'आप'चा डाव उलटला !

दिल्लीतील बलात्काराचा ठपका आंदोलक म्हणून शीला दीक्षित सरकारवर ठेवणे सोपे होते. आता त्याच न्यायाने हा ठपका त्यांच्यावर येवू लागताच केजरीवाल अस्वस्थ झालेत.  हा ठपका केंद्रसरकारच्या दारात ठेवून  स्वत:चा बचाव करणे अपरिहार्य होते. दिल्ली पोलीसदल राज्य सरकारच्या ताब्यात नसल्याने अशा घटना घडतात याचा एकाएकी साक्षात्कार होवून आपल्या दल-बला सोबत केंद्रीय गृहमंत्रालयाच्या दारी जायला केजरीवाल तडकाफडकी का निघाले याचा उलगडा यातून होतो
-----------------------------------------------

दिल्लीत सत्तारूढ झालेल्या 'आप' मंत्रिमंडळाने आंदोलनाचा पवित्रा घेवून साऱ्या देशाचे आपल्याकडे लक्ष वेधून घेतले.  मुख्यमंत्री व त्यांच्या सहकाऱ्यांनी रस्त्यावर येवून आंदोलन करणे चांगले कि वाईट , कायदेशीर कि बेकायदेशीर , घटनात्मक कि घटनाविरोधी अशी साऱ्या अंगाने रंगली. ज्या कारणासाठी 'आप'चे मंत्रिमंडळ रस्त्यावर उतरले होते त्या बाबत 'आप' आणि आंदोलनाच्या नेत्यांमध्येच संभ्रम असल्याने त्याच्यावर नेमकी आणि नेटकी चर्चा होवू शकली नाही. चार पोलीस अधिकाऱ्यावर निलंबनाची कारवाई करण्याची मागणी केंद्रीय गृहमंत्रालयाने फेटाळली ती मागणी पूर्ण करून घेण्यासाठी मंत्रिमंडळाला रस्त्यावर उतरावे लागले असे सुरुवातीला सांगण्यात आले. नंतर आंदोलनाचा राग आणि रोख चार पोलीसावरून अख्ख्या दिल्ली पोलीसदलावर केंद्रित झाला. पोलीसदलच भ्रष्ट असल्याचे सांगितले गेले. हे पोलीसदल केंद्राच्या ताब्यात असल्याने भ्रष्ट बनले असाही निष्कर्ष आंदोलकांनी काढला. दिल्ली पोलीस दिल्ली सरकारच्या नाही तर केंद्र सरकारच्या अखत्यारीत असल्याने दिल्लीची कायदा व्यवस्था बिघडलेली असते म्हणून पोलीसदल राज्य सरकारकडे वर्ग करावे ही आंदोलनाची प्रमुख मागणी बनली. चार पोलिसांवर कारवाई करण्याच्या किरकोळ मागणीसाठी नव्हे तर मोठ्या आणि महत्वाच्या मागणीसाठी आंदोलन असल्याचा देखावा जनतेपुढे उभा केला. लवकर पूर्ण होवू शकणार नाही अशी मागणी आंदोलनाची प्रमुख मागणी बनली ! चार पोलीस अधिकाऱ्यावर कारवाईच्या मागणीला पोलीसदलाच्या हस्तांतरणाची मागणी जोडण्यामागे आंदोलन दीर्घकाळ रेटण्याची योजना होती. दीर्घकाळ आंदोलन करण्याची तयारी असल्याचे सुरुवातीलाच मुख्यमंत्री केजरीवाल यांनी घोषित केले होते. दीर्घकाळ आंदोलन केले तरी पोलीसदलाचे हस्तांतर शक्य नव्हते कारण त्यासाठी घटना दुरुस्ती करणे गरजेचे होते. अशी घटना दुरुस्ती करायची तर दिल्ली विधानसभेकडून आधी तसा प्रस्ताव यायला हवा होता. असा प्रस्ताव न आणताच केजरीवाल ही मागणी करीत होते. या मागणीच्या समर्थनार्थ देशभरातून लोकांनी यावे असे आवाहन देखील केजरीवाल यांनी केले होते. म्हणजे रामलीला मैदानात अण्णा हजारे यांना उपोषणाला बसवून जशी गर्दी जमा करून केंद्र सरकारची कोंडी केली , संसदेची नाचक्की केली त्याची पुनरावृत्ती करण्याची केजरीवाल यांची योजना होती हे त्यांच्या आंदोलनाच्या व्यूहरचनेवरून लक्षात येते. रामलीला मैदानातील उपोषणाने अण्णाना देशभरात जशी लोकप्रियता आणि प्रतिष्ठा लाभली होती, त्या धर्तीचे  आंदोलन  लोकसभा निवडणुकांच्या तोंडावर उभे करून देशभरात अनुकुलता निर्माण करण्याचा त्यांचा प्रयत्न होता. संसद चालू असताना रामलीला मैदानात आंदोलन करून जसा संसदेवर दबाव आणला होता तशाच प्रकारे प्रजासत्ताक दिनाच्या मुहूर्तावर प्रजासत्ताक दिनाच्या कार्यक्रमाला बाधा येईल अशा जागी गर्दी जमवून केंद्र सरकारची कोंडी या आंदोलनाने होणार होती.परिस्थितीच्या रेट्यामुळे केंद्र सरकार समोर केजरीवाल यांच्या नेतृत्वाखालील सरकार बडतर्फ करण्याशिवाय पर्याय उरला नसता. बडतर्फ करण्याचे टोकाचे पाउल उचलायचे टाळायचे झाल्यास कॉंग्रेसने दिलेला पाठींबा काढून घेवून 'आप'चे सरकार पाडावे लागले असते. दोन्ही स्थितीत केंद्र सरकार आणि कॉंग्रेसपक्ष बदनाम होवून केजरीवाल आणि 'आप'ची लोकप्रियता देशभर वाढली असती. सर्वात मुख्य बाब म्हणजे दिल्लीत सरकार चालविण्याच्या जबाबदारीतून त्यांना मुक्त होता आले असते. चार पोलीस अधिकाऱ्यांच्या साध्या निलंबनासाठी नव्हे तर सरकार चालविण्याच्या जबाबदारीतून हुतात्मा  बनून मुक्त होण्यासाठी हे आंदोलन  होते याशिवाय दसरा तर्कसंगत निष्कर्ष निघत नाही. आज पर्यंत नेहमीच 'आप'ची बाजू घेत आलेले प्रसार माध्यमांनी केजरीवाल यांच्या आंदोलना बाबत हाच निष्कर्ष काढला आहे. 'आप'च्या मंत्र्यांनी उपराज्यपालाच्या दारात धरणे धरण्याची नुसती धमकी दिली असती तरी आता झाली तशी कारवाई झाली असती ! एक महिन्याच्या आतच सरकार चालविण्याच्या जबाबदारीतून मुक्त होण्या मागची काय अगतिकता दडली आहे हे समजून घेतले तरच आंदोलनाचा अर्थ आणि अनर्थ कळेल.

 

सुरुवातीला 'आप'चा नवरदेव घोड्यावर चढायला तयार नव्हता . सरकार बनविण्याचे आव्हान स्विकारण्या ऐवजी 'आप' पळपुटेपणा करीत आहे अशी चौफेर टीका झाल्यानंतर नाईलाजाने केजरीवाल यांनी दिल्लीत सरकार बनविले होते. केजरीवाल ज्यांच्यावर भ्रष्टाचाराचे आरोप करून सत्तेवर आलेत त्या शीला दीक्षित सरकारच्या शिलकी अर्थसंकल्पामुळे आणि दिल्ली जल बोर्ड नफ्यात चालत असल्याने जाहीरनाम्यात घोषित पाणी आणि वीज दरात सवलत देण्यात आर्थिक अडचण आली नाही. पण आता स्वत:चा अर्थसंकल्प तयार करून जाहीरनाम्यातील घोषणा पूर्ण करण्याची वेळ येवू घातली आहे. निवडणूक काळात ज्या हजारो अस्थायी कर्मचाऱ्यांना आणि कामगारांना स्थायी बनविण्याचे दिलेले आश्वासन केजरीवाल यांना पूर्ण करावे लागणार आहे. केजरीवाल यांनी आयोजित केलेल्या जनता दरबारात जी गर्दी उसळली होती ती प्रामुख्याने अशा कर्मचारी व कामगारांची होती हे लक्षात घेतले तर प्रश्न किती मोठा आणि गंभीर आहे हे लक्षात येईल. त्याही पेक्षा मोठा प्रश्न नवीन रोजगार निर्मितीचा आहे. लोकसभा निवडणुकीच्या तोंडावर मांडावा लागणारा अर्थसंकल्प जाहीरनाम्यातील आश्वासन पूर्तीचा अर्थसंकल्प असणे गरजेचे आहे. त्यासाठीचे आर्थिक प्रबंधन ही सोपी गोष्ट नाही हे केजरीवाल जाणून आहे. आंदोलनाच्या व्यासपीठावरून भ्रष्टाचारामुळे लोकोपयोगी योजनांसाठी पैसा उपलब्ध होत नाही असे कारण देणे सोपे होते. आता भ्रष्टाचार मुक्त सरकार स्थापनेचा दावा करणाऱ्यांना पैसा कमी पडत नाही हे दाखवून देण्याची वेळ जवळ येवून ठेपली आहे. निवडणुकीच्या काळात भ्रष्टाचारामुळे वीज दर वाढले आहेत , तो संपविला कि वीज दर आपोआप कमी होतील हे निवडणुकी आधी सांगणाऱ्या केजरीवाल यांना वीज दर कमी करण्यासाठी सरकारी खजिन्यातून रक्कम द्यावी लागली आहे. तेव्हा अशा सगळ्या आश्वासनांच्या पूर्तीसाठी सरकारी खजीना भरलेला असावा लागणार आहे. रामलीला मैदान लोकांनी भरविण्या इतके सरकारी खजिना भरणे सोपे नाही याची केजरीवाल यांना जाणीव असणारच. भ्रष्टाचारातील पैसा वाचवून नाही तर करात वाढ करून खजिना भरावा लागणार आहे. करात वाढ केली कि इतर पक्षांसारखेच 'आप'ही आहे हा ठपका येतो. लोकसभा निवडणुकीच्या तोंडावर असा ठपका  केजरीवालच काय पण कोणालाही नको असणार . केजरीवाल यांच्या मागे जो वर्ग आहे तो नेहमीच करवाढ आणि दरवाढ या बद्दल कमालीचा तिटकारा बाळगणारा वर्ग आहे. राज्यकर्त्यांच्या भ्रष्टाचारामुळेच करवाढ आणि दरवाढ होते यावर डोळे झाकून विश्वास ठेवत हा वर्ग भ्रष्टाचार विरोधी आंदोलनात उतरला होता आणि निवडणुकीत केजरीवाल यांच्या पाठीशी उभा राहिला होता. आता केजरीवाल यांनी करवाढ केली आणि त्यातून दरवाढ झाली तर हा केजरीवाल यांचे समर्थन करणाऱ्यांना मोठा धक्का बसणार आहे. लोकसभा निवडणुकीच्या तोंडावर केजरीवाल हा धक्का देवू इच्छित नसतील तर ते समजण्या सारखे आहे. आर्थिक आघाडीवरच नाही तर दुसऱ्या आघाडीवरही प्रशासनाचे प्रश्न आहेत. दिल्लीतील बलात्काराचा ठपका आंदोलक म्हणून शीला दीक्षित सरकारवर ठेवणे सोपे होते. आता त्याच न्यायाने हा ठपका त्यांच्यावर येवू लागताच केजरीवाल अस्वस्थ झालेत.  हा ठपका केंद्रसरकारच्या दारात ठेवून  स्वत:चा बचाव करणे अपरिहार्य होते. दिल्ली पोलीसदल राज्य सरकारच्या ताब्यात नसल्याने अशा घटना घडतात याचा एकाएकी साक्षात्कार होवून आपल्या दल-बला सोबत केंद्रीय गृहमंत्रालयाच्या दारी जायला केजरीवाल तडकाफडकी का निघाले याचा उलगडा यातून होतो. आंदोलनाची नशा न उतरलेल्या केजरीवाल यांच्या मंत्रिमंडळ सहकाऱ्यांनी आपल्या उथळ आणि बेताल वर्तनाने केजरीवाल यांना अडचणीत आणले.त्यांच्या वर्तनाचे समर्थन केले तरी अडचणीचे आणि पाठीशी नाही घातले तरी अडचणीचे ठरू लागले. आक्रमण हाच स्वसंरक्षणाचा उत्तम उपाय आहे हे हेरून केजरीवाल रस्त्यावर उतरले. या कृतीमुळे लोकांचे लक्ष आपल्या सरकार ऐवजी केंद्र सरकारकडे वळविता येईल आणि बोनस म्हणून दिल्ली सरकारच्या जोखडातून मुक्त होवून लोकसभेच्या आखाड्यात उतरणे सोपे आणि सोयीचे होईल हा त्यांचा अंदाज चुकीचा नव्हता. लोक आपल्या इमानदारीला भाळून आपल्या प्रत्येक कृतीचे डोळे झाकून समर्थन करतील हा त्यांचा होरा सपशेल चुकला आणि तिथेच घात झाला.

 

आपल्या एका आवाहनाने दिल्लीच्या रस्त्यावर लोकांच्या झुंडी उतरतील आणि केंद्र सरकारपुढे लोटांगण घालण्याशिवाय पर्याय राहणार नाही हा त्यांचा अंदाज चुकला. लोकांच्या झुंडी रस्त्यावर होत्या पण आंदोलनामुळे वाहतुकीच्या झालेल्या कोंडीमुळे. या झुंडी केजरीवाल यांचे समर्थन करण्या ऐवजी त्यांच्या आंदोलनाला कोसत होत्या. निवडून आलेले सरकार असे रस्त्यावर आलेले लोकांना आवडले नाही हे स्पष्ट लक्षात येत होते. एरव्ही केजरीवाल यांची पाठराखण करणाऱ्या माध्यमानीही टीकेची झोड उठविली होती. सगळीकडे लोक जमविण्यासाठी एस एम एस , फोन सुरु होते. पण लोकांचा प्रतिसाद मिळत नव्हता. त्यात निसर्गाने दगा दिला. आंदोलन मागे घेतले नाही तर दिल्लीच्या जनतेच्या रोषाला बळी पडावे लागेल या भावनेने 'आप'चे नेतृत्व आणि कार्यकर्ते अस्वस्थ झालेत. केंद्र सरकारवर दबाव आणण्याची खेळी त्यांच्यावर उलटली आणि तेच दबावात आले. झालेली कोंडी फोडण्यासाठी गृहमंत्रालयाला नाही तर योगेंद्र यादव सारख्या 'आप' मधील समंजस नेतृत्वाला धावपळ करावी लागली. केजरीवाल सरकारला प्रशासन चालविता येत नाही , ते फक्त आंदोलनच करू शकतात अशा प्रकारचा चुकीचा संदेश ऐन लोकसभा निवडणुकीच्या तोंडावर देशाच्या कानाकोपऱ्यात गेला आहे. हा संदेश पुसून टाकून आंदोलना इतकेच प्रशासनही आम्ही सहज आणि वेगळ्या पद्धतीने चालवू शकतो हे कमी वेळात दाखवून देण्याचे मोठे आव्हान केजरीवाल आणि 'आप'च्या नेतृत्वापुढे उभे राहिले आहे. हाती कमी वेळ असणे ही जशी अडचण आहे तशीच सोय देखील आहे. एखादा चांगला निर्णय गेलेली पत काही काळासाठी नक्कीच सावरू शकतो. मात्र त्यासाठी प्रशासना पासून पळण्याचे निमित्त आणि मार्ग शोधण्यात शक्ती आणि वेळ खर्ची घालण्या ऐवजी चांगल्या आणि इतरांपेक्षा वेगळ्या मार्गाने सरकार चालवून दाखविण्यावर केजरीवाल मंत्रिमंडळाने लक्ष केंद्रित करण्याची गरज आहे. 'आप'च्या लोकसभा यशाची गुरुकिल्ली त्यातून हाती लागणार आहे. लोकसभा निवडणूक होई पर्यंत आंदोलनाचा मार्ग आत्मघातकी होवू शकतो याचा संकेत दिल्लीतील आंदोलनाने दिला आहे. या आंदोलना पासून बोध घेण्याची गरज केंद्र सरकारपासून सर्व पक्षांनाच आहे , पण 'आप'ला त्याची गरज सर्वाधिक आहे.

                    (संपूर्ण)

 

सुधाकर जाधव , पांढरकवडा, जि.यवतमाळ

मोबाईल - ९४२२१६८१५८