आपण निवडून आलो तर पक्ष म्हणून भेदभाव न करता सर्व पक्षाच्या भ्रष्ट आणि गुन्हेगारी प्रवृत्तीना अशी अद्दल घडवू की अशा प्रवृत्तीची पुन्हा निवडणूक लढविण्याची हिम्मतच होणार नाही. कमी अधिक प्रमाणात २०१४ च्या लोकसभा निवडणूक प्रचारसभा मधून नरेंद्र मोदी यांनी हेच सांगितले होते. मग ज्यासाठी नरेंद्र मोदी यांनी सत्ता मागितली होती तो मुख्य उद्देश्य पूर्ण होण्याच्या दिशेने काय काम झाले हा प्रश्न विचारणे आणि त्याचे उत्तर मिळविणे हे मतदाराचे आद्य कर्तव्य ठरते.
----------------------------------------------------------------------------------
२०१४ च्या लोकसभा निवडणुकीच्या आधीच भारतीय जनता पक्षाने नरेंद्र मोदी यांना पंतप्रधानपदाचे उमेदवार घोषित केले होते. त्यावेळी त्यांनी पांच वर्षासाठी सत्ता मागितली होती. आणि ती कशासाठी तर भ्रष्टाचाराने सडलेल्या भारतीय राजकारणाच्या शुद्धीकरणासाठी. भ्रष्ट आणि गुन्हेगार प्रवृत्तीच्या लोकप्रतिनिधिना वर्षभराच्या आत तुरुंगात पाठवून संसदेचे शुद्धीकरण करण्यात येईल हे त्यांनी अनेक सभांमधून सांगितले होते. २१ एप्रिल २०१४ रोजी हरदोई येथील सभेत तर त्यांनी राजकारणाच्या शुद्धीकरणासाठी मला पंतप्रधान व्हायचे आहे अशी घोषणाच त्यांनी केली. कोण म्हणतो राजकारणाचे शुद्धीकरण होवू शकत नाही असा प्रश्न विचारात त्यांनी एक वर्षाच्या आत संसद भ्रष्टाचारी आणि गुन्हेगारी पार्श्वभूमी असलेल्या लोकांपासून मुक्त करण्याची ग्वाही त्यांनी दिली. आजच्या शब्दात सांगायचे तर ती 'मोदी गॅरंटी' होती ! २०१४ च्या निवडणुकीत निवडून आलेल्या लोकप्रतिनिधी विरुद्ध सुरू असलेल्या खटल्यांची समीक्षा करण्यासाठी आणि खटल्याना गती देण्यासाठी समिति नेमणे हे निवडून आल्यावर आपण करणार असल्याचे पहिले काम असेल आणि आपण सुप्रीम कोर्टाला देखील हे खटले एक वर्षाच्या आत निकाली काढण्यासाठी विनंती करू हे त्यांनी भर सभेत सांगितले होते. पक्ष म्हणून भेदभाव न करता सर्व पक्षाच्या भ्रष्ट आणि गुन्हेगारी प्रवृत्तीना निवडून आलो तर अशी अद्दल घडविन की अशा प्रवृत्तीची पुन्हा निवडणूक लढविण्याची हिम्मतच होणार नाही. कमी अधिक प्रमाणात २०१४ च्या लोकसभा निवडणूक प्रचारसभा मधून नरेंद्र मोदी यांनी हेच सांगितले होते. मग ज्यासाठी नरेंद्र मोदी यांनी सत्ता मागितली होती तो मुख्य उद्देश्य पूर्ण होण्याच्या दिशेने नरेंद्र मोदी यांच्या पंतप्रधानकीच्या काळात काय काम झाले हा प्रश्न विचारणे आणि त्याचे उत्तर मिळविणे हे मतदाराचे आद्य कर्तव्य ठरते.
भ्रष्ट आणि गुन्हेगार लोकप्रतिनिधी तुरुंगात असतील आणि संसद एक वर्षाच्या आत स्वच्छ करण्यास आपली सर्वोच्च प्राथमिकता असेल हे सांगणाऱ्या नरेंद्र मोदींनी या दिशेने कोणती पाऊले उचलली ? त्यांनी संसदेतील आपल्या पहिल्या भाषणात राजकारणाच्या गुन्हेगारीकरणावर व भ्रष्टाचारावर हल्लाबोल केला. पण निवडणूक प्रचारात दिलेल्या गॅरंटी प्रमाणे ना समिती बनली ना सुप्रीम कोर्टाला खटले वेगाने चलविण्याची विनंती केली गेली. एक वर्ष सोडा पण पहिल्या पांच वर्षाच्या कार्यकाळात एकही लोकप्रतिनधी खटल्याचा निका ल लागून तुरुंगात गेला असे झालेले नाही. २०१४ साली नरेंद्र मोदींच्या भारतीय जनता पक्षाला २८२ जागांवर विजय मिळाला होता. निवडून आलेल्या उमेदवारांपैकी ३५ टक्के भाजपा खासदार भ्रष्टाचार वा गुन्हेगारी प्रकरणात आरोपी होते. यापैकी २२ टक्के खासदारावर गंभीर स्वरूपाचे आरोप होते. २०१४ च्या निवडणुकीत स्वपक्षातील कोणाला तिकिटे द्यायचे हे नरेंद्र मोदी पंतप्रधानपदाचे उमेदवार असले तरी त्यांच्या हातात नव्हते हे खरे आहे. पण ज्यांच्यावर गंभीर आरोप आहेत त्यांना पक्षात व सरकारात पद आणि प्रतिष्ठा मिळणार नाही हे पक्षाचे नेते आणि पंतप्रधान म्हणून करू शकले असते ते देखील नरेंद्र मोदी यांनी केले नाही. उलट पंतप्रधान मोदीनी गंभीर आरोप असलेल्या स्वपक्षातील १३ खासदाराना आपल्या मंत्रीमंडळात मानाचे स्थान दिले ! ५ वर्षानी दुसरी सार्वत्रिक निवडणूक आली तेव्हा कोणाला तिकीट द्यायचे आणि कोणाला नाही हे मोदींच्या संमती शिवाय शक्य नव्हते. मग राजकारणाच्या शुद्धीकरणासाठी पंतप्रधान बनलेल्या नरेंद्र मोदीनी स्वपक्षातील भ्रष्ट आणि गुंडाना तरी तिकीटा पासून वंचित ठेवले का हा प्रश्न पडतो. याचे उत्तर २०१९ च्या नव्या लोकसभेत पाहायला मिळते.
२०१४ ते २०१९ या पाच वर्षाच्या काळात नरेंद्र मोदी यांनी अमित शाह यांच्या मदतीने भाजपवर आणि भाजपातील निर्णय प्रक्रियेवर पूर्ण नियंत्रण मिळविले होते. कोणाला निवडणुकीत तिकीट द्यायचे आणि कोणाला नाही याचा निर्णय सर्वस्वी नरेंद्र मोदींच्या हातात होता. ज्या कारणासाठी सत्ता मागितली त्याची पूर्तता ते आपल्या पक्षाच्या बाबतीत करण्याच्या स्थितीत असताना घडले उलटेच. गुन्हेगारांची आणि भ्रष्टाचाऱ्यांची वर्षभरात अशी वाट लावतो की पुन्हा अशा लोकांच्या मनात निवडणुका लढण्याचा विचार देखील येणार नाही असे २०१४ च्या प्रचार संभातून सांगणाऱ्या मोदीनी २०१९ च्या लोकसभा निवडणुकीत अशा लोकाना मुक्तहस्ते तिकिटाचे वाटप केले. २०१९ च्या लोकसभा निवडणुकीत आपल्यावरील गुन्हेगारी स्वरूपाच्या खटल्याची माहिती आणि कबुली देणारे २३३ खासदार निवडून आलेत यात बीजेपीकडून निवडून येणारांची संख्या अधिक आहे. गुन्हेगारांचे लोकसभेत येण्याचे प्रमाण २०१४ च्या निवडणुकी पेक्षा २०१९ च्या निवडणुकीत अधिक राहिले आहे. २०१४ मध्ये निवडून येणाऱ्या लोकसभा सदस्यात आपल्यावरील गुन्हेगारी खटल्याची कबुली देणाऱ्या सदस्यांची संख्या १८५ होती. २०१४ पेक्षा २०१९ मध्ये गुन्हेगारी पार्श्वभूमी असलेल्या सदस्यांच्या संख्येत तब्बल ११ टक्क्याने वाढ झाल्याचे पाहायला मिळते. बलात्कार, खून, अपहरण आणि खंडणी सारख्या गंभीर गुन्ह्यात अडकलेल्या सदस्यांच्या संख्येतील वाढ चिंता वाढविणारी आहे. अशा गंभीर गुन्ह्यात अडकूनही लोकसभेत २०१४ साली २१ टक्के म्हणजे ११२ सदस्य निवडून आले होते. २०१९ मध्ये अशा गंभीर गुन्ह्यात अडकूनही लोकसभेत प्रवेश करण्यात यशस्वी झालेल्यांची संख्या होती १५९ ! ही सदस्य संख्या सर्वपक्षीय असली तरी गुन्हेगारांचा व भ्रष्टाचाराचा कर्दनकाळ अशी स्वत:ची प्रतिमा समोर करणाऱ्या प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यांच्या भारतीय जनता पक्षाचा वाटा सिंहाचा राहिला आहे. २०१९ च्या निवडणुकीत दखल प्रतिज्ञापत्रात आपल्यावरील गुन्हेगारी स्वरूपाच्या खटल्याची माहिती देणाऱ्या सदस्यात जेडियू १३, कोंग्रेस २९,डीएमके १०, तृणमूल कोंग्रेस ९ तर भारतीय जनता पक्ष ११६ ! यात अतिगंभीर गुन्ह्यातही भारतीय जनता पक्षातर्फे निवडून आलेल्या सदस्यानी आघाडी घेतली आहे. २०१९ साली भारतीय जनता पक्षाचे लोकसभेत ३०१ सदस्य निवडून आले होते. यातील तब्बल ८७ सदस्यावर अतिगंभीर स्वरूपाचे गुन्हे दाखल आहेत. राज्यसभेच्या बाबतीत काही वेगळी स्थिति आहे असेही नाही. राज्यसभेच्या सदस्याची निवड तर पूर्णत: पक्षनेत्याच्या हाती असते. पण तिथेही ३३ टक्के सदस्यानी प्रतिज्ञापत्रात आपल्यावरील गुन्हेगारी स्वरूपाच्या खटल्याची माहिती दिली आहे. यातील १८ टक्के सदस्यांवर खून, बलात्कार यासारखे गंभीर आरोप आहे. या सर्वपक्षीय सदस्यातही मोदींचा भाजप आघाडीवर आहे.
या १० वर्षाच्या काळात मोदी सरकारने अमुक केले तमुक केले याचे निवडणुकीच्या तोंडावर जोरजोरात ढोल वाजविले जात आहेत आणि जातील. मोदींची मोठी उपलब्धी म्हणून राममंदिर आणि कलम ३७० मधील काही तरतुदी हटविण्याचा खास उल्लेख होईल. भारतीय जनता पक्षाच्या जाहीरनाम्यात या गोष्टी पक्षाच्या स्थापणेपासून सामील आहेत आणि त्याची पूर्तता केल्याचे ते अभिमानाने सांगत असतील तर त्यात वावगे काही नाही. खरा प्रश्न आहे तो मोदीनी मतदाराना सत्ता कशासाठी मागितली होती आणि त्याच्या पूर्ततेच्या दिशेने त्यांनी काय पाऊले उचलली. मोदीनी राममंदीर बांधण्यासाठी सत्ता हाती द्या म्हंटले नव्हते की कलम ३७० रद्द करण्यासाठी सत्ता द्या म्हंटले नव्हते. तीन तलाक रद्द करण्यासाठीही सत्ता मागितलेली नव्हती. २०१४ सालच्या निवडणूक प्रचारात मोदीनी देशभरात १०० च्या जवळपास मोठ्या सभा घेतल्या. त्यापैकी एकाही सभेत या कोणत्याही विषयाचा त्यांनी उल्लेख केला नाही. मात्र भ्रष्टाचार मुक्त देश, गुन्हेगार मुक्त संसद हा त्यांच्या प्रत्येक भाषणातील मध्यवर्ती मुद्दा होता. राजकारणाची मैली गंगा साफ करण्याची मोदी गॅरंटी होती. या गॅरंटीचे काय झाले हा प्रश्न विचारण्याची ही वेळ आहे. भ्रष्टाचाऱ्याना सत्तेत सहभागी करून घेणे म्हणजे त्यांना अद्दल घडविणे किंवा तुरुंगात पाठविणे आहे का हा प्रश्न विचारला जावू नये म्हणून केलेल्या नी न केलेल्या गोष्टींचे जोरजोरात ढोल वाजविले जातील. सती जाताना ढोलाचा ,घोषणांचा गजर वाढायचा तसा हा निवडणुकांचा गजर आहे. प्रत्येक वेळी हा आवाज आपल्या विवेकाचा बळी घेत आला आहे. याही वेळेस आपण बळी जायचे की रोखठोक प्रश्न विचारून समाधान करून घेवून मतदान करायचे याचा निर्णय मतदाराने घ्यायचा आहे. प्रत्येक निवडणुकीत सती सारखे बळी जायचे नसेल तर डोक्यात प्रश्नांची गर्दी होणे आणि ते प्रश्न ओठावर येणे गरजेचे आहे.
---------------------------------------------------------------------------------
सुधाकर जाधव
पांढरकवडा जि. यवतमाळ
मोबाईल : ९४२२१६८१५८
No comments:
Post a Comment