मौनाचे बळी

सर्वसामान्य नागरिकापासून ते प्रकांड पंडिता पर्यंत सगळेच एकमुखाने आणि एक स्वराने मनमोहन सरकारचा भ्रष्टाचार १.७६ किंवा १.८६ लाख कोटी अशा मानकात मोजतात ! ही किमया साधली ती मनमोहनसिंग यांच्या मौनाने . बोलण्यापेक्षा मौनात शक्ती असते असा आपल्याकडे समज आहेच , मनमोहनसिंग यांच्या पत्रकार परिषदेने तो दृढच होईल. कारण पंतप्रधानाच्या मौनाने जे समज-गैरसमज दृढ झाले होते ते पत्रकार परिषदेत तासभर बोलूनही तसुभराने कमी झालेले नाहीत.
---------------------------------------------------

पंतप्रधान मनमोहनसिंग यांनी आगामी सार्वत्रिक निवडणुकीनंतर नवनियुक्त पंतप्रधानाच्या हाती सत्ता सोपवून आपण निवृत्त होवू अशी घोषणा खास आयोजित पत्रकार परिषदेत केली. त्यामुळे ही पत्रकार परिषद निरोपाची पत्रकार परिषद ठरली. १० वर्षाच्या सलग कार्यकाळातील ही तिसरीच पत्रकार परिषद होती हे लक्षात घेता  ६ महिन्याच्या आत प्रत्यक्ष निरोपाच्या वेळी आणखी एक पत्र-परिषद घेतील अशी शक्यता कोणालाच वाटत नसल्याने सर्वांसाठी आणि देशासाठी सुद्धा हा निरोपाचा क्षण ठरला. सर्वात मोठ्या लोकशाही राष्ट्रातील सर्वाधिक महत्वाच्या पदावरून तब्बल १० वर्षानंतर निवृत्त होत असलेल्या व्यक्तीच्या निरोप प्रसंगी जे भावूक वातावरण असायला हवे होते त्याचा लवलेशही कुठे आढळला नाही. एखाद्याच्या निरोपाच्या प्रसंगी त्याच्या चुकांवर बोलण्या ऐवजी त्याच्या चांगल्या कामावर भरभरून बोलायची आपल्याकडे रीत आहे. मनमोहनसिंग याला अपवाद ठरले. निरोपाची भावुकता ना पंतप्रधानांच्या चेहऱ्यावर झळकली ना त्यांना आरोपीच्या पिंजऱ्यात उभे करण्याची शेवटची संधी हातची निसटू नये म्हणून धडपडणाऱ्या माध्यम प्रतिनिधींच्या वार्तांकनात आढळली. ‘ ... बेआबरू होके तेरे कुचेसे निकले ‘ अशी काहीसी अवस्था पंतप्रधानांची या पत्रकार परिषदेतून बाहेर पडतांना झाली होती. असे बेआबरू होण्याचे कारण लोकसभेत मौनाच्या समर्थनात सादर केलेल्या शेर मध्ये सापडते. सुषमा स्वराज यांनी लोकसभेत पंतप्रधानावर आरोपाचा भडीमार केला होता त्याला उत्तर देतांना मी मौन बाळगत आलो म्हणून तुमच्या सवालाची अब्रू वाचली या अर्थाचा शेर पेश करून त्यांनी टाळ्या मिळविल्या होत्या. दुसऱ्यांच्या सवालाची आबरू राखत मनमोहनसिंग स्वत:च किती बेआबरू झालेत याची पुरती प्रचीती त्यांना आल्याचे त्यांच्या या निरोपाच्या पत्रकार परिषदेतील बोलण्यावरून लक्षात येते. माध्यमांपेक्षा लिहिला जाणारा इतिहास आपल्याला न्याय देईल असे ते म्हणाले याचे कारणच त्यांना त्यांच्या आजच्या  प्रतिमेची जाण आणि खंत आहे. त्यांच्या बनलेल्या प्रतिमेला सर्वस्वी ते जबाबदार आहेत. त्यांनी न बोलून ‘कॅग’ सारख्या संस्थाचा आगाऊपणा झाकला गेला , सर्वोच्च न्यायालयाच्या अनावश्यक व टाळता येणाऱ्या शेरेबाजीवर आणि कार्यपालिकेतील न्यायालयाच्या घुसखोरी बद्दल त्यांनी न बोलून न्यायालयाच्या चुका झाकल्यात, सोनिया गांधींच्या झोळीवाल्या सल्लागारांनी आर्थिक प्रगतीत उभे केलेले अव्यावहारिक व अनावश्यक योजनांचे अडथळे न बोलून झाकून ठेवले , राहुलच्या अपरिपक्वतेवर न बोलून त्याचीही लाज राखली. संसदेत चोर म्हणायचा धटिंगणपणा करणाऱ्या विरोधकांना त्यांना समजेल अशा भाषेत उत्तर न देवून त्यांचीही शान राखली. या सगळ्यांनी उपस्थित केलेल्या प्रश्नांना जेव्हाच्या तेव्हा आणि जशास तसे उत्तर मनमोहनसिंग यांनी दिले असते तर खरेच आजच्या सारखी बेआबरू होण्याची पाळी त्यांचेवर  आली नसती.

कार्यकाळाच्या शेवटी त्यांची जी प्रतिमा तयार झाली त्यातून आलेली विमनस्कता त्यांच्या चेहऱ्यावर स्पष्ट दिसत होती. पत्रकार परिषदेतील त्यांच्या बोलण्यात स्पष्टपणा आणि मोकळेपणा नव्हता. तुटक आणि त्रोटक उत्तरे त्यांच्याकडून मिळत होती. चार राज्याच्या विधानसभा निवडणुकीत झालेल्या पतनानंतर यु पी ए व प्रामुख्याने कॉंग्रेसची गेलेली पत सावरण्यासाठी जर कॉंग्रेस धुरीनांकडून या पत्रकार परिषदेचा घाट घातला गेला असेल तर त्यांच्या पदरी निराशाच पडली असेल. पंतप्रधान सांगण्याच्या स्थितीत नव्हते तर पत्रकार ऐकण्याच्या स्थितीत नव्हते. देश त्यांच्यावर का नाराज आहे याचे आकलन त्यांना झाल्याचे त्यांच्या उत्तरातून प्रकट झाले नाही. दिसली ती देश दाखवीत असलेल्या नाराजीबद्दल खंत. त्यांच्या बद्दलच्या वाढत्या नाराजीचे उत्तर देण्याऐवजी आपल्याला समजून घेतल्या गेले नाही याबद्दलची त्यांची नाराजी त्यांनी ‘ तुम्ही समजून घेतले नाही तरी इतिहास मला न्याय देईल ‘ या शब्दात व्यक्त केली. यु पी ए ची पत जावून पतन का झाले याचे त्यांनी दिलेले उत्तर वास्तवाशी मेळ खाणारे नव्हते तर ज्या भ्रष्टाचाराच्या प्रकरणाचा आज ठपका ठेवण्यात येत आहे ती प्रकरणे पहिल्या कार्यकाळातील होती आणि त्यानंतर आपल्याला निवडून दिले हे वास्तव कथन माध्यमांच्या कल्पनाशी मेळ खाणारे नव्हते. वास्तवापासून दोघेही दूर असल्याने किंवा वास्तवाचा स्विकार करण्याची दोघांचीही तयारी नसल्याने पंतप्रधानाच्या या ऐतिहासिक पत्रकार परिषदेतून काहीच निष्पन्न झाले नाही. ना पंतप्रधानांना आपली चूक कळली ना माध्यमांना भ्रष्टाचारा संबंधी चुकीचे चित्र रंगविल्याची चूक लक्षात आली.

 

महागाई कमी करण्यात आलेले अपयश हे पराभवा मागचे मुख्य कारण आहे आणि महागाईस आमची धोरणे नाही तर जागतिक परिस्थिती कारणीभूत असल्याचे सांगण्याचा पंतप्रधानांनी प्रयत्न केला. हे सांगत असतानाच  ग्रामीण क्षेत्रासह सर्वच क्षेत्रातील लोकांच्या उत्पन्नात भरीव वाढ झाल्याचे चित्र उभे केले. उत्पन्नात अशी वाढ झाली असेल तर महागाईचे चटके जाणवणार नाही हे उघड आहे. महागाई बद्दल माध्यमे बरळतात , विरोधी पक्ष टीका करतो , अर्थपंडीत इशारा देतात हे खरे आहे. सर्वसामान्यांना त्याचे फार सोयरसुतक आहे असे मात्र वाटत नाही. महागाई टोचायची तेव्हा त्याविरुद्ध लोक रस्त्यावर यायचे. पण आता महागाईच्या प्रश्नावर कोणत्याही आंदोलनाला लोक काहीच प्रतिसाद देत नाहीत. समाजाच्या तळागाळातील लोकांना महागाईच्या बसणाऱ्या चटक्याची दाहकता कल्याणकारी योजनांनी कमी केली आहे. प्रत्येक नवा चित्रपट – हिंदीच नाही तर प्रादेशिक देखील – एका आठवड्यात कोट्यावधी रुपयाचा धंदा करतो. हे उदाहरण एवढ्याचसाठी दिले आहे कि हा पैसा मुख्यत: मध्यम आणि खालच्या वर्गाच्या खिशातील असतो. त्यामुळे वाढत्या महागाईने हैराण झालेल्या लोकांनी कॉंग्रेसचा पराभव केला हे मनमोहनसिंग यांच्या म्हणण्यात तथ्य आहे असे मानता येत नाही. पंतप्रधानांनी केलेली निराशा त्यापेक्षा वेगळी आहे. पहिल्या कार्यकाळातील विकासाची घोडदौड दुसऱ्या कार्यकाळात थंडावली , निर्णय घेवून विकासकामांना गती देण्याऐवजी सरकार भ्रष्टाचारात गुंतले अशी भावना निर्माण झाली आणि याबाबत सरकार प्रमुख म्हणून लोकांना सामोरे जाण्या ऐवजी पंतप्रधानांनी मौन बाळगले . त्यांचे हे मौन त्यांच्यासाठी आणि त्यांच्या सरकारसाठी सर्वाधिक घातक ठरले. त्यांचे हे मौन एवढे प्रदीर्घ राहिले कि त्यांच्या विषयी आणि त्यांच्या सरकारविषयी लोकांची मते न बदलण्या इतकी घट्ट झाली. त्याचमुळे पंतप्रधान भ्रष्टाचाराच्या प्रकरणा विषयी बोलताना जेव्हा म्हणतात कि ही सगळी प्रकरणे आपल्या पहिल्या कार्यकाळातील आहेत आणि त्यानंतर लोकांनी आपल्याला निवडून दिले आहे याचा अर्थ लोकांना समजत नाही , कारण पंतप्रधानांच्या मौनाने त्यांचे समज आधीच पक्के केले आहेत. भ्रष्टाचार दिसत असूनही लोकांनी निवडून दिले , मग आता त्यावर बोलायचा कोणाला काय अधिकार असे त्यांना म्हणायचे नव्हते. जी प्रकरणे पहिल्या कार्यकाळात विकासाची समजल्या गेलीत तीच दुसऱ्या कार्यकाळात भ्रष्टाचाराची म्हणून गणल्या गेलीत हे त्यांना सांगायचे होते. त्यांचे हे म्हणणे अजिबात चुकीचे नाही पण त्यांच्याच आजपर्यंतच्या मौनाने जे वातावरण तयार झाले आहे त्यात त्यांचे म्हणणे समजून घेण्यासाठी अनुकूल परिस्थिती राहिली नाही.  

ज्या २ जी स्पेक्ट्रम आणि कोळसा खाणवाटप प्रकरणात मनमोहनसिंग आणि त्यांचे सरकार भ्रष्ट म्हणून पुरते बदनाम झाले त्या संबंधीचे धोरण म्हणून झालेले निर्णय पंतप्रधानांच्या आधीच्या कार्यकाळातीलच नव्हते तर अटलजींच्या सरकारपासून चालत आलेले होते. २ जी स्पेक्ट्रम संबंधीच्या निर्णयाने दूरसंचार क्षेत्रात क्रांती घडली. त्याचा फायदा मनमोहन सरकारला दुसऱ्यांदा निवडून येण्यात झाला. पण ‘कॅग’ने त्यानंतर या धोरणामुळे देशाच्या तिजोरीला १.७६ लाख कोटीचा फटका बसल्याचा जावईशोध लावला आणि सगळेच चित्र बदलले.  ‘कॅग’च्या म्हणण्याला बळ मिळेल असे शेरे आणि ताशेरे मारत स्पेक्ट्रम वाटपच सर्वोच्च न्यायालयाने रद्द केल्याने आणि सरकारने त्या चुकीच्या निर्णया विरुद्ध दाद मागण्याची हिम्मत देखील न केल्याने सरकारने खरोखरीच एवढा प्रचंड भ्रष्टाचार केल्याचे मानले गेले. खरे तर सरकारने १.७६ लाख कोटीचा भ्रष्टाचार केला असे ‘कॅग’चे देखील म्हणणे नव्हते. चुकीचे धोरण राबविल्याने सरकारचा एवढा महसूल बुडाला हाच ‘कॅग’चा आक्षेप होता. पण या सगळ्या प्रकरणात पंतप्रधानांनी मौन बाळगले , वस्तुस्थिती लोकांसमोर ठेवली नाही आणि ‘मै चोर हू’ हे जसे एका सिनेमात अमिताभ बच्चनने हातावर गोंदवून घेतले होते तसे मनमोहनसिंग यांनी मौनाने ‘मेरा सरकार भ्रष्टाचारी है’ असे कपाळावर लिहिले. स्पेक्ट्रम वाटपात भ्रष्टाचार झाला नाही असे नाही. पण तो सरकारी यंत्रणात नेहमीचा चालणारा भ्रष्टाचार होता. देशाचे लक्ष वेधले जावे किंवा एकूणच सरकारची सगळी निर्णयप्रक्रिया संशयाच्या भोवऱ्यात सापडून ठप्प व्हावी असा पराकोटीचा मानला गेलेला तो भ्रष्टाचार नव्हता. पंतप्रधानांच्या मौनाने त्याला तसे रूप आले. वेगाने नागरीकरण होत असलेल्या क्षेत्रात भ्रष्टाचाराच्या आरोपाखाली जे महसूल अधिकारी पकडले गेलेत त्यांनी केलेल्या भ्रष्टाचाराच्या तुलनेत २ जी स्पेक्ट्रम मधील भ्रष्टाचार कमी आहे आणि फायदे मात्र अनंतकोटीचे आहेत . असे असतानाही सर्वसामान्य नागरिकापासून ते प्रकांड पंडिता पर्यंत सगळेच एकमुखाने आणि एक स्वराने मनमोहन सरकारचा भ्रष्टाचार १.७६ किंवा १.८६ लाख कोटी अशा मानकात मोजतात ! ही किमया साधली ती मनमोहनसिंग यांच्या मौनाने . बोलण्यापेक्षा मौनात शक्ती असते असा आपल्याकडे समज आहेच , मनमोहनसिंग यांच्या पत्रकार परिषदेने तो दृढच होईल. कारण पंतप्रधानाच्या मौनाने जे समाज-गैरसमज दृढ झाले होते ते पत्रकार परिषदेत तासभर बोलूनही तसुभराने कमी झालेले नाहीत. ते कमी होत नसल्याचे पाहूनच पंतप्रधानांनी पत्रकार परिषदेत तुम्ही समजून घेतले नाही तरी इतिहास मला समजून घेईल असे अगतिक उद्गार काढले असावेत. पुढे लिहिला जाणारा इतिहास कदाचित त्यांना न्याय देवून त्यांच्या कार्यकाळाचे सकारात्मक मूल्यमापन करील. पण  यु पी ए चा येत्या सार्वत्रिक निवडणुकीत बळी गेला तर तो पंतप्रधानांच्या मौनाचा बळी होता याची नोंद देखील इतिहास घेतल्या शिवाय राहणार नाही.

       (संपूर्ण)

सुधाकर जाधव , पांढरकवडा , जि. यवतमाळ
मोबाईल – ९४२२१६८१५८