असे आहेत लोकसभेतील आमचे प्रतिनिधी !

समाजात व्याप्त गुन्हेगारीच्या प्रमाणापेक्षा संसदेत आम्ही निवडून दिलेल्या सदस्य संख्येत ज्यांच्यावर गुन्हेगारीचे आरोप आहेत अशा सदस्यांची संख्या मोठी आहे.
---------------------------------------------------------------------

पूर्वी 'यथा राजा तथा प्रजा' असे म्हंटले जायचे. राजा कर्तबगार आणि न्यायी असला तर प्रजा सुखी आणि सुरक्षित असायची. राजा चैनी, विलासी किंवा क्रूरकर्मा असला की प्रजेचे हाल व्हायचे. राजेशाहीची जागा लोकशाहीने घेतली आणि परिस्थिती बरीच बदलली. राजा कोण असावा हे प्रजेने ठरवायचा विषय नव्हता. लोकशाहीत मात्र राज्यकर्ते कोण असावेत हे ठरविण्याचा जनतेला अधिकार मिळाला. त्यामुळे 'जशी जनता तसे सरकार' असे बोलले जाऊ लागले. आम्ही आमच्या मताने ज्या प्रतिनिधींची निवड केली ते खरेच आमच्या सारखेच आहेत का हे तपासायला गेले तर चित्र मात्र वेगळे दिसते. आम्ही निवडलेल्या प्रतिनिधींची जी माहिती समोर येत आहे त्यातून जनतेची परिस्थिती आणि आमच्या लोकप्रतिनिधींची स्थिती यात महद अंतर आहे. सर्वसाधारण जनतेला ज्याचे आकर्षण त्या गुणांचे प्रतिनिधी ते निवडून देतात असे म्हणणे सत्याच्या थोडेफार जवळ असू शकते. सर्वसाधारण जनतेने निवडलेले प्रतिनिधी यांच्या आर्थिक स्थितीची जनतेशी तुलना केली तर त्यात मोठे अंतर दिसून येते. आकडेवारी पाहिली तर ज्यांची सांपत्तिक स्थिती कमजोर त्यांचे निवडून येण्याचे प्रमाण सुद्धा अत्यल्प असल्याचे दिसते. नव्या लोकसभेत निवडून आलेल्या ५४२ संसद सदस्यांपैकी फक्त ९ सदस्य असे आहेत ज्यांची संपत्ती १० लाखापेक्षा कमी आहे. 'जशी जनता तसे सरकार' म्हंटले तर निवडलेले अधिकांश सदस्य याच आर्थिक प्रवर्गातील असायला हवे होते पण आम्ही निवडून दिलेले बहुतांश लोकसभा सदस्य करोडपती आहेत ! आणखी एका निकषावर सर्वसाधारण जनता आणि त्यांनी निवडलेले प्रतिनिधी यांच्यात खूप मोठे अंतर दिसून येते. तो निकष म्हणजे गुन्हेगारीचा. समाजात व्याप्त गुन्हेगारीच्या प्रमाणापेक्षा संसदेत आम्ही निवडून दिलेल्या सदस्य संख्येत ज्यांच्यावर गुन्हेगारीचे आरोप आहेत अशा सदस्यांची संख्या मोठी नि लक्षणीय आहे. पापभिरू समाज गंभीर आरोप असलेल्या आरोपींची आपला प्रतिनिधी म्हणून का निवड करीत असेल हा प्रश्नच आहे. याला गुन्हेगारीचे आकर्षण समजायचे की आमची निवडणूक प्रक्रिया आणि पद्धतच अशी आहे की ज्यात खऱ्या अर्थाने लोकेच्छेचे दर्शन घडत नाही हे तपासण्याची गरज समाज आणि लोकप्रतिनिधी यांच्यात असणाऱ्या अंतर्विरोधांवरून वाटते.

मोदी मंत्रीमंडळाच्या शपथग्रहण प्रसंगी ओडिशाचे नवनिर्वाचित खासदार प्रताप सारंगी मंत्रीपदाची शपथ घ्यायला आले तेव्हा टाळ्यांचा प्रचंड कडकडाट झाला होता. हा कडकडाट त्यांच्या साधेपणासाठी होता. टाळ्या देतांना  त्यांच्यावरील गुन्ह्या संदर्भात अनेकांना माहिती नसणार. त्यामुळे त्यांचे बांबूच्या घरात राहणे , सायकलवर फिरणे, संपत्तीच्या मोहात न पडणे हे उपस्थितांना भावले आणि त्यांनी टाळ्या वाजवून प्रतिसाद दिला. तिथे उपस्थित असलेले जवळपास सर्वच सत्तेच्या दरबारात माथा टेकणारे करोडपती, अरबपती होते आणि त्यांच्याकडून टाळ्यांचा असा प्रतिसाद ढोंगीपणाचा वाटला तरी उत्स्फूर्त होता. पण मग असे प्रतिनिधी सर्रास का निवडून येत नाहीत याचा विचार ना उपस्थितांनी केला ना मतदार मत देतांना करतो. या लोकसभेत मंत्री बनलेल्या सारंगी यांच्यापेक्षाही कमी संपत्ती बाळगणारे दोन खासदार निवडून आले आहेत. आंध्रप्रदेश मधील मुख्यमंत्री जगन रेड्डी यांच्या पक्षाचे निवडून आलेले खासदार मडावी यांची संपत्ती सर्व खासदारात कमी अवघी एक लाख एक्केचाळीस हजाराची आहे. ओडिशाचे मुख्यमंत्री नवीन पटनायक यांच्या पक्षाचे निवडून आलेले खासदार मूरमू यांची संपत्ती तीन लाख चाळीस हजार आहे. खासदार करोडपती असलाच पाहिजे या नियमाला असे तुरळक अपवाद सापडतात. नवनिर्वाचित लोकसभेत ५ कोटी ते ६०० कोटी संपत्ती असणारे ८८ टक्के खासदार आहेत. करोडोपती खासदार सर्वपक्षीय आहे. भाजपचे २६५ खासदार करोडपती आहेत तर काँग्रेसचे ४३. मात्र शतप्रतिशत खासदार करोडपती असल्याचा मान शिवसेनेकडे जातो. सेनेचे अठराही नवनिर्वाचित खासदार करोडपती आहेत ! २००९ ते २०१९ या दहा वर्षात करोडपती खासदारांच्या संख्येत ३० टक्क्यांनी वाढ झाली आहे.  करोडपती खासदारांच्या वाढलेल्या टक्केवारी पेक्षा गुन्हेगारी स्वरूपाचे आरोप असलेल्या खासदारांच्या संख्येतील वाढ मात्र जास्त चिंताजनक आहे. 

२००९ मध्ये गुन्हेगारी स्वरूपाचे आरोप ज्यांच्यावर नोंदल्या गेले होते अशा निवडून आलेल्या सदस्यांची संख्या जवळपास तीस टक्के म्हणजे १६२ इतकी होती. २०१४ साली ही संख्या पाच टक्क्यांनी वाढून १८५ झाली. २०१४ च्या निवडणुकीत निवडून आलो तर एक वर्षाच्या आत संसद गुन्हेगार मुक्त करण्याचे आश्वासन नरेंद्र मोदी यांनी दिले होते. वर्षभरात वेगाने खटले चालवून गुन्हेगार खासदारांना तुरुंगात पाठविण्याचे वचन हवेतच विरले. स्वबळावर बहुमत मिळवून नरेंद्र मोदी २०१४ साली प्रधानमंत्री बनले पण एक वर्षात सोडा मागच्या ५ वर्षात सुद्धा संसद गुन्हेगार मुक्त करण्यासाठी काहीच पाऊले उचलल्या गेली नाहीत. सुप्रीम कोर्टाने वजनदार राजकीय व्यक्ती विरुद्धचे गुन्हे लवकर निकालात काढण्यासाठी विशेष न्यायालयांची स्थापना करण्याचे आदेश देऊनही त्यात प्रगती झाली नाही. परिणामी २०१९ मध्ये गुन्हेगारी स्वरूपाचे आरोप असलेल्या खासदारांची संख्या विक्रमी २३३ इतकी झाली आहे. संसद गुन्हेगार मुक्त करण्याचा संकल्प घेतलेल्या मोदीजींच्या पक्षाचे ११६ खासदार भादंविच्या विविध कलमाखाली आरोपी आहेत. अर्थात करोडपती असणारात जसे सर्वपक्षीय खासदार आहेत तसेच गुन्हेगारीचा आरोप असलेल्या व्यक्तीला तिकीट देऊन निवडून आणण्यात सर्वपक्षीय नेतृत्व सारखेच जबाबदार आहेत. त्याही पेक्षा आरोपांची माहिती असतांना निवडून देणारे मतदारच खरे आरोपी आहेत !

------------------------------------------------------------------------
सुधाकर जाधव , पांढरकवडा जि . यवतमाळ
मोबाईल - ९४२२१६८१५८