लोकशाहीचा लिलाव

भारतीय जीवन पद्धतीतअनेक गोष्टी काही न करता विनाकारण चालत राहतात।कोणी कितीही घाव घातले तरीही परिणाम होत नाही.वाईट आणि चांगले असा या जीवन पद्धतीत भेदभाव नसल्याने अनेक वाईट आणि अनिष्ट बाबींसमवेत एखादी चांगली गोष्ट सहज टिकून राहते-जशी भारतात लोकशाही टिकून आहे!जसा अनेक अनिष्ट प्रथा व परम्परा यांचेवर अनेकानी अनेक बाजूने हल्ला चढ़विला तरी त्या नस्ट झाल्या नाहीत तसेच लोकशाही सारख्या चांगल्या व्यवस्थेवर चहु बाजुनी हल्ले होवुनही आमची लोकशाही टिकून आहे!नव्याचा स्वीकार न करण्याची मुलभुत प्रवृत्ती ,जाती-धर्मांचे प्राबल्य व सरंजामशाही व्यवस्था या लोकशाही व्यवस्थे साठी प्रतिकूल बाबी असुनही तब्बल ६० वर्षा पेक्षा अधिक काळ आमची लोकशाही टिकून आहे.आमच्या जीवन पद्धतीची विशेषता ही आहे की नव्या बाबीचा स्वीकार करण्यासाठी आम्हाला बदलावे लागत नाही.इथे रुजायाचे असेल तर नव्या बाबीलाच आमचे गुण-दोष स्विकारावे लागतात!लोकशाहीने इथल्या जाती-धर्म व सरंजामशाही सारख्या लोकशाही विरोधी बाबीशी जुळवून घेतल्याने जनतेलाही लोकशाही व्यवस्था स्विकारन्यात अड़चन आली नाही. म्हनुनच लोकशाहीच्या सर्व कथित आधारस्तम्भानी लोकशाही व्यवस्थेवर घाव घालण्यात कोणतीही कसर बाक़ी ठेवली नसतानाही लोकशाही टिकून असावी!समाजात लोकशाही मूल्य रुजावित ,दृढ़ व्हावित असा प्रयत्न करण्या ऐवजी या आधारस्तम्भानी लोकशाहीचा दुरूपयोग अधिकार,सत्ता व सम्पत्ती मिळविन्यासाठीच केल्याचा इतिहास आहे.शासन व प्रशासन या लोकशाहीच्या आधारस्तम्भानी यात बरीच आघाडी घेतली असली तरी आता न्याय आणि प्रसारमाध्यमांचे क्षेत्र आपली पिछाडी भरून काढन्यासाठी जोमाने प्रयत्न करीत असल्याचे ताज्या घटना दर्शवितात.पण सत्ताधारी व सत्ताकांक्षी लोकशाहीच्या दुरुपयोगातील आघाडी सहजा सहजी सोडणार नाहीत हे उघड आहे.यासाठी हे आधारस्तम्भ कोणत्या थराला जावू शकतात हे तामीलनाडू राज्याच्या सत्ताधारी व सत्ताकांक्षी पक्षानी उचललेल्या ताज्या पाउलावरून दिसून येते। असाम,बंगाल,केरल ,त्रिपुरा या राज्यांसोबत तामीलनाडू राज्याचीही विधानसभा निवडनुक या महिन्यात होत आहे।विकासाची ग्वाही आणि आश्वासनांची खैरात हे प्रत्येक निवडनुकीत प्रत्येक पक्षाने प्रसिद्ध केलेल्या जाहीरनाम्याची खासियत राहिली आहे.गरिबीचे मुरलेले लोणचे तोंडी लावायला दिल्या शिवाय जाहीरनाम्याला चव येत नाही हे धूर्त राजकीय पक्षाना चांगलेच माहीत आहे.म्हणून गरीबी हटाविन्याची भाषा वापरल्या शिवाय कोणत्याच पक्षाचा जाहीरनामा पूर्ण होत नाही.पण पूर्वी गरीबी हटविन्या संदर्भात घ्यावयाच्या धोरणात्मक बाबींचा जाहीरनाम्यात उहापोह असायचा.पण इन्दिराजीन्च्या कालखंडा पासून जाहीरनाम्यात अशा विवेचना सोबत गायी-बकरे किंवा जमिनीचा तुकडा वाटपाचा कार्यक्रम घोषित होवू लागला.मात्र यात मतदाराना फसविन्याचा भाग कमी व मतदाराना आकर्षित करण्याचा भाग अधिक होता.समाजवादी समाजरचना हाच सर्वांचा आदर्श असल्याने व अशा वाटपातून समाजवाद येइल हां पूर्वापार चालत आलेला भ्रम अशा वाटपा मागे होता. बकरी,गाय किंवा जमीन वाटप हे वस्तूंचे वाटप नव्हते तर उत्पादन साधनांचे वाटप होते .या उत्पादन साधनांच्या आधारे कस्ट करून गरिबानी आपली गरीबी दूर करावी अशी अपेक्षा होती.पण शेती व शेती आधारित गो पालन किंवा बकरी पालन हेच दारिद्र्य निर्मितीचे खरे कारखाने असल्याने अशा वाटपातुंन दारिद्र्यात गुणात्मक व संख्यात्मक वाढ होने अपरिहार्य होते आणि घडलेही तसेच.अशा उत्पादन साधनावर वेठबिगारा सारखे राबावे लागते व हाती काहीच लागत नाही हे लक्षात यायला फार वेळ लागला नाही.त्या कारणाने जाहीरनाम्यातील अशा वाटपाचे आकर्षण कमी झाले.या पासून बोध घेवुन शेती फायदेशीर कशी करता येइल याचा विचार केला असता तर जमिनीवरील व जाहीरनाम्यातील गरीबी हां विषयच संपला असता.पण कोणत्याही पक्षाला गरीबी नाहीशी करण्या ऐवजी गरीबी दूर करण्यासाठी प्रयत्नशील असल्याचे भासविन्यात जास्त रस आहे.सर्वच पक्षासाठी गरीबी हे सत्तेचे भम्पर पीक घेन्या साठीची सुपीक जमीन आहे. उत्पादन साधनाच्या वाटपाचे आकर्षण कमी झाल्याने राजकीय पक्षानी नवा हातखंडा अमलात आणला-उत्पादन साधना ऐवजी सरळ उत्पादनाचेच वाटप करण्याचा!गरीबाला गरीब ठेवन्या साठी काम न करण्याची मोठी सवलत यातून दिल्या गेली.ढोर मेहनत करूनही पोट भरत नाही हां विदारक अनुभव पाठीशी असल्याने गरिबाकडून अशा उत्पादन वाटपाचे स्वागत झाले नसते तरच नवल.म्हणून सर्वच पक्षाच्या निवडनुक जाहीरनाम्याचा मोफत वा अत्यल्प दरात तांदुल-गहू वाटप हां निवडनुक जिंकण्याचा राजमार्ग बनला.मतदाराना आकर्षित करण्या ऐवजी प्रलोभित करण्याचा हां प्रारम्भ होता.प्रलोभन दाखवून मते मिळविने हां सरळ गैर प्रकार असल्याने निवडनुक आयोगाने अशा घोषनावर बंदी आणायला हवी होती.पण जाहीरनाम्यातील अशा प्रकाराना प्रतिबन्ध घालण्यास आयोग असमर्थ ठरले आणि प्रलोभन दाखविण्याची चढ़ाओढ़ वाढली.आज या चढ़ाओढीचे ओंगळ रूप तामीलनाडू राज्यातील विधानसभा निवडनुकीच्या निमित्ताने समोर आले आहे.तामिलनाडुत तेथील सत्ताधारी व विरोधी पक्षानी मताच्या मोबदल्यात तांदुला पासून सोन्या पर्यंत सर्व देण्याचे आश्वासन जाहीरनाम्यातुंन दिले आहे। !गरीबी दूर करण्यासाठी मेहनत करून सर्व प्रकारच्या उत्पादनात भरीव वाढ करण्याची व मेहनत करणाराना भरीव व न्याय्य मोबदला देण्याची अर्थशास्त्रीय कल्पना भारतातील सर्व राजकीय पक्षानी मोडीत काढली आहे। जात जशी आमच्या अंगवळणी पडली तशीच लोकशाही पद्धती अंगवळणी पडत चालल्याने अशा प्रकाराने लगेच लोकशाही धोक्यात येइल असे नाही ,पण या प्रकाराने देशाच्या कार्यसंस्कृतीवर मात्र नक्कीच परिणाम झाला आहे.मोफत प्रकाराचा सर्वात मोठा फटका देशाच्या सर्व भागातील शेती क्षेत्राला बसला आहे. शेती करने जिकिरीचे व अव्यवहार्य होण्या मागे आणि उत्पादकता कमी होण्या मागे जसे सरकारचा सदैव प्रतिकूल हस्तक्षेप ,लहरी निसर्गाची वाढती प्रतिकूलता ,अपुरे किंवा अजिबात भांडवल नसणे या मुलभुत कारणा इतकेच 'मोफत' प्रकाराने शेती क्षेत्रात काम करण्यासाठी मजूर मिळत नाहीत हे ही तितकेच महत्वाचे कारण आहे।जितका या प्रकाराचा शेती क्षेत्रावर विपरीत परिणाम झाला आहे तितकाच स्त्रियावरही विपरीत परिणाम झाला आहे .धान्य मोफत वा अल्प किमतीत मिळत असल्याने पुरुष घर चालविन्याची जबाबदारी झटकून मोकला झाला आहे. तेल -मीठ -मिरची साठी स्त्रीने काम करायचे आणि पुरुषाने फ़क्त दारु पिन्या पुरते कमवायाचे अशी श्रम विभागणी झाली आहे!धान्या पासून दारु निर्मितीने समाज दारुडा बनत नाही ,तर दारु पिणारे वाढन्या मागील समाज शास्त्रीय व अर्थशास्त्रीय सत्य 'मोफत' प्रकारात दडले आहें या सत्याकडे सोयीस्कर दुर्लक्ष होते आहें.दारुबन्दीचे समर्थक साप समजुन भुई धोपटन्यात मग्न आहेत! देशातील लोकशाही ,कार्यसंस्कृती आणि शेती क्षेत्र वाचवायचे असेल तर राजकीय पक्षांचे स्वत:च्या स्वार्थासाठी जनतेच्या पैशाची मनमानी उधळपट्टी करण्याच्या धोरणाला लगाम घालण्याची गरज आहें।मोफत प्रकाराने गरीबी तर हटनार नाहीच ,पण गरीबांची सुद्धा दारिद्र्य रेषेच्या वर उठन्याची इच्छाच होणार नाही.मोफत धान्याच्या भूलभुलैय्यातुन गरीब माणूस आज ना उद्या बाहेर पडेल व आत्म सन्मानाने जगण्यासाठी व भाकरी व्यतिरिक्त च्या गरजा भागविण्यासाठी कार्यसंस्कृतीची कास धरेल ही शक्यता तामीलनाडूतील राजकीय पक्षानी धूसर करून टाकली आहें.गरीबी निर्मुलानाचे उद्दिस्ट साध्य करायचे असेल तर तामीलनाडूतील राजकीय पक्षानी त्यांच्या जाहीरनाम्यात पेरलेली ही विषवल्ली इतरत्र पसरन्याआधीच उखडून टाकण्यासाठी कंबर कसंयाची गरज आहें.विविध प्रलोभने दाखवून मते मिळविने हां भ्रष्ट मार्ग असल्याने बेकायदेशीर आहें.प्रलोभने दाखवून व जनतेची दिशाभूल करून मते मागनारया व लोकाशाहीलाच लिलावात काढणारया राजकीय पक्षांची नोंदणी रद्द करण्याची मागणी सर्व थरातून झाली पाहिजे। हा लेख लिहित असतानाच अल्प दरात तांदुळ वाटपाच्या योजनाना सर्वोच्च न्यायालयाने स्थगिती दिल्याचे वृत्त आले आहे.निवडनुक आयोगाने या प्रकरणी सर्वोच्च न्यायालयात धाव घेतली होती.अर्थात ही स्थगिती निवडनुक होत असलेल्या राज्यात निवडनुक होई पर्यंत असण्याची शक्यता असल्याने यातून काहीच साध्य होणार नाही.वास्तविक निवडनुक आयोगाने न्यायालयात धाव घेण्या ऐवजी स्वत:च्या अधिकारात मातदाराना लालूच दाखविल्याचा गुन्हा नोंदवून संबद्धित राजकीय पक्षांची नोंदणी रद्द करण्या संदर्भात कारणे दाखवा नोटीस बजावली असती तर अशा प्रकाराना आवर घालण्याच्या दिशेने मोठे पाउल पडले असते. (समाप्त) सुधाकर जाधव, मोबाइल-९४२२१६८१५८ ,पांढरकवडा,जि.यवतमाळ ----------------------------------------------------------------------------------------------------"गरीबी दूर करण्यासाठी मेहनत करून सर्व प्रकारच्या उत्पादनात भरीव वाढ करण्याची व मेहनत करणाराना भरीव व न्याय्य मोबदला देण्याची अर्थशास्त्रीय कल्पना भारतातील सर्व राजकीय पक्षानी मोडीत काढली आहे। जात जशी आमच्या अंगवळणी पडली तशीच लोकशाही पद्धती अंगवळणी पडत चालल्याने अशा प्रकाराने लगेच लोकशाही धोक्यात येइल असे नाही ,पण या प्रकाराने देशाच्या कार्यसंस्कृतीवर मात्र नक्कीच परिणाम झाला आहे.मोफत प्रकाराचा सर्वात मोठा फटका देशाच्या सर्व भागातील शेती क्षेत्राला बसला आहे.शेती करने जिकिरीचे व अव्यवहार्य होण्या मागे आणि उत्पादकता कमी होण्या मागे जसे सरकारचा सदैव प्रतिकूल हस्तक्षेप ,लहरी निसर्गाची वाढती प्रतिकूलता ,अपुरे किंवा अजिबात भांडवल नसणे या मुलभुत कारणा इतकेच 'मोफत' प्रकाराने शेती क्षेत्रात काम करण्यासाठी मजूर मिळत नाहीत हे ही तितकेच महत्वाचे कारण आहे."