न्यायिक अराजक

कायदा आणि घटना याला अनुसरून न्याय देण्याची आपली प्राथमिक जबाबदारी आहे याचा विसर भारतीय न्याय व्यवस्थेला पडला असून देशातील सगळ्या व्यवस्था सुधारण्याची घटनादत्त नसली तरी देवदत्त जबाबदारी आपल्या शिरावर असल्याची समजूत असल्यागत इथल्या उच्च आणि उच्चतम न्यायव्यवस्थेचे वर्तन आहे.
-------------------------------------------------------------

आज देशात जे काही सुरु आहे ते इथल्या व्यवस्थेचे आधार सडके आणि कुजके बनत चालल्याचे लक्षण आहे. हे सडके कुजके आधार लवकर दुरुस्त केले नाही तर सगळीच व्यवस्था कोलमडायला वेळ लागणार नाही. आम्हा भारतीयांची इथल्या न्याय व्यवस्थेवर भारी भिस्त . लोकांचा स्वत: निवडून दिलेल्या प्रतिनिधीवर जेवढा विश्वास नाही तेवढा न्यायधीशांवर आहे. दुसऱ्या व्यवस्था लोकांच्या रोषास पात्र ठरल्या की आपल्या देशात न्याय व्यवस्थेचे भाव वधारतात. असे होण्यात  न्याय व्यवस्थेची कर्तबगारी कमी आणि इतर व्यवस्थेतील लोकांच्या सुमार कामगिरीचा हा परिणाम असतो . त्यामुळे इतर व्यवस्था सुधारण्याची जबाबदारी न्यायालयाची आहे अशी लोकभावना आहे आणि या लोकभावनेवर स्वार होत न्यायधीश देखील आपल्या हातात चाबूक घेत फटके लगावत असतात. त्यांच्या अशा फटक्यांचे लोक टाळ्या वाजवून स्वागत करीत असल्याने त्यांचा हुरूप वाढत राहिला आहे. कायदा आणि घटना याला अनुसरून न्याय देण्याचे आपले काम आहे याचा इथल्या न्यायव्यवस्थेला पूर्णपणे विसर पडला असून देशातील सगळ्या व्यवस्था सुधारण्याची घटनादत्त नव्हे तर देवदत्त जबाबदारी असल्याची समजूत झाल्यागत इथल्या उच्च आणि उच्चतम न्यायव्यवस्थेचे वर्तन आहे. त्यामुळे आपल्या खुर्ची खाली काय जळते याचे ध्यान आणि भान इथल्या न्यायव्यवस्थेला नसल्याने न्यायव्यवस्थेत दोषांचा गुणाकार होताना दिसत आहे. जगास सांगे ब्रम्हज्ञान आणि आपण मात्र कोरडे पाषाण हे आजच्या भारतीय न्यायव्यवस्थेचे स्वरूप आहे. आज उच्च आणि उच्चतम न्यायधीशांची खुर्ची एखाद्या राजाच्या सिंहासना सारखी झाली बनली आहे. पूर्वी जसा राजा बोलेल तो नियम आणि तोच कायदा असे तसेच काहीसे उच्च आणि उच्चतम न्यायधीशांचे होत आहे. कायदा आणि घटनेत काय सांगितले आहे या पेक्षा न्यायधीशांची स्वत:ची मते निकालपत्रात ठळकपणे मांडल्या जावू लागली आहेत. नुसती मते मांडली जात नाहीत तर त्या मतांनी न्यायालयाचे निकाल व निष्कर्ष प्रभावित होवू लागले आहेत. न्याय व्यवस्थेत वाढत चाललेल्या या अपप्रवृत्तीचे डोळ्यात अंजन घालणारे ताजे उदाहरण म्हणजे जे एन यु च्या कन्हैया कुमारच्या जामीन अर्जावर दिल्ली उच्चन्यायालयाने दिलेला निकाल. स्वत:चे मत व्यक्त करण्यासाठी सन्माननीय न्यायधीशानी या निकालपत्राचा वापर तर केलाच पण न्यायधीशांच्या मतावर आजूबाजूला गाव गल्लीत चाललेल्या चर्चेचा आणि चर्चेच्या नावाखाली अभिरूप न्यायालय भरविणाऱ्या चैनेलचा किती प्रभाव पडतो याचे संपूर्ण दर्शन या निकालपत्रावरून होते. सन्माननीय न्यायाधीशांना पोलिसांनी सादर केलेल्या ठिसूळ पुराव्यामुळे जामीन देणे भाग पडले असले तरी कन्हैयाचा निकाल लागेल याची सगळी तजवीज त्यांनी निकालपत्रात करून ठेवली आहे. न्यायधीश महोदयांनी निकालपत्रात नमूद केलेल्या अनावश्यक ,कायदा बाह्य बाबी लक्षात घेतल्या तर महोदया न्यायधीश नसत्या तर कायदा आपल्या हाती घेवून कन्हैयाला मारहाण करणाऱ्या वकिलांच्या घोळक्यात त्या दिसल्या असत्या असे म्हणायला वाव मिळतो. कारण निकालपत्रातील व्यक्त विचार  न्यायालया बाहेर गोंधळ घालणाऱ्या उन्मादी वकिलांच्या विचाराशी मिळते जुळते आहेत.

असे अनेक निकाल दाखवून देता येतील जे कायदा आणि घटना याचेपेक्षा न्यायधीश महोदयांच्या व्यक्तिगत विचाराने प्रभावीत आएत. ज्या अफझल गुरूच्या फाशीवरून हा सगळा विवाद नव्याने उभा राहिला त्याची बीजे सर्वोच्च न्यायालयाच्या निकालपत्रातच पेरली गेली होती. अफझल गुरूला परिस्थितीजन्य पुराव्याच्या आधारेच सर्वोच्च न्यायालयाने दोषी ठरविले. न्यायालयाचा तो अधिकार कोणी अमान्य करणार नाही. आक्षेपार्ह बाब आहे ती फाशीची शिक्षा देण्या मागचे न्यायालयाने नमूद केलेले कारण. अफजलला फाशी दिली नाही तर  जनमत संतुष्ट होणार नाही असे न्यायालयाने कारण दिले. न्यायालयीन निर्णय हे कायदा आणि घटना याच्या चौकटीतच हवे. लोकांना काय वाटते हे लक्षात घेवून निर्णय दिल्या गेले तर न्यायाची वाट लागेल. अनेक महत्वाच्या प्रकरणात न्यायधीशानी स्वतःची मते आणि लोकानुनय याच्या मिश्रणाने निर्णय देवून मोठा उलटफेर घडवून आणल्याचे दिसून येईल. राम मंदिर - बाबरी मस्जिद या महत्वाच्या विवादावर विचाराधीन मुद्दाच बाजूला सारून निर्णय देण्यात आला. गाजलेल्या आरुषी हत्याकांड प्रकरणी ज्या तपास संस्थांनी आरोपी विरुद्ध पुरावा मिळत नसल्याचे नमूद करीत प्रकरण बंद करण्याची विनंती केली ती विनंती फेटाळून न्यायधीश महोदयांनी त्याच तपास यंत्रणांमार्फत करण्यात आलेल्या तपासाच्या आधारे आरोपींना दोषी ठरवून शिक्षा सुनावली ! याचा अर्थ आरोपी दोषी आहेत याची तपास यंत्रणांना नसली तरी न्यायधीश महोदयांना खात्री होती ! सर्वोच्च न्यायालयाच्या ज्या निर्णयाने गोहत्या बंदी कायदा करणे राज्यांना शक्य झाले त्या खटल्याच्या सुनावणीच्या वेळी वादी आणि प्रतिवादी यांच्या पैकी कोणीही धार्मिक भावनांचा प्रश्न उपस्थित केला नव्हता. गायीच्या उपयुक्ततेच्या आधारे आर्थिक चौकटीत कायदेशीर मुद्दे मांडून युक्तिवाद करण्यात आला होता. पण खंडपीठाचा निकाल लिहिताना तत्कालीन सरन्यायधीशानी गायीशी निगडीत धार्मिक भावनांचे मोठे विवेचन आणि विश्लेषण केले. खटल्यात उपस्थित मुद्याशी त्याचा काडीचाही संबंध नव्हता. संविधान सभेने गायीचा मुद्दा धार्मिक भावनेशी न जोडण्याची जी काळजी घेतली होती त्याची न्यायमूर्ती महोदयांनी स्वतःची मते नोंदवून वाट लावली. गायीचा मुद्दा धार्मिक बनल्यामुळे किती अनर्थ होवू शकतो याची चुणूक अधूनमधून पाहायला मिळते. कोळसा आणि स्पेक्ट्रम वाटप प्रकरणात न्यायालयाची भूमिका "लोकहिता"ची होती ज्याला घटना आणि कायदा याचा आधार नव्हता ! न्यायालये त्यांच्या दृष्टीने लोकहिताची व्याख्या करून निर्णय घेवू लागले किंवा लोकमताच्या प्रभावाखाली निर्णय घेवू लागलेत तर सरकार पेक्षा त्यांचे वेगळे काम उरत नाही आणि मग सरकार व न्यायालय यांच्यात संघर्ष आणि कुरघोडी याचा खेळ सुरु होतो.

केंद्रातील सरकार बदलल्या नंतर न्यायालयाच्या विश्वासार्हतेचा प्रश्न नव्याने समोर आला आहे. गुजरात मधील २००२ च्या दंगलीतील आरोपींना आणि खोट्या चकमकीत गुंतलेल्या बड्या पोलीस अधिकाऱ्यांना मनमोहन काळात जंग जंग पछाडूनही जामीन मिळाला नव्हता. पण केंद्रात मोदी सरकार येताच अल्पावधीत ही मंडळी मुक्त झाली. न्यायालयाने एक तर या लोकांना डांबून ठेवण्यात तरी चूक केली किंवा आता मोकळे सोडण्यात चूक केली आहे. आता नव्याने पुन्हा इशरत जहा प्रकरण समोर आले आहे. त्या प्रकरणी उच्च आणि सर्वोच्च न्यायालयाच्या निर्देशानुसार आणि देखरेखीखाली विशेष पथकाने तपास करून आरोपपत्र दाखल केले होते. आता सरकार बदलल्यावर तपासाच्या विश्वासार्हतेवर प्रश्न उपस्थित होत आहेत. सरकारच्या भूमिका पाहून न्यायालयीन निर्णय होवू लागले तर आपोआप न्यायालयाच्या विश्वासार्हते समोर मोठे प्रश्नचिन्ह निर्माण होईल. सर्वोच्च न्यायालयाचे सरन्यायधीश निवृत्ती नंतर राज्यपालांसारखे राजकीय पद स्विकारत असतील तर निवृत्तीपूर्वी त्यांनी दिलेल्या निकालावर संशयाचे सावट आपोआप येते. इतरांच्या भ्रष्टाचारावर कोरडे ओढणारे सर्वोच्च न्यायालय आपल्या सरन्यायधीशांच्या भ्रष्टाचार प्रकरणी मौन पाळत असेल तर ती बाब न्यायालयाच्या विश्वासार्हतेला तडा देणारी आहे. न्यायाधीशांच्या नियुक्तीची पारदर्शक व्यवस्था स्वीकारण्यासाठी तयार नसणे किंवा माहिती अधिकार कायद्या अंतर्गत येण्याची तयारी नसणे यातून न्यायालयीन निरंकुश वृत्तीचे दर्शन तेवढे घडते. आपल्या अधिकारांच्या बाबतीत आकाश हीच मर्यादा मानणाऱ्या न्यायाधीशांना कायदा आणि घटनेच्या चौकटीतच न्याय दिला पाहिजे याबाबतीत तयार करण्याचे व प्रशिक्षित करण्याचे मोठे आव्हान भारतीय न्यायव्यवस्थेपुढे आहे. कोणी न्यायधीश स्वत:चे प्रकरण स्वत:समोरच आणून त्यावर आदेश देतो, कोणी भ्रष्टाचार बोकाळला म्हणून कर न भरण्याचे आवाहन करतो , कोणी आरक्षण १० वर्षासाठीच होते असे न्यायासानावरून सांगतो , कोणी कुत्रे पाळण्या बाबत उपदेश करतो तर कोणी देशभक्तीचे डोस पाजतो असा कायदा आणि घटनाविसंगत मनमानी कारभार न्यायव्यवस्थेचा सुरु आहे. देशातील सर्वोच्च विश्वासार्हता असलेल्या न्याय संस्थेत हा संसर्गजन्य रोग वाढत चालला आहे. यातून न्यायिक अराजक निर्माण होवून स्वातंत्र्य आणि लोकशाहीलाच धोका निर्माण होईल. म्हणून न्यायव्यवस्थेत पसरत चाललेले अराजकाचे इन्फेक्शन काबूत आणणे जरुरीचे आहे . असे इन्फेक्शन काबूत कसे आणायचे याचे विद्वत्तापूर्ण मार्गदर्शन कन्हैया कुमारच्या जामीन अर्जावरील निकालपत्रात सन्माननीय न्यायधीश महोदयांनी केले आहेच. देशद्रोहावर त्यांनी सुचविलेल उपाययोजना देशहितासाठी न्यायालयात पसरत चाललेले 'हम बोले सो कायदा' हे इन्फेक्शन काबूत आणण्यासाठी वापरले पाहिजे.

---------------------------------------------------------

सुधाकर जाधव , पांढरकवडा , जि. यवतमाळ 

मोबाईल - ९४२२१६८१५८
----------------------------------------------------------