'आप' समोरील आव्हाने

जयप्रकाश आंदोलनात आणि त्यातून निर्माण झालेल्या जनता पक्षात  विविध आणि परस्पर विरोधी विचारधारेचे पक्ष सामील झाले होते . 'आप' मध्ये पक्षा ऐवजी विविध आणि परस्पर विरोधी विचारधारेचे व्यक्ती आणि संघटना सामील होत आहे. जनता पक्षाच्या रुपात उभी राहिलेली पक्षाची मोट टिकली नाही. 'आप' च्या रुपात उभी राहिलेली स्वयंभू व्यक्तींची मोट कशी टिकेल हा 'आप' पुढचा सर्वात मोठा प्रश्न आहे .
----------------------------------------------------------------------------------


दिल्लीत अरविंद केजरीवाल यांच्या नेतृत्वाखाली आम आदमी पक्षाचे सरकार बनणे हे प्रचलित व प्रस्थापित पक्षांसाठी मोठे आव्हान असल्याचे मत सर्वत्र व्यक्त झाले आहे. अशा जोरदार मतप्रवाहामुळे आम आदमी पक्षाच्या नेत्यांचा देखील आत्मविश्वास दुणावला आणि प्रस्थापित पक्षांपुढे आव्हान उभे करण्याची रणनितीवर 'आप' पक्षाचे लक्ष केंद्रित झाले. सर्वत्र 'आप' पक्षाला मागणी वाढल्याने नेत्यांचा उत्साह वाढणे स्वाभाविक आहे. या पक्षाचा आर्थिक-सामाजिक विचार काय आहे हे स्पष्ट नसताना , याची माहिती नसताना जेव्हा 'आप' बद्दलचे आकर्षण वाढून लक्षावधी सदस्य बनत आहेत ते कशामुळे आणि कशासाठी हा प्रश्न आज कोणालाच भेडसावत नसला तरी भविष्यात हाच प्रश्न प्रस्थापित राजकीय पक्षांसह खुद्द 'आप' साठी कळीचा प्रश्न बनणार आहे. आज 'आप'कडे जो लोंढा सुरु झाला आहे त्याचे सर्वात मोठे आणि महत्वाचे कारण प्रचलित पक्ष आणि नेतृत्वापासून लोकांची झालेली निराशा आहे. हे सगळे पक्ष व नेते भ्रष्टाचारात आकंठ बुडाले आहेत आणि वाढत्या भ्रष्टाचारामुळे सर्व समस्या निर्माण झाल्या आहेत हे बिंबविण्यात 'आप'च्या नेत्यांना मोठे यश मिळाले. . मोठमोठे बंगले आणि दिल्लीच्या 'लाल बत्ती' संस्कृतीतून सर्व साधारण लोकांनी प्रस्थापित नेतृत्वाचा माज अनुभवलेला होताच . त्यामुळे 'लाल बत्ती' संपविणे आणि मोठ्या बंगल्यात राहायला न जाणे ही लोकांसाठी सर्वात मोठे आकर्षण होते.   यावरचा रामबाण उपाय म्हणून लोक 'आप' पक्षाकडे व त्याच्या नेत्याकडे पाहू लागले आहेत. अण्णा आंदोलनाच्या काळापासून 'आप'च्या दिल्ली विजयापर्यंत 'आप'च्या नेत्यांनी देखील जनमानसावर हेच बिंबविले आहे कि साऱ्या समस्येचे मूळ बेईमानी आहे. बेईमान लोक जावून प्रामाणिक माणसे सत्तेत आले कि प्रश्न सहज  सुटतील.  वीज दर जास्त आहेत , कारण काय तर हे दर ठरविताना भ्रष्टाचार झाला आहे. यातील भ्रष्टाचार संपविला कि आपोआप वीज दर कमी होतील. दिल्ली जल बोर्ड नफ्यात आहे , दिल्लीचा अर्थसंकल्प शिलकी आहे तेव्हा पाण्या सारखी जीवनावश्यक गरज मोफत पुरविणे शक्य आहे असे सोपे अर्थविचार लोकांची मने आणि मते जिंकण्यासाठी पुरेसे होते. उरल्या सुरल्या समस्या सुशासनाने सुटणार होत्या. प्रस्थापितांवरचा जनमानसात धुमसत असलेल्या असंतोषाच्या भांडवलाचा वापर करून 'आप' पक्ष सत्तेत आला. सत्तेत आल्यावर लगेचच वीज-पाण्या संबंधी आश्वासन पूर्ण केले , थेट परकीय गुंतवणुकी संदर्भातला निर्णय रद्द केला लाल बत्ती घेतली नाही कि मोठा बंगला घेतला नाही. त्यामुळे लोकांच्या अपेक्षा वाढल्या . लोकांच्या वाढत्या अपेक्षाचे वाढत चाललेले ओझे हेच 'आप' समोरील मोठे आव्हान आहे. नुसत्याच अपेक्षा वाढलेल्या नाहीत तर त्या अपेक्षा यथाशिघ्र पूर्ण झाल्या पाहिजेत असा लोकांचा रेटाही वाढू लागला आहे. बंगला नाकारणे , लाल बत्ती नाकारणे , सुरक्षा नाकारणे अशा लोकप्रियता मिळवून देणाऱ्या आणि स्वत; करण्या सारख्या असलेल्या गोष्टी करून झाल्या आहेत. याच्या पुढे काम करणे किती अवघड आहे याची प्रचीती एक महिन्याच्या आतच 'आप'ला येवू लागली आहे. कारण यापुढच्या गोष्टी पूर्वापार चालत आलेल्या प्रशासनाशी समन्वय साधून , प्रशासन गतिमान करून पूर्ण करायच्या आहेत. लोकांना आंदोलित करणे जितके सोपे तितकेच प्रशासनाला गतिमान करणे कठीण असल्याचा अनुभव 'आप'च्या मंत्र्यांना येवू लागला आहे.

दिल्लीतील वाढते बलात्कार आणि स्त्रियांची असुरक्षितता हा शीला दीक्षित सरकार विरोधात 'आप'चा आंदोलनाचा आणि निवडणुकीचाही प्रमुख मुद्दा होता. त्यामुळे 'आप'चे सरकार आले कि दिल्लीत महिला सुरक्षित असतील हे गृहीत धरण्यात आले होते. बलात्काराचे एक प्रकरण समोर येताच 'आप'चे सरकार आरोपीच्या पिंजऱ्यात आले. 'आप'ने लोकांच्या अपेक्षा कशा अवाजवी वाढून ठेवल्या आहेत याचे हे उदाहरण आहे. वाढत्या अपेक्षांचे ओझे हे 'आप' पुढील मोठे आव्हान ठरणार आहे. , रस्त्यावर राहून अपेक्षा पूर्ती करता येत नाही म्हणून आपण सरकारात आहोत याचे भान 'आप'मधील मंत्र्यांना अजून आलेले नाही. नाही तर दिल्लीच्या कायदामंत्र्यांनी स्वत: रेड टाकण्याचा नादानपणा केला नसता. पोलीस कायदा मंत्र्याचे ऐकत नाही असा संदेश लोकांपुढे जाणे चांगले नाही. यात पोलिसांचा उद्दामपणा दिसला तसा 'आप' नेत्यांचे प्रशासन कसे हाताळावे याबाबतचे अज्ञानही दिसले. 'आप'चे मंत्री आंदोलाकाच्या भूमिकेत व भाषेत पोलिसांशी बोलत होते आणि पोलीसही आपण आंदोलकाशीच बोलत असल्या सारखे बोलत होते. सरकारात आले कि प्रशासनावर पकड बसविणे जास्त महत्वाचे आहे. दिल्लीत तर जनलोकपाल पेक्षा हे काम महत्वाचे आहे. मुळात दिल्लीतील अधिकांश नोकरशाही  आणि पोलीसदल हे केंद्राच्या अखत्यारीत येत असल्याने दिल्ली सरकारने कितीही कडक आणि शक्तिशाली लोकपाल आणला तरी ती शोभेची वस्तू ठरणार आहे. तेव्हा प्रशासनाशी जुळवून घेत त्याला कामाला लावणे जमले नाही तर लोकांचा अपेक्षाभंग व्हायला वेळ लागणार नाही. प्रस्थापित पक्ष असा अपेक्षाभंग होण्याची वाटच पाहत नाही तर असा अपेक्षाभंग झाल्याचा गवगवा करण्यासाठी कारस्थाने करू लागल्याचे त्यांच्याच पक्षाच्या आमदाराने पत्रकार परिषद घेवून जी मुक्ताफळे उधळली त्यावरून दिसून आले आहे. कॉंग्रेस पक्ष हा अजगरा सारखा सुस्त पडून असल्याने तो 'आप'चे वाईट करण्याच्या स्थितीत नाही. पण संघ परिवार मात्र हाता तोंडाशी आलेला घास 'आप'मुळे हिरावला जाण्याच्या शक्यतेने बेचैन आहे. 'आप' यशस्वी  होवू नये यासाठी   शक्तीनिशी संघ परिवार कामी लागला आहे. एखादा संदेश कर्णोपकर्णी करण्याची त्यांची क्षमता अचाट आहे. प्रशासनात त्यांची घुसखोरी आहेच, पण 'आप' मध्ये घुसखोरी करून अपेक्षाभंगाचा व्हायरस पसरविण्याची त्यांची क्षमता बिन्नी प्रकरणाने सिद्ध झाली आहे. तेव्हा प्रशासन आणि राजकीय आघाडीवर या आव्हानाचा मुकाबला 'आप' कसा करते यावर बरेच काही अवलंबून आहे.

राजकारणात लोकांच्या महत्वकांक्षाना लगाम घालता येत नाही याचा अनुभव त्यांच्याच पक्षाच्या आमदाराने त्यांना दिला आहे. पक्षात एकटे बिन्नी महत्त्वाकांक्षी आहेत असे मानण्याचे कारण नाही. दिल्लीतील विजयानंतर सर्वसामन्यांसह ज्या गणमान्य लोकांचा लोंढा या पक्षाकडे वळला आहे. त्यात महत्त्वाकांक्षी लोकांची कमी नाही. यातील जे गणमान्य लोक आहेत ते सर्व स्वयंभू आहेत. त्यांच्या आर्थिक , सामाजिक , राजकीय धारणा आहेत , त्या धारणा पक्क्याही आहेत आणि परस्पर विरोधीसुद्धा आहेत. जागतिकीकरणाच्या आणि औद्योगीकरणाच्या प्रखर विरोधक मेधा पाटकर आणि त्यांचे नर्मदा बचाव आंदोलनाचे सहकारी या पक्षात सामील होत आहेत तसेच मोठ्या उद्योगाशी , मोठ्या बँकांशी संबंधित  आर्थिक उदारीकरणाचे कट्टर पुरस्कर्ते  असलेले कैप्टन गोपीनाथ सारखे  अनेक लोक आहेत. खुल्या अर्थव्यवस्थेचे टोकाचे पुरस्कर्ते शरद जोशी आणि त्यांची शेतकरी संघटना 'आप'च्या छताखाली येत आहे. पक्षात योगेंद्र यादव सारखे लोहियावादी आहेत , आनंदकुमार सारखे जप्रकाश नारायण वादी आहेत तर कमाल चिनॉय सारखे साम्यवादी आहेत. मोदीवर स्तुतिसुमने वाहिलेले कुमार विश्वास आहेत तर कट्टर मोदी विरोधक मल्लिका साराभाई या पक्षात सामील झाल्या आहेत. काश्मीर प्रश्नावर 'आप'च्या इतर नेतृत्वापेक्षा वेगळी आणि ठाम भूमिका असणारे प्रशांत भूषण या पक्षात आहेत.  स्वयंसेवी संस्थांशी संबंधित पण कोणत्याही विचाराशी बांधील नसलेले मनीष सिसोदिया सारख्या मंडळीना तर 'आप' हे आपले घर वाटते. विविध विचार आणि वृत्तीच्या अनेक ज्येष्ठ पत्रकारांना 'आप' हे आपले हक्काचे व्यासपीठ वाटते. अरविंद केजरीवाल यांच्या भोवती केंद्रित पक्षात ही सारी मंडळी सामील होत असली तरी पक्षात लोकशाही पद्धतीने निर्णय घेताना या मंडळीना एकत्र ठेवण्याचे सर्वात मोठे आव्हान 'आप' आणि केजरीवाल यांच्या पुढे असणार आहे. लोकशाही पद्धतीने चालणाऱ्या पक्षात भिन्न मते असतात हे खरे. पण उद्या पक्षातील बहुमताचा जागतिकीकरणाकडे कौल असेल तर तो स्विकारण्याची उदारता मेधा पाटकर सारखी मंडळी दाखविण्याची अजिबात शक्यता नाही . कारण जागतिकीकरणाला विरोध ही त्यांची जीवन निष्ठा आहे ! हीच बाब अनेक मुद्द्यावर अनेक लोकांच्या बाबतीत 'आप'मध्ये घडू शकते. धोरण ठरविण्यासाठी ३०-३१ समित्या बनविण्यात  आल्या असल्या तरी सर्वमान्य धोरण ठरविणे ही 'आप' ची मोठी डोकेदुखी ठरणार आहे.   शासन चालविताना सार्वमत घेण्याचा प्रघात सुरु करणाऱ्या 'आप'ला पक्षाचे धोरण ठरविताना सर्व सदस्यांना विचारात घ्यावेच लागणार आहे आणि तिथेच मोठी मतभिन्नता आणि परस्पर विरोध प्रकट होण्याचा धोका आहे. जयप्रकाश आंदोलनात आणि त्यातून निर्माण झालेल्या पक्षात  विविध आणि परस्पर विरोधी विचारधारेचे पक्ष सामील झाले होते . 'आप' मध्ये पक्षा ऐवजी विविध आणि परस्पर विरोधी विचारधारेचे व्यक्ती आणि संघटना सामील होत आहे. जनता पक्षाच्या रुपात उभी राहिलेली पक्षाची मोट टिकली नाही. 'आप' च्या रुपात उभी राहिलेली स्वयंभू व्यक्तींची मोट कशी टिकेल हा 'आप' पुढचा सर्वात मोठा प्रश्न आहे . या सर्वांचे एकमत तीन मुद्द्यांवर आहे. एक , भ्रष्टाचार विरोधी उपाय योजना म्हणून लोकपाल . दोन , लालबत्ती आणि महत्वाचे व्यक्ती ही संस्कृती संपविणे.आणि तीन , पारदर्शी प्रशासन देणे. कळीच्या आर्थिक व सामाजिक मुद्द्यावर 'आप'मधील व्यक्ती समूहाचे एकमत होईल हे त्यात सामील होणाऱ्या प्रवाहावरून वाटत नाही. या तीन मुद्द्यांवर 'आप' हे सर्वात प्रभावी व्यासपीठ ठरू शकते. पण प्रभावी पक्ष बनायचे असेल तर आर्थिक -सामाजिक मुद्द्यांवर स्पष्टता आणि सर्वसाधारण एकमत आवश्यक आहे . तिसरा मार्ग म्हणजे नेता सांगेल तेच तत्वज्ञान , आणि दाखवील त्याच मार्गावरून डोळे झाकून चालण्याची तयारी हा आहे. आता निव्वळ 'व्यासपीठ' ही कल्पना दिल्ली विजयानंतर स्विकारण्याच्या मन:स्थितीत कोणीच नाही. आर्थिक-सामाजिक मुद्द्यावर एकमत होण्याची शक्यता नाही. त्यामुळे सर्वमान्य नेतृत्व हाच 'आप'ला एकत्र ठेवून सशक्त राजकीय पर्याय म्हणून समोर करण्याचा एकमेव मार्ग आहे. नाही तरी प्रस्थापित पक्ष हे एकखांबी तंबुच आहेत. त्यांना अशाच एकखांबी तंबू असणाऱ्या नव्या पक्षाने आव्हान दिले तर त्यावर कोणाला आक्षेप घेता येणार नाही. फक्त त्यासाठी आपण इतरांपेक्षा फार वेगळे आहोत हा अहंकार 'आप'च्या नेतृत्वाला सोडावा लागेल. निर्दोष व्यवस्था निर्माण करण्याचा व्यर्थ दावा 'आप'च्या नेतृत्वाने करू नये. कारण कोणत्याही काळी अशी निर्दोष व्यवस्था जन्माला आली नाही. जास्त वाईट व्यवस्थेकडून कमी वाईट व्यवस्थेकडे समाजाची वाटचाल होत आली आहे. तेवढेच 'आप'च्या नेतृत्वाने केले तरी ती मोठी उपलब्धी ठरणार आहे.

                                (संपूर्ण)

सुधाकर जाधव , पांढरकवडा , जि.यवतमाळ
मोबाईल- ९४२२१६८१५८