ करून तो पावणे पाच लाख कोटी करून पढीत पंडिताकडून पाठ थोपटून घेतली आहे.हां पैसा सरकारला सव्याज परत मिळणार आहे. कर्ज मुक्तीतून शेतकऱ्याचे नव्हे तर बँकांचे जसे उखळ पांढरे झाले ,त्याचीच पुनरावृत्ती या पत पुरवठ्याने होणार आहे.जुन्याचे नवे करून बँका आपला कार्यभाग साधून शेतकऱ्याला सावकाराचे उंबरठे झिजवायला लावणार हे स्पष्ट आहे. पत पुरवठा वाढवून शेतकरी समूहाची पत वाढणार नाही त्यासाठी त्याच्या शेती मालाच्या विक्रीतूनच चार पैसे त्याच्या गाठी येण्याची गरज आहे.पण हे होवू द्यायचे नाही म्हणून पत पुरवठा वाढ!शेतकरी समूहाला कायम लाचार ठेवण्याचा हां प्रयत्न आहे.सरकारचे लाडके असूनही उद्योग क्षेत्रा साठी अशी पत पुरवठा करण्याची तरतूद अर्थ संकल्पात नाही.कारण बाजारात व बँकांत त्यांची पत आहे.अशी पत निर्माण करण्यात सरकारचा वाटा सिंहाचा आहे.ग्रामीण क्षेत्रासाठी दूसरी घसघशित तरतूद आहे भारत निर्माण कार्यक्रमासाठी ५८००० कोटीची. यातून सड़क निर्माण ,विद्युतीकरण,आवास,पेय जल व दूर संचार यावर खर्च केला जाणार आहे. या गोष्टी आवश्यक असल्या तरी शेतीचे आजचे प्रश्न यातून सुटणार नाहीत.या कार्यक्रमाचा मुख्य उपयोग सत्ताधारी पक्षाला आपले कार्यकर्ते कंत्राटदाराच्या रूपाने पोसण्यासाठी अधिक आहे .मत प्राप्ती सोबत टक्केवारीचा लाभ असल्याने यासाठीची तरतूद वाढती राहील,पण त्याने ग्रामीण भारताचा चेहरा बदलेल या भ्रमात राहण्याचे कारण नाही. भारत निर्माण कार्यक्रमासाठीची भरीव तरतूद आणि प्रत्यक्ष शेती उत्पादनासाठी व संशोधनासाठीची क्षुल्लक तरतूद लक्षात घेतली तर सरकारचा हेतू,शेती क्षेत्राकडे पाहण्याचा दृष्टिकोन आणि धोरण लक्षात येते.
पायाभूत उद्योग क्षेत्रासाठी पावणे तीन लाख कोटीची तरतूद करणारे सरकार अतिशय मागास स्थितीत असलेल्या शेती क्षेत्रा साठीच्या पायाभूत सोयीसाठी २००० कोटी सुद्धा खर्चायला तयार नाही. कड़धान्याच्या उत्पादनात मोठी वाढ होण्याची गरज असताना त्यासाठी फक्त ३०० कोटीची तरतूद आहे.गरज आणि उत्पादन यात प्रचंड तफावत असून ही पाम लागवडी साठी ३०० कोटीचीच तरतूद आहे.सकस पशू खाद्याची सर्वत्र टंचाई असताना त्यासाठी सुद्धा ३०० कोटी एवढीच अल्प तरतूद आहे. शेती परवडण्यासाठी जोड़धंद्यांचा आग्रह धरणारे सरकार त्यासाठी तरतूद मात्र ३०० कोटीचीच करते.या अर्थसंकल्पात फक्त शेती क्षेत्र असे एकमेव क्षेत्र आहे ज्यासाठी काही शेकडा कोटीत तरतूद आहे,अन्य क्षेत्रासाठी हजार आणि लाख कोटीतच तरतुदी आहेत.१२ लाख कोटीच्या वर खर्च दाखविणाऱ्या अर्थसंकल्पात ग्रामीण भारतात राहणाऱ्या व राबणाऱ्या ६० टक्के लोकसंख्ये साठी भारत निर्माण कार्यक्रमाची रक्कम बाजूला ठेवली तर अवघे २२०० कोटीची नाममात्र तरतूद आहे आणि हां नाममात्र पैसाही नेहमी प्रमाणे चालनीतुन चाळत चाळत त्याच्या हाती पडणार आहे.हवामान बदलाचा मोठा फटका यावर्षी शेती उत्पादनाला बसल्याचे दिसत असतानाही या बदलाचा सामना करण्याची कोणतीही ठोस योजना व तरतूद अर्थसंकल्पात नाही.दुसऱ्या हरीत क्रान्ति साठी व हवामान बदलाचा सामना करण्यासाठी जनुकीय बियानान्च्या संशोधनासाठी व उपलब्धते साठी मोठी योजना व मोठी तरतूद आवश्यक होती.आधुनिक बियाने व आधुनिक तंत्रद्न्यान याच्या संशोधन व निर्मिती साठी ३ लाख कोटीची तरतूदही कमी पडली असती त्यासाठी अर्थमंत्र्याने ३०० कोटी अशी हास्यास्पद तरतूद केली आहे.अशा मोठ्या खर्चाच्या अनेक आवश्यक बाबीवर अर्थमंत्री प्रत्येकी ३०० कोटीची तरतूद करून मोकले झाले! हां ३०० कोटीचा आकडा कसा आला हे फ़क्त अर्थमंत्रीच सांगू शकतील. कारण कोणत्याच तर्काच्या व निकषाच्या आधारे शेती क्षेत्राशी निगडित महत्वाच्या बाबी साठी एवढी अल्प रक्कम समर्थनीय ठरत नाही.हां तर रेवड्या वाटण्याचा प्रकार आहे!या अर्थसंकल्पात उधारीत का होईना पण एका चांगल्या बाबीचे सूतोवाच अर्थमंत्र्याने केले आहे.गरीबा साठी म्हणून जी सबसीडी दिल्या जाते ती थेट पैशाच्या रुपात त्याला देण्याच्या योजनेचे सूतोवाच अर्थामंत्र्यानी केले आहे.असे झाले तर गरिबासाठीच्या सबसिडी चा लाभ श्रीमंताना मिलनार नाही. आज तेल ,स्वयंपाकाचा गैस यावरील सबसिडी चा लाभ टाटा,अम्बानी,अमिताभ बच्चन,सचिन तेंदुलकर असे अब्जोपती घेत आहेत.पण रोख स्वरूपातील या सबसिडी चा लाभ शेतकरयाला मिळण्याची संभावना नाही. कारण या देशातील सर्वात गरीब व् दरिद्री समूह शेतकर्यांचा आहे.पण तो 'मालक' असल्याने तांत्रिक दृष्ट्या गरीब ठरत नाही.खतावरील रोखीची सबसिडी सर्व शेतकर्याना न मिळण्याचा नवा धोका मात्र या चांगल्या समजल्या जाणारया तरतुदीने होण्याचा संभव आहे!कारण केरोसिन ची रोख सबसिडी जशी गरीबी रेषे खालच्याना मिळेल ,तशीच खतावरील रोख सबसिडी फ़क्त अल्प भू-धारकानाच दिली जावू शकते.कथित मोठे शेतकरी हे शेती क्षेत्रातील टाटा - अम्बानी आहेत हां नोकरशाहा, सर्व प्रकारचे पुरोगामी व् शहरी समाज यांचा समज आधीपासुनच आहे व् लाखो शेतकरी आत्महत्त्ये नंतर ही त्यात बदल झाल्याचे चित्र नाही.छोटा शेतकरी व् मोठा शेतकरी यांच्यातील फरक फ़क्त छोटा कर्जदार व् मोठा कर्जदार एवढाच आहे हे या समजदाराना कोण समजाविनार?म्हनुनच अर्थसंकल्पातील रोख सबसिदीचा फटका शेतकरी समुहाला बसणार नाही याची काळजी घ्यावी लागणार आहे. एकुणच या अर्थसंकल्पाने सरकारचा शेती क्षेत्राप्रती असलेला दुजाभाव अधोरेखित केला आहे. एवढेच नाही तर उत्पादक शक्तींच्या तोंडाला पाने पुसून अनुत्पादक वर्गाचे लाड पुरविले आहेत.अर्थसंकल्पातील प्रत्येक तरतुदीत खाल पासून वर पर्यंत भ्रष्टाचाराची अंगभूत सोय आहे.एकूणच भ्रष्टाचाराला प्रोत्साहन देणारा आणि भारत - इंडिया यांच्यातील दरी वाढविणारा हां अर्थसंकल्प आहे. (समाप्त)---सुधाकर जाधव

(मोबाईल -९४२२१६८१५८)पांढरकवडा जि. यवतमाळ