बळीराजाचा बळी घेणारा कायदा

शेतकऱ्याच्या स्वत:च्या धनाची किंमत मातीमोल करायची आणि त्यांच्यावर पैशाची उधळण करीत असल्याचा देखावा निर्माण करायचा हा प्रत्येक सरकारांचा आवडता उद्योग राहिला आहे. गोवंश निर्मुलन बंदी कायदा आणून सरकारने शेतकऱ्यांचे खरे भांडवल असलेले पशुधन मातीमोल केले आहे. दुष्काळी भागातील शेतकऱ्यांच्या वाढत्या आत्महत्येला हा कायदा जबाबदार असल्याने तो रद्द करण्यासाठी दबाव आणला पाहिजे.
-----------------------------------------------------------------------

केंद्र सरकार पाठोपाठ महाराष्ट्र राज्याचा अर्थसंकल्प जाहीर झाला आणि केंद्राप्रमाणेच राज्याच्या अर्थसंकल्पात देखील शेतकऱ्यांवर आणि शेतीक्षेत्रावर खूप मोठी उधळण केल्याचे सोंग वठविण्यात आले आहे. योजनांवर खर्च करण्यासाठी पैसाच नसलेल्या राज्याने शेती क्षेत्रावरील संभाव्य खर्चाचे आकर्षक आकडे समोर केले असले तरी पैसा येणार कोठून हा प्रश्न कायम आहे. राज्यातील आणि विशेषत: मराठवाड्यातील दुष्काळी स्थितीने आधीच वाटोळे झालेल्या शेतीक्षेत्राचे कंबरडे मोडले आहे. आत्महत्यांचा वेग वाढला आहे. मराठवाडा सारख्या कमी पावसाच्या भागाला दुष्काळ नवीन नाही. नवीन आहे ते शेतकऱ्यांच्या वेगाने वाढत चाललेल्या आत्महत्या . राज्य सरकार आपल्या कुवती प्रमाणे आणि समजुती प्रमाणे दुष्काळावर मात करण्यासाठी उपाययोजना करीत आहे हे मान्य केले तरी शेतकऱ्यांच्या आत्महत्या सगळ्या उपाययोजना निरर्थक असल्याचे दर्शवितात. सरकारच्या मदतीविना दुष्काळाशी मुकाबला करण्याची शेतकऱ्याची क्षमता क्षीण झाली आहे आणि राज्याने विविध कायद्याने शेतकऱ्यांना बांधून ठेवल्याचा हा परिणाम आहे.

बरोबर एक वर्षापूर्वी म्हणजे मार्च २०१५ मध्ये आधी राज्यात अस्तित्वात असलेल्या गोहत्या बंदी कायद्याची जागा गोवंश निर्मुलन कायद्याने घेतली . फडणवीस सरकारने सत्तेत आल्या आल्या घेतलेला हा पहिला महत्वाचा निर्णय होता. या कायद्याने शेतकऱ्याच्या अर्थकारणाचा महत्वाचा घटक असलेल्या पशुधनाची किंमत शून्यवत झाली. शेतीच्या अर्थकारणाशी निगडीत पशूंच्या प्रश्नी निर्णय घेताना शेतकऱ्यांचे हित लक्षात घेतले असते तर गोवंश निर्मुलन कायदा आलाच नसता. पण या निर्णयामागचे  प्रमुख कारण अर्थकारण नव्हते तर धर्मकारण होते. अर्थकारणाचा आणि शेतीकारणाचा विचार करून निर्णय झाला असता तर शेतकऱ्यांना नको असलेल्या जनावरांचे काय करायचे याचा विचार झाला असता आणि निर्णयात त्याचे प्रतिबिंब दिसले असते. फडणवीस सरकारने हा निर्णय घेतल्याबरोबर पशु बाजार कोसळलाच नाही तर शेवटचे आचके देवू लागला. वर्षभरात फडणवीस सरकारने पशूंचा बाजार वाचविण्यासाठी कोणतेही पाउल उचलले नाही . शेतकऱ्याला अडीअडचणीच्या वेळी मदतीचा हात देणारा बाजार नाहीसा होत चालल्याने शेतकरी आणखी संकटात सापडला. शेतमालाचा बाजार शेतकऱ्यासाठी कायम तोट्याचा सौदा राहात आला आहे. पशु बाजाराचे तसे नाही. अडचणीच्या वेळी हुकुमी आधार आणि बऱ्यापैकी किंमत देणारा हा बाजार होता. शेतीसाठी प्रतिकूलता वाढली कि बाजारात येणाऱ्या पशूंची संख्या अमाप वाढायची पण म्हणून मातीमोल भावाने जनावरे विकल्या गेलीत असे क्वचितच ऐकू यायचे. या बाजाराचे हे महत्व लक्षात घेतले तर वर्षभरात शेतकऱ्यांची अधिक वाईट अवस्था का झाली याचे उत्तर मिळते आणि दुष्काळी मराठवाड्यात कधी नव्हे ते एवढ्या आत्महत्या का होतात याचेही उत्तर मिळते .

दुष्काळी मराठवाड्यातील बीड जिल्ह्यातील सत्ताधारी भाजपचे आमदार भीमराव धोंडे यांनी या कायद्यामुळे शेतकऱ्यांच्या अडचणीत किती आणि कशी भर पडली याचा पाढाच विधानसभेत वाचून सरकारचे डोके ठिकाणावर आणण्याचा प्रयत्न केला. असे विवेकी आवाज कधीच कोणत्या सरकारांना ऐकू येत नाहीत. लोकांनी स्वबळावर समस्याशी मुकाबला करणे सरकारांना नको असते. लोकांनी त्यांच्यावर अवलंबून राहिले तरच त्यांचे महत्व वाढते. शेतकऱ्या समोरचे पर्याय असेच एक एक करत सरकारांनी संपवत आणले आहे. कधी  तसे धोरण ठरवून तर कधी कायद्याचे बंधने लादून. शेतकऱ्याचे जे हक्काचे आहे ते निरुपयोगी करायचे आणि शेतकऱ्यांच्या हितासाठी पैशाची उधळण करीत असल्याचा देखावा करायचा याने शेती क्षेत्राचे काहीच आणि कधीच भले होणार नाही. सरकार जवळ कागदावरील आकडे सोडले तर शेती क्षेत्रासाठी पैसे नाहीत. काय करायचे याची दृष्टी तर अजिबात नाही. सरकारला शेतीक्षेत्रासाठी करण्याची खरेच काही इच्छा असेल तर शेतकऱ्याला आणि शेतीक्षेत्राला मातीत गाड्णारी पाउले सरकारने मागे घ्यावीत. शेतकऱ्याच्या नावावर कधी बँकांचे , कधी व्यापाऱ्यांचे , कधी उद्योगाचे तर कधी आपल्याच नेते आणि कार्यकर्ते मंडळींची सोय लावायचे उद्योग बंद केले पाहिजेत. सरकारच्या यावर्षीच्या अर्थसंकल्पात गोरक्षणासाठी काम करणाऱ्या संस्थाना जिल्हा निहाय एकेक कोटीची तरतूद केली आहे. याचा शेतकऱ्यांना काय उपयोग . यामुळे शेतकऱ्याच्या जनावरांची किंमत वाढणार नाही कि बाजारात किंमत मिळणार नाही. सरकार पक्षाच्या कार्यकर्त्यांचे हित तेवढे सांभाळले जाणार आहे.

राजकीय कारणासाठी गरजेचे असेल तर सरकारने ते खुशाल करावे. शेतकऱ्यांच्या पशुधनाला चांगली किंमत द्यावी आणि खुशाल सरकारी अनुदानावर त्याचा सांभाळ करीत बसावा. शेतकऱ्यास सांभाळण्यास कठीण झालेल्या पशुधनावर फुकटात डल्ला मारायचा आणि त्याच्यावर सरकारी अनुदान लाटायचे अशा उद्योगाला प्रोत्साहन मिळणे घातक ठरणार आहे. त्यामुळे शेतकऱ्याच्या जीवावर उठलेला गोवंश निर्मुलन कायदा रद्द करण्यासाठी सरकारवर दबाव आणण्याची गरज आहे. नाना आणि मकरंद यांच्या नाम प्रतिष्ठानाने बाहेरून पैसा जमा करून शेतकऱ्यांना देण्यापेक्षा शेतकऱ्यांकडील संपत्तीची किंमत मातीमोल करणारे सरकारी धोरण व निर्णया विरुद्ध आवाज उठविला पाहिजे. आज जर गोवंश निर्मुलन कायदा रद्द झाला तर दुष्काळावर मात करण्यासाठी सरकारने जाहीर केलेल्या कोणत्याही उपाययोजनेपेक्षा हे पाउल सर्वात मोठा दिलासा देणारे ठरणार आहे. गोवंशाची कत्तल रोखण्याच्या नावावर सरकार सरळ सरळ शेतकऱ्याची कत्तल करीत आहे. मुळात शेतकऱ्याजवळ शेतीसाठी जे काही स्वत:चे म्हणून भांडवल असते ते म्हणजे त्याच्याकडे असलेले पशुधन. सरकारने त्याच्याकडील या भांडवलाची किंमत शून्य करून त्याला भिकेला लावले आहे. लेखणीच्या एका फटक्याने सरकारने फाटक्या शेतकऱ्यांकडील अब्जावधी रुपयाचे धन माती मोल करून शेतकऱ्याला अधिक दरिद्री बनविले आहे. शेतकऱ्याला असे दरिद्री बनवून गोरक्षण समित्यांच्या नावावर मर्जीतील लोकांना गब्बर बनविणे सुरु आहे. ही गब्बर मंडळी गोवंश निर्मुलन कायदा सहजासहजी रद्द होवू देणार नाहीत. यासाठी मोठी लढाई लढण्याची तयारी शेतकऱ्यांना करावी लागणार आहे.

अशा लढाईने फक्त शेतकऱ्यांचे भले होणार नाही तर देशाचे देखील भले होणार आहे. कारण असे कायदे लागू झाल्यापासून देशात सामाजिक आणि धार्मिक तणाव मोठ्या प्रमाणात वाढीला लागला आहे. जिकडे तिकडे कायदा हाती घेणाऱ्या झुंडी तयार झाल्या आहेत. कोणाला मारायचे असेल , कोणाला जीवनातून उठवायचे असेल किंवा दंगली घडवून आणायच्या असतील तर त्यासाठी गोमांस हा परवलीचा शब्द बनला आहे. जनावरांची खरेदी विक्री सोडाच , त्यांना एका ठिकाणाहून दुसऱ्या ठिकाणी नेणे म्हणजे जीव गमावणे झाले आहे. कायदे समाजाची घडी नीट बसावी म्हणून केले जातात. या कायद्याने तर देशाचीच घडी विस्कटून टाकली आहे. देशात अराजक निर्माण करणारे गोवंश निर्मुलन बंदी सारखे कायदे मुठभर लोकांचा धार्मिक गंड आणि आर्थिक हित सांभाळण्यासाठी चालू ठेवणे धोक्याचे आहे. मुळात घटनेत ज्या कारणासाठी गोवंश हत्या बंदीचे मार्गदर्शक तत्व आले आहे त्याच्या चौकटीतच या कायद्याचा विचार झाला पाहिजे आणि त्याची यथार्थता तपासता आली पाहिजे. घटना समितीतील अन्य धर्मीय सदस्य गायीशी हिंदुच्या भावना निगडीत आहेत म्हणून अशा प्रकारच्या कायद्यास अनुकूल होते. पण घटना समितीतील बहुसंख्य सदस्यांनी हा मुद्दा धार्मिक भावनाशी जोडायला नकार दिला. शेतीच्या अर्थकारणा अंतर्गतच अशा कायद्याचा विचार झाला पाहिजे असे घटना समितीचे मत होते आणि बाबासाहेबांनी त्याच मताला घटनेत स्थान दिले. त्यामुळे हा कायदा लागू करायचा कि नाही इथपासून ते कायदा कसा असावा इथपर्यंत शेतीवर अवलंबून असलेल्या  लोकांची मतेच विचारात घेतली गेली पाहिजे. सरकारने लागू केलेला गोवंश निर्मुलन कायदा मागे घेणे सरकारला लाजीरवाणे वाटत असेल तर सरकारने सध्या कायदा रद्द न करता स्थगिती देवून आपली लाज वाचवावी. स्थगिती नंतर शेतकऱ्यांचे मत आणि हित लक्षात घेवूनच या कायद्याचे काय करायचे हे ठरवावे. कायदा आंधळेपणाने लागू करणे हा संविधानातील निर्देश नसून शेती आणि शेतकऱ्याच्या हिताचे रक्षण असा कायदा लागू करताना झाले पाहिजे हा संविधानाचा निर्देश आहे. प्रत्येक नागरिकाने आणि प्रत्येक सरकारने निर्देशाचा खरा अर्थ लक्षात घेवून या कायद्याकडे पाहिले पाहिजे.
------------------------------------------------------------------------------

सुधाकर जाधव , पांढरकवडा , जि. यवतमाळ

मोबाईल – ९४२२१६८१५८
----------------------------------------------------------------------------------